अन्वयार्थ : राजकीयीकरणाचा उत्सवी अधर्म

दरवर्षी गोविंदा जखमी होण्याचे प्रमाण वाढू लागले आहे. न्यायालयाने १४ वर्षांखालील मुलांना गोविंदामध्ये सहभागी होण्यास बंदी केली आहे. दहीहंडीची ‘साहसी खेळ’ अशी भलामण करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनाही, सरकारतर्फे तसा नियम करावा लागलेला आहे. तरीही लहान मुले मानवी मनोऱ्यात दिसत होती. काही ठिकाणी सर्वात वरच्या थरावर लहान मुलांना चढवण्यात येते. ही मुले संयोजकांना सलाम ठोकतात. पोलिसांसमक्ष सारे सुरू होते. पण पोलिसांनी आणि उपस्थित नेत्यांनीही बघ्याचीच भूमिका घेतली. हंडी लावताना उंचावरून पडून यापूर्वी जखमी झालेले अनेक जण कायमचे जायबंदी झाले.

मंडळे या युवकांची नंतर काळजी घेतातच असे नाही. त्यांच्या घरच्यांनाच सारे सोसावे लागते. जखमींपैकी अद्याप सहा -सात जण अत्यवस्थ आहेत. वास्तविक हे विकतचे दुखणे. पण नेत्यांचेच त्याला अभय. ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जाते. अगदी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भेटी दिल्या त्या दहीहंडीच्या ठिकाणी आवाजाच्या मर्यादेचे पालन केले गेले नाही, अशी टीका होत आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री भेटी देतात तेथेच नियमांचे उल्लंन होत असल्यास अन्यत्र होणाऱ्या गोंगाटाबद्दल न बोललेलेच बरे. सणासुदीसाठी रस्ते बंद करू नयेत, असे न्यायालयाचे आदेश असले तरी पोलिसांनीच रस्ते रोखून धरले होते.

दहीहंडी की तमाशा, असे म्हणण्याची वेळ या उत्सवाचे पावित्र्य घालवून टाकणाऱ्यांनी आणली आहे. व्यासपीठावर बीभत्स नृत्ये करून करमणूक करण्याचा चुकीचा पायंडा पडला आहे. दुय्यम दर्जाच्या नट्यांना लाखो रुपये मोजून नाचण्यासाठी आणायचे व त्यांनी उत्तान नृत्ये करायची ही कुठली संस्कृती ? पण दाद मिळते म्हणून असे कायर्क्रम आयोजित केले जाऊ लागले.

दहीहंडी म्हणजे गर्दी, तीही बहुतांश तरुणांची गर्दी. या तरुणांना सरकार आणखी काही देऊ शकत नाही, म्हणून अशा कानठळी उत्सवांना सवलती देते. आयोजकही छोटेमोठे नेतेच. त्यांचीही सोय होते. यातून रात्री १० ते १२ या वेळेत हंड्या फोडण्याचा नवीनच प्रकार उदयास आला आहे. दिवसभर नाच-गाण्यांचा धांगडधिंगा सुरू असतो. सरकारी यंत्रणा साऱ्यांकडे कानाडोळा करते. २५ लाखांचे पारितोषिक देण्यासाठी मंडळांकडे एवढे पैसे येतात कुठून ? वर्गणीसाठी व्यापारी, दुकानदारांना धमकावले जाते का, हा साधा प्रश्नही कुणालाच पडत नाही.

मुंबई, ठाण्याचे हे लोण आता पुणे व हळूहळू पुढे सरकू लागले आहे. गणेशोत्सवासाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुण्यातही विविध मंडळे आता दहीहंड्या आयोजित करू लागली आहेत. मुंबईसारखी दहीहंडीला गर्दी पुण्यातही होऊ लागली. तीही इतकी की, चेंगराचेंगरीसारखे नकोसे प्रसंग आता अशा उत्सवांमध्येही घडणार की काय, ही भीती बळावते. रखडलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका लवकरच अपेक्षित आहेत. यामुळे यंदा जरा जास्तच उत्साह जाणवला. इच्छुकांनी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी या सणाचा वापर करून घेतला.

हंड्यांची संख्या आणि बक्षिसांची रक्कमही वाढली. जागोजागी छोट्यामोठ्या नेत्यांच्या छब्या झळकत होत्या. लवकरच गणेशोत्सवाला सुरुवात होईल. राजकीय आशीर्वादामुळे मंडळेही निर्ढावली आहेत. रस्त्यावर खड्डा केल्यास दंड आकारण्याची शिक्षा ठोठावण्याचे पालिकेने जाहीर करताच सत्ताधारी पक्षच खोडा घालतात. ठाण्यात तर महानगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर भर रस्त्यात कमान उभारण्यात आली आहे. महानगरपालिकेला त्याचे काहीही देणेघेणे नाही. गणेशोत्सवानंतर दांडियाचा गोंधळ सुरू होईल.

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रीच प्रोत्साहन देत असल्यास शासकीय यंत्रणा मूग गिळून गप्प बसण्याशिवाय काहीही करू शकत नाही. मंडळेच उद्याोगपतींच्या दावणीला बांधली जाणार असल्यास त्यांना बाजारी स्वरूप येणारच. सामान्य जनता संघटित विरोध करू शकत नसल्याने राजकीय नेते सोकावतात. एकट्यादुकट्याने विरोध केल्यास ‘हिंदूंचेच उत्सव दिसतात का?’ यासारख्या प्रतिप्रश्नाने राजकीयीकरणाच्या उत्सवी अधर्माला वाव मिळत राहातो.