पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका आणि हिंसाचार हे जणू काही समीकरणच झाले आहे. पंचायत निवडणुकीतही ऐन मतदानाच्या दिवशी शनिवारी झालेल्या हिंसाचारात १८ बळी गेले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी झालेल्या हिंसाचारात पाच जीव गेले होते. तर ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषद अशा या त्रिस्तरीय निवडणुकांच्या काळात आतापर्यंत ४०च्या आसपास विविध पक्षांचे कार्यकर्ते वा समर्थक यंदा मारले गेले. हा आकडा त्यापेक्षा अधिक असल्याची शक्यता वर्तविली जाते. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे केंद्रीय सुरक्षा दले तैनात करूनही हिंसाचार घडलाच. लोकसभेपासून ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांपर्यंत बंगालमध्ये किडय़ा-मुंग्यांप्रमाणे माणसे मारली जातात हे दुर्दैव. दोन वर्षांपूर्वी विधानसभा निवडणुकीआधी हिंसाचारात १००च्या आसपास मृत्यू झाले होते. २०१० ते २०१९ या काळातील आकडेवारीचा आढावा घेतल्यास पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक १६१ जण राजकीय हिंसाचारात मृत्युमुखी पडले होते. वास्तविक साहित्य, कला, संस्कृती या क्षेत्रांत बंगालची एक वेगळी ओळख आहे. ‘सिटी ऑफ जॉय’ म्हणवले जाणारे कोलकाता शहर हे देशाची सांस्कृतिक राजधानी मानली जाते. शांतीनिकेतन सारखी संस्था, चित्रपट सृष्टीत असलेले योगदान हे पश्चिम बंगालचे मोठेपण. पण सांस्कृतिक राजधानीप्रमाणेच निवडणूक हिंसाचाराची राजधानी व्हावी हे दुर्दैवच.
पश्चिम बंगालमध्ये तीन दशके डाव्या पक्षाची सत्ता असताना , विरोधात असलेल्या ममता बॅनर्जी या राजकीय हिंसाचाराबद्दल डाव्या आघाडी सरकारवर टीका करायच्या. पण बॅनर्जी यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत चित्र काही वेगळे नाही. कोणत्याही निवडणुकीत हिंसाचार हा होतोच आणि त्याला सत्ताधारी पक्षाकडून खतपाणी घातले जाते हे आणखी गंभीर. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या राज्य निवडणूक आयोगाकडून घेतल्या जातात. पश्चिम बंगालचे निवडणूक आयुक्त राजीव सिन्हा हे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचे नेते असावेत असे त्यांचे वर्तन. सिन्हा हे मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात निवडणुका पार पाडण्याची आपली जबाबदारी पार पाडू शकले नाहीत, असा ठपका विरोधकांनी नव्हे तर चक्क राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांनी ठेवला. हिंसाचाराबद्दल राज्यपालांनी निवडणूक आयुक्तांनाच जबाबदार धरले आहे. निवडणुकीच्या दिवसापर्यंत पुरेशी केंद्रीय निमलष्करी दलाची पथके बंगालमध्ये पोहोचू शकली नाहीत. यासाठी बंगाल निवडणूक आयोगालाच दोष दिला जातो. कारण केंद्रीय यंत्रणा तैनात करण्याकरिता वेळेत त्यांनी केंद्राकडे मागणीच नोंदविली नव्हती. तसेच सर्व मतदान केंद्रांपर्यंत ही पथके पोहोचण्याकरिता वाहतूक व्यवस्थाही उपलब्ध झाली नव्हती. हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये सर्वाधिक १० जण सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे असून, याबद्दल सत्ताधारी पक्षाने विरोधी भाजप व डाव्या-काँग्रेस आघाडीला दोष दिला. तसेच प्रचाराच्या काळात मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी २००३ च्या पंचायत निवडणुकीत ७० जण, २००८ मध्ये ३६, २०१३ मध्ये ३९ तर २०१८ मध्ये २५ पेक्षा अधिक जण हिंसाचारात मरण पावल्याची आकडेवारी सादर केली. डाव्यांच्या तुलनेत आपल्या सरकारच्या काळात हिंसाचार कमी झाला हे दाखविण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा केविलवाणा प्रयत्न होता. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्य, पण सत्ताधारी तृणमूलनेच हिंसाचाराला फूस द्यावी हे तर अधिकच गंभीर. सत्ताधारी तृणमूलचे नेते व कार्यकर्त्यांनी ग्रामीण भागात जागोजागी दहशत निर्माण केल्याचेही समोर आले. पाच वर्षांपूर्वी ३४ टक्के जागा बिनविरोध झाल्या होत्या, यंदा हे प्रमाण १० टक्के होते. यामुळे साहजिकच चुरस वाढली. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप किंवा डावी आघाडी-काँग्रेसला डोके वर काढायला जागा मिळू नये किंवा त्यांना साम, दाम सारे काही वापरून चिरडून टाकण्याची ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाची कृती पाहता, भाजपच्या दडपशाहीवर बोट ठेवण्याचा नैतिक अधिकार बॅनर्जीनी कधीच गमवला आहे. या राज्यातील मतमोजणी मंगळवारी होईल, त्यानंतर पुन्हा हिंसाचाराचा आगडोंब उसळणार नाही याची काहीही हमी देता येत नाही. राजकीय नेत्यांच्या वर्चस्ववादाच्या लढाईत सर्वसामान्य भरडले जातातच पण नाहक मारलेही जातात, याचा निषेध होणेच आवश्यक.
