देशाच्या १५ व्या उपराष्ट्रपतीपदी महाराष्ट्राचे राज्यपाल चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन यांची अपेक्षेप्रमाणे निवड झाली. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याने राधाकृष्णन निवडून येणार हे निश्चित होते, पण एनडीएच्या एकूण संख्याबळापेक्षा त्यांना अधिक मते मिळाल्याने या निवडणुकीचे कवित्व कायम राहणार आहे. एनडीएच्या एकूण संख्याबळापेक्षा १४ अधिक मते राधाकृष्णन यांना मिळाल्याने विरोधी इंडिया आघाडीची मते फुटल्याचे आकडेवारीच दर्शविते. मतमोजणीच्या आधी काँग्रेसच्या माध्यम विभागाचे प्रमुख जयराम रमेश यांनी विरोधी इंडिया आघाडीच्या सर्व खासदारांची मोट भक्कम असून सर्व ३१५ जणांनी मतदानात भाग घेतल्याचे ‘एक्स’ समाजमाध्यमावरून जाहीर केले होते.
प्रत्यक्षात विरोधी आघाडीचे संयुक्त उमेदवार बी. सुदर्शन रेड्डी यांना ३०० मते मिळाली. १५ मते बाद झाली तर १४ सदस्यांनी मतदान केले नाही वा तटस्थ राहिले. विरोधी आघाडीचे पराभूत उमेदवार निवृत्त न्यायमूर्ती सुदर्शन रेड्डी यांनी सर्वपक्षीय खासदारांना विचारपूर्वक आणि भारताचा आत्मा टिकवण्यासाठी मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. तसेच विरोधी नेत्यांकडून भाजप वा एनडीएच्या खासदारांना अंतरात्म्याला स्मरून मतदान करण्याचे आवाहन केले गेले होते. तरी कोणत्याही कारणाने का असेना, मते इंडिया आघाडीचीच फुटली. ‘मतचोरीचा आरोप राहुल गांधी करीत असले तरी या निवडणुकीत विरोधी आघाडी अबाधित राखण्यात काँग्रेसला यश आले नाही,’ अशी टीका करण्याची संधी भाजपने साधली. ही निवडणूक बिनविरोध करण्याचे भाजपने आधी विरोधकांना आवाहन केले होते. पण विरोधी पक्षीयांनी उमेदवार दिला. मते फुटल्याने विरोधकांची अवस्था ‘हात दाखवून अवलक्षण’ केल्यासारखी झाली. कोणत्या पक्षाची मते फुटली यावरून इंडिया आघाडीत आरोप-प्रत्यारोप सुरू होतील. शिवसेना ठाकरे, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ती मोर्चा या पक्षांच्या खासदारांची मते फुटल्याची चर्चा असताना या पक्षांच्या नेत्यांनी त्याचा इन्कार केला. कोणी किती नाके मुरडली तरीही विरोधी आघाडीतली मते फुटली ही वस्तुस्थिती विरोधी नेत्यांना मान्य करावीच लागेल. पण यानिमित्ताने प्रादेशिक पक्षांचे राष्ट्रीय राजकारणात स्थान काय, हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला.
विविध राज्यांमधील प्रादेशिक पक्ष नेहमीच केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाशी जुळवून घेतात. मग केंद्रात भाजप असो वा काँग्रेस, दिल्लीतील सत्ताधारी पक्षाचा हात पकडून पुढील वाटचाल सोपी होते. केंद्रीय सत्तेची मदत प्रादेशिक पक्षांसाठी महत्त्वाची असते हेच उपराष्ट्रपतीपद निवडणुकीतही दिसले. भाजप हा राज्यात प्रतिस्पर्धी पक्ष असला तरी केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांशी जुळवून घेण्याचे धोरण या प्रादेशिक नेत्यांचे राहिले आहे. ओडिशामध्ये भाजपने जवळपास २५ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविलेल्या नवीन पटनाइक यांचा पराभव केला. तरीही नवीनबाबूंना भाजपची मदत हवीशी वाटते. काँग्रेस वाढू नये म्हणून भाजपलाही पटनाइक सोयीचे आहेत. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव किंवा आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांना आपापल्या अस्तित्वासाठी भाजपची मदत घ्यावी लागते. जगनमोहन यांनी भाजपला मतदान केले. चंद्रशेखर राव तटस्थ राहिले. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू आणि जगनमोहन या दोन्ही प्रतिस्पर्ध्यांचा भाजपकडून पद्धतशीरपणे वापर केला जातो. अकाली दलाचे नेते सुखबीरसिंग बांदल यांच्यासाठी अस्तित्वाची लढाई आहे. कृषी कायद्यांच्या विरोधात भाजपशी युती तोडणाऱ्या अकाली दलाला भाजपशी भविष्यात युतीसाठी दारे खुली झाली आहेत. तटस्थ राहिलेल्या तीन प्रादेशिक पक्षांच्या खासदारांचे संख्याबळ केवळ १२. या तीन पक्षांनी तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतल्याने इंडिया आघाडीच्या उमेदवाराचा विजय हुकला असेही काही चित्र नव्हते. पण भाजपच्या विरोधात प्रादेशिक पक्षांची आघाडी उभारण्याच्या काँग्रेसच्या प्रयत्नांना तडा गेला आहे. इंडिया आघाडी संघटित नाही किंवा विरोधी पक्षांमध्ये एकवाक्यता नाही, हेच उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतून अधोरेखित झाले.
गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला. भाजपचे संख्याबळ ३०३ वरून २४० पर्यंत घसरले. भाजपला मित्र पक्षांच्या कलाने घ्यावे लागेल, असा अंदाज होता. पण गेल्या सव्वा वर्षात तसे काही चित्र दिसत नाही. उलट सत्तेत भाजपचाच वरचष्मा राहिला. वादग्रस्त वक्फ विधेयक भाजपने मित्रपक्षांच्या मदतीने मंजूर केले. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांना गाफील ठेवले. माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांचा ज्या पद्धतीने पाणउतारा करण्यात आला त्या पार्श्वभूमीवर नवे उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन यांच्यासाठी पुढील वाटचाल आव्हानात्मक असेल. पण ‘भाजप विरोधी पक्षांची आघाडी’ आकारू शकत नाही हे या निकालाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.
