संपूर्ण मुंबई सध्या बांधकामाधीन (अंडर कन्स्ट्रक्शन) अवस्थेत आहे. शहरात अनेक उड्डाणपुलांची पुनर्बांधणी सुरू आहे. एकीकडे रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण सुरू असताना दुसरीकडे एकामागोमाग एक उड्डाणपूल पुनर्बांधणीसाठी बंद केले जात असल्यामुळे वाहतूककोंडी, धूळ व ध्वनिप्रदूषणामुळे मुंबईकरांचे मात्र हाल सुरू झाले आहेत.
मुंबईत सध्या एकाचवेळी अंधेरीचा गोखले पूल, दादरचा टिळक पूल, मशीद बंदरचा कर्नाक पूल, शीव स्थानकावरील पूल अशी असंख्य पुलांची कामे सुरू आहेत. वेगवान प्रवासासाठी पूल बांधले जात असले तरी त्यांच्या पुनर्बांधणीसाठी जो काही वेळ लागतो आहे तो सर्वसामान्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारा आहे. गेल्या काही दिवसांपासून प्रभादेवी पुलाच्या पाडकामावरून वाद सुरू आहे. शिवडी- वरळी उन्नत मार्गासाठी दुमजली पूल उभारण्याकरिता १२५ वर्षे जुना प्रभादेवीचा पूल पाडण्यात येणार आहे. पूल पाडण्यास स्थानिक रहिवासी, लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. प्रभादेवीच्या पूर्वेकडे केईएम, वाडिया, कर्करोग रुग्णालय अशी महत्त्वाची रुग्णालये आहेत. या पुलावरून रोज अनेक रुग्णवाहिका ये-जा करतात. पूल पाडल्यास त्यांना वळसा घालून जावे लागेल. त्यामुळे रुग्णांचे प्राण वाचविण्यासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणारा वेळ वाया जाणार आहे. विरोधामागचे मुख्य कारण आहे, ते हे! त्यापाठोपाठ या पुलामुळे बाधित होणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न प्राधिकरणासमोर आहे.
प्रभादेवी पुलाच्या निमित्ताने मुंबईतील पुलांची दुर्दशा आणि पुलांच्या पुनर्बांधणीमुळे रहिवाशांना होणारा त्रास हे मुद्दे पुढे आले आहेत. तर दोन प्राधिकरणांमधील समन्वयाच्या अभावाचा कसा फटका बसतो, नियोजनातील ढिसाळपणामुळे कामे किती रखडतात, याचा अनुभव मुंबईकरांना आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना त्यांचा विरोध होतो. प्रकल्पासाठी एकदा मुंबईतून बाहेर फेकलो गेलो तर ते काम कधी पूर्ण होईल आणि कधी पुन्हा मुंबईत येता येईल, याची शाश्वती प्रकल्पग्रस्तांना नसते. त्यांचा सरकारी यंत्रणांवर अजिबात विश्वास राहिलेला नाही, हेदेखील या विरोधामागचे मुख्य कारण आहे.
मुंबईसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शहरात एकाच वेळी अनेक प्राधिकरणे काम करतात. पण हेच खरे तर मुंबईचे दुखणे आहे. अनेक प्राधिकरणांच्या या हद्दीच्या वादात मुंबईवर आणि मुंबईकरांवर सतत प्रयोग होत राहतात. तर अनेकदा प्रकल्पाच्या अपयशाचे खापर एकमेकांवर फोडून अधिकारी नामानिराळे राहतात, नागरिकांना मात्र त्रास सोसावा लागतो.
ढिसाळ नियोजनाचे उत्तम उदाहरण म्हणजे अंधेरीचा गोखले पूल! या पुलाच्या निमित्ताने प्राधिकरणांमधील समन्वयाचा अभाव अधोरेखित झाला. पश्चिम रेल्वेच्या अंधेरी स्थानकावरून जाणाऱ्या गोखले पुलाचा काही भाग २०१८ मध्ये अक्षरश: रेल्वे रुळांवर पडला. या दुर्घटनेत पुलावरून जाणाऱ्या एका महिलेचा अंत झाला आणि मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवरील उड्डाणपुलांच्या दुर्दशेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. मग सर्वच रेल्वे स्थानकांवरील उड्डाणपुलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामुळे २९ पूल धोकादायक असल्याचे आढळले. टप्प्याटप्प्याने हे सर्वच पूल बंद करून त्यांची पुनर्बांधणी केली जात आहे. मात्र एकाचवेळी अनेक पुलांची कामे हाती घेतल्यामुळे नेहमीच घाईत असणाऱ्या मुंबईकरांना इच्छित स्थळी पोहोचण्यास विलंब होऊ लागला आहे.
गोखले पुलाची तात्पुरती डागडुजी करून हा पूल सुरू करण्यात आला होता. त्याच्या डागडुजीचे काम सुरू असतानाच पूल धोकादायक ठरल्यामुळे नोव्हेंबर २०२२ मध्ये तो बंद करण्यात आला. या पुलाचे काम इतके रखडले की अद्यापही हा पूल पूर्ण क्षमतेने सुरू झालेला नाही. या महिन्यात (मे २०२५) तो पूर्ण क्षमतेने सुरू होणार आहे. गोखले पुलाची पुनर्बांधणी करताना रेल्वेने पुलाची उंची वाढवण्यास सांगितले. त्यानुसार उंची वाढवली गेली, मात्र गोखले पूल हा पुढे बर्फीवाला पुलाला जोडलेला होता. गोखले पुलाची उंची वाढल्यामुळे बर्फीवाला पूल आणि गोखले पूल यांच्यात प्रचंड अंतर पडले. पूल जोडणेच मुश्कील झाले. नियोजनातील हा ढिसाळपणा पुढे समाजमाध्यमांवर विनोदाचा विषय झाला होता. हा पूल जोडण्यासाठी व्हीजेटीआय, आयआयटीसारख्या तंत्रज्ञान श्रेत्रातील तज्ज्ञ संस्थांचीही मदत घेण्यात आली. मग जॅकने पूल उचलून तो जोडावा लागला. अंधेरी परिसरातील उच्चभ्रू समाजाने समाजमाध्यमांवरून आपला दबाव गट तयार केल्यामुळे प्रशासनाने या पुलाला प्राधान्य देत हा पूल आता पूर्ण केला आहे. मात्र मुंबईतील इतर पुलांची कामे वर्षानुवर्षे सुरू आहेत.
नवीन पूल बांधले जातात, तेव्हा एवढी गैरसोय होत नाही, मात्र जुने पूल पाडून त्यांची पुनर्बांधणी करताना प्रचंड गैरसोयींना सामोरे जावे लागते. पूल पाडल्यामुळे किमान सहा-सात वर्षे तो मार्ग बंद राहतो. तेवढा काळ वाहतूक अन्य मार्गांवर वळवावी लागते. त्यानुसार बसमार्ग वळवावे लागतात. वाहनांचा इंधनखर्च वाढतो. रोज तासनतास वाहतूक कोंडीत अडकणाऱ्यांच्या कामाच्या वेळांवर आणि कार्यक्षमतेवरही याचा परिणाम होतो.
लोअर परळ येथील पूल धोकादायक ठरल्यामुळे २०१८ मध्ये बंद करण्यात आला होता. या पुलाची पुनर्बांधणी करण्यासाठी रेल्वे आणि मुंबई महापालिका यांच्यात जे काही वाद रंगले ते सर्वश्रुत आहेत. पूल कोणी बांधायचा, प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन कोणी करायचे यावरून या दोन प्राधिकरणांत खडाजंगी झाली होती. पूल पाडल्यानंतर त्याचे काम नक्की कोणी करायचे यावरून रेल्वे आणि पालिका यांच्यात वाद रंगले. या पुलाच्या खाली असलेल्या १८ घरांचे आणि खामकर मंडईतील व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात दीड वर्ष गेले. काँक्रीटीकरणासाठी खडी उपलब्ध होऊ न शकल्यामुळे पुलाचे काम आणखी रखडले होते. अखेर पुलाची एक बाजू पाच वर्षांनी २०२३ मध्ये सुरू झाली. पूल बांधला पण त्याला पदपथच दिलेले नाहीत. आधीच्या पुलावरून पादचाऱ्यांना जाण्यासाठी पदपथ होते. पुलावरून थेट स्थानकात जाता येत होते. आता हा मार्गच बंद केल्यामुळे हा उड्डाणपूल हा केवळ वाहनांपुरताच उरला. नगरनियोजनात पादचाऱ्यांचा पुरेसा विचारच केला जात नसल्याचे हे उदाहरण.
अंधेरीच्या जोग पुलाचा किस्सा हा ढिसाळ नियोजनाचा दुसरा नमुना! पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील जोग उड्डाणपुलाचा एक भाग ४ जुलैला एका चारचाकी गाडीवर पडला आणि तेव्हापासून अंधेरीतील हा पूल चर्चेत आला. पश्चिम द्रुतगती मार्ग एमएमआरडीएने देखभालीसाठी २०२२ मध्ये मुंबई महानगरपालिकेकडे दिला होता. पूल पडल्यानंतर पालिकेने या पुलाची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात केली. या पुलाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९९७ मध्ये केले होते. पुलाच्या खालच्या ३३ हजार चौरस मीटर जागेचा व्यावसायिक वापर करून त्याची देखभाल करण्याच्या अटीवर जोग आणि हिरानंदानी कंपनीला कंत्राट दिले होते. मात्र जोग कंपनी दिवाळखोरीत केल्यानंतर कंत्राटाचा वाद न्यायालयात गेला. हिरानंदानी कंपनीने बांधकाम पूर्ण केले पण पुलाच्या खालच्या जागेचा वाद न्यायालयात अडकला होता. त्यामुळे पुलाची देखभाल गेल्या काही वर्षांत झाली नाही. त्यामुळे अजूनही हा पूल धोकादायक स्थितीत आहे.
मुंबईतील एकूण ३७४ पुलांची देखभाल पालिकेमार्फत केली जाते. त्यात उड्डाणपूल, पादचारी पूल, भुयारी मार्ग, आकाश मार्गिका (स्काय वॉक) यांचा समावेश आहे. तसेच एमएमआरडीएने हस्तांतरित केलेल्या पुलांचाही समावेश आहे. एमएमआरडीने अनेक पूल बांधले आहेत, पण ते देखभालीसाठी मुंबई महापालिकेकडे दिले जातात. अनेकदा या पुलांची ‘इन्वेंटरी’ दिली जात नाही. त्यामुळे भविष्यात कधी पूल दुरुस्तीची वेळ आली की त्याचे नियोजन करणे अवघड होते.
सॅन्डहर्स्ट रोड स्थानकाजवळील हँकॉक ब्रिज धोकादायक ठरवून जानेवारी २०१६ मध्ये मध्ये रेल्वेने पाडून टाकला. त्यामुळे येथील नागरिकांची मोठी गैरसोय होत होती. ट्रॅक ओलांडताना अपघातांचे प्रमाण वाढले होते. त्यामुळे हा पूल लवकर बांधावा अशी मागणी जोर धरू लागली. पालिका प्रशासनाने पहिल्यांदा निविदा काढून जे कंत्राटदार नेमले होते ते रस्ते घोटाळ्यातील दोषी निघाले. या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने कंत्राट रद्द करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे फेरनिविदा काढण्याची वेळ पालिका प्रशासनावर आली. त्याच दरम्यान जीएसटी लागू झाल्यामुळे प्रशासनाला फेरनिविदा काढाव्या लागल्या. या साऱ्याचा परिपाक म्हणजे, हा पूलही अनेक वर्षे रखडला.
असे म्हणतात, की बांधकाम प्रकल्प पूर्ण करताना त्यात वेळ, खर्च आणि दर्जा या तीन गोष्टी नियंत्रणात ठेवाव्या लागतात. प्रत्यक्षात यापैकी एका वेळी फक्त एकच गोष्ट नियंत्रणात राहू शकते, दोन गोष्टीवर नियंत्रण ठेवता आले तर तुम्ही नशीबवान आहात. पुलांच्या बाबतीत या तीनही गोष्टी प्राधिकरणांच्या हाताबाहेर गेलेल्या दिसतात.
© The Indian Express (P) Ltd