चाँदनी चौकातून: दिल्ली अभी दूर?

भाजप आणि आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची प्रचंड धावपळ सुरू होती. एकाच वेळी त्यांना गुजरात आणि दिल्ली दोन्हीकडं प्रचाराला जायचं होतं. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा तर जमिनीवर कमी आणि हवेत जास्त होते. हिमाचल प्रदेश त्यांचं मूळ राज्य. तिथं तर प्रचारात झोकून द्यावंच लागणार होतं. इतकं करूनही भाजपला जिंकण्याची खात्री नाही. हिमाचल प्रदेशचा प्रचार संपेपर्यंत गुजरातचा प्रचार शिखराला पोहोचला, त्यात दिल्ली महापालिका निवडणुकीसाठी वॉर्डा-वॉर्डात जावं लागत होतं. नड्डांना सगळीकडं धावावं लागत होतं. आता त्यांना थोडी उसंत मिळेल असं म्हणत असताना, भाजपच्या बैठकांचा सिलसिला सुरू झालाय, संसदेचं अधिवेशनही आहे. गुजरातप्रमाणं भाजपनं दिल्ली महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारातही नेत्यांची फौज उतरवली होती. मराठी खासदार-नेते गुजरातमध्ये प्रचारात उतरले नव्हते पण, दिल्लीत त्यांच्या छोटेखानी सभा झाल्या. नितीन गडकरी, प्रकाश जावडेकर, भागवत कराड, सुनील देवधर या मराठी नेत्यांनी दिल्लीकरांकडे मतांचा जोगवा मागितला. कराडांनी दिल्लीत मराठी मतदारांकडे भाजपसाठी मते मागितली. या सगळय़ा नेत्यांच्या प्रचाराचे रूपांतर जागांमध्ये किती होते, हे बुधवारी समजेल. या वेळी सगळं लक्ष गुजरातकडं असल्यामुळं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली महापालिकेच्या प्रचाराकडं फारसं लक्ष दिलं नाही, त्यांच्या प्रचारफेऱ्याही तुलनेत कमी झाल्या. राजनाथ सिंह, अनुराग ठाकूर, हिमंत बिस्वा-शर्मा, योगी आदित्यनाथ, शिवराजसिंह चौहान या बडय़ा नेत्यांनी प्रचार केला खरा, पण, ही निवडणूक भाजपनं सोडून दिली असावी असा सूर उमटू लागला आहे. गुजरातमध्ये आम आदमी पक्षाला आणि दिल्ली महापालिकेत भाजपला किती जागा मिळतात, हा मोठा कुतूहलाचा विषय बनलाय.

मेजवानी तर हवीच!
संसदेच्या अधिवेशनाचा कारभार आता दोन राजस्थानी पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात असेल. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड. दोघेही मूळचे राजस्थानचे. धनखडांचा प्रवास समाजवादाकडून भाजपच्या हिंदूत्वाकडे झाला. बिर्ला भाजपचे! धनखडांची उपराष्ट्रपतीपदी निवड होईपर्यंत संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपून गेलं. व्यंकय्या नायडूंकडून स्वागताची त्यांची संधी हुकली. या वेळी हिवाळी अधिवेशनात पहिल्यांदाच धनखड राज्यसभेत सभापतींच्या आसनावर स्थानापन्न होतील. तृणमूल काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिल्यामुळे सभागृहामध्ये धनखड आणि तृणमूलच्या खासदार यांच्यातील संभाव्य रस्सीखेच बघण्याची उत्सुकता नाहीशी झाली आहे. पण, नायडूंच्या तुलनेत धनखड सभागृहाचं कामकाज किती ‘बोलकेपणा’ने हाताळतात, त्यावर तहकुबी ठरतील. नायडूंना राष्ट्रपती व्हायचं होतं असं म्हणतात पण, ती संधी मिळालीच नाही. ते राष्ट्रपती झाले असते तर ‘विजनवासा’त गेले असते. राष्ट्रपतींच्या बोलण्यावर राज्यसभेतील सभापतींच्या तुलनेत थोडी जास्त ‘बंधनं’ असतात. नायडूंना बोलायची फार सवय. राज्यसभेच्या सभापतीपदाच्या काळात नायडूंनी ‘खास वाक्यप्रयोगां’पासून खासदारांना ‘सज्जड सूचना’ देण्यापर्यंत अनेकदा आपल्या अधिकाराचा वापर केलेला पाहिला आहे.

नितीन गडकरी जसे पाहुण्यांना मेजवानी देऊन तृप्त करतात, तसे नायडूही खासदारांना खादिष्ट भोजनाच्या पाहुणचाराने खूश करत असत. धनखडांनी राज्यसभेतील खासदारांशी टप्प्या-टप्प्याने भेटीगाठी सुरू केल्या आहेत. मेजवानीचा घाट धनखडांनीही घातलेला आहे. गेल्या महिनाभरात पाचदा धनखडांनी खासदारांना गटागटाने भोजनाला घरी बोलवून त्यांच्याशी गप्पाटप्पा केल्या आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी सभागृहातील सदस्यांशी समन्वय साधण्याचा हा सोपा मार्ग असतो. या मेजवानीमध्ये फक्त भाजपचे खासदार होते असं नव्हे, सर्वपक्षीय खासदारांना धनखडांनी निमंत्रण दिलेलं होतं. नायडूंप्रमाणं धनखडांच्याही मेजवान्यांचे किस्से पुढच्या पाच वर्षांमध्ये ऐकायला मिळू शकतील. धनखडांचे सार्वजनिक कार्यक्रम तर आधीपासूनच सुरू झालेले आहेत. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याही कार्यक्रमांचं आयोजन होत असतं. त्यांच्या भाषणांची फारशी चर्चा झालेली नाही. धनखडांची भाषणं मात्र आत्तापासून दखलपात्र होऊ लागली आहे. धनखड सभागृहात आणि बाहेरही लक्षवेधी ठरणार असं दिसतंय.

‘भारत जोडो’वर आम्ही का बोलावं?
‘भारत जोडो’ यात्रा आता राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब आणि जम्मू-काश्मीर असा प्रवास करेल. या यात्रेवर राष्ट्रीय स्तरावरून भाजपने टीकाटिप्पणी करणं बंद केलेलं आहे. भाजपच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे की, भाजपने काँग्रेसच्या यात्रेची कशाला दखल घ्यायची? यात्रेवर गंभीर प्रतिक्रिया दिली तर, विनाकारण आम्ही काँग्रेसला महत्त्व देऊ लागलोय असा संदेश पोहोचेल. गुजरातमध्ये निवडणूक होत असताना यात्रेला महत्त्व देणं डावपेच म्हणूनही चुकीचं ठरेल!.. भाजपने समाजमाध्यमांवर ‘भारत जोडो’ यात्रेची केलेली टिप्पणी गंभीर नव्हती, ती टिंगलटवाळी होती. राहुल गांधी यांचा टीशर्ट किती हजारांचा वगैरे मुद्दे उपस्थित करून भाजपच्या समर्थकांना समाजमाध्यमांवरून गमती-जमती करण्याची संधी भाजपने दिली होती. पण, हा खेळ तेवढय़ापुरता खेळला गेला. भाजपनं राज्य स्तरावर काँग्रेसला प्रत्युत्तर देण्याचं ठरवलेलं आहे. राहुल गांधी प्रत्येक राज्यात तिथले मुद्दे उपस्थित करत असल्यानं तेवढय़ापुरतं प्रदेश भाजपच्या नेत्यांनी दखल घ्यावी, दिल्लीतून फारशी प्रतिक्रिया दिली जाणार नाही, असा अप्रत्यक्ष संदेश दिला गेला आहे. भाजपनं राष्ट्रीय स्तरावरून प्रामुख्याने दोन वेळा गंभीर दखल घेतली. महाराष्ट्रात सावरकरांचा मुद्दा राहुल गांधींनी मांडला, त्यावर प्रतिवाद करणं गरजेचं होतं आणि आता मध्य प्रदेशमध्ये रामाचा मुद्दा उपस्थित केला म्हणून भाजपचे सुनील देवधर वगैरे नेते ‘श्रीरामा’चा अर्थ समजावून सांगत आहेत. श्रीरामातील श्रीमध्येच सीतेचा उल्लेख आहे, राहुल गांधींना श्रीरामाचा अर्थ नीट समजलेला नाही, ते आत्ता कुठे हिंदूत्व समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असं म्हणत एक चित्रफीत देवधरांनी प्रसिद्ध केलेली आहे. गुजरातच्या निवडणुकीत राहुल गांधींपेक्षा अन्य काँग्रेस नेत्यांनी भाजपला इतका मसाला पुरवलेला आहे की, भाजपला यात्रेकडं बघायलाही उसंत मिळालेली नाही. यात्रेला प्रत्युत्तर स्थानिक स्तरावरून दिलं जातंय, हे भाजप नेत्याचं म्हणणं सयुक्तिक ठरतंय.

मूड भलताच बनतोय!
गुजरातमधील विधानसभेच्या निवडणुकीमुळं यंदा संसदेचं हिवाळी अधिवेशन दोन-तीन आठवडे पुढं ढकललं गेलं. आता कदाचित ते तीन आठवडय़ांमध्ये गुंडाळलंही जाईल. अधिवेशनचा पहिला दिवस ७ डिसेंबर, त्या दिवशी दिल्ली महापालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर होईल. दुसऱ्या दिवशी, ८ तारखेला गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांची मतमोजणी होणार असल्याने सगळय़ांचं लक्ष निकालाकडे असेल. भाजपला अपेक्षित यश मिळालं तर, मुख्यालयात दुपारपासून जल्लोष सुरू होईल. भाजपचे नेते-खासदार संसदेत कमी, मुख्यालयात अधिक दिसतील. संध्याकाळी उशिरा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कार्यकर्त्यांना उद्देशून भाषण करतील. गुजरातमधील यश मोदींचंच असल्यानं कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साहाचं भरतं येऊ शकेल. ९ तारखेला शुक्रवारी दुपारी दोन दिवसांच्या सुट्टीचा मूड तयार झालेला असेल. १२ तारखेच्या आठवडय़ात विरोधक कामाला लागतील, आक्षेपाचे मुद्दे मांडले जातील. अधिवेशन अधिकृतपणे २९ डिसेंबरला संस्थगित होईल. २५ तारखेला रविवार आणि ख्रिसमस. वर्षअखेरीचा मूड शुक्रवारी २३ डिसेंबरला सुरू झाला तर, अधिवेशनच्या अखेरच्या आठवडय़ातील अखेरचे चार दिवस किती खासदार येतील? कदाचित २३ तारखेच्या शुक्रवारीच अधिवेशनाचं सूप वाजलेलं असेल. अर्थात, हा सगळा तर्क-वितर्क.. असंच होईल असं नाही. संसदेतील कर्मचाऱ्यानं मार्मिक टिप्पणी केली, की केंद्र सरकारसाठी अधिवेशन ही क्षुल्लक बाब, बाकी कामं झाली की, अधिवेशन कधीपासून सुरू करायचं हे एका दिवसात ठरेल. दोन-तीन आठवडय़ांत ते आटोपूनही टाकलं जाईल. तारखा बघितल्या तर या कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यात तथ्य वाटू लागलंय.