लाल किल्ला : ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे काय झाले?

पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला, शहा दिल्लीतून लगेच श्रीनगरला पोहोचले होते, तिथून ते हेलिकॉप्टर घेऊन पहलगामला गेले. हे सगळे शहा करतातच, त्याबद्दल त्यांचे कितीही कौतुक केले तरी कमीच आहे! मोदी १८ तास काम करत असतील तर शहा चोवीस तास कार्यरत असतात, हे नाकारता येत नाही. त्यांच्या कार्यतत्परतेबद्दल कोणीही शंका घेऊ शकणार नाही. पण मुद्दा तो नाहीच.

प्रश्न असा पडतो की, दिल्लीतील स्फोटाची घटना ही ‘दहशतवादी हल्ला’ होता की केवळ दुर्दैवी ‘दहशतवादी घटना’ होती? दिल्लीत दहशतवादी घटना घडली असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूतानला निघून गेले. आधी कार्यक्रम ठरला होता त्यामुळे त्यांना कदाचित भूतानला जावे लागले असावे. परराष्ट्र धोरणही महत्त्वाचे असते. मोदी भूतानहून परत येईपर्यंत कॅबिनेटची बैठक होऊ शकत नव्हती. शिवाय, या स्फोटाच्या घटनेला काय म्हणायचे हेही कदाचित मोदी आल्याशिवाय ठरवता आले नसावे. मोदी दुसऱ्या दिवशी आल्यावर संध्याकाळी कॅबिनेटची बैठक झाली. मग, केंद्र सरकारने ठरवले की, दिल्लीतील स्फोट ही ‘दहशतवादी घटना’ आहे. या घटनेचा तपास आधीच राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) दिलेला होता. म्हणजे हा स्फोट दहशतवादीशी निगडित होता. फक्त या स्फोटाला ‘हल्ला’ म्हणायचे की ‘केवळ घटना’ म्हणायचे यावर केंद्र सरकारचे गाडे अडले होते. असे का झाले असावे? इथे केंद्र सरकारची कोंडी झाली असे दिसते. खरेतर मोदी-शहांच्या आक्रमकपणामुळे ते आधीच अडचणीत आले होते, आता आणखी आक्रमकपणा दाखवला तर आणखी गाळात रुतू की काय याची भीती केंद्र सरकारला आणि त्यांच्या सल्लागारांना वाटत असावी असे दिसते. म्हणूनही प्रश्न उपस्थित होतो की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे काय झाले?

‘सिंदूर’ थांबले नव्हते का?

पहलगाममध्ये दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा मोदी सरकारने पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटना आणि पाकिस्तानी सरकार, गुप्तचर यंत्रणा ‘आयएसआय’ आणि लष्कर यांना जबाबदार धरले. बदला घेण्यासाठी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू केले. पाकिस्तानात घुसून दहशतवाद्यांचे अड्डे उद्ध्वस्त केले. पाकिस्तानच्या लष्करी तळांवरही हल्ले करून त्यांचे जबरदस्त नुकसान केले. आपण युद्ध जिंकत असताना मोदी सरकारने पाकिस्तानच्या लष्कराने गळ घातली म्हणून शस्त्रसंधी केला. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये आपण जिंकलो, असे केंद्र सरकारने जाहीर केले, पाकिस्तानला अद्दल घडवली आहे, ते आता मान वर करून पाहणार नाहीत. आणि तशी हिंमत केली तर पुन्हा आम्ही हल्ला करून धडा शिकवू, असे केंद्र सरकार, लष्करी अधिकारी आणि भाजप असे सगळ्यांनी एकसुरात सांगितले होते. ते भारतातील जनतेने खरे मानले. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबलेले नाही, ते सुरू राहणार. पाकिस्तानने आमची कुरापत काढली तर आम्ही स्थगित केलेले ऑपरेशन सिंदूर पुन्हा कार्यान्वित केले जाईल. असे असेल तर दिल्लीत स्फोट झाल्यावर ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करायला हवे होते का, असे विचारले जात आहे. तसे होत नसेल तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये मोदी सरकारचे हात जबरदस्त पोळले असावेत असे मानता येते.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प सारखे मोदींना त्रास देत आहेत. पण तो भाग वेगळा. भारत-अमेरिका परराष्ट्र संबंधांमध्ये अटी-शर्ती, तह होत आहेत. त्यातही भारताच्या हाती काही लागत नाही हा भागही वेगळाच. अमेरिकेचा दबाव आपण झुगारून दिला असे जरी समजले तरी, दिल्ली स्फोटानंतर ‘ऑपरेशन सिंदूर’बद्दल मोदी-शहा सोडाच भाजप आणि भाजपचे समर्थकसुद्धा बोलायला तयार नाहीत. त्यांच्या तोंडून तरी ‘ऑपरेशन सिंदूर’ हा शब्द आलेला नाही. असे का झाले असावे? याचे महत्त्वाचे कारण असे की, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ जितके यशस्वी मानले गेले तितके ते नाही. तसा सूर आता निघू लागला आहे. मोदींचे पाठीराखे असलेले काही संरक्षण तज्ज्ञही ‘ऑपरेशन सिंदूर’मधून फारसे काही हाती लागलेले नाही असे म्हणू लागले आहेत. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांची यंत्रणा मोडून पडली होती; पण ती आता हळूहळू पूर्ववत झालेली असू शकते. दहशतवादी संघटना खैबर पख्तूनख्वा भागात स्थलांतरित झाल्याच्या बातम्या आहेत. शिवाय, राजकीय मुत्सद्देगिरीतही भारताने मार खाल्ला आहे. ही परिस्थिती पाहिली तर दिल्ली स्फोटानंतर मोदी-शहांनी सबुरी का दाखवली हे समजू शकते. त्यांनी दिल्लीतील स्फोट ‘दहशतवादी हल्ला’ आहे असे कुठेही म्हटले नाही, ‘दहशतवादी घटना’ असे म्हटले आहे. या दोन्ही गोष्टी वेगवेगळ्या आहेत, त्याचे अर्थ आणि तीव्रताही वेगवेगळी आहे.

दिल्ली स्फोटाला ‘दहशतवादी हल्ला’ असे म्हटले असते तर, मोदी-शहांना पुन्हा पाकिस्तान आणि तिथल्या दहशतवादी संघटनांकडे बोट दाखवावे लागले असते. या स्फोटाची जबाबदारी कोणत्याही पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनेने घेतलेली नाही. ते या घटनेमध्ये कदाचित थेट गुंतलेलेही नसतील. शिवाय, त्यांना जबाबदार धरले तर तातडीने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करावे लागले असते, ते करणे शक्य नाही हे केंद्र सरकारला कळते. आता लष्करी हल्ला करणे सोपे नसेल कारण दहशतवादी अड्डे खूप आतमध्ये आहेत, तिथे हल्ला करण्यासाठी मोठी तयारी करावी लागू शकते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या पहिल्या टप्प्यात पाकिस्तानचे जेवढे नुकसान झाले तितके आता करता आले असते असे नाही. पाकिस्तानने अधिक तयारी केलेली असू शकते. तुर्कीए आणि चीन यांनाच नव्हे तर अमेरिकेलाही आता पाकिस्तान प्रिय वाटू लागला आहे. त्यामुळे मोदींवर अमेरिकेचा दबाव किती आला असता हेही समजण्याजोगे आहे. त्यामुळे तूर्त ‘ऑपरेशन सिंदूर’ची फक्त घोषणाच करावी लागली असती, प्रत्यक्षात पाकिस्तानात घुसून हल्ला करताही आला नसता. ‘ऑपरेशन सिंदूर’मुळे आधीच मोदी सरकारचा पाय गाळात रुतला होता, त्यातून बाहेर काढेपर्यंत दिल्लीत स्फोट झाला. आता अधिक हालचाल केली तर शरीरच रुतले असते. मग तिथून बाहेर पडणे कठीण झाले असते. आधीच काळी पाच लावल्यावर सूर आणखी किती चढा करणार हा प्रश्न होताच. दिल्ली स्फोटामुळे कळले की आधीच काळी पाच लावणे चुकीचे होते. पण आता वेळ निघून गेली आहे. दिल्ली स्फोटानंतर सावधगिरी बाळगली पाहिजे याचे शहाणपण बहुधा आले असावे. त्यामुळे ‘ऑपरेशन सिंदूर’बाबत कोणी बोलताना दिसत नाही.

या कोंडीतील उपमुद्दा असा की, दिल्लीतील स्फोट घडवून आणणारे सगळे सुशिक्षित काश्मिरी होते. आता काश्मीर पूर्णपणे भारतात आलेले आहे. ते सर्व कथित दहशतवादी भारतीय आहेत. त्यातील एकाने स्फोट घडवून आणला. त्यांना आता ‘व्हाइट कॉलर’ दहशतवादी म्हटले जाऊ लागले आहेत. पण ते भारतीय आहेत, पाकिस्तानी नाहीत. मग, बोट कुणाकडे दाखवणार? दिल्ली स्फोटाने काश्मीरमध्ये स्थानिक रहिवासी पुन्हा दहशतवादाकडे वळले असल्याचे स्पष्ट झाले. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या काळात तसेच त्याहीनंतर करोनाकाळात काश्मीर खोऱ्याला कोंडून घातलेले होते. कोणीही हलूच शकत नव्हते. आता सात वर्षांनंतर काश्मीरमधील दहशतवाद डोके वर काढू लागला आहे. ‘इथला दहशतवाद उफाळून येईल’ असे तिथले शहाणे लोक सांगत होते. त्याची प्रचीती येऊ लागलेली आहे. मोदी सरकारला पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांविरोधात लढावे लागणार आहेच, त्याचबरोबर देशांतर्गत दहशतवादाच्या धोक्यालाही सामोरे जावे लागणार आहे. तिथे मोदी सरकारला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू करता येणार नाही. तिथे आणखी कोणत्या तरी मार्गाने दहशतवाद संपवावा लागेल. बंदुकीच्या बळावर नक्षलवादाचा निपटारा केला गेला तसे काश्मीरमधील दहशतवाद संपुष्टात आणता येईल का, याचा विचार मोदी सरकार करेल. पण त्यासाठी गेल्या ११ वर्षांत द्वेषाचे विष पसरवण्याचे काम भाजपने केले ते आधी थांबवावे लागेल. तसे होणार नसेल तर देशांतर्गत दहशतवादाचा निपटारा होऊ शकत नाही. आता तर पाकिस्तानविरोधात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ही करता येत नाही. पायावर कुऱ्हाड मारून घेणे म्हणतात ते हेच असावे.