प्रदीप स्वाती,लेखक पुरोगामी चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत. जेएनयूमधील निवडणुकीत डाव्या संघटनांनी तेथील मतदार विद्यार्थ्यांना भावनिक मुद्दय़ांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर मतदान करायला भाग पाडले. हेच भारतीय राजकारणातदेखील घडेल? दर्जेदार शिक्षणाची समान संधी हा विषय भारतातील सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या अजेंडय़ावरून हद्दपार झालेला आहे; जागतिक दर्जाचे उच्च शिक्षण हे निव्वळ पैसेवाल्यांचीच मक्तेदारी बनलेली आहे; अशा वेळी अतिशय उत्तम, जागतिक दर्जाचे, जीवनमान उंचावू शकणारे उच्च शिक्षण, परवडेल अशा दरामध्ये एखादी सरकारी शैक्षणिक संस्था देऊ शकते यावर तुमचा विश्वास बसेल? जे जे सरकारी ते ते कमअस्सल, किंवा अनुदान दिले की गुणवत्ता कमी होते असा समज असताना, एखादी सरकारी शैक्षणिक संस्था, जागतिक क्यूआर रँकिंगमध्ये पहिल्या दहात येते, २०२३ साठी जिचा एनआयआरएफ रँकिंगमध्ये देशात दुसरा क्रमांक असतो, यावर तुमचा विश्वास बसेल? हे तेच दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ म्हणजेच जेएनयू, जिथून आजवर तळागाळातून येऊन असंख्य उत्तम समाजशास्त्रज्ञ, पत्रकार, भाषातज्ज्ञ, माध्यमतज्ज्ञ, राजकारणी आणि अर्थतज्ज्ञ तयार झाले आहेत. डाव्यांचा विजय जेएनयू गेले काही दिवस विशेष गाजत आहे. जेएनयू काय आहे हे समजून घेऊनच या बातम्यांकडे पाहायला हवे. गेल्या काही वर्षांत ज्याची प्रतिमा अतिशय नकारात्मक रंगवली गेली ते जेएनयू खरे तर ‘सर्वाना समान, दर्जेदार आणि परवडणारे शिक्षण’ मिळवून देण्याचे, भारतीय राज्यघटनेतीलच नमूद मार्गदर्शक तत्त्वांचे, आदर्श प्रारूप आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. मागच्या आठवडय़ात या विद्यापीठात विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडण्यासाठी निवडणुका झाल्या. जेएनयू स्टुडंट युनियनच्या या निवडणुकीत एआयएसए, एसएफआय, डीएसएफ, एआयएसएफ यांच्या डाव्या आघाडीने बिरसा आंबेडकर फुले स्टुडंट्स असोसिएशनलाही पाठिंबा देत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रणीत विद्यार्थी संघटनेचा जोरदार पराभव केला. जेएनयूबरोबरच इथल्या निवडणुका आणि विद्यार्थ्यांसाठी काम करणाऱ्या इथल्या संघटनाही पद्धतशीरपणे बदनाम केल्या गेल्या आहेत. (२०१६ मध्ये जेएनयूला ‘देशद्रोही’ आणि ‘तुकडे तुकडे गँग’ असे संबोधित केले गेले होते. २०२० मध्ये माहिती अधिकाराच्या उत्तरामध्ये गृह खात्याने अशी कोणतीही गँग अस्तित्वात नाही असे स्पष्ट केले. त्या चार वर्षांत आणि आजतागायत जेएनयूची एनआयआरएफ रँकिंग देशात कायमच दुसऱ्या स्थानी राहिली आहे.) खरे तर कोणत्याही शिक्षण संस्थेत विद्यार्थी हाच केंद्रिबदू असतो. प्रत्येक विद्यापीठात सिनेट, अ‍ॅकॅडमिक कौन्सिलमध्ये विद्यार्थ्यांचे खरेखुरे प्रतिनिधित्व असणे हे निव्वळ विद्यार्थ्यांचे हित-अहित किंवा त्यांचे प्रश्न व्यवस्थापनापर्यंत पोहोचवण्यासाठीच नव्हे, तर निर्णयप्रक्रियेत लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठीसुद्धा गरजेचे असते. तरीही, ‘मुलांचा वेळ जातो, हिंसा होते, राजकारण वाईट असते, राजकीय पक्ष फायदा घेतात’ ही आणि अशी अनेक कारणे पुढे करत देशातील जवळपास सर्वच विद्यापीठांमधील विद्यार्थी निवडणुका बंद केल्या गेल्या. खुद्द जेएनयूमध्ये करोनाच्या निमित्ताने बंद झालेल्या निवडणुका नंतर घेतल्याच गेल्या नव्हत्या. याही वेळी जानेवारीत घडवलेल्या हाणामारीच्या घटनेनंतर निवडणुका होतील का आणि झाल्या तर शांततेत होतील का याबद्दल शंका होती. त्यातून जेएनयूमध्ये या वेळी डावी विचारसरणी मानणारे सारे गट एका बाजूला आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची विचारसरणी मानणारी अभाविप ही संघटना एका बाजूला अशी स्पष्ट विभागणी होती. प्रगल्भ वैचारिक परंपरा जवळपास हजारभर एकरात पसरलेला कॅम्पस. तिथले प्रसिद्ध ढाबे. मुख्य इमारतीतील अनुक्रमे पंडित नेहरू आणि स्वामी विवेकानंद यांचे पुतळे. नेहरूंचा जुनाच, आणि विवेकानंदांवर नव्या राजवटीने हक्क सांगितलेला. त्याहून जास्त लक्ष वेधून घेतात ते तिथल्या विविध विभागांच्या इमारतीच्या भिंती. त्यांच्यावर विविध विद्यार्थी संघटनांनी आपापली विचारसरणी मांडणारी पेंटिंग्ज, पोस्टर्स लावून सारा परिसर व्यापून टाकलाय. एकाच भिंतीवर बाबासाहेब आंबेडकरांची विधाने, तर बाजूलाच पेरियार, मार्क्‍स! इथे बाजूबाजूच्या पोस्टर्समध्ये लेनिनही दिसतो आणि कांशीराम आणि हो, सावरकर आणि गोलवलकरही दिसतात. या सगळय़ात उठून दिसते ते अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य! हा मुलांसाठीचा कॅम्पस आहे आणि तो ‘त्यांचाच’ आहे हे पुन्हा पुन्हा अधोरेखित होत राहते. आपली (परिपक्व/ अपरिपक्व कशीही) राजकीय जाणीव बेधडक व्यक्त करणे, त्याच वेळी दुसऱ्यांचे पोस्टर्स न फाडणे हे तिथली लोकशाही परिपक्व असण्याचेच द्योतक आहे. त्यातून भारतात असंख्य विचारसरणी, जगण्याच्या पद्धती एकत्र नांदतात हे पाहायला मिळते. तिथल्या मुलांशी बोलताना जाणवले की या निवडणुका ते गंभीरपणे घेतात. मुलांच्या दृष्टीने वसतिगृहाची दुरवस्था, अपुऱ्या सोयीसुविधा, मुलींची सुरक्षितता या मुद्दय़ांसोबतच जेएनयूने आजवर जपलेल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या वातावरणाचे महत्त्वसुद्धा अधोरेखित होत होते. ही राजकीय प्रगल्भता त्यांच्यामध्ये येते ती तिथे दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाने. तिथल्या कुठल्याही विभागाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाची पोस्टर्स बघितली तरी तिथे काय दर्जाचे शिक्षण तिथे मिळत असेल याचा अंदाज येतो. त्यामुळेच अभाविपने हिंदू राष्ट्रवाद, धर्मातर किंवा राममंदिर अशा विषयांवरून केलेले आवाहन या मतदारांना फारसे आकर्षित करू शकले नाही. इथे प्रत्यक्ष निवडणुकीआधी प्रत्येक उमेदवाराला स्वत:ची भूमिका मांडणारे एक भाषण द्यावे लागते, जाहीर वादविवादही असतो. अगदी अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीप्रमाणे वातावरण असते. या वेळच्या डाव्या आघाडीच्या उमेदवाराने पॅलेस्टाईनपासून मणिपूपर्यंत सर्व मुद्दय़ांना स्पर्श केला. जेएनयूमधील वाढती गुंडगिरी, स्वातंत्र्याची गळचेपी, कॅम्पसमधील महिलांची सुरक्षा, निधी कपात, शिष्यवृत्ती वाढ, पायाभूत सुविधा आणि पाण्याचे संकट हे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. डाव्या कार्यकर्त्यांची मोठी फळी वसतिगृहात दारोदार जात प्रचार करत राहिली. या सगळय़ाच्या परिणामी अधिकाधिक मुलांना हेच आपले प्रश्न सोडवू शकतील हा विश्वास वाटला. विचारमंथनाची गरज जेएनयूतील निवडणुकांचे वैशिष्टय़ असे की इथल्या निवडणूक आयोगामध्येही मुलेच असतात. प्रशासन त्यात हस्तक्षेप करू शकत नाही. विद्यापीठाच्या १९६९ च्या स्थापनेपासून अतिशय पारदर्शीपणे निवडणुका होत आहेत. काही तुरळक अपवाद वगळता हिंसेच्या घटनांची नोंद नाही. यंदाच्या निवडणुकीत सगळय़ा डाव्या संघटना एकत्र आल्या तरी बाप्सा मात्र स्वतंत्रपणे लढली. जेएनयूमधील दलित मागास विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना असा बाप्साचा दावा असला तरी बाप्साला स्वतंत्रपणे तीन-चारशेहून जास्त पडलेली नाहीत. प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या थोडे आधी डाव्या संघटनांनी बाप्साला दिलेल्या पाठिंब्यामुळेच बाप्साची एक जागा आली. या निमित्ताने दलित आंबेडकरी संघटना आणि पक्षांनी आजही आपला नैसर्गिक मित्र, भारतीय राजकारणाच्या पटलावरच नव्हे तर विचारधारेच्या दृष्टीनेदेखील नेमका कोण आहे याविषयी पुन्हा एकदा विचारमंथन करण्याची गरज अधोरेखित झाली. तसेच डाव्यांनाही आंबेडकरी विचारसरणीला आपल्या राजकारणाच्या प्रतलात घ्यावे लागले. भविष्यातील आव्हान यंदा अभाविपसारख्या संघटनेला तुलनेत मते कमी मिळाली असली तरी मिळाली ती लक्षणीय आहेत. याबद्दल एक निरीक्षण असे की आता जेएनयूमध्ये आर्थिक स्तर चांगला असलेली मुले अधिक प्रमाणात येऊ लागली आहेत. त्यांच्या वर्गजाणिवा आणि आकांक्षा इतरांहून वेगळय़ा असणार यात दुमत नाही. त्यामुळे व्यवस्थापनाला अनुकूल राहून आपले काम काढून घेण्याच्या वृत्तीला त्यांचा पाठिंबा मिळणे आणि त्याला हिंदू राष्ट्रवादाची फोडणी मिळाल्याने या विद्यार्थ्यांचा अहं सुखावणे यामुळे जेएनयूमध्ये गेल्या काही वर्षांत अभाविपचा जनाधार वाढत गेला आहे. त्याचमुळे यंदा डाव्यांचा विजय झाला असला तरी डाव्या संघटना, पुरोगामी विचार आणि पर्यायाने जेएनयूची जी ओळख आहे तिला इथून पुढे कायमच मोठे आव्हान असणार यात शंका नाही. अगदी तसेच आव्हान सध्या भारतीय राजकारण आणि समाजकारणापुढेही आहे. भारतातील वाढता मध्यमवर्ग, त्याच्या वाढत्या आकांक्षा, आणि हिंदू राष्ट्रवादामुळे त्याचा अहं कुरवाळला जात असल्याने वाढत्या सामाजिक विषमतेविषयीची त्याची अनास्था या सगळय़ातून आज समाजवादी पुरोगामी विचारसरणीची पिछेहाट होताना दिसत आहे. अशा वेळी ज्या पद्धतीने या डाव्या संघटनांनी जेएनयूच्या मतदारांना अस्मितेच्या राजकारणावर नाही तर विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर मतदान करायला भाग पाडले, त्याचप्रमाणे भारतीय राजकारणदेखील एक दिवस अस्मिता आणि धर्मवादाच्या पलीकडे जाऊन जगण्याच्या प्रश्नावर उभे राहील, हा आशेचा किरण या विजयातून दिसतो आहे.
