डॉ. आंबेडकर : समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता

घटनेच्या प्रास्ताविकेत ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या दोन शब्दांची भर घातल्यामुळे घटनेचा मूळ ढाचा आणि तिचा आशय यांना कसलीही बाधा पोहोचत नाहीच; किंबहुना त्या शब्दांची भर घातल्यामुळे घटनेचा आशय अधिक अर्थपूर्ण होतो. आणि ही बाब डॉ. आंबेडकरांच्या एकूणच सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय भूमिकेशी सुसंगत आहे.

९ डिसेंबर, १९४६ रोजी घटना समितीचे कामकाज सुरू झाले. १३ डिसेंबर रोजी जवाहरलाल नेहरूंनी घटना समितीसमोरील ‘‘उद्दिष्टांचा ठराव’’ ( एम्स अॅण्ड ऑब्जेक्ट्स ) सादर केला. त्यामध्ये समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता या दोन्ही शब्दांचा उल्लेख नव्हता. परंतु त्यामध्ये या दोन्ही शब्दांचा आशय मात्र अनुस्यूत होता. उदा. या ठरावातील कलम ५ अन्वये ‘‘भारतातील सर्व जनतेला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय; दर्जा आणि समानतेची संधी ’’ यांची हमी देण्यात आली होती. या ठिकाणी एका गोष्टीचा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. १९२९ च्या काँग्रेसचे लाहोर अधिवेशन, मे १९३६ मधील लखनौ ( फैजाबाद ) अधिवेशन आणि डिसेंबर १९३६ मधील फैजपूर अधिवेशन – या तिन्ही अधिवेशनांचे अध्यक्ष म्हणून नेहरूंनी आपल्या भाषणात स्पष्टपणे समाजवादाचा पुरस्कार केला होता. दुसरे म्हणजे, संसदीय लोकशाही मूल्यांवर नितांत श्रद्धा असलेल्या नेहरूंना ‘एकपक्षीय हुकूमशाही’ असलेला ‘सोविएत’ प्रकारचा समाजवाद अभिप्रेत नव्हता. त्यांची समाजवादाची कल्पना ‘कल्याणकारी राज्य’ अशी होती. असे असूनही त्यांच्या भूमिकेला सरदार पटेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-अंतर्गत प्रखर विरोध होता. त्यामुळे नेहरू आपल्या ठरावात ‘समाजवाद’ या शब्दाचा उल्लेख करू शकले नाहीत.

१६ डिसेंबर रोजी डॉ. आंबेडकर यांनी नेहरूंच्या ठरावावर विस्तृत भाष्य करताना त्यांच्यावर प्रखर टीका केली. त्यांना नेहरूंनी ठरावामध्ये स्पष्टपणे भारत समाजवादाचा पुरस्कार करील, असे नमूद करणे अभिप्रेत होते. ते म्हणाले, ‘‘स्वत: समाजवादाचे पुरस्कर्ते अशी मान्यता पावलेल्या व्यक्तीने असा ठराव मांडणे निराशाजनक आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणाविषयी मला शंका नाही. परंतु सर्व जनतेला सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय देणे त्यांना अभिप्रेत असेल, तर उद्याोग व जमिनीचे राष्ट्रीयीकरण केल्याशिवाय, म्हणजेच समाजवादी अर्थव्यवस्था स्वीकारल्याशिवाय असा न्याय देणे शक्य होईल, असे मला वाटत नाही.’’

याच्याही पुढे जाऊन सांगायचे म्हणजे डॉ. आंबेडकरांना राज्यघटनेच्या मूळ ढाच्यामध्येच समाजवाद अभिप्रेत होता. १९४६ मध्ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशनच्या वतीने त्यांनी घटना समितीला सादर केलेल्या मसुद्यामध्ये त्याची मांडणी केली आहे. ‘राज्ये आणि अल्पसंख्याक’ या नावाने हा मसुदा प्रसिद्ध आहे. त्यामध्ये ‘‘मोक्याचे व मूलभूत उद्याोग शासनाच्या मालकीचे करून शासनानेच ते चालवले पाहिजेत; देशातील सर्व जमिनीचे ‘राष्ट्रीयीकरण’ करून शेती सामुदायिक पद्धतीने केली पाहिजे व शेती ‘राष्ट्रीय उद्याोग’ व्हायला पहिजे; कारण तसे केल्याने, देशात कुणीही जमिनीचा मालक, कूळ अथवा शेतमजूर असणार नाही; विम्याचे राष्ट्रीयीकरण केले पाहिजे;’’ अशी भूमिका मांडली होती. या योजनेला त्यांनी ‘‘घटनात्मक शासकीय समाजवाद’’ असे म्हटले. या योजनेचा घटनेतच अंतर्भाव केल्यानंतर या योजनेला विरोध असलेला राजकीय पक्ष सत्तेवर आला, तरी ती योजना त्यांना रद्द करता येणार नाही. त्याशिवाय ती ‘कायमस्वरूपी’ करायची असेल, तर दुसरा पर्याय म्हणजे ‘हुकूमशाही’. आणि कोणत्याही प्रकारच्या हुकूमशाहीला डॉ. आंबेडकरांचा विरोध होता. म्हणजे, त्यांच्या योजनेनुसार, ‘‘संसदीय लोकशाही, समाजवादाचा स्वीकार आणि हुकूमशाहीला नकार’’ हे तिन्ही उद्देश एकाच वेळी साध्य होणार होते.

आजच्या जागतिक व भारतीय संदर्भात डॉ. आंबेडकरांची योजना किती ‘प्रस्तुत’ आहे, याविषयी मतभिन्नता असू शकते. किंबहुना बऱ्याच प्रमाणात ती अप्रस्तुत आहे. परंतु तिचा आशय ध्यानात घेता त्यांची समाजवादावर किती निष्ठा होती, हे स्पष्ट होते.

आता धर्मनिरपेक्षतेविषयी. डॉ. आंबेडकर कट्टर धर्मनिरपेक्ष होते. धर्मनिरपेक्षतेच्या अनेक व्याख्या आहेत. विशेषत: पाश्चिमात्य देशांतील व भारतातील धर्मनिरपेक्षतेतील फरकसुद्धा अनेकांनी स्पष्ट केला आहे. माझ्या मते डोनाल्ड युजेन यांची व्याख्या साधी व सर्वमान्य होईल अशी आहे. ‘‘धर्मनिरपेक्ष शासनसंस्था म्हणजे व्यक्तीला धार्मिक स्वातंत्र्य असणे; घटनात्मकरीत्या शासनसंस्थेचा कोणत्याही एक विशिष्ट धर्माशी संबंध नसणे; कोणत्याही एका धर्माला प्रोत्साहन न देणे; किंवा शासनसंस्थेने कोणत्याही धर्मामध्ये ढवळाढवळ न करणे होय.’’

वर उल्लेख केलेल्या फेडरेशनच्या मसुद्यामध्ये डॉ. आंबेडकरांनी सात कलमांमध्ये धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थन करणारी विस्तृत भूमिका मांडली आहे. त्यापैकी एका कलमामध्ये शासनसंस्था कोणत्याही एका धर्माला ‘शासनाचा धर्म’ म्हणून मान्यता देणार नाही, ( The State shall not accept any religion as State religion) असे म्हटले आहे.

आता पुन: राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेकडे वळू.

लोकशाही राष्ट्र म्हणून नागरिकांना देण्यात आलेले ‘मूलभूत अधिकार’ आणि ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ हा भारतीय राज्यघटनेचा आधारभूत पाया आहे. उदा. हे मूलभूत अधिकार बहाल करताना राज्यघटना नागरिकांमध्ये ‘‘धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्मस्थान’’ यापैकी कोणत्याच आधारे भेदभाव करीत नाही. धर्मनिरपेक्षतेच्या दृष्टीने व प्रामुख्याने धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या दृष्टीने विचार करता कलम २५ ते २८ मध्ये नमूद करण्यात आलेला ‘ धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क’ आणि कलम २९ व ३० मधील ‘ सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क’ हे दोन अधिकार अधिक महत्त्वाचे आहेत.

हीच गोष्ट समाजवादाबाबत आहे. जागेअभावी त्यांची इथे विस्तृतपणे चर्चा करता येणार नाही. परंतु मार्गदर्शक तत्त्वातील जवळजवळ सर्व तरतुदी या ‘कल्याणकारी राज्य’ या अर्थाने समाजवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या आहेत. याबाबत कलम ३७ मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, ‘‘या भागात ( मार्गदर्शक तत्त्वात ) अंतर्भूत करण्यात आलेल्या कोणत्याही तरतुदी न्यायालयाकरवी अंमलबजावणीयोग्य असणार नाहीत, पण तरीसुद्धा त्यात घालून दिलेली तत्त्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना हे तत्त्व लागू करणे, हे राज्याचे कर्तव्य असेल.’’

समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे शब्द मूळ प्रास्ताविकेत नव्हते, ही गोष्ट खरी असली, तरी मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा आशय ध्यानात घेता ‘ कल्याणकारी राज्य’ या अर्थाने ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ राज्यघटनेत अनुस्यूत असून त्यांचे नेमके प्रतिबिंब सरनाम्यामध्ये उमटले आहे. एस. आर. बोमाई वि. भारत सरकार या १९९४ मधील केसमध्ये निवाडा देताना धर्मनिरपेक्षतेची विस्तृत चर्चा करून, ४२व्या घटना दुरुस्तीद्वारे धर्मनिरपेक्षतेचा समावेश प्रास्ताविकेमध्ये करण्यापूर्वीसुद्धा धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेच्या मूलभूत ढाच्याचा भाग होता, हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

खरे म्हणजे, शासनाचा कोणताही हस्तक्षेप नसलेली पूर्णपणे बाजाराधिष्ठित अर्थव्यवस्था आणि ‘हिंदू राष्ट्र’ स्थापन करणे हेच भाजप-संघ परिवाराचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण घटनाच अमान्य आहे. परंतु प्राप्त परिस्थितीत, या उद्दिष्टाचा भाग म्हणून घटनेच्या प्रास्ताविकेतील ‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्षता’ हे घटनात्मक ‘अडसर’ असल्यामुळे ते प्रास्ताविकेतून काढून टाकण्याची मागणी, ही त्याची सुरुवात आहे. परंतु त्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाचा वापर करणे म्हणजे त्यांच्यावर अन्याय करणारे व निषिद्ध आहे.

लेखक केंद्रीय नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य व माजी खासदार

blmungekar@gmail.com