समोरच्या बाकावरून :  आज नाही तर उद्या… उत्तरे द्यावीच लागतील!

अभूतपूर्व आणि चिंताजनक वैशिष्ट्ये

तथापि, मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी‘मधील काही बाबी न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेबाहेर आहेत. मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी‘ची काही वैशिष्ट्ये अभूतपूर्व आणि चिंताजनक आहेत. पहिले म्हणजे, नाव. याआधीच्या पुनरावलोकनांना ‘विशेष‘ ( Special) किंवा ‘सारांश फेरतपासणी‘ ( Summary Revisions) असे म्हटले जात होते. दुसरे म्हणजे, वेळ. अशा पद्धतीने लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या फक्त चार महिने आधी असा उपक्रम यापूर्वी कधीच हाती घेण्यात आलेला नव्हता.

तिसरे म्हणजे, वेळापत्रक. ‘फेरतपासणी’ फक्त ३० दिवसांत पूर्ण करण्यात आली आणि ‘हरकती तसेच दावे’ पुढील ३० दिवसांत निकाली काढले जाणार आहेत. चौथे म्हणजे, व्याप्ती. याआधीच्या फेरतपासणीमध्ये, मागील मतदार यादी ही माहितीचा मूळ आधार म्हणून ठेवून ‘नावे समाविष्ट करणे’ आणि ‘नावे वगळणे’ अशी प्रक्रिया होत असे; पण मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’मध्ये २०२४ ची मतदार यादी पूर्णपणे रद्द करून बिहारसाठी नवी मतदार यादी तयार करण्याचा प्रयत्न झाला (स्राोत: माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा). पाचवे म्हणजे, नावे वगळण्यावर दिलेला आश्चर्यजनक भर आणि नावे समाविष्ट करण्याबाबतचे जाणीवपूर्वक मौन. आणि शेवटी, या उपक्रमातून पुढे आलेली प्रचंड आकडेवारी: ७.८९ कोटी मतदारांपैकी, २२ लाख जण ‘मृत’, ७ लाख जण ‘अनेक ठिकाणी नोंदणीकृत’ आणि ३६ लाख जण ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले आहेत किंवा शोधता आलेले नाहीत’ असे निवडणूक आयोगानेच ठरवून टाकले आहे.

सगळेच अनभिज्ञ

मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळली गेली पाहिजेत हे बरोबरच आहे, पण त्याचप्रमाणे, ठरावीक तारखेपर्यंत सज्ञान झालेल्यांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट केली गेली पाहिजेत, हेही तितकेच बरोबर नाही का? बिहारमधील स्थूल जन्मदर लक्षात घेतल्यास, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून आतापर्यंत सज्ञान झालेले लोक निश्चितच काही लाखांच्या संख्येत असतील. त्यांचा मतदार यादीत समावेश झाला आहे का? निवडणूक आयोगाने यावर उत्तर दिले नाही, आणि त्याबाबत कोणालाही माहीत नाही.

निवडणूक आयोगाने हे कसे ठरवले?

३६ लाख जण बिहारमधून ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले’ किंवा ‘सापडत नाहीत’ असा निष्कर्ष निवडणूक आयोगाने कसा काढला? निवडणूक आयोगाने घराघरांत जाऊन सर्वेक्षण केले का? संबंधित व्यक्तींनी स्वत: मान्य केले का की ते कायमस्वरूपी बिहारबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत? निवडणूक आयोगाने त्या ३६ लाख लोकांचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी चौकशी केली होती का? ‘साधारणत: रहिवासी’ हा न्यायालयीन अर्थाने स्पष्ट केलेला निकष केव्हा आणि का टाकून देण्यात आला आणि त्याऐवजी अनेक अर्थ असलेल्या ‘कायमस्वरूपी स्थलांतरित’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला? हेदेखील कोणालाच माहीत नाही.

‘विशेष सखोल फेरतपासणी’वर अविश्वास

मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी‘मध्ये विश्वासार्हता, पारदर्शकता, पुरावा आणि कारणांवर आधारित निष्कर्ष यांचा अभाव आहे. मतदार यादीची ‘विशेष सखोल फेरतपासण’’ पूर्वग्रहदूषित गृहीतकांवरच सुरू झाली असून, ती गृहीतके योग्य ठरवण्यासाठी हा उपक्रम राबवण्यात आला आहे, असे दिसते. ज्या देशाची लोकसंख्या वार्षिक ०.८९ टक्क्यांनी वाढत आहे, त्या देशात मतदार यादीचे कोणतेही पुनरावलोकन केले तर मतदारांच्या संख्येत वाढ होणे अपेक्षित आहे, पण बिहारमधील मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी‘तून दिसले ते बरोबर याच्या उलट.

मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी‘मागचा हेतू हा नागरिकांना मताधिकारापासून वंचित करणे हाच असावा असे दिसते. कारण मतदार यादीच्या ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’मुळे बिहारमधील लाखो लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे की ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांपैकी हजारो लोकांना मतदानाचा अधिकार नाकारला जाईल. बिहारमधील परिणाम लक्षात घेता मतदार यादीची ‘विशेष सखोल फेरतपासणी’ इतर राज्यांमध्येही राबवली गेली, तर सर्वाधिक संभाव्य परिणाम म्हणजे कोट्यवधी नागरिकांचे मताधिकार हिरावले जाण्याची शक्यता आहे.

कर्नाटकची कसोटी

कर्नाटकमधून आणखी एक धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे. बेंगळूरु सेंट्रल हा कर्नाटकातील २८ लोकसभा मतदारसंघांपैकी एक असून, त्यात आठ विधानसभा मतदारसंघ आहेत. आता बेंगळूरु सेंट्रलमधील लोकसभा निवडणुकीचा निकाल पाहू. थोड्या वेळासाठी आपण महादेवपुरा हा एक विधानसभा मतदारसंघ बाजूला ठेवू या. उर्वरित सात विधानसभा मतदारसंघांपैकी चार ठिकाणी काँग्रेस उमेदवार आघाडीवर होता आणि तीन ठिकाणी भाजप उमेदवार आघाडीवर होता. या सात मतदारसंघांमध्ये मिळून एकूण ८२,१७८ मतांची आघाडी काँग्रेसला मिळाली होती. आता मुद्दा महादेवपुरा मतदारसंघाचा.

या एकाच विधानसभा मतदारसंघामध्ये भाजप उमेदवाराने तब्बल १,१४,०४६ मतांची आघाडी घेतली. यामुळे काँग्रेसच्या ८२,१७८ मतांच्या आघाडीचा प्रभाव पूर्णपणे बाजूला पडला आणि भाजप उमेदवाराचा ३१,८६८ मतांनी विजय झाला. त्यात टपालाने आलेल्या मतांची भर पडल्याने भाजप उमेदवार ३२,७०७ मतांच्या फरकाने विजयी घोषित झाला. या एकाच गोष्टीमुळे अंतिम निकाल संशयास्पद ठरतो असे नाही. पण या ३२,७०७ मतांच्या फरकाची तुलना काँग्रेस उमेदवाराने आणि पक्षाच्या काही सदस्यांनी मतदार याद्या तसेच इतर कागदपत्रे तपासून गोळा केलेल्या ठोस प्रथमदर्शनी पुराव्यांशी केली असता अनेक उघड त्रुटी पुढे आल्या. वेगवेगळ्या अनेक मतदारांची नोंदणी एकाच घराच्या पत्त्यावर मोठ्या संख्येने केली गेलेली असणे; मतदार ओळखपत्रांवर वडिलांचे नाव ‘xtkaprbsu’ सारख्या अर्थहीन अक्षरांत लिहिलेले असणे; आणि मतदार वय ‘०’ किंवा ‘१२४’ असे दिलेले असणे. अशा प्राथमिक पातळीवरील चुका हजारोंच्या संख्येने होत्या.

प्रश्न असा आहे की…

इतका ठोस प्रथमदर्शनी पुरावा असेल, तर त्याची चौकशी होणे गरजेचे नाही का? पण निवडणूक आयोग स्वत:ला स्वायत्त समजतो आणि स्वच्छ निवडणुका होण्यात ज्यांचे हितसंबंध आहेत, त्या मतदार, उमेदवार आणि राजकीय पक्ष यांना आपण उत्तरदायी नाही, हे त्याला फार अभिमानाचे वाटते. आपल्या ‘स्वायत्तते’च्या तसेच दोन्ही सभापतींनी संसदेत चर्चा होऊ न देणे या मुद्द्यांच्या आधारावर, निवडणूक आयोग स्वत:ला ‘न्यायालय’ समजतो आणि प्रतिज्ञापत्रे व शपथा मागतो! या सगळ्या गोंधळामध्ये महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघातील मतदार यादीची विश्वासार्हता हा मुख्य मुद्दा हरवू नये आणि चर्चा इतर गौण विषयांकडे वळू नये एवढेच. मुख्य मुद्दा आहे, तो मतदार याद्यांच्या विश्वासार्हतेचा. मग ती मतदारयादी महादेवपूरा विधानसभा मतदारसंघामधली असो किंवा बिहारमधली. निवडणूक आयोगाला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यायची आहेत. त्यांनी ती आज नाही दिली तरी, भविष्यात तरी त्यांना ती द्यावीच लागतील.