गाझामध्ये इस्रायली हल्ले आणि अत्याचार संपण्याची चिन्हे नाहीत. ज्या हमासने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी केलेल्या निर्दयी आणि निर्बुद्ध हल्ल्यामुळे इस्रायलने गाझावर सुडाचा नांगर फिरवला. त्या संघटनेचा शेवटचा प्रमुख म्होरक्या मोहम्मद शिनवार ठार झाल्याचे गेल्याच आठवड्यात जाहीर झाले. तरीदेखील गाझा पट्टीतील इस्रायलच्या हल्ल्यांची तीव्रता कमी झालेली नाही. बेघर आणि खंक झालेल्या गाझावासीयांना इस्रायली गोळ्यांपासून जितका धोका आहे तितकाच तो उपासमारीपासूनही आहे. रोजच्या अन्नधान्याच्या पुरवठ्यावर इस्रायलने निर्बंध आणले आहेत. तुटपुंज्या अन्नपुरवठ्यासाठी गाझावासीयांची वणवण सुरू आहे. ही मदत पोहोचवणारेही सुरक्षित नाहीत हे गेल्या आठवड्यात मदतनीसांवरच झालेल्या हल्ल्याने सिद्ध झाले. या हल्ल्यात जीवितहानी झाली आणि त्यामुळे हा हल्ला सर्व प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय कायदे, संकेत धाब्यावर बसवणारा ठरला. असेच हल्ले अन्नाच्या दाण्यासाठी धावाधाव करणाऱ्या पॅलेस्टिनी नागरिकांवर, लहान मुलांवर होताहेत. शस्त्रसंधीची वगैरे आता चर्चाही होत नाही. ज्यांनी मोठा गाजावाजा करून त्याविषयी घोषणा केली होती, ते अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प गेल्या महिन्यात पश्चिम आशियात येऊन गेले, पण इस्रायलकडे फिरकलेदेखील नाहीत. इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू हे ट्रम्प यांच्या मर्जीतून पूर्णपणे उतरले असावेत, असा याचा एक अर्थ. दुसरा अधिक गंभीर अर्थ म्हणजे, नेतान्याहूदेखील येथून पुढे अमेरिकेला फारसे जुमानणार नाहीत. हमास आणि नेतान्याहू सरकार यांच्यात काही आठवड्यांपूर्वी झालेल्या तात्पुरत्या शस्त्रसंधीची मुदत संपल्यानंतर म्हणजे मार्चच्या मध्यावर इस्रायलने गाझातील अनेक भागांवर नव्याने हल्ले सुरू केले. हवाई हल्ल्यांपाठोपाठ आता जमिनीवरून हल्ले करण्याचीही तयारी इस्रायलने चालवली आहे. मार्चपासून इस्रायलने नव्याने सुरू केलेल्या हल्ल्यांमध्ये जवळपास चार हजार नागरिक मृत्युमुखी पडल्याचे हमास संचालित गाझाचे आरोग्य खाते म्हणते. हे सगळे कशासाठी आणि किती दिवस चालणार असा प्रश्न अधिक स्पष्टपणे युरोपीय देश विचारू लागले आहेत. इस्रायलच्या दहशतवादविरोधी कारवाईस सुरुवातीस पाठिंबा दिलेल्या काही प्रमुख युरोपीय देशांनी, गाझातील सततच्या पॅलेस्टिनी नरसंहाराबद्दल नेतान्याहूंना खडेबोल सुनावण्यास सुरुवात केली आहे. युरोपीय समुदायाच्या परराष्ट्र उच्चायुक्त काया कलास यांनी, इस्रायलचे ताजे हल्ले हमासच्या नि:पाताचा मूळ उद्देश साध्य झाल्यानंतरही सुरू आहेत आणि त्यांचे कोणतेही प्रयोजन नाही असे म्हटले आहे. जर्मनीचे नवनिर्वाचित चान्सेलर फ्रीडरीश मेर्झ यांनी इस्रायलचा नेमका उद्देश काय ते समजत नाही अशी टिप्पणी केली. ब्रिटन, फ्रान्स या आणखी युरोपीय देशांप्रमाणेच कॅनडानेही इस्रायलच्या कृत्याचा कडक शब्दांत निषेध केला आहे. इस्रायलबरोबर झालेल्या व्यापार कराराचा आढावा घेण्याचा निर्णय युरोपीय समुदायाने घेतला आहे.
गाझामध्ये युद्धबळींइतक्याच मोठ्या प्रमाणावर भूकबळीही जाण्याची शक्यता निर्माण झाली यास कारणीभूत ठरत आहे इस्रायलचा एक वादग्रस्त निर्णय. संयुक्त राष्ट्रे आणि इतर जागतिक स्वयंसेवी संघटनांना डावलून इस्रायलने काही अमेरिकी कंपन्यांच्या मदतीने गाझातील अन्नपुरवठ्याचे ‘खासगीकरण’ केले आहे. गाझा ह्युमॅनिटेरियन फाउंडेशन (जीएचएफ) नामे एका वादग्रस्त गटाकडे अन्न व इतर मदतवस्तूंच्या वाटपाची सूत्रे आली आहेत. गाझातील बेघर भुकेकंगालांची, युद्धजर्जर गरजू रुग्णांची संख्या आणि इस्रायलने देऊ केलेली ही मदत याचा कुठेच मेळ जुळत नाही. कधी तरी मदत घेऊन ट्रक आले, तरी त्याच वेळी इस्रायलकडून हल्ला होणार नाही याची कोणतीच शाश्वती नाही. राष्ट्रसंघाच्या मदतीस इस्रायलची मान्यता नाही आणि त्यामुळे या संघटनेच्या स्वयंसेवकांच्या जीविताची हमी इस्रायल देत नाही. इस्रायलचे या योजनेबाबत समर्थन असे, की संयुक्त राष्ट्रे किंवा इतर आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या मदतीवर हमासचे नेते डल्ला मारतात आणि ती गरजूंपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. पण नव्या योजनेमुळे कित्येक हजार गरजू प्रत्यक्ष मदतीपासूनच वंचित राहत आहेत, त्यामुळे इस्रायलचे स्पष्टीकरण लंगडे ठरते.
‘बिबी’ नेतान्याहूंना काही शहाणपणाचे किंवा खडे बोल सुनावण्याची इच्छाशक्ती भारताने का दाखवलेली नाही हाही प्रश्न आहेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी युद्धाच्या फोलपणाविषयी जाहीरपणे ऐकवले होते. तसेच त्यांनी आपल्या घनिष्ठ मित्रालाही ऐकवले पाहिजे. दहशतवादविरोधी कारवाई करण्याचा हक्क सर्वच देशांना आहे. पण प्रत्यक्ष दहशतवाद्यांच्या दसपट निष्पाप नागरिकांचे शिरकाण करणे परिपक्वतेच्या आणि शहाणपणाच्या कोणत्याही व्याख्येत बसत नाही. युरोपीय देशांप्रमाणेच भारतानेही या मित्राला हे सुनावण्याची हीच वेळ आहे. अन्यथा, इतका संहार सुरू असतानाही ‘गप्प’ बसलेल्या देशांमध्ये आपली नोंद ठरलेली आहे!
