समोरच्या बाकावरून : ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ व्हायचे आहे का?

किमती स्थिर राखणे हे रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाचे काम. आपले हे उद्दिष्ट तसेच शाश्वत विकासवाढ साध्य करण्यासाठी ती इतर मध्यवर्ती बँकांना सामील झाली आहे. राजकीय उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करणारी सरकारे आपल्या या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असतात, तेव्हा रिझव्‍‌र्ह बँक अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी शोधत असलेले वेगवेगळे मार्ग उपयुक्तच ठरतात. उपलब्ध असलेल्या सर्व माहितीनुसार सध्याच्या काळात भारतातच नव्हे तर  जागतिक अर्थव्यवस्थेतही आर्थिक वाढीचा वेग संथ आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वार्तापत्रात (जुलै २०२३) अर्थव्यवस्थेची स्थिती या विषयावरील लेखात जागतिक अर्थव्यवस्थेचा संदर्भ देत, ही गोष्ट मान्य केली आहे. त्यात म्हटले आहे की,

  ‘‘जागतिक पातळीवरील आर्थिक वाढीचा वेग, विशेषत: उत्पादन आणि गुंतवणूक या क्षेत्रात मंदावताना दिसतो आहे.  उद्योग आणि व्यापार धोरणांमधील सक्तीमधून झालेल्या पुरवठा साखळीच्या पुनर्रचनेचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारावरही अप्रत्यक्ष परिणाम दिसून येत आहेत. जग पुन्हा एकदा आपल्या वाटा बदलण्याच्या मार्गावर आहे.’’ या वार्तापत्रात भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील प्रगतीची आणि यशांची यादी करण्यात आली आहे. सुधारित पायाभूत सुविधा, डिजिटलायझेशन, सौर निर्मिती क्षमता, सेवांची निर्यात, अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र, उभरते इक्विटी मार्केट अशा प्रत्येक शीर्षकाखाली वेगवेगळे दावे आहेत. त्यातले काही खरे आहेत. या वार्तापत्रात आर्थिक व्यवहारांमध्ये आनुषंगिक नेमस्तपणा, बेरोजगारीचा वाढलेला दर, मनरेगाअंतर्गत कामाच्या मागणीत वाढ, उत्पादनाच्या निर्यातीत झालेली घट, महसूल खर्चातील घट, निव्वळ कर संकलनातील घट, ग्राहक किंमत निर्देशांकात (आणि अन्न) वाढ हेदेखील नमूद केले आहे.

 कोणत्याही गोष्टीत नेहमीच फायदेतोटे या दोन्ही गोष्टी असतात. त्यानुसार संमिश्र चित्र असूनही, भारताच्या जीडीपीने (स्थिर किमतींवर) २००४- २००९ या पाच वर्षांच्या कालावधीत दर वर्षी ८.५ टक्के आणि २००४-२०१४ या दहा वर्षांच्या कालावधीत दर वर्षी ७.५ टक्के सरासरी विकास दर गाठला. याउलट, २०१४-२०२३ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत दरवर्षी सरासरी वाढीचा दर ५.७ टक्के राहिला आहे. सरासरी विकास दर घसरला का? उदारीकरण आणि बाजाराभिमुख धोरणांच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये विकास दरांना चालना मिळते. उत्तेजक ठरणारी पॅकेजेस – वाढीच्या दराला चालना देण्यात मदत करतात. जागतिक आर्थिक संकट आणि साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी अमेरिका आणि युरोपमध्ये अवलंबलेल्या अपारंपरिक आर्थिक धोरणांचे फायदे भारतासारख्या विकसनशील राष्ट्रांना मिळतात. तथापि, सामान्य काळात, संरचनात्मक कमतरतांकडे आणि त्या दूर करण्याच्या उपाययोजनांकडे लक्ष दिले गेले तर त्यामुळे आर्थिक वाढीचा वेग वाढण्याची खात्री निर्माण होते.

माझ्या दृष्टीने सध्याच्या सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या काही मूलभूत उणिवांकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यातील चार उणिवा पुढीलप्रमाणे-

कामगार सहभागाचा दर कमी आणि बेरोजगारीचा दर जास्त:  भारतातील काम करू शकणारी म्हणजेच रोजगार कमवू शकणारी लोकसंख्या (१५ वर्षे आणि त्याहून अधिक) एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे ६१ टक्के आहे – म्हणजे ८४ कोटी एवढी आहे. २०३६  नंतर हे प्रमाण कमी होईल. ‘लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांश’ या प्रसिद्ध संकल्पनेचा फायदा तसा थोडय़ाच कालावधीसाठी मिळतो. खरी काळजी करण्याची गोष्ट म्हणजे श्रम सहभाग दर. जून २०२३ मध्ये, तो ४० टक्क्यांहून खाली घसरला (चीनमध्ये तो ६७ टक्के  आहे). महिलांचा श्रमव्यवस्थेतील सहभाग ३२.८ टक्के इतका कमी आहे. काम करण्याच्या वयोगटातील ६० टक्के लोकसंख्या (पुरुष आणि महिला) आणि ६७.२ टक्के स्त्रिया का काम करत नाहीत किंवा रोजगार शोधत नाहीत? आता, श्रमव्यवस्थेतील सहभागाला बेरोजगारीचा ८.५ टक्के हा दर लागू करा. (१५ ते २४ वयोगटातील बेरोजगारीचा दर २४ टक्के आहे). यातून तुम्हाला वापरले न जाणारे मनुष्यबळ किती प्रचंड आहे याची कल्पना येईल. श्रम करू शकणारे ६० टक्के लोक काम करण्यास इच्छुक किंवा सक्षम नसतील तर एकुणात जीवनमान वाढणे आणि शिक्षणाचा प्रसार होणे या गोष्टींचा काहीच उपयोग नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था चारपैकी दोन चाकांवर चालत आहे.

शिक्षणाची गुणवत्ता:  असर म्हणजेच द अ‍ॅन्युअल स्टेटस ऑफ एज्युकेशन रिपोर्ट हे शिक्षणक्षेत्रातील स्थितीचे घरोघरी जाऊन केलेले देशव्यापी सर्वेक्षण आहे. ते इतर गोष्टींबरोबरच, ग्रामीण भारतातील मुलांवर शिक्षणाचा परिणाम काय झाला आहे याचीदेखील दखल घेते. असर २०२२ सर्वेक्षण जवळजवळ सर्व जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात पोहोचले आहे. वाचन, अंकगणित आणि इंग्रजी या विषयांमधील शिक्षणाची पातळी काय आहे याबाबतच्या ‘असर’च्या निष्कर्षांचा सारांश पुढीलप्रमाणे आहे.

इयत्ता  दुसरीचा अभ्यास वाचू    मूलभूत गणित(%)   इंग्रजी वाचन (%)

    शकणारी मुले (%)

तिसरी       २०.५, २५.९        नाही   

पाचवी      ४२.८   २५.६       २४.५

आठवी     ६९.६    ४४.७       ४६.७

यासंदर्भात वेगवेगळय़ा राज्यांमध्येही प्रचंड तफावत आहे. भारतात शाळेत जाण्याचे सरासरी वय ७-८ वर्षे आहे. आपल्या मुलांचे अंकगणित आणि अक्षरे शिकण्याचे परिणाम वर तक्त्यात दिल्याप्रमाणे असतील तर आपण त्यांना मुलांना कसे आणि काय शिकवणार आणि त्यांना उच्च स्तरावरील शिक्षण आणि तंत्रज्ञानाची आवश्यकता असलेल्या नोकऱ्या/जबाबदाऱ्या घेण्याचे कौशल्य कसे देणार?

शेतीमधील कमी उत्पादकता:   आर्थिक सर्वेक्षण २०२२-२३ नुसार, भारताचे तांदूळ उत्पन्न २७१८-३५२१ किलो प्रति हेक्टर होते तर गव्हाचे उत्पादन ३५०७ किलो प्रति हेक्टर होते. चीनचे प्रति हेक्टर उत्पादन (२०२२) ६५०० किलो तांदूळ आणि ५८०० किलो गहू होते. भारत तांदूळ आणि गव्हाचा निर्यातदार बनला आहे त्यामुळे आत्मसंतुष्टता निर्माण झाली असावी. पुढे जाऊन, हवामानातील बदल, शहरांकडे स्थलांतर, शहरीकरण, पाण्याची उपलब्धता आणि वाढत्या उत्पादन खर्चाचा अर्थ असा होईल की,  शेती ही किफायतशीर आणि फायदेशीर व्हायला हवी असेल तर, प्रति हेक्टर उत्पादकता वाढली पाहिजे.

महागाई आणि व्याजदर: भारतीय उद्योग वाढती महागाई, वाढते व्याजदर (कर्ज देण्याच्या वाढत्या जोखमीमुळे) आणि वाढत्या आयात दरांमध्ये टिकून राहण्यासाठी स्पर्धा करत आहे. हे सगळे दर कमी केले पाहिजे. या संरचनात्मक कमतरतांवर तुम्ही पंतप्रधान किंवा संबंधित मंत्र्यांचे बोलणे कधी ऐकले आहे? कधीच नाही?

भारताची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढून आपण मध्यम-उत्पन्न असलेला देश बनावे असे आपल्याला वाटते का? की आपण ५-६ टक्के एवढय़ाच विकासदरावर राहू इच्छितो? आणि एवढय़ाच दरावर समाधानी राहून भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था असल्याचा आपल्याला अभिमान बाळगायचा आहे का? हे  म्हणजे ‘वासरात लंगडी गाय शहाणी’ असण्यासारखे आहे.