मंदिर महासंघाने राज्यातील मंदिर व परिसरात घोषित केलेली वस्त्रसंहिता वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेली असतानाच आता या संघाची मंदिर परिसरातील मद्य व मांसमुक्तीसाठीची मोहीम या वादात आणखी भर घालणारी ठरेल यात शंका नाही. धार्मिक पावित्र्याच्या दृष्टिकोनातून मंदिर परिसरात मद्य व मांसभक्षण नको हा वरकरणी कुणालाही पटेल असाच मुद्दा आहे, यात शंका नाही. पण मग हजारो वर्षांपासून अनेक मंदिरांमध्ये चालत आलेल्या त्यासंदर्भातील प्रथा, परंपरांचे काय करायचे? केवळ राज्यातच नाही तर देशात अनेक ठिकाणी अशी अनेक मंदिरे आहेत जिथे कोंबडी वा बकरीचे मांस नैवेद्य म्हणून दाखवले जाते. मध्य प्रदेशातील उज्जैनच्या एका मंदिरात तर प्रसाद म्हणून मद्य चढवण्याची प्रथा सर्वश्रुत आहे. अनेक आदिम जमातींमध्ये त्यांच्या त्यांच्या देवासमोर मांसभक्षण करून नवस फेडण्याची प्रथा आहे. आजही असंख्य लोकांकडून या प्रथेचे पालन अगदी श्रद्धेने केले जाते. या सगळ्याच प्रथा हजारो वर्षे चालत आलेल्या संस्कृतीचा भाग आहेत आणि त्या त्या लोकजीवनाचा त्या भाग आहेत. वेगवेगळे धर्म, पंथ आणि त्यांच्या वेगवेगळ्या चालीरीती, प्रथा यांचा अवलंब करणाऱ्या भारतात या संदर्भातील वैविध्य खरे तर डोळ्यांत भरणारे आहे. त्यासंदर्भात या नव्याने स्थापन झालेल्या महासंघाची भूमिका काय आहे? राज्यातील किंवा देशातील काही मंदिरांच्या परिसरात असलेली पशुबळीची प्रथा बंद करणारा कायदा करण्यासाठी आग्रह धरणे एक वेळ समजण्यासारखे होते. त्यावर वाद, चर्चा, न्यायालयीन लढाई असे कायदेशीर मार्ग चोखाळता आले असते. मात्र केवळ एका धर्माची पालखी वाहणाऱ्या या संघटनेला मोहिमेच्या गोंडस नावाखाली अशा प्रकारची कोणतीही बंदी घालण्याचा अधिकार कुणी दिला?

    मुळात आपल्या घटनेने प्रत्येकाला त्याच्या पद्धतीनुसार पूजा अथवा उपासना करण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे धाडस हा महासंघ कशाच्या बळावर दाखवतो? वास्तवात ही मागणीच घटनाबाह्य प्रक्रियेला चालना देणारी आहे. आम्ही म्हणू तीच श्रद्धा, आम्ही सांगू तीच परंपरा असा वर्चस्ववादी दृष्टिकोन सर्वत्र बळावत चालला आहे. त्यामागे एकमेव हेतू आहे तो म्हणजे ध्रुवीकरण! कधी धर्म तर कधी संस्कृतीच्या पातळीवरून होणारे हे प्रकार केवळ उपासनाच नाही तर व्यक्तिस्वातंत्र्यावरसुद्धा घाला घालणारे आहेत. आधुनिकतेची कास सोडून मागासपणाकडे नेणारे आहेत. समाज जसजसा प्रगल्भ होत जाईल तशा या बळी देण्यासारख्या अनिष्ट गोष्टी मागे पडत जातील. त्यासाठी गरज आहे प्रबोधनाची. केवळ बंदी लादून ते होऊ शकत नाही. याची कल्पना या संघटनेलासुद्धा असावी. तरीही हा मुद्दा पुढे रेटण्यामागचे एकमेव कारण राजकीय दृष्टिकोनात दडले आहे. समाजाला भेडसावणाऱ्या समस्यांविषयी चर्चा टाळायची असेल तर असे मुद्दे प्रभावी ठरत असतात.

नेमका तोच धागा पकडून ही संघटना मैदानात उतरली असावी अशी शंका घेण्यास बराच वाव आहे. सर्वात आधी या महासंघाने वस्त्रसंहितेचा मुद्दा पुढे आणून सर्वाचे लक्ष वेधून घेतले. खरे तर अशा संहितेची काहीही गरज नाही. जे श्रद्धेने मंदिरात जातात ते आपसूकच या संहितेचे पालन करतात. मात्र मंदिरात येताना कुणी कोणते कपडे घालावेत व कोणते घालू नयेत हे ठरवण्याचा अधिकार एखाद्या व्यक्ती व संघटनेने हाती घेतला की व्यक्तिस्वातंत्र्यावर बंधने लादण्याचा जणू परवानाच मिळाला अशा थाटात त्याची अंमलबजावणी केली जाते. नेमका इथेच वाद सुरू होतो व तो थेट ध्रुवीकरणाच्या दारापर्यंत पोहोचतो. मंदिर व्यवस्थापनांची एकजूट घडवून आणण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या या संघटनेला नेमके हेच हवे आहे. मध्यंतरी तुळजापूरच्या मंदिरात असा संहिता फलक लागला व भाविकांच्या विरोधानंतर तो काढून घ्यावा लागला. त्याकडे दुर्लक्ष करून मंदिर प्रवेशासाठी नवनवे नियम तयार करण्यात आघाडीवर असलेल्या या संघटनेचा हेतू वेगळा आहे. अनेकांना तो वरकरणी समाजाच्या भल्यासाठी वाटत असला तरी त्यामागे दडलेला राजकीय स्वार्थ लपून राहिलेला नाही.

    काही दशकांपूर्वी राज्यातील अनेक मंदिरांत उघडपणे पशुबळी दिले जायचे. सामाजिक प्रगतीचा रेटा वाढला तशा या वाईट प्रथा मागे पडत गेल्या. शिवाय अनेक प्राणी व पशुप्रेमी संघटनांनीही या मुद्दय़ावर भाविकांचे प्रबोधन करण्यासाठी पुढाकार घेतला. त्याचा चांगला परिणाम दिसून आला. कुठलीही बंदी न लादता हे घडून आले कारण या प्रयत्नांमागे राजकीय स्वार्थ नव्हता. आता असा स्वार्थ ठेवूनच अतिशय संघटितपणे अशा मोहिमा हाती घेतल्या जात आहेत. धार्मिक सुधारणा असे गोंडस नाव त्याला दिले जात असले तरी त्यामागचा हेतू पूर्णपणे राजकीय आहे. सुधारणांच्या नावाखाली एखाद्या झुंडीच्या हातात आपले अधिकार जायला लागले, प्रथा-परंपरांवर नियंत्रण यायला लागले तर बाकी काही नाही, पण काळ सोकावत जाईल, हे लक्षात घ्यायला हवे.