राजू केंद्रे
जागतिक शिक्षणात भारतातील वंचितांचे प्रमाण शोधण्याचा प्रयत्न आपण मागच्या लेखात (ग्लोबल शिक्षणात लोकल कुठे आहेत? – १९ एप्रिल) केला. सकारात्मक बदलांसाठी राज्यसंस्थेने वंचित समाजगटांतील विद्यार्थ्यांची प्रज्ञा, गुणवत्ता मान्य करणारी धोरणे आखणे गरजचे आहे हेसुद्धा पाहिले; परंतु यामागील ऐतिहासिक संदर्भ समजून घेणेसुद्धा तितकेच गरजेचे आहे. ऐतिहासिक चुकांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी अशी चिकित्सा आवश्यक आहे.
भारतातले शिक्षणाचे ऐतिहासिक चित्र समजून घ्यायचे तर २० व्या शतकाच्या सुरुवातीचे दक्षिणेच्या त्रावणकोर राज्यातले उदाहरण पुरेसे आहे. शाळेत प्रवेश नाकारल्यानंतर शेतकऱ्यांना संपावर जायला सांगताना महात्मा अय्यंकली म्हणाले होते, ‘तुम्ही आमच्या मुलांना शिकू दिलं नाही तर तुमच्या शेतात फक्त तण उगवेल.’ जमीनदारी आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी बहुजनांवर लादणारे श्रीमंत लोक, बहुजन विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे ही आपल्या श्रीमंतीतली अडचण मानत होते.
जात आणि शिक्षण
सुरुवातीच्या (१७ वे, १८ वे शतक) काळात वसाहतवाद्यांना, शोषणाचे भागीदार या भूमीतूनच मिळाले. राज्यकारभारात मदत होईल या हेतूने ब्रिटिशांनी प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि जमीन महसूल व्यवस्थेत नोकरदार भारतीयांचा वर्ग तयार केला. त्यासाठी विविध प्रदेश व प्रांतांमध्ये नवीन शाळा-महाविद्यालयांची स्थापना केली. संस्कृत कॉलेज बनारस (१७९२), हिंदू कॉलेज कलकत्ता (१८१७), पूना विद्यापीठ (१८२१), कॉलेज ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज (१८१२) येथे महाविद्यालये उघडली गेली. परंतु त्यात प्रवेश फक्त उच्चवर्णीयांनाच होता. दुसरीकडे, आग्रा (१८२४) आणि दिल्ली (१८२५) येथील महाविद्यालयात प्रवेश फक्त हिंदू आणि मुस्लीम अभिजात वर्गासाठी ठेवला गेला. तत्कालीन उच्चवर्णीय हिंदू आणि मुस्लिमांनी शूद्र-अतिशूद्र जातींच्या उच्च शिक्षणाला विरोध केला. त्यांनी अशा शाळेत प्रवेश घेण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा उच्चवर्णीय मंडळींनी सामूहिक शाळा सोडल्याच्या ऐतिहासिक नोंदी परिमला राव यांच्या ‘बियॉण्ड मेकॉले’ (२०२१) या पुस्तकात आहेत.
हिंदू समाजव्यवस्थेचे तोवर कायम राहिलेले वैशिष्टय़ म्हणजे वर्णाश्रमातील उतरंडीत तळाशी जातिसमूहांच्या शिक्षणाला मज्जाव. ब्रिटिशच नव्हे तर मुस्लीम शासकांच्या हाताखालीसुद्धा उच्चवर्णीयांनी प्रशासकीय संधींबरोबर वर्णाश्रम व्यवस्था श्रेणीबद्ध करण्यासाठी जोरदार धार्मिक वादविवादांचे नेतृत्वदेखील केले. वसाहतपूर्व भारतात ते विविध हिंदू आणि मुस्लीम शासकांच्या अंतर्गत शास्त्री, सल्लागार आणि कारकून म्हणून कार्यरत होते; त्यापैकी ब्राह्मण, क्षत्रिय/ प्रभू या जातींना शिक्षणाचा विशेष अधिकार होता. आधीच पदांवर असलेल्या जातिसमूहांनी प्रशासकीय कामांसाठी ब्रिटिश वसाहतवाद्यांशी युती केली. पश्चिम भारतातील बनियांनी दलाली आणि व्यावसायिक क्षेत्रात जास्त लक्ष दिले. इतर तथाकथित उच्चवर्णीय जसे की तमिळ ब्राह्मण वसाहती काळात जमीन महसूल प्रणालीअंतर्गत वंशपरंपरागत जमीनदार म्हणून नेतृत्वात राहिले.
अमानवी जातिव्यवस्था ब्रिटिशकाळातील शैक्षणिक व्यवस्थेतही तेवढय़ाच ताकदीने टिकून राहिल्यामुळे शैक्षणिक संधी फक्त काही जाती-वर्णापुरत्या उपलब्ध राहिल्या. मात्र त्याच काळात, जोतिबा व सावित्रीबाई फुले यांसारख्या जिद्दी सुधारकांनी अस्पृश्य, शूद्र व अन्य गौण-जाती गटांसाठी शिक्षणाचा प्रचार-प्रसार सुरू केला. त्यांनी भारतातील महिला, शूद्र-अतिशूद्रांसाठी पहिली शाळा पुण्यात उघडली आणि शिक्षणाच्या संधींचा विस्तार करण्यासाठी तत्कालीन सरकारपुढे अनेक याचिका दाखल केल्या.
जोतिबा फुले यांनी ‘शेतकऱ्याचा आसूड’ (१८८३) मध्ये शूद्र-अतिशूद्र (तेव्हाचे अस्पृश्य) यांच्या गुलामगिरीचे, दु:खाचे कारण अविद्या असल्याचे सांगितले आहे. ते लिहितात :
नित्य मुली मुला शाळेत घालावे।
अन्नदान द्यावे। विध्यार्थीस॥
विसाव्या शतकातील बदल
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात भारतात औद्योगिक क्रांतीबरोबरच नोकरशाही, न्यायव्यवस्था, प्रिंटिंग प्रेस आणि अनेक आधुनिक संस्थांमधील वाढत्या मागणीमुळे, उच्चवर्णीयांचा एक महत्त्वपूर्ण वर्ग शहरांमध्ये स्थायिक झाला. हे बदल अधोरेखित करताना अजंथा सुब्रमणियन सांगतात की, बदलत्या व्यावसायिक स्थलांतरासह शिक्षणाचे नवे चित्र दिसू लागले. उच्चवर्णीयांनी अभियांत्रिकी शाखेसारख्या उच्च शिक्षणात गुंतवणूक करत त्यांच्या जातीय भांडवलाचे रूपांतर शैक्षणिक क्षेत्रातल्या आधुनिक भांडवलात केले, परंतु या मोठय़ा बदलास बहुजन वर्ग मोठय़ा प्रमाणात वंचित होता. ‘हार्तोग समिती’ला (१९२९) असे आढळून आले की, वंचित समाजातील मुलांची माध्यमिक शाळांतील नोंदणी २.६ टक्केच आहे. पैकी बोटावर मोजण्याइतपत विद्यार्थी उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचू शकत होते. आत्मकेंद्री समाज उच्चपदावर असता सामाजिक न्यायाची स्थिती कशी असते याचे अचूक उदाहरण म्हणजे वसाहती काळातले शिक्षण.
याच शतकात ब्राह्मणेतर चळवळींनी उच्च शिक्षण तसेच रोजगाराच्या संधींत आरक्षण धोरणांची मागणी केली. २६ जुलै १९०२ रोजी शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानात शूद्रातिशूद्र जातींसाठी ५० टक्के सरकारी नोकऱ्या राखीव ठेवण्याचा ऐतिहासिक आदेश दिला. वंचितांना आरक्षण देण्याची ही ऐतिहासिक पहिली घटना होती. पुढे त्यांनी बाबासाहेबांच्या परदेशी शिक्षणासाठी सहकार्य केले. यातून डॉ. आंबेडकर यांच्यासारखा जागतिक स्कॉलर आपल्याला लाभला. फुले दाम्पत्याच्या क्रांतिकारी प्रयत्नांना धोरणात्मक पाठबळ देण्याचे महत्त्वाचे काम छत्रपती शाहूंनी केले. या सर्वाचा विश्वास होता की, फक्त शिक्षणच बहुजनांसाठी जातीविरुद्धच्या लढय़ात आणि समतावादी समाजाच्या निर्मितीसाठी मुक्तीचे साधन असू शकते.
स्वातंत्र्योत्तर भारतीय स्वप्न
देश पारतंत्र्यात असताना टाटांसारख्या खासगी भांडवलदारांनी सामाजिक उत्तरदायित्व म्हणून शैक्षणिक क्षेत्रात योगदान देण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात, ते प्रयत्न शहरकेंद्रित होते आणि त्याचा मुख्य फायदा उच्चवर्णीयांनाच झाला. प्रमुख मागास जमाती या ग्रामीण भारतात आणि प्रामुख्याने गावाबाहेरच होत्या. हे दुर्दैवी चित्र बदलण्याची विशेष मानसिकता कमीच असण्याची ऐतिहासिक समस्या अजूनही देशाला सतावत आहे.
१९४७ नंतर नेहरूवादी राजवटीने उच्च शिक्षणाची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आयआयटी, आयआयएम, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि केंद्रीय विद्यापीठांची स्थापन केली. तथापि, या संस्थांत उपेक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षण लागू करण्यास या राजवटी तितक्या उत्साही नव्हत्या; ज्यांच्या कलेवर आणि श्रमावर देश वाढत होता त्या इतर मागास जातींसाठी (ओबीसी) आरक्षण धोरणाचा अभाव अजूनही होताच, ज्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी चार-पाच दशके लागली.
बहुजन विद्यार्थ्यांनी १९९०च्या सुरुवातीला पूर्वीच्या तुलनेत मोठय़ा संख्येने उच्च शिक्षण घेण्यास सुरुवात केली. परंतु हे प्रवेश केंद्रीय आणि राज्य विद्यापीठांमधील समाजविज्ञान आणि मानवंशशास्त्र शाखांपुरते मर्यादित होते. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर कौशल्याधारित महाविद्यालये उच्च जातींसाठीच ‘राखीव’ राहिली. त्यांनी त्यादरम्यानच्या बऱ्याच आरक्षणविरोधी आंदोलनांत सक्रिय भूमिका घेतली. मंडल आयोगाच्या अहवालानंतर सार्वजनिकरीत्या अनुदानित उच्च शैक्षणिक संस्थांत ओबीसी विद्यार्थ्यांना आरक्षण दिले गेले. आरक्षणावर डूख धरून असणारे काही गट अधूनमधून सक्रिय होऊन अजूनही देशातल्या विज्ञानाच्या आणि तंत्रज्ञांनाचा मूलाधार असणाऱ्या जमातींना शिक्षणापासून दूर ठेवून विज्ञानविरोधी भूमिका कायम ठेवताना दिसतात.
गेल्या काही वर्षांत शैक्षणिक संस्थांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी विद्यार्थ्यांनी लक्षणीय संख्येने प्रवेश घेतला आहे. परंतु या संस्थांत सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या अभावामुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासाठी अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. दर्शन सोळंकी, रोहित वेमुला, अनिकेत अंभोरे किंवा पायल तडवीसारख्या स्कॉलर्सना या संस्थांमध्ये प्रवेश केल्यावर दुर्दैवी प्रवास करावा लागला आहे, हे वास्तव आपल्या समोर आहे.
बहुजन विद्यार्थी विद्यापीठांमध्ये आपले प्रश्न सोडवू पाहतात, तेव्हा त्यांचे संघर्ष मोडून काढण्याचे प्रयत्न आजही दिसतात. जातिवाद तत्त्वत: काही प्रमाणात कमी झाला असला तरी अजूनही वसाहतपूर्व काळातली सरंजामी पकड मजबूत आहे. प्रस्थापित व्यवस्था समन्यायी नसल्यामुळेच ही समस्या आहे. त्यावर उपाय म्हणून धोरणात्मक बदल करत राहण्याची गरज आहे. यासाठी बहुजन समाजातील जास्तीत जास्त विद्यार्थी, संशोधक आणि प्राध्यापकांना विद्यापीठांमध्ये पाठवणे आवश्यक आहे. अशा प्रयत्नांद्वारे समतावादी तत्त्वांवर आधारलेली नवीन व्यवस्था तयार केली जाईल आणि तेव्हाच विद्यापीठांच्या आवारांचेही खऱ्या अर्थाने लोकशाहीकरण होऊन ऐतिहासिक चुकांची दुरुस्ती करता येईल.
(लेखकाने लंडन विद्यापीठात सादर केलेल्या ‘उच्च शिक्षण आणि असमानता’ या प्रबंधावर आधारित.)
