गेल्या डिसेंबर महिन्यात कॅनडाचे पंतप्रधान आणि तेथील सत्तारूढ लिबरल पक्षाचे प्रमुख जस्टिन ट्रुडो यांनी दोन्ही पदांचा राजीनामा देण्याचा निर्णय जाहीर केला तेव्हा स्वाभाविकच त्यांच्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्यांच्या नावांची चर्चा सुरू झाली. त्यावेळी काही दिवस आधीच तीव्र मतभेदांमुळे ट्रुडो मंत्रिमंडळातून बाहेर पडलेल्या वित्तमंत्री ख्रिास्तिना फ्रीलँड, त्यांची जागा घेणारे वित्तमंत्री डॉमिनिक लाब्लाँक, परराष्ट्रमंत्री मेलानी जॉय, वाहतूकमंत्री अनिता आनंद आणि बँक ऑफ कॅनडाचे माजी गव्हर्नर मार्क कार्नी यांची नावे चर्चेत आली. अर्थतज्ज्ञ, तसेच बँक ऑफ कॅनडाबरोबरच बँक ऑफ इंग्लंडचेही गव्हर्नरपद भूषवलेले मार्क कार्नी यांचे नाव तेव्हा चर्चेत शेवटचे होते हे उल्लेखनीय. गतवर्षी जुलै महिन्यात एका पाहणीत ९० टक्के प्रतिसादकर्त्यांनी कार्नी यांना ओळखलेही नव्हते. हेच कार्नी आज लिबरल पक्षाच्या प्रमुखपदी विराजमान आहेत आणि कॅनडाचे पंतप्रधानही होत आहेत, ही बाब राजकारणातली अनिश्चितता किती वैश्विक असते, हेच सिद्ध करते. सुरुवातीस इच्छुकांमध्ये जवळपास नगण्य ठरवले गेलेले कार्नी ९ मार्च रोजी लिबरल पक्षाच्या अंतर्गत निवडणुकीत ८५.९ टक्के इतक्या घसघशीत बहुमताने विजयी ठरले. कॅनडात ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका प्रस्तावित आहेत. कदाचित त्या येत्या काही दिवसांमध्येही होऊ शकतील. प्रमुख विरोधी कॉन्झर्व्हेटिव पक्षाला एका जनमत चाचणीत ४५ टक्के मतदारांनी पाठिंबा दिला होता. तुलनेत लिबरल पक्षाला अवघ्या १६ टक्के मतदारांची पसंती मिळाली होती. ही दरी आता काही टक्क्यांवर आली आहे. याचा अर्थ कार्नी यांच्याकडे कॅनडातला मतदार गांभीर्याने पाहू लागला आहे.
कार्नी यांनी त्यांच्या पहिल्याच विजयोत्तर भाषणात चाहते आणि समर्थकांना निराश केले नाही. प्रदीर्घ काळचा शेजारी आणि एके काळचा घनिष्ठ मित्रदेश असलेल्या अमेरिकेला, म्हणजे अर्थातच त्या देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांनी लक्ष्य केले. कॅनडाला अमेरिकेमध्ये विलीन करून घेण्याची धमकी खरी आहे, असे कार्नी म्हणाले. ‘आमची संसाधने, आमची जमीन, आमचे पाणी, आमचा देश त्यांना हवाय. त्यांच्या ताब्यात आमचा देश गेला तर आपली जीवनशैलीही ते उद्ध्वस्त करतील’, हे त्यांचे उद्गार कार्नी हे संघर्षासाठी अजिबात मागेपुढे पाहणार नाहीत, याची प्रचीती देतात. एरवी ते नेमस्त मानले जात. अर्थ क्षेत्रातून राजकारणात कसे आले याविषयी आश्चर्य व्यक्त करणारे कॅनडात आजही खोऱ्याने दिसून येतात. ५९ वर्षीय माइक कार्नी यांनी हार्वर्ड विद्यापीठातून पदवी घेतली आणि ऑक्सफर्डमधून पदव्युत्तर शिक्षण आणि डॉक्टरेट पूर्ण केली. देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा त्यांचा अभ्यास दांडगा. याच जोरावर बँक ऑफ कॅनडा व पुढे बँक ऑफ इंग्लंडचेही गव्हर्नर झाले. आर्थिक अरिष्टांशी सामना त्यांच्यासाठी नवीन नाही. बँक ऑफ कॅनडाची नौका त्यांनी २००८-०९च्या वादळात समर्थपणे सांभाळली. ‘ब्रेग्झिट’च्या गुंतागुंतीच्या काळात त्यांनी बँक ऑफ इंग्लंडचे नेतृत्वही तितक्याच समर्थपणे हाताळले. आता ट्रम्प यांच्या अवास्तव, अवाजवी शुल्कांच्या युगात त्यांना कॅनडाचे नेतृत्व करण्याची संधी चालून आली आहे. उठवळ ट्रुडोंपेक्षा यासाठी तेच योग्य आहेत, असे मानणारा वर्ग कॅनडात वाढत आहे.
ट्रुडो यांच्या अमदानीत भारत-कॅनडा संबंध कमालीचे बिघडले. कार्नी यांनी भारताचा उल्लेख त्यांच्या भाषणात सकारात्मक प्रकारे केला. आपल्याला व्यापार वाढवण्यासाठी विश्वासू, मूल्याधारित भागीदार शोधावे लागतील. भारताशी संबंध वाढवण्याची संधी याच क्षेत्रात आहे, हे त्यांचे उद्गार आपल्यासाठी आश्वासक आहेत. शीख विभाजनवाद्यांच्या मुद्द्यावर कार्नी यांची भूमिका ट्रुडोंपेक्षा वेगळी असेल, असे आताच गृहीत धरता येणार नाही. पण किमान एक वैचारिक, अभ्यासू बैठक असलेला नेता कॅनडाचा पंतप्रधान बनण्याची शक्यता भारतासाठी स्वागतार्हच ठरते.
