माणसाला गरुडभरारीचे बाळकडू उपजतच दिले जाते. इतके की पायाकडे त्याची नजरच टिकत नाही. उंच टॉवर्स, उपग्रह याच्याकडे त्याची नजर सहज जाते. मात्र याच पायांखाली, खूप खोलवर, समुद्रामध्ये इंटनेटच्या जोडणीच्या केबल्सनी घट्ट जाळे विणले आहे. त्यांतून सुमारे ९५ टक्के जागतिक इंटरनेट, डेटा आणि फोन कॉल्सचे वहन होते. १९८०च्या दशकात उपग्रह प्रणालीचा विकास झाल्यावर या समुद्री केबल्सचा वापर कमी होण्याची शक्यता होती. मात्र ऑप्टिकल फायबरचा शोध लागल्यानंतर या माध्यमाचा वेग, टिकाऊपण, आणि सुरक्षितता कमालीची वाढली. तांब्याचा वापर घटल्याने किंमतदेखील कमी झाली. सुमारे १४ लाख किलोमीटर्स लांबीच्या या केबल्समधून बँकांच्या आर्थिक देवाणघेवाणीपासून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संवेदनशील दळणवळणाचा मार्ग जातो. साहजिकच पाण्याखालील या साम्राज्याच्या चाव्या आपल्या खिशात ठेवण्यासाठी राजकीय खेळाडू सरसावलेले आहेत!
आर्थिक वर्चस्व
तारायंत्राचा शोध लागल्यानंतर ब्रिटिशांनी जगभरात समुद्री केबल्सचे जाळे विणायला सुरुवात केली. जगातील पहिली अटलांटिकपार केबल १८५८ मध्ये टाकून इंग्लंड ते अमेरिका हे संभाषण मिनिटाला सहा शब्द या गतीने चालू झाले. पुढे केबल्सच्या उपयोग आणि स्वरूपात बदल होत गेले. सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता तीन कंपन्या- अमेरिकेची सबकॉम, जपानची एनईसी कॉर्पोरेशन आणि फ्रान्सची अल्काटेल- समुद्रतळावर केबल्स अंथरण्यामध्ये अग्रेसर आहेत. २००८ मध्ये या क्षेत्रात वादळ येऊन चीनच्या हुआवै मरीन टेक्नॉलॉजीजचा (एचएमएन) बाजारात प्रवेश झाला. त्यानंतर झपाट्याने वाढ होऊन या कंपनीने २०२० पर्यंत जगातील सुमारे २५ टक्के केबल्स अंथरल्या किंवा दुरुस्त केल्या. प्रस्थापित कंपन्यांचा जळफळाट होऊन पाश्चिमात्य विरुद्ध चिनी असा अध्याय केबल्सबाबतीत लिहिला जाऊ लागला. ‘रॉयटर्स’च्या म्हणण्यानुसार, २०२३ मध्ये अमेरिकेच्या मदतीने सबकॉम कंपनीने एचएमएन टेकला मागे टाकून आग्नेय आशियापासून पश्चिम युरोपपर्यंत सहा केबल बांधण्याचे ६०० दशलक्ष डॉलर्सचे कंत्राट मिळविले. साम-दाम-दंड-भेदाचा वापर करून, दबाव, धमक्या, निर्यात नियंत्रण प्रतिबंधांच्या धमक्या देऊन हे साध्य करण्यात आले.
२०२१ मध्ये, अमेरिकेने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणांसाठी एचएमएन टेक या कंपनीवर बंदी घातली, आणि टेलिकॉम कंपन्यांना इशारा दिला की एचएमएनने बांधलेल्या कोणत्याही केबलचा अमेरिकेतील क्लाउड कंपन्या (जसे की गूगल, अमेझॉन) वापर करू शकणार नाहीत. अमेरिकी नियामकांनी हेरगिरीचा धोका असल्याचे सांगून अमेरिकेला हाँगकाँगशी थेट जोडणाऱ्या नवीन केबल्सवरही बंदी घातली आहे. फेसबुक, व्हॉट्सअॅप आदींचे मालक असलेल्या ‘मेटा’चे पॅसिफिक लाइट केबल नेटवर्क- जे कॅलिफोर्निया, तैवान आणि हाँगकाँगला जोडणार होते- तेही विभाजित करून हाँगकाँगचा भाग समुद्रातच अर्धवट सोडण्यात आला. याला प्रत्युत्तर म्हणून जेव्हा चीनने मेटाच्या दक्षिण चीन समुद्रातील प्रकल्पास विलंब केला, तेव्हा हे स्पष्ट झाले की समुद्राखालील केबलसुद्धा राजकीय संघर्षाचा हिस्सा बनत आहेत.
भूराजकीय सुरक्षा
किनाऱ्यापासून १२ नॉटिकल मैलापर्यंत यांचे संरक्षण संबंधित देश करत असतोच. मात्र खुल्या सागरात या केबल्सची देखरेख आणि दुरुस्ती कणखर आंतरराष्ट्रीय नियामकाच्या अभावामुळे डोकेदुखी होऊन बसते. मासेमारी करणाऱ्या नौकांकडून या केबल्स तुटणे ही सामान्य बाब मानली जाते. त्यामुळे हेतुपुरस्सर आणि अनवधानाने केलेली कृती यामध्ये फरक करणे अवघड आहे. तसेच खुल्या सागरात बऱ्याचदा या केबल्स तोडल्यानंतर जहाजे नामानिराळी राहण्यात यश मिळवतात; कारण त्या ठिकाणी निगराणीसाठी कोणतीच यंत्रणा कार्यान्वित नाही. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये चीनच्या पूर्वेकडील समुद्रात दोन निरनिराळ्या घटनांमध्ये दोन चिनी जहाजांकडून तैवानला जोडणाऱ्या केबल्सची हानी झाली. ही गोष्ट जाणूनबुजून केल्याचा कोणताही थेट पुरावा जरी मिळाला नसला तरी तैवानी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार वारंवार केबल्सला हानी पोहोचवणे हा तैवानच्या कोंडीसाठी चीनने चालवलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये ‘यी पेंग ३’ हे चिनी मालवाहू जहाज अचानक जागतिक चर्चेचा विषय बनले. ‘याच जहाजाने बाल्टिक समुद्रात प्रवास करत असताना जाणूनबुजून १०० मैल नांगर समुद्रतळावरून घासत नेऊन स्वीडन-लिथुआनिया आणि फिनलंड-जर्मनीला जोडणाऱ्या बाल्टिक केबल्स कापल्या,’ असा आरोप अनेक युरोपीय देशांनी ‘यी पेंग ३’वर केला. तसेच २०२३ मध्ये नाटोच्या अधिकाऱ्यांनी, ‘रशियाने ‘यान्तार’ नामक जहाजाचा विकासच मुळी केबल्सवर हल्ला करून पाश्चिमात्य जग विस्कळीत करण्यासाठी केला आहे’, अशी शंका व्यक्त केली.
चीनच्या ‘ग्लोबल टाइम्स’नुसार एखाद्या विशिष्ट केबलला लक्ष्य करून ट्रॉलरद्वारे त्यावर हल्ला करणे जिकिरीचे काम आहे. तसेच कोणत्याही देशाने (चीन किंवा रशिया) समुद्राखालील केबल्समध्ये गुप्तपणे टॅपिंग किंवा छेडछाड केल्याचे सध्या कोणतेही पुरावे सार्वजनिक व्यासपीठांवर उपलब्ध नाहीत. युरोपियन युनियनच्या २०२२ च्या अहवालानेही केबल्समधून डेटा चोरणे, कॉपी करणे किंवा छेडछाड करणे ही शक्यता ‘अत्यंत असंभाव्य’ म्हणून नमूद केली आहे. कनेक्टिव्हिटी पूर्णपणे नष्ट होण्याची भीती ही वास्तविक घटनांवर आधारित नसून, भूराजकीय धोक्याच्या मूल्यांकनावर आधारित आहे, असेदेखील त्यात म्हटले आहे. हास्यास्पद गोष्ट म्हणजे २०१३ मध्ये दैनिक गार्डियनच्या तपासातून उघडकीस आले की ‘गव्हर्नमेंट कम्युनिकेशन्स हेडक्वॉर्टर्स’ (जीसीएचक्यू) या ब्रिटिश गुप्तचर संस्थेनेच २०० पेक्षा जास्त फायबर-ऑप्टिक केबल्समध्ये टॅपिंग करून सामान्य लोकांच्या संभाषणांसह प्रचंड माहिती हस्तगत केली होती. हा तपास एडवर्ड स्नोडेन यांनी गार्डियनला पुरवलेल्या दस्तऐवजांवर आधारित होता.
२०१५ ते २०२२ या कालावधीत चीनचे अभियंता होउलिन झाओ यांनी आंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघटना (आयटीयू) चे महासचिव म्हणून काम पाहिले. या काळात त्यांनी चीनच्या ‘डिजिटल सिल्क रोड’ योजनेला प्राधान्य दिले आणि ‘आयटीयू’मध्ये चिनी नागरिकांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात वाढवली. होउलिन झाओ हे तटस्थ आंतरराष्ट्रीय नोकरशहा असण्याऐवजी, चीनचे हस्तक म्हणून वागू लागले होते. झाओंच्या जागी सध्या अमेरिकेचे डोरीन बोग्डन-मार्टिन आले असले तरी, चीन ‘आयटीयू’मधील विविध अभ्यास गटांमध्ये इतर कोणत्याही देशापेक्षा जास्त प्रतिनिधी पाठवत आहे. २०२३ मध्ये चीनने ‘आयटीयू’च्या वार्षिक अर्थसंकल्पाला सुमारे ७.५ दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान दिले. समुद्राखालील केबल्सद्वारे डिजिटल जगतावर प्रभाव टाकण्याचे महत्त्व चीनला पटलेले आहे. या जागतिक पायाभूत सुविधेच्या व्यवस्थापनावर चीनचा प्रभाव हे वास्तव झाले आहे.
रोधबिंदूंची (चोकपॉइंट) असुरक्षितता
समुद्राखालील केबल्स अनेकदा संघर्षक्षेत्रांच्या जवळच असतात. मध्यपूर्वेतील संघर्ष त्यापैकीच एक! फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, येमेनमधील हुथी बंडखोरांनी लाल समुद्रातील तीन मोठ्या केबल्स कापल्या, आणि जहाजांवर क्षेपणास्त्र हल्लेही केले. या हल्ल्यांत रुबिमार हे ब्रिटिश जहाज बुडाले आणि तळाशी ते घसपटत गेल्याने चार केबल्स तुटून आफ्रिकेत इंटरनेटची जोडणी ठप्प झाली. युरोप-आशिया दरम्यानचे ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त संदेशवहन लाल समुद्रातील केबल्सद्वारे होते. गाझा संघर्षामुळे हा इंटरनेट रोधबिंदू आता कमकुवत बनला आहे. त्यातच संघर्षामधील इराणच्या सहभागामुळे समुद्री केबल्सचे अस्तित्व अधिक अस्थिर झाले आहे. एकीकडे सागरपृष्ठावरील मलाक्काच्या सामुद्रधुनीसारख्या रोधबिंदूंच्या असुरक्षिततेकडे सुरक्षा तज्ज्ञांचे लक्ष केंद्रित होत असताना लाल समुद्र, बाब अल मनदेब, सिंगापूर, ग्वॉम अशा पाण्याखालील अन्य चोकपॉइंट्सचीही असुरक्षितता लक्षात घेणेदेखील गरजेचे आहे.
दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधा ही आधुनिक जगातील सत्तेचे प्रमुख साधन बनली आहेत. मात्र समुद्री केबल्स या महत्त्वाच्या क्षेत्रावरील जागतिक नियमन व्यवस्था अद्यापही अपूर्ण आहे. समुद्रतळात पसरलेल्या ६००हून अधिक केबल्सवर देखरेख ठेवणारी कोणतीही आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा अस्तित्वात नाही. तारायंत्रांच्या काळात, सन १८८४ च्या ‘केबल कन्व्हेन्शन’ने टेलिग्राफ लाइन्सचे संरक्षण केले होते, पण हे जुने करार आधुनिक काळातील सायबर हल्ले, केबल छेडछाड किंवा घातपातांना सामोरे जाण्यास पूर्णत: असमर्थ आहेत. मानवी जीवनाच्या सुखकारक वळणांबरोबर संघर्षातील असुरक्षितता बहुआयामी झाली आहे. आधुनिक काळात या समुद्री केबल्सरूपी शेषनागाच्या शिरावर संपूर्ण डिजिटल व्यवस्थेचा डोलारा उभा आहे. पुराणात शेषनाग हे विरक्तीचे प्रतीक आहे. हीच विरक्ती डिजिटल व्यवस्थेच्या शाश्वततेचा पाया ठरू शकते; पण नव्या डिजिटल नागाला ती आणणार कोण आणि कशी, हा प्रश्न आहे.
पंकज फणसे (तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत:संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक)
phanasepankaj@gmail.com
