भारतात २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ या काळात राजकीय आणीबाणी होती. ती लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण राजकीय क्रांतीच्या प्रतिक्रियेचा भाग होती. ही आणीबाणी संपुष्टात आल्यानंतर १० नोव्हेंबर १९७७ रोजी आकाशवाणी, पुणे केंद्रावरून तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांचे ‘संपूर्ण राजकीय क्रांती’ शीर्षक भाषण प्रक्षेपित झाले होते.

त्यात तर्कतीर्थांनी सांगितले आहे की, मानवाचा संपूर्ण आत्मविकास घडण्यास मर्यादा न घालता संपूर्ण अवसर देणारी सामाजिक व सांस्कृतिक क्रांती म्हणजेच संपूर्ण क्रांती. संपूर्ण क्रांतीचीच राजकीय क्रांती ही बाजू होय. संपूर्ण क्रांतीला अनेक बाजू आहेत. वैचारिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय क्रांती. वस्तूच्या अनेक बाजू या एकमेकांत मिळालेल्या असतात. त्या एकमेकींपासून वस्तुत: अलग नसतात. क्रांतिकारक माणसे क्रांतीस प्रवृत्त होतात, ते काही विशिष्ट नव्या सतत प्रगत होणाऱ्या विचारांनी!

संपूर्ण क्रांतीमागे तीन मूलभूत विचारसूत्रे गृहीत धरावी लागतात. (१) मानवी जीवनात सत्य, स्वातंत्र्य व अन्य उच्च नैतिक मूल्ये हीच मार्गदर्शक व क्रांतीच्या कसोट्या होत. (२) सत्याचा शोध घेत असणारा स्वतंत्र मनुष्यच क्रांतिकार्यास समर्थ असू शकतो. (३) मानवी स्पर्धेपेक्षा मानवी सहकार्यच माणसाची भौतिक आणि मानसिक संस्कृती अधिक विकसित करू शकते. सहकार्याने माणसाची शक्ती गुणित होते. या तीन विचारसूत्रांच्या आधारे राजकीय क्रांतीची संकल्पना आणि रचना संपूर्ण क्रांतीची एक बाजू होऊ शकते. राजकीय क्रांती म्हणजे समाजाची नवी मौलिक राजकीय रचना होय. राज्य म्हणजे सामाजिक नियंत्रण करणारी समाजसंघटना होय. ही नियंत्रणाची शक्ती म्हणजे राजकीय सत्ता. ही संघटना मानवी इतिहासात आतापर्यंत आज्ञा पाळणारा बहुजन समाज आणि हुकूम व आज्ञा देणारा वर्ग अशाच स्वरूपाची आहे. शास्य बहुजन समाज आणि शासक वर्ग अशा द्वैतावरच उभारलेली राज्ये जगात सगळीकडे दिसतात. जगात कोठेही हे द्वैत मिटलेले नाही. हे द्वैत दृढपणे नांदत आहे. एका वर्गात व एका पक्षात सत्तेच्या केंद्रीकरणाची प्रक्रिया सुरू राहते. राजकीय क्रांती म्हणजे हे द्वैत मिटवून जनतेची शास्य व शासक अशा गटांत विभागणी होऊ न देता नागरिकास सत्तेचा भागीदार करून सत्तेचे वितरण झाले म्हणजे राजकीय क्रांती झाली, असे म्हणता येईल. विकेंद्रीकरण म्हणजे विसर्जन नव्हे.

शासनराहित्य किंवा अराजक नव्हे. खालपासून वरपर्यंत सत्तेचे स्तर निर्माण करणे म्हणजेच सत्तेचे विकेंद्रीकरण होय. संसदीय लोकशाहीतील सत्ता प्रतिनिधी मंडळात आणि प्रतिनिधी मंडळाच्या प्रशासन कक्षेत केंद्रित झालेली असते. जनता किंवा लोक हे सार्वभौम सत्तेचे अधिष्ठान आहे. या लोकशाही तत्त्वाची अंमलबजावणी प्रतिनिधींच्या हाती निवडणुकीनंतर सत्ता सोपविण्यातच होते. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात सामान्य नागरिक हा प्रचंड शासनयंत्रणेचा लहानसा खिळा बनतो आणि पराधीन होतो. आजच्या साम्यवादी व समाजवादी राष्ट्रांमध्ये एकपक्षीय राज्यपद्धती असल्यामुळे निवडणुकीच्या वेळी सामान्य नागरिकाला पर्यायी पक्षाच्या अभावी पर्यायी सत्ताधारी वर्ग बदलण्याचाही उपाय हाती नसतो. त्यामुळे तो अधिकच पराधीन राहतो आणि मूलभूत व्यक्तिस्वातंत्र्यापासूनही वंचित राहतो. सत्ताभिलाषी राजकीय पक्ष हे जनमनावर आणि पक्षीय सदस्यांवर कब्जा मिळवण्याकरिता सत्तावादाला नेतृत्ववादाचे रूप देतात, नेत्याची उच्च प्रतिमा निर्माण करतात आणि त्या प्रतिमेचे पूजन सुरू करतात. गरिबीने पीडलेल्या माणसात पराधीनतेची भावना असते. त्या भावनेमुळे तो व्यक्तिपूजक होतो. त्यामुळेच सत्ताधारी व्यक्तीच्या भजनांना चांगलाच रंग चढतो. यास शह द्यायचा, तर विवेकबुद्धीचे शिक्षण अपेक्षित असते. यासच सहभागित्वाची लोकशाही (पार्टिसिपेटरी डेमॉक्रसी) म्हणतात.
drsklawate@gmail.com