लोकमानस : सर्वांनाच सारे काही मोफत द्या!

पण सरकारने एवढ्यावर समाधान न मानता यापुढे प्रत्येक कुटुंबाला अन्न, वस्त्र आणि निवारा निवडणुकीपूर्वी मोफत दिला तर कोणालाही त्यासाठी धडपड करण्याची गरजच भासणार नाही आणि भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असलेली समता प्रस्थापित होईल. त्याचे श्रेय भाजपलाच मिळेल. राजकीय स्पर्धा थांबेल आणि देशात भाजप हा एकच पक्ष राहील. गिनीज बुकात नोंद होण्यासाठी हा अत्यंत सोपा मार्ग आहे. यातून भाजपला या देशावर वर्षांनुवर्षे राज्य करण्याची संधी मिळेल आणि ती देखील ‘लोकशाही मार्गाने’. मग फक्त निवडणुका किती वर्षांनी घ्यायच्या हे ठरविण्याचे आणि न्याय देण्याचे अधिकार पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपतींना देण्यासाठीची राज्यघटना दुरुस्ती केली की झाले. अशा रेवड्या वाटण्याची ताबडतोब सुरुवात केल्यास देश २०४७ नव्हे तर २०२९ पूर्वीच विकसित होईल आणि याचे श्रेय अर्थातच भाजपला लाभेल.

● अॅड. राजाराम मुकणे, माजी नगराध्यक्ष, जव्हार (पालघर)

रेवड्यांना आधी विरोध, नंतर उधळण

‘‘रेवडी’देवीचा फेरा!’ हा अग्रलेख (१७ नोव्हेंबर) वाचला. कल्याणकारी योजना राबवणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, हे खरे, मात्र रेवडीसाठी २०२५-२६ च्या बिहारच्या अंदाजपत्रकात ८० हजार कोटी म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पाच्या २५ टक्क्यांहून अधिक रक्कम ठेवली होती. राजकोषीय तूट ९.२ टक्के असताना आणि कर्ज तीन लाख २८ हजार कोटींहून अधिक असताना ही उधळपट्टी करण्यात येत आहे. रेवडीची रक्कम राज्याच्या वार्षिक कमाईच्या ३९ टक्के आहे. ‘कॅग’नुसार व्याजामुळे विकास प्रकल्प थांबतात. पण लक्षात कोण घेतो? हे लक्षात आणून देणाऱ्यांना विकासविरोधी, गरीबविरोधी या आणि अशाच विशेषणांनी हिणवले जाते. यात कोणतेही राजकीय पक्ष मागे नाहीत. रेवडी संस्कृतीविरुद्ध बोलणारे नेते स्वत:च रेवड्या उधळू लागतात, तेव्हा ‘रेवडी’देवीच्या फेऱ्याविरुद्धचा गाडा फिरविणार कोण?

● विनय र. र., वरवडी, भोर (पुणे)

आजच्या वास्तवाची निश्चित दिशा

‘‘रेवडी’देवीचा फेरा !’ हा अग्रलेख (१७ नोव्हेंबर) वाचला. रेवडी-आधारित राजकारण अर्थव्यवस्थेवर अनावश्यक ताण आणत आहे. तिजोरीवरचा वाढता भार थेट करदात्यांवर पडतो आणि समाजात आयते मिळण्याची मानसिकता बळावते. कष्टकरी वर्गावर याचा उलट परिणाम होतो. आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या क्षेत्रांतील गुंतवणूक मागे पडते. यामुळे रोजगारनिर्मिती व कौशल्यविकासासारखे मूलभूत विषय दुर्लक्षित राहतात आणि युवा पिढी अवलंबित्वाच्या जाळ्यात अडकते. या पार्श्वभूमीवर, तात्पुरत्या लाभांच्या मोहापेक्षा जबाबदार आर्थिक धोरणे आणि शाश्वत विकासाची मागणी करणे ही आजची गरज आहे.

● संदीप देवरे, चारकोप (मुंबई)

विजयाचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न

बिहारमधील भाजपच्या अभूतपूर्व विजयानंतर ‘केवळ रेवडी वाटून विजय मिळाला’ इतका सीमित अर्थ लावून विजय संकुचित करण्याचा प्रयत्न दिसतो. प्रत्यक्षात अजूनही सर्व राजकीय नेत्यांना निवडणूकपूर्व मांडणी कल्याणकारी राज्य म्हणूनच करावी लागते. हे १९५२ पासून सुरू आहे. कारण तळागाळातील माणूस रोटी- कपडा- मकानपासून वंचित आहेच. रेवडीला श्रेय दिल्याने विजयाचे महत्त्व कमी होणार नाही.

● सुनील मोने, भाजप माध्यम समिती (मुंबई)

सरकारविरोधी निर्णयाची जबर किंमत

‘न झालेल्या सरन्यायाधीशांचे स्मरण’ हा अभय ओक यांचा लेख (लोकसत्ता- १६ नोव्हेंबर) वाचला आणि माजी केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते यांनी लिहिलेल्या ‘वेध अंतर्वेध’ या पुस्तकाची आठवण झाली.

त्या पुस्तकात दंडवतेंनी माहिती दिली आहे की, एच. आर. खन्नांव्यतिरिक्त सरकारविरोधी निर्णय देणाऱ्या अनेक न्यायाधीशांना त्यांच्या निर्णयाची जबर किंमत द्यावी लागली. त्या वेळी सरकारवर ताशेरे ओढले म्हणून १६ न्यायमूर्तींची दूरवरच्या राज्यांत बदली करण्यात आली. दिल्लीचे मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट आर. दयाळ यांनी इंदिरा गांधींची मुक्तता केली होती. त्याचे बक्षीस म्हणून त्यांना दिल्ली ज्युडिशियल सर्व्हिसमधील ३० ज्येष्ठ व्यक्तींना डावलून सिक्कीम उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

मधु दंडवतेंच्या एका भाषणाला एच. आर. खन्ना हजर होते. सभागृहात पहिल्या रांगेत ते बसले होते. भाषण संपल्यावर दंडवते त्यांच्याकडे गेले व म्हणाले, ‘‘खन्नाजी, मी चरणस्पर्श करतो. कारण तुम्ही जे न्यायदान केले आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा मला रामशास्त्री प्रभुणेंचं दर्शन दिल्लीच्या न्यायमंदिरात घडले.’’ आणीबाणीत दंडवतेही कारागृहात होते.

● प्रदीप राऊत, अंधेरी (मुंबई)

यंत्रणांनी वेगाने पावले का उचलली नाहीत?

‘ऑपरेशन सिंदूरचे काय झाले?’ हा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (१७ नोव्हेंबर) वाचला. पहिला महत्त्वाचा मुद्दा देशांतर्गत सुरक्षेबद्दल गाफील राहिल्याचा. पहलगाम हल्ल्याबाबतही हाच मुद्दा मांडला गेला होता. दिल्ली स्फोटाबद्दल गृह मंत्रालयाच्या संसदीय समितीत, विरोधी सदस्यांनी केलेली चर्चेची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळून लावली आहे. गुप्तचर संघटनांचे हे अपयश आहे. यासंदर्भात संसदीय समितीत चर्चा करणे हे सरकारचे सांविधानिक कर्तव्य आहे. या स्फोटाशी संबंधित धागेदोरे काश्मीरमध्ये ३ नोव्हेंबरच्या सुमारास हाती लागले होते. तेव्हाच वेगाने पावले उचलली गेली होती का? तसे झाले असते, तर दिल्लीतील स्फोटाचा डाव हाणून पाडता आला असता. दहशतवादी जिवावर उदार होऊन काम करतात, मात्र तपास यंत्राणांतील अधिकाऱ्यांसारखे प्रशिक्षित नसतात. दहशतवाद्यांना निष्प्रभ करण्यासाठी गुप्तचर, गुप्तहेर आणि अन्य सर्वच तपास यंत्रणांनी वेगाने कारवाई करणे आवश्यक आहे. तसे होताना दिसत नाही.

● जयप्रकाश नारकर, वसई

साऱ्याच उपाययोजना तात्पुरत्या

‘उपाय आणि उपरती’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१७ नोव्हेंबर) वाचला. कुणाच्या तरी जिवावर बेतल्याशिवाय यंत्रणांना सुधारणा सुचतच नाहीत. आजवरच्या अनेक अपघातांनंतर केलेल्या सुधारणा निरुपयोगी ठरल्याचे वारंवार सिद्ध झालेच आहे.

मोटार वाहन कायद्यानुसार व्यापारी वाहनांसाठी ते वाहन रस्त्यावर आणण्यायोग्य आहे का याची तपासणी पहिली आठ वर्षे दर दोन वर्षांनी आणि मग दरवर्षी करणे बंधनकारक आहे. किती आरटीओ अशी प्रत्यक्ष तपासणी करतात? ब्रेक, टायर्स, सस्पेन्शन, व्हील बॅलन्सिंग या गोष्टींची खातरजमा वाहन चालवून पाहिल्याशिवाय शक्य नाही. त्यासाठी तज्ज्ञ मनुष्यबळ पुरेशा प्रमाणात आहे का? अपघातात चालक वा मालकाची चूक असल्यास कायद्याने भरपाईची जबाबदारी वैयक्तिक त्यांची असते. प्रत्यक्षात मात्र दुचाकीवरून चार जणांनी प्रवास करणे, मालवाहतुकीच्या वाहनांमधून प्रवासी वाहतूक करणे सर्रास चालू असते. अशा वेळी अपघात घडला तरी भरपाईचा बोजा विमा कंपनीच्या माथी मारला जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे एक तर नियमबाह्य वर्तनास प्रोत्साहन मिळते आणि जास्त विमा हप्ता भरावा लागतो, तो वेगळाच. अपघात रोखण्यासाठी आता रावेत ते कात्रज अखंड उड्डाणपुलाचाच आग्रह धरला जाईल कारण त्यात सर्व संबंधितांसाठी भरमसाट मलिदा निश्चित आहे. मात्र प्रत्यक्षात पोलीस आणि वाहतूक शाखेसाठी अधिक मनुष्यबळ आणि मोटार वाहन कायद्याचे कडक पालन यासाठीच आग्रही राहणे गरजेचे आहे.

● वसंत देशमाने, परखंदी (वाई)

चूकभूल

‘व्यक्तिवेध’ या सदरात (१७ नोव्हेंबर) ‘वक्त’ चित्रपटात अभिनेत्री कामिनी कौशल यांची भूमिका असल्याचा उल्लेख अनवधानाने करण्यात आला आहे. या चित्रपटात बलराज सहानी यांच्या पत्नीची भूमिका अभिनेत्री अचला सचदेव यांनी साकारली आहे.