लाल किल्ला : संघाला भाजपकडून काय हवे?

मोदींनंतर कोण याची चाचपणी संघाने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीआधीच सुरू केली होती असे म्हणतात. राज्यात महायुतीने सत्ता राखली तर मुख्यमंत्री भाजपचा, म्हणजे देवेंद्र फडणवीस हेच मुख्यमंत्री होतील यावर संघाचे वरिष्ठ नेते ठाम होते. पण समजा महायुतीची सत्ता आलीच नाही तर फडणवीस यांनी राज्यातून दिल्लीत स्थलांतरित झाले पाहिजे असे संघाच्या नेत्यांनी फडणवीसांना सांगितले होते अशी चर्चा तेव्हा रंगली होती! हे जर खरे असेल तर संघाने फडणवीसांकडे राष्ट्रीय भाजपची सूत्रे देण्याचा विचार गांभीर्याने केला होता असे दिसते. राज्यामध्ये महायुतीची सत्ता आल्याने देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. त्यामुळे फडणवीसांना दिल्लीत आणण्याची योजना संघाला लांबणीवर टाकावी लागली, असे मानले जाते. शिवाय, पुढील पाच वर्षे तरी आपण राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवावे असे फडणवीस यांना व्यक्तिश: वाटत असेल तर ते दिल्लीपेक्षा मुंबईत राहाणे अधिक पसंत करतील हे उघडच होते. राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीची प्रक्रिया कमालीची लांबल्यामुळे पुन्हा एकदा फडणवीसांच्या नावाची चर्चा केली गेली असली तरी संघाला राज्यातील काही नातेसंबंध बळकट होऊ द्यायचे नसतील तर आत्ता तरी फडणवीस दिल्लीला येण्याची शक्यता दुरावते. याचा अर्थ संघ फडणवीस यांना कधीच दिल्लीला आणणारच नाही असे नव्हे. कुठल्या तरी पुढच्या टप्प्यावर फडणवीस यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळामध्ये सहभागी करून घेतले गेले तर संघाला नेमके काय अपेक्षित असावे हे समजू शकेल. पण आत्ता तातडीने हा पर्याय निवडला जाण्याची शक्यता दिसत नाही असे भाजपमधील काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. या जाणकारांची भाजपच्याच नव्हे, संघातील वरिष्ठ नेत्यांमध्येही ऊठबस होत असल्यास त्यांच्या म्हणण्यामध्ये कदाचित तथ्य असू शकते.

पक्षसंघटनेवर मंत्र्यांची पकड

दिल्लीतील दीनदयाळ उपाध्याय मार्गावरील भाजपच्या मुख्यालयात हल्ली तुलनेत वर्दळ कमी असते. संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते कमीच दिसतात. संघटनात्मक निर्णय वरिष्ठ नेत्यांच्या घरीच होत असतात. भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमधील सरकारी वा संघटनात्मक निर्णयांसाठी दिल्लीत येणारे नेते थेट शहा वा नड्डांच्या घरी जातात. रात्री-बेरात्री निर्णय होतात, हे नेते तिथून थेट आपापल्या राज्यांमध्ये निघून जातात. ओळख लपवून दिल्लीला जाऊन भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांना कसे भेटलो, याच्या रंगतदार कथा अनेकांनी ऐकवल्या आहेत. त्याबद्दल वेळोवेळी चर्चाही झालेली आहे. भाजपच्या संघटनेवर मोदींच्या सरकारमधील एक-दोन मंत्र्यांची पकड इतकी घट्ट आहे की, त्यातून संघटना सोडवायची कशी असा प्रश्नही संघातील नेत्यांसमोर असल्याचे सांगितले जाते. अध्यक्ष म्हणून नड्डांची कारकीर्द संपुष्टात येणार असल्यामुळे त्यांची कार्यकारिणीही फारशी सक्रिय नसल्याचे पक्षातील अनेकांना जाणवू लागले आहे. एखाद-दोन राष्ट्रीय महासचिवांचा अपवाद वगळता इतर फारसे सक्रिय नाहीत. उपाध्यक्ष नेमके काय करतात हेही कोणाला माहीत नाही. संघटनेच्या निर्णयप्रक्रियेचे केंद्रीकरण हाही नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीत होत असलेल्या रस्सीखेचीमध्ये महत्त्वाचा मुद्दा ठरला आहे. भाजपमध्ये दर पाच वर्षांनी सदस्य नोंदणी मोहीम राबवली गेली, दहा-अकरा कोटी सदस्य नोंदणी झाल्याचे सांगितले गेले. पण, जगातील सर्वाधिक सदस्य असलेला पक्ष बनल्यामुळे संघटना सक्रिय राहते असे नव्हे, त्यासाठी आता संघटनेचीही नव्याने बांधणी करावी लागणार असल्याचे सांगितले जात आहे. केंद्र सरकारने देशाचे शासन-प्रशासन नीट पाहावे आणि संघटनेचे काम समन्वयाने तरीही स्वतंत्रपणे झाले पाहिजे, असा आग्रह धरला जात आहे. अशा वेळवेगळ्या कारणांमुळे संघ आणि भाजप यांच्या वरिष्ठ नेत्यांमधील राष्ट्रीय अध्यक्षपदाच्या निवडीसाठी झालेली चर्चा लांबत गेली असावी असे दिसते. संघटनेच्या कामाबद्दल विशेषत: पक्षाच्या प्रवक्त्यांच्या कामगिरीवर खुद्द मोदी नाराज असल्याचे बोलले जात होते. ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर मोदींच्या लोककल्याण मार्गावरील निवासस्थानी काही नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये मोदींनी भाजपच्या काही नेत्यांच्या सार्वजनिक विधानांवर नाराजी बोलून दाखवली होती. हे पाहता, भाजपची संघटनात्मक फेररचना हादेखील संघ व भाजप यांच्यातील ‘समन्वया’चा कळीचा मुद्दा ठरला असावा असे दिसते.

केंद्रातील सत्ता भाजपकडे राहिली तरच सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या अजेंड्याचा विस्तार करता येईल हे संघाला कळते. त्यामुळे भाजपच्या केंद्रातील सत्तेला धक्का लागेल असा निर्णय संघ घेणार नाही हे भाजपमधील वरिष्ठ नेत्यांनाही समजते. त्यामुळे संघाकडून दोरी ताणली गेली असली तरी ती आपल्या हातून सुटणार नाही याची दक्षता भाजपचे हे नेते घेत आहेत. अन्यथा नवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निवडण्यात इतका वेळ वाया गेलाच नसता. २०१४ मध्ये संघाला मोदींना पंतप्रधान करायचे होते, तो अजेंडा पूर्ण झाला. २०१९ मध्ये मोदींशिवाय दुसरे कोणी नव्हतेच. शिवाय त्यांची लोकप्रियता शिगेला पोहाचली होती. संघाने पुन्हा मोदींना पाठिंबा दिला. २०२४ मध्ये मात्र संघ व मोदी यांच्यामध्ये वेगळे संबंध निर्माण झाले असावेत अशी परिस्थिती दिसू लागली होती. २०२४ची लोकसभेची निवडणूक ‘मोदी की गॅरंटी’वर लढवली गेली तेव्हा भाजपला पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी फक्त माझी ताकद पुरेशी आहे, असा संदेश अप्रत्यक्षपणे मोदींनी संघाला दिला होता असे संघातील काही नेते बोलून दाखवत होते. त्यात नड्डांनी, भाजपला संघाची गरज नसल्याचे विधान केल्यामुळे गदारोळ झाला. त्या विधानाबद्दल संघाने नड्डांना अजूनही माफ केलेले नाही असे म्हणतात. या निवडणुकीत संघाच्या मदतीविना भाजपची कशी भंबेरी उडाली हे दिसलेच. २०१४ च्या तुलनेत मोदींची लोकप्रियता २०२९ पर्यंत किती टिकेल याबाबत उघडपणे शंका घेतल्या जात आहेत. त्यामुळे पुढील चार वर्षांनी होणारी लोकसभा निवडणूक भाजपसाठी अधिक अवघड असेल. अशा वेळी भाजपचा राष्ट्रीय अध्यक्ष केवळ भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचा होयबा असेल हे संघ किती मान्य करेल हा प्रश्न उरतो. त्यामुळेच कदाचित भाजपच्या नव्या राष्ट्रीय अध्यक्षाच्या निवडीबाबत कमालीची उत्सुकता निर्माण झालेली दिसते.