गिरीश कुबेर आपल्या पंतप्रधानांचं अलोकशाहीवादी वर्तन नागरिकांना मान्य नाही. पण म्हणून या विरोधकांना कुणी देशद्रोही म्हणून हिणवत नाही.. ‘‘आपण एका ऐतिहासिक वादळास तोंड देत आहोत. या वादळामुळे एक प्रकारची भीती आपल्या मनात तयार झालीये. आपण अस्वस्थ आहोत. इतिहासात असे काही क्षण येतात जेव्हा भीती या भावनेत एक प्रकारचा समजूतदारपणा असतो. तेव्हा आपण भ्यायलो आहोत याचं फार वाईट वाटून घ्यायचं कारण नाही. बऱ्याचदा भीती ही माणसाला क्रियाशील बनवते. तो हा क्षण..! आपल्या घाबरण्याचं समर्थन करणारा आणि त्याच वेळी आपल्या संभाव्य क्रियाशीलतेस पाठिंबा देणारा.. ही भावना आणि क्रियाशीलतेची हाक यामागचं कारण आहे. आपल्या सरकारचा निर्णय. त्याद्वारे आपण न्यायप्रक्रियेत सुधारणा करत असल्याचं सरकार सांगतं. पण ही सुधारणा नाही. हा लोकशाही व्यवस्थेविरोधातला उठाव आहे. प्रत्येक उठाव, क्रांती हे काही रणगाडे, बंदुका यांच्या दणदणाटात होत नाही. बऱ्याच गोष्टी बंद दरवाजाआड होतात आणि त्याची आयुधं फक्त पेन-पेन्सिली-कागद ही असतात. त्याच्या साहाय्याने त्या कागदांवर काय लिहिलं गेलं आहे हे नागरिकांना कळतं तेव्हा फार उशीर झालेला असतो. लोकशाही हातातून निसटून गेलेली असते तोपर्यंत. कायदेशीर, सनदशीर, लोकशाही मार्गानी निवडून आल्यावर हुकूमशाहीचा अंगीकार करणाऱ्यांची उदाहरणं इतिहासात भरपूर आहेत. हुकूमशहांची ही आवडती क्लृप्ती असते. पहिल्यांदा उपलब्ध कायद्याच्या आधारे सत्ता मिळवायची आणि नंतर त्याच सत्तेच्या मदतीनं कायदा बदलायचा. आताचा प्रयत्न हा असा आहे. त्यामागचा हेतू स्वच्छ आहे. तो म्हणजे अनिर्बंध अधिकार स्वत:च्या हाती घेणे. हा बदल झाला तर आपल्या प्रतिनिधिगृहातले प्रतिनिधी आपली निवडणूक पद्धती बदलू शकतील. आपण काय खावं, काय प्यावं, काय वाचावं, काय पाहावं आणि इतकंच काय प्रेम कोणावर करावं हे ठरवण्याचा अधिकारही ही मंडळी स्वत:कडे घेतील. या सगळय़ाची चिंता वाटून मानवाधिकारांचं काय होणार असं या मंडळींना विचारलं तर त्यांचं उत्तर असतं, काळजी करू नका.. आमच्यावर विश्वास ठेवा ! पण कसा विश्वास ठेवायचा या मंडळींवर? आपले पंतप्रधान, कायदामंत्री, सदनाचे सभापती यांच्यावर कसा काय विश्वास ठेवणार? ज्या घटनेनं, ज्या करारानं तुम्हा-आम्हास गेली ७५ वर्ष एकमेकांशी बांधून ठेवलंय तो करार हे सत्ताधारी कचऱ्याच्या डब्यात टाकायला निघालेत. आपण नाही विश्वास ठेवू शकत या लोकांवर. कारण आपल्याला माहितीये यांना नक्की काय हवंय ते. यांचा जीव कशात गुंतलाय ते आपण जाणतो. यांना फक्त सत्ता हवीये, सत्ता. अनिर्बंध सत्ता. आपल्या जगण्याच्या हक्कांची गळचेपी करू शकेल, अशी सत्ता स्वत:च्या हाती केंद्रित करण्यात तेवढा यांना रस आहे. परंतु त्यांची गाठ कोणाशी आहे हे त्यांना माहीत नाही. ते आपला बीमोड करू शकत नाहीत. आपण सगळय़ांनी अशा प्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयामागे ठामपणे उभं राहायला हवं. प्रसंगी घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण झाला तरी हरकत नाही. असं झाल्यास आपले पोलीस, गुप्तहेर यंत्रणेचे प्रमुख, लष्करप्रमुख कोणाचे आदेश ऐकतील? हे प्रश्न आहेतच. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचा प्रश्न असा की या प्रसंगी आपण काय करणार आहोत? लोकशाही हा एक करार असतो. सरकार आणि नागरिक यांच्यामधला. तसा तो आपल्यातही आहे. त्यानुसार नागरिकांनी सरकारचे आदेश पाळायचे असतात. पण त्या बदल्यात सरकारनं आपल्या मूलभूत अधिकारांचं रक्षण करायचं असतं. सरकार या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतं तेव्हा अशा सरकारचे आदेश पाळणं आपल्यावर बंधनकारक नाही. अशी वेळ येणं ही नागरिकांच्या निष्ठांची अंतिम कसोटी असते. या कसोटीत आपण अनुत्तीर्ण ठरलो तर पुढचं सारं आयुष्य आपल्याला खाली मान घालून जगावं लागेल. आता आपण गप्प बसलो तर उर्वरित आयुष्य मौनात घालवावं लागेल. तेव्हा हाच क्षण आहे. उभं राहण्याचा. सरकारला ललकारण्याचा. हाच क्षण आहे सरकारचा निषेध करण्याचा. हा निषेध आपण सर्व करू शकतो. उदाहरणार्थ मी प्राध्यापक आहे. देशातल्या सर्व प्राध्यापकांनी आपापल्या वर्गावर बहिष्कार घालावा. आपल्यापैकी प्रत्येक जण आपापल्या मार्गाने सरकारच्या दडपशाहीविरोधात उभा राहू शकतो. आपण उभं राहायलाच हवं. हाच तो क्षण आहे. मी या निमित्ताने पंतप्रधानांनाही ठणकावून सांगू इच्छितो: तुमच्याकडे बहुमत असेल. पण आमची संख्या तुमच्या बहुमतापेक्षाही जास्त आहे. तुमचा बहुमताचा हात लोकशाहीच्या संकोचासाठी वापरू नका. हे प्रयत्न थांबवा अन्यथा आम्ही देश थांबवू..!’’ ‘होमो सेपियन्स’, ‘होमो डुस’, ‘अनस्टॉपेबल अस’ अशी एकापेक्षा एक सरस पुस्तकांचा सध्याचा जागतिक पातळीवरील लोकप्रिय लेखक युवाल नोअ हरारी याच्या भाषणाचा हा स्वैर अनुवाद. इस्रायलमधे सध्या प्रचंड खदखद आहे. पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यान्याहू यांच्या निर्णयाविरोधात त्या देशात दररोज हजारोंची निदर्शनं होतायत. कारण एकच. इस्रायली न्यायव्यवस्थेचे अधिकार कमी करण्याचा त्या सरकारचा प्रयत्न. तो यशस्वी झाला तर बहुमतातलं सरकार सर्वोच्च न्यायालयाचा कोणताही निर्णय रद्दबातल करू शकेल, कोणालाही देशाचा शत्रू म्हणून तुरुंगात डांबू शकेल आणि सरकार प्रमुख या नात्यानं पंतप्रधानांच्या हाती सगळेच अधिकार एकवटतील. पंतप्रधानांच्या या हुकूमशाही चालीविरोधात जवळपास सगळा देश एकवटलाय. इस्रायलमधे अलीकडेच कडव्या उजव्या, धर्मवाद्यांचं सरकार सत्तेवर आलंय. अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स. म्हणजे नुसते मागास, प्रतिगामी नाहीत. तर अतिमागास आणि अतिप्रतिगामी. धर्म हा त्या देशाचा आधार. यहुदी धर्मीयांनी आसपासच्या सर्व इस्लामी देशांच्या नाकावर टिच्चून कसा आपला देश समर्थ केला याच्या खऱ्याखोटय़ा कथा लहानपणापासनं अनेकांच्या कानावर पडलेल्या असतात. तरुणपणी जसं कविता वगैरे करण्याचा बावळटपणा अनेकांनी केलेला असतो तसंच इस्रायलच्या या एकतर्फी कथा वाचून अनेकांना आपल्याकडे स्फुरण चढलेलं असतं. दुसरी बाजू कळून घेण्याइतकं डोकं जागेवर असेल तर मग पुढे पुढे इस्रायलची काळी बाजूही कळायला लागते. आता तसं होतंय. गेल्या आठवडय़ात विख्यात उद्योगपती, इस्रायलचे आतापर्यंतचे खंदे पाठीराखे मायकेल ब्लूमबर्ग यांनी ‘द न्यमू यॉर्क टाइम्स’मध्ये एक लेख लिहून आपल्या परीनं ही बाजू दाखवून दिलीये. ‘‘जेव्हा अमेरिकाही तुमच्या विरोधात गेली होती, तेव्हाही मी तुमच्या खांद्याला खांदा लावून उभा होतो. इस्रायलवर विमानबंदी जाहीर केली तेव्हा अमेरिकेचा निषेध करत मी एकटा सर्व तो धोका पत्करून तेल अवीवच्या विमानतळावर उतरलो, तेव्हा श्री. नेत्यान्याहू तुम्हीही जातीनं माझ्या स्वागताला हजर होतात. कारण तुम्हाला अमेरिकेशी बांधणारा लोकशाही धागा शाबूत होता. आता तुम्ही जे करताय ते लोकशाहीवादी म्हणता येणार नाही आणि म्हणूनच एकेकाळी तुमच्या खांद्याला खांदा लावून असणारा मी आता तुमच्या विरोधात उभा ठाकलोय’’, इतकं प्रामाणिक असं हे ब्लूमबर्ग यांचं लिखाण. हे ब्लूमबर्ग हे तसे अमेरिकावासी. म्हणून त्यांचा विरोध दूरस्थ म्हणता येईल. पण ते एकटे नाहीत. त्यांची भूमिका कोणी उचलून धरली असावी? इस्रायलमधल्या अनेक नवउद्यमींनी. त्या देशाचं नावच आहे ‘स्टार्ट अप नेशन’. इस्रायलचे माजी अध्यक्ष शिमॉन पेरेस यांची अप्रतिम प्रस्तावना असलेल्या पुस्तकाचा परिचय ‘लोकसत्ता’ने करून दिला होता. अत्यंत कल्पक आणि बुद्धिमान तरुणांना धडाडीच्या वित्तसंस्थांची साथ हे इस्रायलचं वैशिष्टय़. म्हणूनच अनेक क्षेत्रांतले जागतिक यशस्वी नवउद्यमी त्या देशात जन्मतात. पण आपल्या प्रिय वगैरे पंतप्रधानांचं हे अलोकशाहीवादी वर्तन या नवउद्यमींनाही मान्य नाही. त्यातल्या अनेकांनी त्यामुळे आपल्या सरकारला देशत्यागाचा इशारा दिलाय. काहींनी तो खरोखरच केलाय. इस्रायल म्हणजे मोसाद, शिन-बेत वगैरे अक्राळ-विक्राळ सुरक्षा यंत्रणा. आणि त्यांचं देशप्रेम वगैरे. आता त्यातल्या काही अधिकाऱ्यांनी सरकारला बजावलंय.. लोकशाहीचा हा संकोच थांबवा अन्यथा आम्ही तुमचे आदेश मानणार नाही. आज या वास्तवाची प्रचीती आली. पंतप्रधान बिन्यामिन नेत्यान्याहूंना भल्या सकाळी परदेशी जायला निघायचं होतं. तर निदर्शनांचा जोर इतका होता की ते घरातनं बाहेर पडूच शकले नाहीत. शेवटी त्यांना हेलिकॉप्टरनं उचलून न्यावं लागलं. आणि त्यांना विरोध करणारेही नेत्यान्याहू यांच्याप्रमाणेच धर्मप्रेमी आहेत. कट्टर यहुदी! पण त्यांचं धर्मप्रेम त्यांच्या लोकशाही रक्षण कर्तव्याच्या आड येत नाही.. ही किती कौतुकाची बाब!! अजूनही इस्रायलकडून शिकण्यासारखं आहे बरंच काही..
