दिल्लीवाला हरितक्रांतीसाठी प्रेरणादायी ठरलेल्या माजी केंद्रीय मंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांनिमित्त दिल्लीत कॉन्स्टिटय़ूशन क्लबमध्ये झालेल्या स्मृती व्याख्यान कार्यक्रमात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी सहभागी झाले होते. हरितक्रांतीमुळे देशातील शेतकरी अन्नदाता बनले, आता त्यांनी ऊर्जादाता बनले पाहिजे, असा मुद्दा गडकरी यांनी मांडला. ‘ऊर्जादाता’चा मुद्दा इथेनॉलशी निगडित होता. ‘‘महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी इथेनॉल तयार करण्याची वेळ आलेली आहे. तसं केलं नाही तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या तशी साखर कारखानदारांवरही वेळ येईल, असं मी अजित पवार यांना म्हणालो होते. त्याची आठवण परवा अजितदादांनी करून दिली. अजितदादा मला म्हणाले, गडकरी, तुम्ही आम्हाला घाबरवलं,’’ असं गडकरी सांगत होते. मला विदर्भात साखर कारखाने चालवण्याचा अनुभव आहे, पण पश्चिम महाराष्ट्रात तर साखर कारखाने आर्थिक फायद्यात चालवता येऊ शकतात. त्यासाठी इथेलॉननिर्मितीची जोड द्यावी लागेल, असं सांगता सांगता गडकरी गमतीने म्हणाले, ‘‘गेल्या जन्मात जे पाप करतात, ते एक तर साखर कारखाने काढतात किंवा वृत्तपत्र काढतात.’’ ‘‘खरं तर पुणे जिल्ह्यात साखर कारखाने आहेत, तिथं इथेनॉलवर वाहनं चालली पाहिजे. इथेनॉलचे दर ६२ रुपये प्रति लिटर, तर पेट्रोलचा दर १२० रुपये प्रति लिटर आहे. पुण्यात इथेनॉलचे तीन पंप आहेत. सरासरी मायलेज पेट्रोलइतकेच, प्रदूषणही नाही. फ्लेक्स इंजिनवर आता रिक्षा-दुचाकीही चालू शकतील, मग पुण्यामध्ये पेट्रोल-डिझेलसाठी धावाधाव कशाला करायची?’’ असं गडकरी सांगत होते. गडकरींनी ठरवलं आहे, त्यामुळे आता पुण्यात इथेनॉलवर वाहनं धावतील असं दिसतंय. आलटून-पालटून खुर्ची? शिंदे गटाच्या गटनेतेपदाला लोकसभाध्यक्षांनी मान्यता दिल्यामुळे बंडखोर खासदारांच्या जिवात जीव आला आहे. त्यांना आता अधिकृतपणे संसद भवनातील पक्ष कार्यालयात जाता येतं. लोकसभाध्यक्षांनी मान्यता देईपर्यंत शिंदे गटातील खासदार या कार्यालयाकडे फिरकले नव्हते. आता त्यांची रेलचेल सुरू झालेली आहे. कार्यालयात लोकसभा आणि राज्यसभेतील गटनेत्यांची स्वतंत्र खुर्ची आहे. राज्यसभेतील खासदार शिवसेनेशी एकनिष्ठ राहिल्यामुळे त्यांच्या गटनेत्याच्या खुर्चीला धक्का लागलेला नाही. राज्यसभेतील गटनेते संजय राऊत यांची खुर्ची रिकामी असते. त्यांना कधीही तिथं येऊन बसता येतं. लोकसभेच्या गटनेत्यांची खुर्ची मात्र विभागून दिली आहे. शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे आणि शिवसेनेचे गटनेते विनायक राऊत दोघांचाही एकाच खुर्चीवर दावा आहे. लोकसभाध्यक्षांनी अधिकृतपणे तेच शिवसेनेचे गटनेते असल्याचे मान्य केल्यामुळे शेवाळे कधीही येऊन बसू शकतात. त्यांच्यासह शिंदे गटातील खासदारही कार्यालयातून येऊन बसतात. त्यामुळे बंडखोर खासदार नसतील, तेव्हा शिवसेनेच्या खासदारांनी कार्यालयात येणं अधिक बरं. पण शिंदे गटातील खासदारांचं म्हणणं की, आम्ही सगळेच शिवसेनेचे खासदार. त्यामुळे कधी शेवाळे या खुर्चीवर बसतात, तर कधी विनायक राऊत. संजय राऊतांसाठी खुर्ची आहेच. आमच्यामध्ये तसा मान-अपमानाचा प्रश्न येत नाही. सगळं अडलं आहे ते निवडणूक चिन्हासाठी. ते कोणाला मिळणार हे महत्त्वाचं. मग कार्यालयावरही कुणाचा कब्जा होणार हेही ठरेल. तोपर्यंत तात्पुरतं जमवून घ्यायचं असं बहुधा ठरलेलं दिसतंय. ‘खोक्या’चे ‘साइड इफेक्ट’ शिवसेनेत बंड झाल्यापासून ‘खोका’ हा जणू जीवनमरणाचा शब्द झालेला आहे. शिंदे गटातील आमदारांना किती ‘खोकी’ दिली गेली असू शकतील, याचा अंदाज शिवसेनेच्या नेत्यांनी राज्याच्या राजकारणातील ‘हवामान खात्या’चा आधार घेऊन केलेला होता. शिंदे गटातील सदस्य सध्या मंत्रीपद मिळणार की नाही, या चिंतेत आहेत. पण त्यांच्या चिंतेत त्यांचे कार्यकर्ते, सखे-सोबती, ऐरेगैरे भर घालत आहेत, असं म्हणतात. शिंदे गटात गेलेल्या शिवसेनेच्या प्रत्येक आमदाराला खरोखर ‘खोकी’ दिली गेली असावीत, असा विश्वास कार्यकर्ते, सखे-सोबती, ऐऱ्यागैऱ्यांना आहे. त्यांना वाटतं की, शिवसेनेतून फुटलेले आमदार पहिल्यांदा सुरतला का गेले? त्यांना थेट गुवाहाटीला का नेलं गेलं नाही? सुरतमध्ये बसून पाटीलकी करणारेच ऐऱ्यागैऱ्यांचं शंकानिरसन करू शकतील. शिंदे गटाच्या खासदारांनी लोकसभाध्यक्षांना दिलेलं पत्र आधी या पाटलांच्या हाती आलेलं होतं असं म्हणतात. या यादीत एखाद-दोन खासदारांची भर घालावी का, याचाही विचार पाटील करत होते असंही म्हणतात. पण त्याची गरज पडली नाही. शिंदे गटानं लोकसभाध्यक्षांना पत्र दिलं, पण निर्णय घ्यायला लोकसभाध्यक्ष कचरत होते म्हणे. त्यांना भक्कम पक्षनेतृत्वाच्या आधाराची गरज होती. त्यांच्या मनातील चलबिचल पाटील आणि कंपनीला कळली असावी. रात्री फोनाफोनी झाली. असं म्हणतात की, लोकसभाध्यक्षांनी विचलित होण्याची गरज नाही, असा संदेश पोहोचवण्यात आला. मग, रात्री साडेदहा-अकराच्या सुमारास शिंदे गटाच्या पत्राला अधिकृतपणे मान्यता देण्यात आली. तर मुद्दा असा की, ऐऱ्यागैऱ्यांचा असा समज आहे की, सुरतला जाऊन शिंदे गटातील आमदारांनी स्वत:ची उपस्थिती नोंदवली, बंडखोरांच्या यादीत नाव नोंदवून घेतलं आणि ‘खोक्या’ची सोय करून घेतली. पण या ‘खोक्यां’ची सत्यता कोण तपासणार, हा प्रश्न ऐऱ्यागैऱ्यांना पडलेला नाही. दिल्लीत एक पुढारी सांगत होते, या ‘खोक्या’मुळे शिंदे गटातील आमदारांच्या मागचा त्रास काही केल्या संपत नाहीये. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना वाटतंय की, आपल्या नेत्याकडे खोकं आलंय. ऊठसूट कोणी ना कोणी फोन करतंय.. भाऊ, गरज आहे, थोडी मदत करा!.. कोणी म्हणतं, लाख द्या, कोण म्हणतं, दोन लाख द्या.. कोणी पाच-पन्नासही मागतं.. फोन बंद केला तरी अडचण, नाही तरी अडचण. फोन बंद ठेवून मंत्रीपद गेलं तर काय करायचं? त्या भीतीपोटी फोन सुरू ठेवावे लागतात मग, कार्यकर्त्यांचं शंकानिरसन करण्याशिवाय हाती काही उरत नाही.. खोकी नकोत, पण कार्यकर्ते आवरा असं म्हणायची वेळ आली असावी! सत्याचा आग्रह.. काँग्रेसचा, तृणमूलचा, भाजपचाही! भाजपवाली मंडळी राजकारणात आली नसती, तर गुप्तहेर झाली असती. तसंही कोण काय खातंय यावर त्यांची नजर असते हा भाग वेगळा. संसदेत ५० तासांचं विरोधकांचं साखळी आंदोलन संपलं, हे आंदोलन निलंबित खासदारांनी केलेलं होतं, त्यात तृणमूल काँग्रेसचा पुढाकार होता. दोन्ही सदनांमध्ये मिळून २७ सदस्य निलंबित करण्यात आले. त्यात राज्यसभेचे २४ खासदार होते. इतके सगळे खासदार निलंबित झाले तर मग सभागृहात होतं कोण, असं विचारावं लागत होतं. शिवाय, काँग्रेसचे खासदार संसदेऐवजी विजय चौकात पाहायला मिळत होते. तिथून त्यांना पोलीस ताब्यात घेत होते. त्यामुळे काँग्रेसचे खासदारही राज्यसभेत नव्हते. निलंबित झालेले खासदार संसदेच्या आवारात नेहमीप्रमाणे महात्मा गांधींच्या पुतळय़ाशेजारी बसून ‘सत्याग्रह’ करत होते. काँग्रेसचा सत्याग्रह, तृणमूल काँग्रेस, आपचा सत्याग्रह.. राजकीय नेते सत्याचा आग्रह किती धरत आहेत, हे त्यातूनच जनतेला समजलं असेल! या खासदारांनी सत्याग्रह करायला आणि दिल्लीत पाऊस सुरू व्हायला एकच गाठ पडली. मग हे निलंबित खासदार संसद भवनाच्या मुख्य दरवाजासमोर येऊन बसले. तिथल्या पायऱ्यांवर काँग्रेसचे चार निलंबित खासदार आधीच येऊन बसले होते. त्यांच्या सत्याग्रहाची वेगळी चूल मांडलेली होती, ते तृणमूल काँग्रेसवाल्यांमध्ये बसले नव्हते. दुपारी दोन्ही सभागृहं तहकूब झाली, तेव्हा पाहिलं तर मुख्य प्रवेशद्वारावर आपचे खासदार राघव चढ्ढा तृणमूल काँग्रेसच्या सत्याग्रहींना ज्यूस देत होते, पण पायऱ्यावर काँग्रेसचे खासदार दिसेनात. तेव्हा चौकशी केली तर कळलं की, जेवायला गेले आहेत! अधिवेशनाच्या कामकाजात एक तासाची मधली सुट्टी असते तशी काँग्रेसवाल्यांनीही सत्याग्रहातून सुट्टी घेतली असावी. वेगळी चूल बांधलेल्या तृणमूल काँग्रेस वगैरे खासदारांनी रात्रभर ठिय्या दिला होता. त्यांच्यासाठी मच्छरदाणी वगैरे अत्यावश्यक बाबींची सुविधाही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी करून दिली होती. त्यांना रात्रीचं जेवण दिलं होतं. जेवणाचा मेन्यू काय होता, याची चौकशी करण्यासाठी भाजपने गुप्तहेर पेरलेले होते असं म्हणतात. या गुप्तहेरांनी अहवाल दिला की, निलंबित खासदारांनी गांधी पुतळय़ाशेजारी बसून चिकन तंदुरी खाल्ली. आंदोलक खासदारांनी मांसाहार केला असेल किंवा नसेलही, पण वाद निर्माण झाला, भाजपचं काम फत्ते झालं. आता हे ५० तासांचं आंदोलन संपलेलं असलं तरी भाजपही आता ‘सत्याचा आग्रह’ धरत आहे!
