विबुधप्रिया दास ‘सिव्हिल सोसायटी’ किंवा ‘नागरी समाज’ हा शब्द २०११ च्या ‘अण्णा आंदोलना’पासून प्रचारात आला, त्याहीआधी ‘स्टेट अ‍ॅण्ड सिव्हिल सोसायटी इन इंडिया’ (१९९५) हे पुस्तक लिहिणाऱ्या नीरा चंधोक! त्यांचे ‘वुई, द पीपल अ‍ॅण्ड अवर कॉन्स्टिटय़ूशन’ हे ताजे पुस्तक भारतीय राज्यघटनेत- म्हणजेच गेली ७५ वर्षे टिकलेल्या संविधानात ‘लोकां’ना कळीचे स्थान आहे ते का आणि कसे, याची चर्चा करते. पुस्तक अवघ्या १६० पानांचे- पण मजकुराने, तपशिलाने भरपूर. अशा भरगच्च मजकुराच्या पुस्तकांमध्ये धोका असतो तो जंत्रीवजा तपशिलांचा. म्हणजे विचारांपेक्षा केवळ माहितीच अधिक असल्याचा. हे पुस्तक तसे नाही. म्हणून ते खास. चंधोक यांच्या अभ्यासूपणाचा आणि चिंतनाचा, त्या दिल्ली विद्यापीठात अध्यापन करत होत्या तेव्हा विद्यार्थ्यांनीही त्यांना संविधानाबद्दल विचारल्या असतील अशा शंकांना चंधोक यांनी दिलेल्या उत्तरांचा अनुभव या पुस्तकातून मिळतो. ‘लोकशाही हा अविरत चालणारा, न थांबणारा प्रकल्प आहे’ याची जाणीव विषयप्रवेश करतानाच त्या देतात. संविधान वसाहतवादी आहे, असा अपप्रचार आज होत आहे त्याला उत्तरही या पुस्तकातून मिळते. १८९५ मध्ये ‘स्वराज्या’च्या मागणीला धार चढली, तेव्हापासून ते १९४६ पर्यंत भारतीय नेत्यांनी वसाहतवादी ब्रिटिशांशी मुद्देसूद भांडून संविधान कसे मिळवले, याची हकिकत चंधोक सांगतात. त्यात अर्थातच १९१९ व १९३५ चे कायदे, नेहरू अहवाल आदी तपशील येतात पण पाश्चात्त्यांची (पर्यायाने वसाहतवाद्यांची) ‘लोकशाही’ची- मतदानाच्या हक्काची- कल्पना तुटक आणि मर्यादित असतानाच्या काळात भारतीय नेते मात्र सर्वांना मतदानाचा समान हक्क द्या असे म्हणत होते, त्यामागे मानवी समानतेचा मूलभूत विचार हा बुद्धांपासूनचा होता याचीही जाणीव त्या देतात. पाच हजार वर्षांपासूनची भारतीय संस्कृती आपल्यामागे आहे आणि ती कीर्ती राखतानाच आपण आता इथून पुढे जायचे आहे, अशा आशयाचे पं. नेहरूंनी संविधानसभेत केलेले भाषण त्या नमूद करतात. ही संस्कृती कुणा एकाच धर्मावर आधारलेली नाही, यावरही कसे एकमत होत गेले हे या पुस्तकातून दूरान्वयाने उमगते. उदाहरणार्थ, राज्यघटनेचा मसुदा तयार होत असताना, धर्मवार राखीव मतदारसंघ असावेत का यावर चर्चा झाली होती- पण अशी विभागणी आपण टाळली, हे चंधोक आवर्जून नोंदवतात. पुढल्या एका प्रकरणात (याचे नाव ‘ द डिस्क्रीट चाम्र्स ऑफ सेक्युलॅरिझम’ असे आहे) ‘रमेश प्रभू निकाला’चा संदर्भही त्या घेतात. शिवसेनेच्या उमेदवारास धर्माच्या नावावर मते मागितली म्हणून बाद ठरवले आणि त्याच कारणासाठी निवडणूक आयोगाकडून शिवसेनाप्रमुखांचा मतदानाचा हक्क सहा वर्षांसाठी खंडित करण्यात आला होता, ती निवडणूक १९८७ सालची. खासदारकीस प्रभू मुकल्याचे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले, तेव्हा न्या. जगदीशशरण वर्मा यांनी हिंदू ‘धर्मा’च्या नावावर मते मागणे चूकच असा निकाल दिलेला असला तरी तो नि:संदिग्ध नव्हता.. कारण याच निकालात, हिंदू जीवनपद्धतीला आवाहन करून मते मागणे गैर नाही, अशी संदिग्धताही आहे, हे चंधोक नमूद करतात. चंधोक यांचे मत, सेक्युलॅरिझम म्हणजे कोणत्याही धर्माच्या कोणत्याही प्रकारच्या संप्रदायवादाला/ जातीयवादाला - म्हणजे धर्माच्या राजकीय वापराला- विरोध करण्याकडे झुकणारे आहे. हेही वाचा >>> अग्रलेख : दहशतवाद विरुद्ध दहशतवाद! पण म्हणून काही हे पुस्तक केवळ त्या मताच्या प्रसारासाठी लिहिलेले नाही. पुस्तकात आणखीही काही आहे, जे केवळ राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर भारताच्या राजकीय वाटचालीबद्दल कुतूहल असलेल्या कोणाही - देशी किंवा परदेशी- माणसांसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे. राज्यशास्त्राच्या सिद्धान्तांमध्ये ‘सामाजिक करार सिद्धान्त’ महत्त्वाचा मानला जातो. चंधोक यांनी या पुस्तकात, भारतीय संविधान हा भारतासाठी नवा सामाजिक करारच कसा आहे, याची चर्चा करताना हा सिद्धान्त मांडणाऱ्या थॉमस हॉब्जपेक्षा तो पुढे नेणाऱ्या जॉन लॉकच्या सिद्धान्ताचा आशय लक्षात घ्यावा लागेल, असे नमूद केले आहे. हॉब्जच्या मते माणूस जात्याच नाठाळ, त्याला वठणीवर ठेवण्यासाठी सरकार हवेच. तर लॉकच्या मते माणसे चांगली असतात, पण सरकार अवघ्या समाजाच्या भलाईसाठी हवे. लॉकनंतर सैद्धान्तिकदृष्टया विकसित झालेल्या कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा थेट उल्लेख संविधानात नसला तरी ‘सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय’ या मूल्याप्रमाणे वागणाऱ्या राज्ययंत्रणेने कल्याणकारी असायलाच हवे! या ‘न्याया’संदर्भात नंतरच्या प्रकरणांमध्ये ‘यूपीए’च्या २००४ ते २०१४ काळात रोजगार, अन्नसुरक्षा , शिक्षण यांना ‘हक्क’ म्हणून मान्य करण्याची पावले कशी उचलली गेली याचे वर्णन आहे आणि ‘मनरेगा’सारखी योजना सरकार बदलले तरीही बंद झालेली नाही, याबद्दल समाधानही व्यक्त करतात. चंधोक या यूपीएसमर्थक असल्याचा निष्कर्ष यातून काढता येईल, पण ‘आर्थिक न्याय’ या संकल्पनेची चर्चाच संविधानाच्या संदर्भात फारशी होत नाही- ती सुरू केल्याचे श्रेय चंधोक यांना द्यावे लागेल. विशेषत: दर वर्षीच्या दावोस अर्थमंचाच्या वेळी ‘ऑक्सफॅम’ संघटना जगभरात आर्थिक विषमता कशी वाढते आहे, गरीब आणखीच गरीब होत आहेत याचा जो अहवाल देते, त्यामागचे वास्तव लक्षात घेतल्यास ‘आर्थिक न्याया’ची चर्चा यापुढे तरी महत्त्वाची ठरली पाहिजे. संविधानाचे राखणदार म्हणून न्यायपालिकेकडे- सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांकडे- पाहिले जाते. या पुस्तकात सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निवाडयांचा उल्लेख येतो, पण तरीही हे काही कायद्याचे पुस्तक नाही. संविधानातल्या लोक-केंद्री संकल्पना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे कशा उन्नत होत गेल्या, हे सांगण्याच्या ओघात हे उल्लेख येतात. उदाहरणार्थ, मनरेगातून सुनिश्चित झालेला ‘रोजगाराचा हक्क’ हा मुळात जीवन जगण्याच्या हक्काचे प्रगत रूप आहे- पण हे झाले संकल्पनेच्या पातळीवर. प्रत्यक्षात संविधानात सुधारणा (८६ वी घटनादुरुस्ती, १२ डिसेंबर २००२) करून, जगण्याच्या हक्काचे पोटकलम म्हणून चौदाव्या वर्षीपर्यंत शिक्षणाचा हक्क समाविष्टही करण्यात आलेला आहे. मुळातला जगण्याचा हक्क (अनुच्छेद २१) हा कायदेशीर कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज ‘कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवन किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही’ असा आहे. पण व्यक्तिगत स्वातंत्र्य म्हणजे काय, याची व्याप्ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांमुळे वाढली, त्याचमुळे खासगीपणा, लिंगभाव जपणे, हेही हक्क मानले गेले. ही वाटचाल चंधोक यांना स्वागतार्ह वाटते. चंधोक यांचा खरा भर आहे तो लोककेंद्रीपणावर. देशोदेशींच्या लोकचळवळींचा अभ्यासही चंधोक यांनी यापूर्वी केलेला आहे, त्या संदर्भात ‘संविधान लागू झाले, आता आंदोलने करण्याची गरज नाही.. सरकारकडून जे हवे, ते मिळवण्यासाठी लोकांहाती आता संविधान आहे’ असा प्रचंड आशावाद व्यक्त केला जातो, त्याचाही समाचार त्या घेतात. नागरी लोकसमूहाची राजकीय अभिव्यक्ती ही आंदोलनांमधून होते आणि त्यातून राजकीय/ धोरणात्मक बदलही घडतात हा मुद्दा मांडण्यासाठी त्या अनेक आंदोलनांचा ऊहापोह करतात. यात अगदी ‘नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाविरोधी आंदोलन’ आणि ‘शेतकरी आंदोलन’देखील आहे आणि या आंदोलनांना संविधानातूनच बळ कसे मिळाले, या आंदोलनांचा आधार सांविधानिक कसा होता, याची चर्चा त्या करतात. हेही वाचा >>> अग्रलेख : दुआओं का ‘असर’! तरुण-तरुणी भारताच्या राजकारणात आज इतका टोकाचा विरोधाभास का दिसतो म्हणून व्यथित झाले असतील, उद्विग्न मन:स्थितीत असतील. त्यांना चंधोक जणू समजावतात : विरोधातूनच राजकारण उभे राहाते, परंतु राजकारण कसे करायचे याला काहीएक दिशा हवी, ती दिशा आपल्याला आपले संविधान देते. ‘लोक’ ही काही काल्पनिक संकल्पना नव्हे. विवेकबुद्धीचा सामूहिक वापर लोकशाहीत वारंवार करावाच लागतो, याची आठवण देण्याचे काम हे पुस्तक करते. यंदाच्या प्रजासत्ताकदिनी ही आठवण देणारे हे सर्वात अलीकडचे पुस्तक म्हणावे लागेल. ‘स्पीकिंग टायगर’ प्रकाशनगृहाने २०२४ सालीच प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाची किंमत ३९९ रुपये आहे. हेही वाचा ‘न्यू यॉर्कर’ साप्ताहिकाचे मांजरप्रेम जगजाहीर. मांजरावरच्या लिखाणाचे पुस्तकही आहे. ताजी कथा हा महिन्यातला दुसरा ‘मांजरपाठ’ आहे. जेमी अटेनबर्ग या अमेरिकी लेखिकेच्या कादंबऱ्या खूपविक्या आहेत. पण गेल्या आठवडयात तिचे आलेले अकथनात्मक पुस्तक गाजतेय. ‘थाऊजंड वर्डस’ नावाचे. दररोज हजार शब्द लिहिण्याच्या एका सार्वजनिक प्रकल्पाला तिने वाट करून दिली. लेखनाबाबत स्व-अध्यायी पुस्तकाबाबतची ही मुलाखत. फोलिओ सोसायटी ही अभिजात पुस्तकांच्या सचित्र-विशेष आवृत्त्या काढण्यात मातब्बर ब्रिटिश संस्था. तिने डॅनिअल लिआवानो या कलाकाराला मुराकामीच्या नव्या कादंबऱ्यांच्या चित्रांकनासाठी मुक्रर केले. त्यासाठी काढलेली चित्रे, त्यामागच्या गोष्टी सांगणारा डॅनिअल लिआवानोचा लेख. थोडा जुना असला तरी गेल्या आठवडयातील वाढदिवस कौतुकापलीकडचा. जपानमधील ‘अकुटागावा‘ हे कादंबरीसाठीचे सर्वोत्तम पारितोषिक आहे. मुराकामीपासून ते नवे जपानी लेखक जगात भाषांतरित झाले, ते या पुरस्कारानंतरच. बुधवारी ते जाहीर झाले. पारितोषिकप्राप्त लेखिकेने कौतुकोत्तर भाषणात या कादंबरीत ‘चॅटजीपीटी’चा वापर केल्याचे सांगितले! त्यानंतर चाट पडण्याची वेळ समीक्षकांवर आली. मग या पुरस्काराची बातमी कधी नव्हे ते जगभर झाली. ती इथे वाचता येईल.
