भारताची परकीय व्यापार, विशेषत: आयातीबाबतची वृत्ती तंत्रज्ञानाला तसेच नव्या बदलांना विरोध करण्याचीच, त्याबाबत नाखूश असण्याचीच होती. नाम, दक्षिण-दक्षिण सहकार्य इत्यादी असूनही, व्यापार आणि परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत आपण परदेशी देशांविषयी सावध होतो. आपण चार दशके दारे बंद ठेवली आणि उघडायलाच नकार दिला. आपण आयात-निर्यातीसाठी कुप्रसिद्ध अशा मार्गदर्शिका लिहिल्या. त्यात प्रत्येक गोष्टीसाठी परवाने आणि परवानग्या आवश्यक होत्या.
बहुतांश आयात, आणि काही निर्यातसुद्धा, सरकारी मालकीच्या महामंडळांमार्फत केल्या जात. आपल्याकडे मुख्य आयात आणि निर्यात नियंत्रक (चीफ कंट्रोलर ऑफ इम्पोर्ट्स अॅण्ड एक्स्पोर्ट्स) नावाचा एक अधिकारी होता, ज्याच्या अखत्यारीत संपूर्ण देशभर विखुरलेल्या अधिकाऱ्यांची एक फौज असे. त्यांचे एकमेव काम म्हणजे आयात-निर्यातीसाठी परवाने जारी करणे. हा एक भलताच फायदेशीर व्यवसाय होता. पण ‘आयातीसाठी नियंत्रक असणे, हे समजण्यासारखे आहे. पण निर्यातीसाठी नियंत्रक कशासाठी?’ हा स्वाभाविक प्रश्न मात्र कोणीच आणि कधीच विचारला नाही.
सुरुवात
त्या धोरणामुळे ना निर्यात वाढली, ना निर्यातकेंद्रित उत्पादन क्षेत्र उभे राहिले, ना परकीय चलनसाठा वाढला. दरम्यान, आर्थिकबाबतीत भारताच्या पातळीवर असलेले अनेक देश खुले अर्थकारण स्वीकारून, मुक्त व्यापारास परवानगी देऊन श्रीमंत झाले.
अशा काही घडामोडी घडत गेल्या की त्यांच्यामुळे १९९०-९१ मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर जाऊन उभी राहिली. भारताला आर्थिक सुधारणांचा स्वीकार करावा लागला. व्यापार तसेच औद्याोगिक धोरणातील सुधारणा आणि वित्तीय शिस्तीवर लक्ष – यामुळे भारत त्या संकटाच्या टोकावरून परत आला आणि अर्थव्यवस्था विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करू लागली. आपण सीमाशुल्क (सरासरी दर २०१३ पर्यंत १२ टक्क्यांवर आणले) कमी केले आणि शुल्काव्यतिरिक्तच्या अडथळ्यांमध्ये सवलत दिली. आपण गॅट (जनरल अॅग्रीमेंट ऑन टॅरिफ्स अॅण्ड ट्रेड) करारावर सही केली आणि जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य झालो. आपण मुक्त व्यापार करार (फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट) केला. अर्थव्यवस्था ही खुलीच असली पाहिजे, हे भारतीयांनी मान्य केले आहे हे आज आपण आत्मविश्वासाने सांगू शकतो.
मधला डाव
आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे, विकसनशील देशांनी खुल्या अर्थव्यवस्थेचे वळण घेतले, तेव्हा आधीपासून खुली अर्थव्यवस्था असलेले देश ‘संरक्षणवादी’ (प्रोटेक्शनिस्ट) बनले. त्यातही, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळातील अमेरिका तर सर्वात पुढे होती.
एखाद्या तात्पुरत्या संकटाला तोंड देण्यासाठी काही उपाययोजना करणे वेगळे, आणि संरक्षणवादाला अधिकृत आर्थिक धोरणाचा दर्जा देणे हे वेगळे. ट्रम्प हे कोणतीही भीडभाड न बाळगता अधिक सीमा शुल्क आकारणे, छुप्या स्वरूपातील शुल्काशिवायचे अडथळे (नॉन टेरिफ्स मेजर्स), आयात रोखणे, प्रत्येक देशाशी संतुलित व्यापार या धोरणांचा पुरस्कार करतात. अमेरिकन कंपन्यांनी आपले उद्याोग अमेरिकेबाहेर हलवू नयेत यासाठी धमक्याही देतात. ‘सीमा शुल्क’ आपल्याला हवे ते साध्य करून देईल, असा त्यांना विश्वास वाटतो. त्यांनी रिपब्लिकन गटाकडे झुकणाऱ्या राज्यांना प्राधान्य देणे, कॅनडाच्या नेत्यांविरुद्ध पूर्वग्रह निर्माण करणे, अमेरिकन अर्थव्यवस्था आता अमेरिकन लोकांसाठी नवीन नोकऱ्या निर्माण करत नाही, अशा प्रकारचे चुकीचे दावे करणे, तसेच जास्त सीमा शुल्काचा भार अमेरिकन ग्राहकावर नाही, निर्यातदारावर पडेल असे हास्यास्पद दावे करणे, असे काही काही विचित्र घटकही धोरणनिर्मितीत आणले. शिवाय त्यांनी असमतोल, विशेषीकरण, श्रमविभागणी, पुरवठा साखळी इत्यादी आर्थिक पातळीवर सिद्ध झालेल्या सत्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
अमेरिकन कंपन्यांनी आपले उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत आणावे, असा वेडसर आग्रह ट्रम्प यांनी धरला आहे. ते याला री-शोरिंग असे म्हणतात. ‘हार्वर्ड बिझनेस रिव्ह्यू’मध्ये ‘अमेरिकी कंपन्या अमेरिकेत परत आणणे हे बोलणे सोपे आहे, करणे नाही’(‘ब्रिंगिंग मॅन्युफॅक्चरिंग बॅक टू यूएस इज इझियर सेड दॅन डन’) या शीर्षकाचा एक लेख प्रसिद्ध झाला होता. त्यात असे म्हटले होते की, ‘एखादा एकात्मिक उत्पादक स्वत:ला आवश्यक असलेल्या सर्व किंवा बहुतेक उप-असेंब्ली आणि घटकांची रचना आणि उत्पादन करू शकत होता. पण आता तो काळ संपला आहे. आजकाल नाही तर फार आधी संपला आहे. तंत्रज्ञान फार गुंतागुंतीचे झाले आहे, आणि सर्व आवश्यक कौशल्ये केवळ एका ठिकाणी असणे अशक्य आहे.’ जेफ्री सॅक्स यांनी ट्रम्प यांचे वर्णन २१ व्या शतकातील उत्पादनाच्या गुंतागुंती जी समजू शकत नाही, अशी ‘अपरिपक्व’ व्यक्ती असे केले आहे.
ट्रम्प यांनी आयात शुल्क या घटकाचा वापर ‘हत्यारा’सारखा करून, त्यांच्यासमोर झुकलेल्या (ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जपान, दक्षिण कोरिया) देशांना ‘बक्षीस’ दिले आणि त्यांच्या विरोधात ठामपणे उभ्या राहणाऱ्या देशांना (कॅनडा, फ्रान्स, युनायटेड किंगडम, ब्राझील) ‘शिक्षा’ दिली. भारत जोपर्यंत कोणती बाजू घ्यायची याबाबत ‘निर्णय न घेतलेल्या’ देशांच्या यादीत होता, जोपर्यंत ट्रम्प यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या पोलाद, अॅल्युमिनियम आणि तांबे यांवर जास्त आयात शुल्क लादले नव्हते, तसेच काही भारतीय वस्तूंवर (काही सवलती व कालावधीच्या परिणामांसह) ५० टक्के मूलभूत शुल्क लादले नव्हते. त्यात रशियन तेल खरेदीबद्दलच्या दंडाचाही समावेश होता. यावर भारताने प्रत्युत्तर होते, ‘‘आम्ही आवश्यक ती पावले उचलू.’’
संभाव्य शेवट
उघडच आहे, की भारत झुकणे शक्य नाही. तसेच भारताला हटवादी होण्याचीही गरज नाही. प्रक्रिया कितीही लांबलचक आणि वेदनादायक असली तरी वाटाघाटी करण्याची आपली तयारी आपण स्पष्टपणे जाहीर करावी. अर्थशास्त्राचे नियम ट्रम्प यांना त्यांच्या आयात शुल्काच्या ‘हत्यारीकरणा’चा पुनर्विचार करायला भाग पाडतील. अमेरिकन लोकांना त्यांच्या रोजच्या जीवनात ज्या वस्तू लागतात, अशा शेकडो वस्तूंच्या किमती जास्त आयात शुल्कामुळे वाढतील. त्यामुळे महागाई वाढेल, अमेरिकन कंपन्या ‘री-शोअरिंग’ (उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत आणणे) या प्रक्रियेत टाळाटाळ करतील, नोकऱ्या वाढणार नाहीत आणि अमेरिकेचा विकास दर अपरिहार्यपणे कमी होईल. २०२६ मधील मध्यावधी निवडणुका ट्रम्प यांचा अहंकार खाली आणू शकतात.
दरम्यान, यापुढच्या काळात भारताने मर्यादित निर्यात उत्पादने आणि काही मोजक्या निर्यात बाजारांवर समाधान मानणारा आळशी निर्यातदार राहून चालणार नाही. निर्यातदारांवरील हळूहळू वाढणारे निर्बंध आपण रद्द केले पाहिजेत. आपल्या उत्पादनांच्या संख्येत वाढ केली पाहिजे. ४५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपर्यंतची उत्पादने (आपण २०२४-२५ मध्ये अमेरिकेला निर्यात केलेल्या वस्तूंची किंमत) शोषून घेऊ शकतील असे नवे बाजार आपण सक्रियपणे असे शोधले पाहिजेत. परकीय थेट गुंतवणुकीसाठीचे नियम आपण उदार केले पाहिजेत. अल्पकालीन उपाय म्हणून, आपण निर्यातदारांना प्रोत्साहन देऊ केले पाहिजे. आपण निर्यातदारांना भरपाई देण्यासाठी चलन विनिमय दरात बदल करण्याचा विचार करू शकतो. त्यामुळे आयातीचा खर्च वाढणार असला तरी सर्व अनावश्यक आयात तात्पुरत्या स्वरूपात आटोक्यात आणली जाऊ शकते.
परराष्ट्र संबंधांमधील पहिला धडा असा आहे की, कोणी वाकत असेल, गुडघे टेकत असेल आणि रांगत असेल, तर त्याला जमिनीवर लोटले जाते. ट्रम्प यांच्याशी केलेल्या दोस्तीत मोदी हा धडा विसरले. सुदैवाने, प्रतिकाराचे काही संकेत आता दिसत आहेत. भारताने अमेरिकेला हे स्पष्ट केले पाहिजे की तो ठाम उभा राहील, आपले हित जपेल, न्याय्य व्यापारासाठी खुले राहील आणि प्रक्रिया कितीही अवघड असली तरी वाटाघाटी करून करार करण्यास तयार राहील.
