संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये सुरुवातीपासून विरोधकांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कोंडी करण्यासाठी सापळा रचलेला होता, त्यात ते सापडलेही होते. पण शेवटच्या दोन दिवसांमध्ये मोदींनी स्वत:चा बचाव केला; त्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा मात्र अडकले. विरोधकांच्या जाळ्यातून सुटका नसल्याने तिळपापड झाला खरा; पण त्याला नाइलाज होता. सध्या अमित शहा यांना पक्षाबाहेरील आणि आतील अशा दोन्हींकडील विरोधकांना सामोरे जावे लागत असल्याने त्यांच्यासाठी राजकीय लढाई अधिक तीव्र झाली आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यातदेखील शहा हे विरोधकांचे लक्ष्य झाले होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर विरोधकांच्या कमालीच्या दबावामुळे केंद्र सरकारला सभागृहांमध्ये चर्चा घडवून आणावी लागली. या चर्चेमध्ये अंतिमत: लक्ष्य मोदी असले तरी, विरोधकांचा पहिला वार शहांनाच झेलावा लागला होता. पहलगाममधील सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणा या दोन्हींच्या अपयशाचे धनी शहांना व्हावे लागले होते. चर्चेच्या शेवटच्या दिवशी लोकसभेत शहांनी भाषणामध्ये ‘ऑपरेशन महादेव’चा उल्लेख करून दहशतवाद्यांचा खात्मा केल्याचे जाहीर केले. पहलगाममधील हल्ल्यानंतर शंभर दिवस विरोधक शहांना विचारत होते की, हल्ल्यातील दहशतवाद्यांचे काय झाले. त्याचे उत्तर चर्चेच्या अखेरीस देण्यात आले. ही अचूक वेळ म्हणजे केवळ योगायोग असत नाही हे न समजण्याजोगे लोक दुधखुळे नाहीत हे मोदी-शहांना देखील माहीत आहे. पण, विरोधकांनी चर्चेत दोघांची इतकी पंचाईत केली होती की, त्यातून निसटण्यासाठी ही ‘अचूक वेळ’ साधावी लागली. संसदेच्या सभागृहांमध्ये मोदी-शहा अकरा वर्षांत पहिल्यांदाच विरोधकांपुढे इतके हतबल झाल्याचे पाहायला मिळाले. भाजप कोंडीत सापडला की, त्यांना निसटण्यासाठी काँग्रेस आणि नेहरूंची ‘मदत’ घ्यावी लागते. तशी ती पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या चर्चेमध्ये मोदी-शहांनी घेतलेली दिसली. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्येही पाकव्याप्त काश्मीर परत न घेता आल्याची चूकदेखील नेहरू आणि काँग्रेसची होती इतकेच फक्त सांगायचे मोदी-शहांनी शिल्लक ठेवले होते.
संसद-सुरक्षेची स्वायत्तता
विरोधकांनी अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारला पळून जाऊ दिले नव्हते. न्या. यशवंत वर्मा यांच्या विरोधातील महाभियोग प्रस्ताव आणि ऑपरेशन सिंदूरवर मोदींचे उत्तर या दोन मुद्द्यांवरून अचानक पायउतार झालेले उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांनीच केंद्र सरकारच्या भोवती फास टाकल्याचे चित्र निर्माण झाले होते. हा फास तोडण्यासाठी धनखडांचीच मोदी-शहांनी घरी रवानगी केली. धनखड गेले तरी, त्यांच्या हकालपट्टीचे सावट अधिवेशन संपेपर्यंत कायम होते. राज्यसभेत विरोधक प्रचंड आक्रमक झालेले दिसले. त्यांना आवरायचे कसे हा प्रश्न उपसभापती हरिवंश यांच्यासमोर होता. सभागृहात ‘सीआयएसएफ’चे जवान सुरक्षेसाठी तैनात केल्याचा खरगेंचा आरोप केंद्र सरकारला जिव्हारी लागल्याचे लगेचच दिसले. हरिवंश यांच्यापुढे केंद्र सरकारकडून लिहून दिलेले नियमांचे कागद वाचण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ‘सीआयएसएफ’ हे सुरक्षा दल केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते. खरगेंच्या आरोपाच्या निमित्ताने संसदेच्या सुरक्षा-यंत्रणेने स्वायत्तता गमावल्याचा मुद्दा चर्चिला गेला ही खूपच मोठी बाब म्हणता येईल. खरगेंनी विरोधकांना संसदेत एक प्रकारे विजय मिळवून दिला. त्याचा परिणाम असा झाला की, लोकसभेमध्ये ३७०वे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले जात असताना विरोधकांनी प्रचंड गोंधळ केला तेव्हा त्यांना आवरण्यासाठी सभागृहात मार्शल आणले गेले. हे मार्शल संसदेच्या जुन्या ‘वॉच अॅण्ड वॉर्डह्ण विभागातील होते. हा विभाग आता बरखास्त केला आहे, त्यातील सुरक्षारक्षकांची केंद्र सरकारने वासलात लावलेली आहे. काही संसदेत उरलेले आहेत, त्यांना त्या दिवशी लोकसभेच्या सभागृहात तैनात केले गेले होते. खरगेंनी मोदी-शहांना चपराक दिल्यामुळे लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनादेखील लोकसभेत ‘सीआयएसएफ’चे जवान पुन्हा तैनात करण्याची हिंमत झाली नाही.
जरब कमी झाली?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये मतदार फेरतपासणी मोहिमेतून (एसआरए) घातलेल्या घोळावर संसदेमध्ये चर्चा करण्याची विरोधकांची मागणी रास्त होती; पण केंद्र सरकारने निवडणूक आयोग स्वायत्त असल्याने त्यावर संसदेत चर्चा होऊ शकत नाही असा साळसूद आव आणला. त्यानंतर संसदेमध्ये या मुद्द्यावर चर्चा होण्याची शक्यता संपुष्टात आली. ऑपरेशन सिंदूरमुळे केंद्र सरकारला ज्या आव्हानाला सामोरे जावे लागले, त्याची पुनरावृत्ती होऊ नये याची दक्षता केंद्र सरकारने घेतली. नाही तर पुन्हा मोदी-शहांची कोंडी झाली असती. काँग्रेसने वाराणसीमध्ये मतमोजणीत मोदी दोन-चार फेऱ्यांमध्ये कसे मागे पडले होते आणि त्यांना कोणी वाचवले असा आक्रमक हल्ला केला असता तर कदाचित केंद्र सरकारची लक्तरे वेशीला टांगली गेली असती, त्यातून केंद्र सरकारने स्वत:ला वाचवले असे म्हणता येईल.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाविरोधात ‘इंडिया’ आघाडीने काढलेला मोर्चा, भाजपचे खासदार अनुराग ठाकूर यांनी स्वत:च भाजपच्या पायावर मारलेली कुऱ्हाड आणि त्यानंतर राहुल गांधींची बिहारमधील व्होटर अधिकार यात्रा हे वार एकापाठोपाठ होत गेले. त्यामुळे संसदेमध्ये विरोधक अधिकाधिक आक्रमक झालेले दिसले. अधिवेशनाच्या चारही आठवड्यांमध्ये केंद्र सरकार स्वत:ला कसेबसे वाचवताना दिसले. त्यातच, ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब’च्या निवडणुकीत अमित शहांच्या उमेदवाराला विरोधकांनी धूळ चारली ते वेगळेच! खरे तर ही निवडणूक भाजप विरुद्ध भाजप अशी अंतर्गतच होती, पण, शहांनी क्लबचे विद्यामान सचिव राजीव प्रताप रूडी यांच्या पारड्यात वजन न टाकता संजीव बालियान यांना आशीर्वाद दिल्याची चर्चा होती. विरोधकांनी शहांच्या उमेदवाराचा पराभव करायचा या ईर्षेने रूडींना जिंकून दिले. भाजपमध्ये शहांची जरब कमी होऊ लागल्याची तर ही चिन्हे नव्हेत अशा चर्चा आठवडाभर रंगल्या होत्या.
‘इतर सगळे लाचखोर, अनैतिक’
केंद्र सरकारला अशा सगळ्या कोंडीतून स्वत:ला वाचवण्यासाठी १३० वी घटनादुरुस्ती विधेयक उपयोगी पडले असे म्हणता येईल. केंद्राची विरोधकांनी कोंडी केली म्हणून हे विधेयक आणले गेले असे नव्हे. दिल्लीचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तुरुंगात बसून राज्य कारभार केला तेव्हाच असे विधेयक आणण्याचा घाट केंद्र सरकारने घातला असावा. त्यामुळे हे विधेयक कधी तरी आणले जाणार होते, ते आत्ता आणले गेले इतकेच! ही घटनादुरुस्ती संमत झाली तर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, मंत्री यांना ३० दिवसांच्या तुरुंगवासानंतर पद सोडणे बंधनकारक होईल. ही घटनादुरुस्ती संसदेमध्ये दोनतृतीयांश मतांनी संमत व्हावी लागेल शिवाय, ५० टक्के राज्यांच्या विधिमंडळात तिला मंजुरी मिळावी लागेल. ही दुरुस्ती करून घेण्याची केंद्र सरकारला कोणतीही घाई नाही. पण बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीत या विधेयकाचा प्रचार करून भाजपला फायदा मिळवता येऊ शकतो. हे विधेयक संसदेत मांडले गेल्याने मोदी विरोधकांच्या तावडीतून निसटले. ऑपरेशन सिंदूर, मतांची चोरी, धनखड हकालपट्टी प्रकरण, ट्रम्पची दादागिरी, व्यापारी करारातील अपयश, जयशंकर यांची चीनवारी अशा अनेक घडामोडींमुळे मोदी हेच विरोधकांचे प्रमुख लक्ष्य होते. मोदींना विरोधकांचा हा हल्ला परतवून लावता आलेला नव्हता. मात्र या विधेयकाने मोदींनी पुन्हा नैतिकतेचा आधार घेऊन काँग्रेस आणि विरोधी नेत्यांना-मुख्यमंत्र्यांना आरोपीच्या कोठडीत उभे केले. गेली अकरा वर्षे मोदी नैतिकतेचा मुद्दा घेऊन लोकांच्या समोर जातात आणि आपण फकीर माणूस असून इतर सगळे लाचखोर, अनैतिक असल्याचा प्रचार करतात. या वेळीही बिहारमध्ये मोदींनी नेमके हेच केले. आता कोणीही मुख्यमंत्री तुरुंगात राहून राज्य चालवू शकणार नाही. लाचखोरी सहन केली जाणार नाही, असे मोदी जाहीरसभेत म्हणाले. मोदींचे म्हणणे होते की, मी स्वच्छ चारित्र्याचा असून या देशातील राजकारणही मी शुद्ध करेन. विरोधकांचे चारित्र्यहनन झाले आहे, त्यांना मते देऊ नका! संसेदमध्ये एकामागून एक आरोप होत असताना मोदींनी बिहारमध्ये जाऊन स्वत:ला विरोधकांच्या हल्ल्यातून सोडवून घेतले असे म्हणता येईल. ही संधी अमित शहांना मिळाली नाही. घटनादुरुस्ती विधेयकामागे राजकारण स्वच्छ करण्याचा आणि नैतिक राजकारण करण्याचा हेतू असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे असल्याने त्याच मुद्द्यावरून विरोधकांनी शहांवर आरोप केले. ‘गुजरातमध्ये गृहमंत्री असताना, शहाबुद्दीन हत्या प्रकरणामध्ये शहांनी नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा दिला नव्हता, त्यांना तो द्यायला भाग पाडले गेले होते,’ याची आठवण देऊन काँग्रेसने, ‘ज्यांना तडीपार केले गेले तेच घटनादुरुस्ती विधेयक आणून देशाला स्वच्छ राजकारण आणि नैतिकतेच्या गोष्टी शिकवत आहेत,’ असा आरोप केला. त्यातून शहांना यावर ट्वीट करून स्पष्टीकरण देण्यापलीकडे काही करता आले नाही. हेच विरोधकांसाठी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे फलित म्हणता येईल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
