भाजपमध्ये नेता एक असतो आणि त्याचा आदेश मानणारे असंख्य शिपाई असतात. शिपायांना विचार करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जात नाही. त्यांनी फक्त सूचनेचे पालन करायचे असते, आदेशाची अंमलबजावणी करायची असते. शिपायाने वेगळा विचार करणे हा पक्षशिस्तीचा भंग असतो. त्यामुळे भाजपमध्ये सगळे एकसुरात बोलतात, हे अनेक वेळा दिसले आहे. जातगणनेचे ताजे उदाहरण देता येईल. या मुद्द्यावर भाजपच्या सर्वोच्च नेत्याने म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घूमजाव केले. मग, तमाम भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी-नेत्यांनीही घुमजाव केले. पूर्वी मोदी विरोध करतात म्हणून तेही जातगणनेला विरोध करत होते आणि मोदींचे समर्थन करत होते. आता मोदींनी जातगणना करायची ठरवल्यावर भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीही जातगणना योग्य असल्याचे सांगण्यास सुरुवात केलेली आहे. मोदींनी घूमजाव केल्याचेही ते समर्थन करू लागले आहेत. म्हणनूच कदाचित भाजपचे नेते-कार्यकर्ते हे ‘एकसुरी’ आहेत असे म्हटले जात असावे!
दुसऱ्या बाजूला, काँग्रेसनेते आणि कार्यकर्ते स्वयंभू असतात. त्यांचे सूर जुळून येतीलच, याची शाश्वती नसते. त्यांना पक्षाचा सर्वोच्च नेता काय म्हणतो याची फारशी चिंता असतेच असे नाही. सर्वोच्च नेत्याच्या भूमिकेला ते जाहीर विरोध करू शकतात. स्वत:ची वेगळी भूमिका मांडू शकतात. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर काँग्रेसमधील वेगवेगळ्या नेत्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी यांनी पक्षाची केंद्राला पाठिंबा देणारी अधिकृत भूमिका मांडली होती. पण, त्याला छेद देणारी विधाने करून अन्य नेत्यांनी पक्षाला अडचणीत आणले. अखेर पक्षनेतृत्वाला आदेश काढावा लागला की, पहलगामच्या मुद्द्यावर कोणीही वेडीवाकडी विधाने करू नयेत! ज्यांनी भूमिका सोडून विधाने केली, त्यांची ती स्वतंत्र मते मानावीत, त्याचा पक्षाशी संबंध नाही. त्यांच्या मताशी पक्ष सहमतही नाही, असे स्पष्टीकरण पक्षाला द्यावे लागले. असा हा काँग्रेस विशविशीत पक्ष आहे. या पक्षामध्ये शिस्त पाळली जातेच असे नाही.
पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचा होता, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. नोटाबंदी केल्यावर दहशतवाद संपुष्टात येईल, असा दावा भाजपचे तमाम नेते करत होते. नोटाबंदी करायला हवी की नको याबद्दल भाजपमधील नेते-कार्यकर्त्यांचे ठाम मत होते असे नव्हे पण, मोदी म्हणतात, हा निर्णय देशहिताचा आहे तर तसे मानावे असे भाजपमधील सर्वांचे मत होते. मग, सर्वोच्च नेत्याने आदेश दिल्यामुळे भाजपचे नेते-कार्यकर्ते या निर्णयाच्या समर्थनासाठी घसा कोरडा करत राहिले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन किती हिरिरीने नोटाबंदीचे समर्थन करत होत्या हे अनेकदा पाहायला मिळाले. सीतारामन इतक्या आक्रमकपणे युक्तिवाद करत असत की, मतभेदाला काही जागा असू शकते हे त्यांना पटण्याजोगे नव्हते! खरे तर सीतारामन अर्थमंत्री आहेत, त्यांना नोटाबंदीमुळे दहशतवाद वगैरे संपुष्टात येऊ शकत नाही, हे माहीत नव्हते असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरेल. पण, तरीही सीतारामन नोटाबंदीचे समर्थन करत होत्या. त्यांनी मोदींच्या आदेशाचे पालन करायचे ठरवले. त्यांनी पक्षनेतृत्वाला कोणतेही प्रश्न विचारले नाहीत. तशी भाजपमध्ये पद्धत नाही. आता जातगणनेच्या निर्णयाबद्दलही तसेच झाले आहे. भाजपमधील कोणीही पक्षनेतृत्वाला, ‘तुम्ही घुमजाव का केले’, असे विचारलेले नाही. भाजपमधील नेते म्हणतात की, मोदींनी घुमजाव केले असेल तर आपल्यालाही करावे लागेल. यापूर्वी मोदी म्हणाले होते की, जातगणनेची मागणी करणारे सगळे ‘शहरी नक्षली’ आहेत. मग भाजपचे नेतेही ‘शहरी नक्षली’ म्हणू लागले. लोकसभेत भाजपचे वाचाळ खासदार अनुराग ठाकूर यांनी राहुल गांधी यांना उद्देशून, ज्यांना स्वत:ची जात माहीत नाही, ते जातगणना करायला निघाले आहेत, अशी हेटाळणी केली होती. आता हेच तमाम भाजप नेते जातगणना कशी सामाजिक विकासासाठी गरजेची आहे, हे सांगत आहेत. देशात भाजप काही कोटींची एकनिष्ठांची फौज कशी तयार करते, त्याचे हे दृश्यस्वरूप म्हणता येईल.
पहलगाम प्रकरणावर तसेच, जातनिहाय जनगणनेवर काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी पक्षासाठी नेमकी दिशा ठरवून दिली आहे. खरे तर सध्या राहुल गांधी राजकीय अजेंडा ठरवू लागले आहेत आणि मोदी सरकारला हा अजेंडा उशिरा का होईना स्वीकारावा लागत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून राहुल गांधी जातगणनेची मागणी करत होते. लोकसंख्येमध्ये ज्यांचे जितके प्रमाण तितका विकासाच्या वेगवेगळ्या क्षेत्रांत त्यांचा वाटा असला पाहिजे, असे राहुल गांधी म्हणत होते. त्यावर, हिंदू समाजात भेद करण्याचे राहुल गांधींचे कारस्थान असल्याची टीका भाजपने केली होती. पण, राहुल गांधींची मागणी मोदींना उचलून धरावी लागली आहे. यापूर्वी राहुल गांधींनी मोदी सरकारच्या भूसंपादन विधेयकाला विरोध केला होता, हे विधेयक केंद्राला मागे घ्यावे लागले. कृषी कायदेही शेतकऱ्यांच्या दबावामुळे मोदींनी मागे घेतले. करोनासंदर्भातील केंद्राची निष्काळजी महागात पडेल, असा इशारा राहुल गांधींनी दिला होता, तो खरा ठरला. मोदी सरकारने थाळी वाजवून लोकांमध्ये कृत्रिम उत्साह निर्माण करण्याचा प्रयत्न कसा केला, हे दिसलेच! जातगणनेचा मुद्दा काँग्रेस पुढे रेटेल असे दिसते. ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा काढून टाकणे, खासगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण असे इतर आणि तितकेच संवेदनशील मुद्दे राहुल गांधींनी हाती घेतले आहेत. कदाचित त्या मुद्द्यांवरही मोदी सरकारला नजीकच्या भविष्यात निर्णय घ्यावा लागू शकतो. राहुल गांधी असोत वा मल्लिकार्जुन खरगे, हे दोन्ही सर्वोच्च नेते काँग्रेसला पुन्हा राजकीय ताकद देत आहेत, त्याचा आगामी निवडणुकांमध्ये फायदाही होऊ शकेल. त्यामुळे राहुल गांधी व खरगेंचे आदेश मानणारे नेते-कार्यकर्ते पक्षात असायला हवेत अशी अपेक्षा या दोन्ही नेत्यांनी बाळगली तर चुकीचे नव्हे. पण, काँग्रेसमध्ये स्वयंभू नेते पक्षादेश धुडकावून मते मांडतात असे दिसते. त्याचा गैरफायदा अनेकदा भाजपने घेतल्याचे दिसले. पहलगामच्या मुद्द्यावरून काश्मीरमधील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सैफुद्दीन सोझ यांनी, हल्ला केला नाही असे पाकिस्तान सरकार म्हणत असेल तर ते मान्य केले पाहिजे, असे अत्यंत आक्षेपार्ह विधान केले होते. सिंधू पाणी करार रद्द करून पाकिस्तानचे पाणी अडवणेही चुकीचे असल्याचे सोझ यांचे म्हणणे होते. वास्तविक, राहुल गांधी यांनी, पहलगामच्या मुद्द्यावर काँग्रेस मोदी सरकारला पाठिंबा देईल, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली होती. राहुल गांधी व खरगेंनी मांडलेल्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका काँग्रेस नेत्यांनी जाहीरपणे मांडू नये, असा आदेश देऊनही हे नेते ऐकायला तयार नसल्याचे दिसले.
पहलगामच्या मुद्द्यावर झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला मोदी उपस्थित राहिले नाहीत, त्यावरून काँग्रेससह ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांनी तीव्र टीका केली. काँग्रेसच्या समाजमाध्यम विभागाने धाडसी पाऊल टाकत शीर गायब झालेले धड दाखवणारा फलक ‘एक्स’वरून व्हायरल केला. ही टीका निश्चितच कल्पक होती. या फलकावर ‘गायब’ लिहिले असले तरी, मोदींचे नाव घेतले नव्हते. त्यामुळे थेट मोदींवर टीका केली असे भाजपचे प्रवक्ते म्हणू शकत नव्हते. या समाजमाध्यम फलकामुळे भाजपची कोंडी झालेली दिसली. पण, पहलगामच्या मुद्द्यावर काँग्रेस नेत्यांच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका न घेण्याचा आदेश दिला असताना काँग्रेसच्या समाजमाध्यम विभागाने स्वयंभूपणे ‘गायब’ फलकाचे समर्थन केले. या विभागाच्या प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत यांनी वृत्तवाहिन्यांवर नेटाने ‘गायब’ची बाजू लावून धरली होती. काँग्रेस नेते स्वयंभू भूमिका घेत असल्याचे बहुधा खरगे व राहुल गांधींना आवडले नसावे असे दिसते. ‘गायब’ फलक समाजमाध्यमांवरून काढून टाकण्याचा आदेश व्यक्तिश: राहुल गांधींनी या विभागाला दिल्याचे सांगितले जाते. राहुल गांधींच्या फोननंतर ‘गायब’ फलक गायब केला गेला. काँग्रेसमध्ये पक्षातच अनेक तोंडाने बोलले जाते, तसे भाजपमध्ये होऊ शकते का, हा विचारदेखील कोणी करणार नाही! पण, देशाचा अजेंडा राहुल गांधी निश्चित करत असताना काँग्रेसचे नेते-कार्यकर्त्यांनी त्यांना बळ दिले तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत वेगळे चित्र दिसू शकेल, असे कोणी म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
