व्यक्तिवेध : अनिता आनंद

हा प्रश्न पडण्याची कारणे अनेक. अनिता आनंद या वडील मूळचे तमिळ आणि आई पंजाबी अशा कुटुंबातील असल्या तरी त्यांचा जन्म झाला कॅनडातच- १९६७ साली, केन्ट्सव्हिले या छोटेखानी शहरात. त्यांचे शालेय शिक्षणही अर्थात त्याच देशात झाले. पहिली पदवी राज्यशास्त्रात, मग दोन वर्षे इंग्लंडला जाऊन ऑक्सफर्ड विद्यापीठातून कायद्याची पदवी आणि कॅनडातील विद्यापीठांतून पुन्हा कायद्याची पदवी तसेच पदव्युत्तर पदवी घेऊन १९९४ मध्ये त्यांनी ओन्टारिओ येथे वकिलीची सनद घेतली. दशकभरानंतर सार्वजनिक जीवनात त्या लक्ष घालू लागल्या. मधल्या काळात वित्तीय व्यवस्थापनाचेही शिक्षण त्यांनी घेतले, अमेरिकेतील येल विद्यापीठात अभ्यागत व्याख्यात्या म्हणून काम करण्यासह कॅनडातील विद्यापीठांतही त्यांनी प्राध्यापकी केली आणि अ-भारतीय पतीच्या साथीने, चार मुलांचा सांभाळही केला. मग २०१५ मध्ये कॅनडाच्या वित्त नियोजन धोरण समितीवर त्यांची निवड झाली. पुढल्या चार वर्षांत केंद्रीय सल्लागार मंडळावर तसेच सुरक्षाविषयक कायद्यांचा फेरविचार करणाऱ्या समितीवर त्यांनी काम केले. अतुलनीय सार्वजनिक सेवेसाठी २०१९ मध्ये ‘रॉयल सोसायटी ऑफ कॅनडा’ने त्यांचा गौरवही केला होता. यानंतर २०१९ मध्ये ओकव्हिले येथून निवडणूक जिंकून त्या प्रत्यक्ष राजकारणात आल्या. त्यांना केंद्रीय ‘सार्वजनिक सेवा आणि पुरवठा’ विभागाचे मंत्रीपदही मिळाले- त्यामुळे कोविडकाळात, लशींच्या पुरवठ्याचे आव्हान त्यांना पेलता आले. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये त्या संरक्षणमंत्री झाल्या. या पदावरील त्या पहिल्या कॅनेडियन महिला नव्हेत, पण ‘मी या पदावरील पहिलीच हिंदू महिला आहे’ असे त्यांचे शब्द होते. कॅनडाची राज्यघटना एकाच छापील ग्रंथात नसल्यामुळे, भगवद्गीतेवर हात ठेवून त्यांनी सर्व पदांची शपथ घेतली.

संरक्षणमंत्री म्हणून त्यांची छाप पडली ती, युक्रेनची बाजू ठामपणे घेतल्यामुळे तसेच ‘सेनादलांची संस्कृती बदलायची आहे’ असे जाहीर धोरणात्मक सूतोवाच केल्यामुळे. मात्र या पदाऐवजी जुलै २०२३ मध्ये त्यांना राजकोष मंडळाचे अध्यक्षपद देण्यात आले. ही ‘पदावनती’ आहे आणि युक्रेनला फारच सढळ हाताने त्यांनी मदत केल्यामुळे संरक्षणखर्च वाढला हे यामागचे कारण आहे, अशी चर्चा त्या वेळी झाली होती. पण खर्च सांभाळताही येतात, हे नव्या पदावरून त्यांनी दाखवून दिले. मार्क कार्नी यांच्या मंत्रिमंडळात, जानेवारी २०२५ पासून त्या वाहतूकमंत्री झाल्या आणि ताज्या खातेपालटात त्यांना परराष्ट्र खाते मिळाले. याही खात्याला त्या न्याय देतीलच, पण तो कसा याविषयी अवास्तव अटकळी बांधू नयेत हे बरे.