महेश सरलष्कर संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेचा भंग समर्थनीय नाहीच. त्यामुळे, तो होऊ कसा शकला याबद्दल अधिक गांभीर्याने विचार हवा.. पण तो होईल का? संसदेची सुरक्षाव्यवस्था भंग करून धुराच्या नळकांडय़ा फोडण्याचे दोन तरुणांचे कृत्य गैर होते आणि त्याचे समर्थन विरोधी पक्षानेही करू नये. पण, लोकसभेच्या सभागृहामध्ये उडी मारून या तरुणांनी देशातील खऱ्या प्रश्नाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता त्याकडे केंद्र किती लक्ष देईल हे माहिती नाही, पण या तरुणांचे हे कृत्य केंद्राला दहशतवादी वाटते हे नक्की. अन्यथा त्यांच्याविरोधात ‘यूएपीए’अंतर्गत गुन्हे दाखल केले गेले नसते. इतक्या कठोर गुन्ह्याखाली त्यांना अटक झाली आहे की, त्यांना कोणते न्यायालय जामीन देईल? या तरुणांच्या कृत्यामुळे नव्या संसद भवनाचा उत्साह साजरा करण्याची भाजपची हौस फिटली हे मात्र खरे. संसदेतील बडय़ा बडय़ा लोकांना आपण किती महान काम करतो, हे आपल्या मतदारसंघांमधील लोकांना दाखवण्याची आंतरिक इच्छा दाटून येत असे. मग ही बडी बडी मंडळी मोटारी भरभरून लोकांना संसदेत घेऊन येत. ही मंडळी इतकी मोठी आहेत की, त्यांना कोण नाही म्हणणार? संसदेच्या सुरक्षा यंत्रणेतील कुठल्याही अधिकाऱ्याला विचारले तरी समजेल की, कोणत्या खासदारांच्या पाहुण्यांचा संसदेतील राबता सर्वाधिक होता. संसदेच्या आवारातील अलीकडच्या काळातील सुंदर इमारत म्हणजे ग्रंथालय. या ग्रंथालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर मोठे कॅन्टीन आहे, तिथे पाहुण्यांच्या खाण्या-पिण्याची चोख व्यवस्था केली जाते. हे कॅन्टीन अनेकदा खच्चून भरलेले असे, तिथे पाय ठेवायलाही जागा मिळत नसे. आता हेच खासदार पाहुण्यांच्या प्रवेशावर तात्पुरती बंदी घालून मोकळे झाले आहेत. नव्या संसद भवनामध्ये दोन तरुणांना गोंधळ घातल्यानंतर संसदेच्या आवारातील वातावरण एकदम बदलून गेले. संसदेतील गर्दी नाहीशी झाली. सुरक्षा जवान सगळय़ांना शिस्तीचे महत्त्व पटवून देऊ लागले आहेत. खासदारांना शिस्त लावण्याची ‘चूक’ ते करू शकत नाहीत; मग उरले पत्रकार. त्यांच्या वावरावर आधीपासूनच बंधने लादलेली आहेत. आता त्यांना मुख्य द्वारासमोरही उभे राहू दिले जात नाही. खासदारच पत्रकारांशी आपणहून बोलू लागले तर सुरक्षा जवानांचा नाइलाज होतो! जुन्या संसद भवनाचे द्वार क्रमांक २ लोकसभाध्यक्षांसाठी तर द्वार क्रमांक ५ पंतप्रधानांसाठी राखीव असे. तिथून अन्य कोणालाही- विशेषत: पत्रकारांना- प्रवेश दिला जात नसे. पण, द्वार क्रमांक ४ आणि १२ मधून खासदार आणि पत्रकारही आतमध्ये जात असत. या द्वारांवर खासदारांशी अनौपचारिक गप्पाही होत असत. नव्या संसदेचे मुख्य द्वार असलेल्या मकरद्वारातून खासदारांना प्रवेश दिला जातो; पण पत्रकारांना मनाई करण्यात आली आहे. याच मकरद्वाराच्या पायऱ्यांवर हिंदी सिनेमातील अभिनेत्रींना टीव्ही चॅनलच्या पत्रकारांशी भरभरून बोलायला सांगितले गेले होते. आता मात्र सुरक्षेच्या कारणांसाठी मकरद्वाराच्या समोर उभे राहण्याचीही मुभा नाही. अचानक वाढलेले सुरक्षा जवान बघून खासदारही एकमेकांशी बोलायला धजावत नाहीत. ते मकरद्वारातून खाली उतरून थेट कारमध्ये बसून बाहेरचा रस्ता पकडताना दिसतात. संसद भवनातील सुरक्षेची जबाबदारी लोकसभा व राज्यसभेच्या सचिवालयांच्या अखत्यारीत असलेल्या सुरक्षा यंत्रणेची असते. या यंत्रणेकडे मनुष्यबळाची कमतरता असल्याची बाब सचिवालयाला माहिती नसेल असे कोणी म्हणू शकत नाही. ही यंत्रणा काही वर्षे भरतीविना कार्यरत असेल तर सुरक्षेतील गलनाथपणाचे सगळे खापर या यंत्रणेवर कसे फोडता येईल? आता तरी मनुष्यबळ वाढणार की नाही, असे सुरक्षा यंत्रणेतील अधिकाऱ्याला विचारल्यावर त्या अधिकाऱ्याने आकाशाकडे बोट दाखवून ‘आम्ही काय करणार, वरचे काय करतील ते त्यांना विचारा’, असे उत्तर दिले. या उत्तरातून ही यंत्रणा किती वैफल्यग्रस्त झाली असावी याचा अंदाज येऊ शकेल. सुरक्षाभंगानंतर आता संसदेच्या आवारात जाताना बूट काढून दाखवावे लागतात. लवकरच प्रवेशद्वारावर संपूर्ण शरीराची झडती घेणारे बॉडी स्कॅनरही बसवले जातील. प्रेक्षक कक्षांमध्ये समोर पारदर्शक अभेद्य काच बसवली जाऊ शकते. संसदेतील सुरक्षाव्यवस्था अधिकाधिक कडक होत जाईल. सुरक्षेमध्ये व्यावहारिक अडचणी कशा येऊ शकतात हेही सुरक्षा जवानांशी बोलल्यावर समजू शकते. जुन्या संसदेच्या सदनांमध्ये मोठमोठे खांब होते, प्रेक्षक कक्षांमध्ये या खांबांच्या आड उभे राहून प्रेक्षकांच्या हालचालींवर बारीक नजर ठेवता येत असे. जुन्या संसद भवनातील कक्षांमध्ये सुरक्षारक्षकांची संख्याही अधिक होती. लोकसभाध्यक्षांच्या वा राज्यसभेत सभापतींच्या आसनाकडे पाठ करता येत नाही. घटनात्मक दर्जाच्या या आसनाकडे पाठ करून उभे राहणे अपमान मानला जातो. जुन्या संसद भवनातील प्रेक्षक कक्षांमध्ये आसनाकडे पाठ न करताही सुरक्षारक्षकांना खांबाचा आधार घेत उभे राहता येत असे. नव्या संसद भवनामध्ये कुठेही खांबाचा आडोसा नाही. प्रेक्षक कक्षदेखील लोकसभाध्यक्षांच्या आसनासमोर आहेत. प्रेक्षकांनी कुठलीही हालचाल केली तरी त्यांना थांबवता येत नाही. प्रेक्षकांना अडवताना आसनाकडे पाठ दाखवली गेली तर सुरक्षारक्षकाला जबाबदार धरले जाऊ शकते. बाणेदारपणा सुरक्षाभंगाच्या घटनेवरून विरोधी पक्षीयांनी अपेक्षित गोंधळ केला. त्यांना रोखण्यासाठी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी दाखवलेल्या बाणेदारपणाचे कौतुक केले पाहिजे. संसदेची जबादारी लोकसभा सचिवालयाची असून त्यांच्या अधिकारामध्ये केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करू दिला जाणार नाही, असे बिर्ला लोकसभेत म्हणाले. तरीदेखील विरोधक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांच्या निवेदनासाठी सभागृहात आक्रमक झालेले दिसले. विरोधकांना विश्वासात घेऊन शहांनी सभागृहांमध्ये निवेदन केले असते तर अधिक योग्य ठरले असते असे कोणी म्हणू शकेल. पण, केंद्र सरकारला संसदेच्या कारभारामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नसेल आणि लोकसभाध्यक्षही तसा करू देणार नसतील तर शहा निवेदन तरी कसे देऊ शकतील, हा प्रश्नही उपस्थित होऊ शकतो. या मुद्दय़ाकडे दुर्लक्ष करून विरोधक अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवडय़ामध्ये गोंधळ करून सभागृहाचे कामकाज हाणून पाडतील असे दिसते. राज्यसभेमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे गटनेते डेरेक ओब्रायन यांनी संतप्त होऊन सभापतींच्या समोरील ‘मोकळय़ा न राहिलेल्या’ जागेत जाऊन आपले म्हणणे ठसवण्याचा प्रयत्न केला होता. खासदाराला निलंबित करण्याची आयती संधी दिली गेली, डेरेक यांना सभागृहाबाहेर काढले गेले. तिथून बाहेर येताच डेरेक यांनी मौनव्रत धारण केले. गळय़ात तसा फलक घालून ते संसदेच्या आवारात निषेध नोंदवत होते. हे बघितल्यावर कोणालाही प्रश्न पडेल की, भाजपविरोधात लढण्यासाठी विरोधकांना नवी आयुधे का सापडू नयेत? सभागृहात गोंधळ घालणे, निलंबन ओढवून घेणे, मौनव्रत धारण करणे ही एकेकाळी प्रभावी ठरली कारण पूर्वीची सरकारे (अगदी भाजपचीही!) विरोधकांच्या विरोधाकडे लक्ष देत होती, इथे विरोधकांकडे ढुंकूनही पाहिले जाणार नसेल तर अशी बोथट आयुधे किती उपयुक्त ठरतील हे विरोधकांना समजायला हवे होते. या आठवडय़ामध्ये विरोधकांच्या गोंधळामध्ये दंडसंहितेची तीनही विधेयके सरकार संमत करून घेऊ शकेल. सुरक्षाभंगाच्या मुद्दय़ापेक्षा दोन आंदोलक तरुणांनी उपस्थित केलेल्या बेरोजगारी, महागाई या प्रश्नांवर अधिक भर द्या, असा सल्ला राहुल गांधींनी काँग्रेसच्या खासदारांना दिला आहे. शहांच्या निवेदनाची मागणी करण्यापेक्षा शून्य प्रहरातून, नियम ३७७ च्या माध्यमातून विरोधकांना पुढील पाच दिवस सरकारला अडचणीच्या ठरू शकणाऱ्या मुद्दय़ांभोवती घेरता येऊ शकेल. पण, जयराम रमेश यांच्यासारख्या काँग्रेसी चाणक्यांनी अधिवेशनाचे कामकाज होऊ न देण्याचेच ठरवले असावे. भाजपविरोधात ‘इंडिया’ला संसदेतही लढावे लागेल हे खरे; पण सभागृहात फलक घेऊन निषेध नोंदवण्यातून विरोधकांच्या हाती काही लागेल असे नव्हे. विरोधकांच्या फलकांवर सत्ताधाऱ्यांनी भाष्य करण्याचे दिवस कधीच संपुष्टात आले आहेत. संसदेच्या व्यासपीठाचा लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिकाधिक वापर केला गेला तर विरोधकांना फायदा होऊ शकेल. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होत असलेले हे शेवटचे पूर्णवेळ चालणारे संसदेचे अधिवेशन आहे. त्यानंतर लेखानुदानासाठी जेमतेम आठ दिवसांचे अधिवेशन बोलावले जाईल. त्यामुळे विरोधकांकडे १७ व्या लोकसभेतील खऱ्या अर्थाने पाच दिवस उरले आहेत, त्याचा उपयोग कसा होईल हे बघायचे.
