महेश सरलष्कर आत्ताही इतर पक्षांतील नेते भाजपमध्ये जाणार नाहीत असे नव्हे. पण ‘ईडी’मुळे भाजपपुढे नांगी टाकण्याचे दिवस मागे पडले आहेत.. गेल्या वर्षी शिवसेनेच्या फुटीच्या काळात सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ईडी) कारवायांची संसदेच्या आवारात जोरदार चर्चा रंगलेली होती. आत्ता भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्या दिल्लीतील आंदोलनामुळे ती पुन्हा सुरू झालेली आहे. मात्र, दोन्ही परिस्थितीमध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. त्या वेळी भाजपच्या ‘ईडी’मुळे प्रचंड घाबरलेल्या इतर पक्षांच्या नेत्यांनी शरणागती पत्करल्याचे दिसत होते. ‘मी आता भाजपमध्ये आहे, मला आता शांत झोप लागते. ‘ईडी’ची भीती राहिली नाही’, अशी विधाने जाहीरपणे केली जात होती. ‘ईडी’चा पिच्छा सोडवण्यासाठी बिगरभाजप नेते भाजपमध्ये जाण्यासाठी धडपडत होते. अशा इच्छुक ‘उमेदवारां’नी आपापल्या वरिष्ठांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी जुळवून घ्यायला सांगितले होते. वरिष्ठ ऐकत नाहीत हे पाहून त्यांनी थेट भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाचे पाय धरले होते. ही पायधरणी टप्प्याटप्प्याने कशी केली, याचे किस्से या नेत्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळत होते. पुढे शिवसेनेमध्ये फूट पडली, अन्य पक्षांमधील नेतेही भाजपमध्ये गेले. ‘ईडी’ची भीती दाखवल्यावर तातडीने भाजपची वाट धरलेल्या नेत्यांच्या आर्थिक व्यवहारांबद्दल शंका निर्माण झालेली होती. या नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश करून या शंकेवर शिक्कामोर्तब केले. पण, ‘ईडी’चा बडगा उगारला तरी, आपल्याला कुठल्याही आर्थिक घोटाळय़ात अडकवले जाऊ शकत नाही, याची खात्री असलेल्या नेत्यांनी भाजपमध्ये जाणे टाळले. ते तुरुंगात गेले. ही भाजप व ‘ईडी’ विरोधातील लढाई वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये सुरू होती, आजही ती होत आहे. आता भारत राष्ट्र समिती आणि आम आदमी पक्षामुळे हा संघर्ष थेट दिल्लीमधून होऊ लागला आहे. भाजपचे काँग्रेसला नामोहरम करण्याचे डावपेच हे प्रादेशिक पक्षांच्या खच्चीकरणाच्या रणनीतीपेक्षा वेगळे आहेत. आत्ता प्रामुख्याने प्रादेशिक पक्षांना भाजपने लक्ष्य केलेले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, दिल्लीत आप, आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगु देसम, तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांमागे ‘ईडी’ला सोडले गेले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अनिल देशमुख, नवाब मलिक, शिवसेनेमध्ये संजय राऊत, अनिल परब, भारत राष्ट्र समितीमध्ये के. कविता, आपमध्ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन हे नेते टप्प्याटप्प्याने तुरुंगात गेलेले आहेत. के. कविता यांची ईडीने शनिवारी नऊ तास चौकशी केली. ‘सीबीआय’ने त्यांची यापूर्वीच चौकशी केलेली आहे. के. कविता यांनाही अटक होण्याची शक्यता वर्तवली जाते. कोठडीत दिवस काढलेल्या नेत्यांनी भाजपला न घाबरता ‘ईडी’ला सामोरे कसे जायचे याचा परिपाठ घालून दिलेला आहे. संजय राऊत, अनिल देशमुख हे दोघेही तुरुंगातून बाहेर आले आहेत. आता त्यांच्या विरोधात भाजपला फारसे काही करता येईल असे दिसत नाही. सिसोदिया वा जैन हेही काही महिने तुरुंगात राहतील, पुरावे नसतील तर न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे ईडीला त्यांना सोडावे लागेल. हे दोघे तुरुंगातून बाहेर आल्यावर ‘आप’ दिल्लीत भाजपवर भारी पडेल. महाराष्ट्रातही शिवसेना (ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस हे तिघे एकत्र लढले तर, शिंदे-भाजप युतीचा पराभव करू शकतील याचे संकेत नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातून मिळाले आहेत. भाजपच्या दक्षिणायनचे द्वार तेलंगणामधून जाते. म्हणून भाजपच्या रडारवर तेलंगणा दिसते. गेल्या वर्षी भाजपने हैदराबादमध्ये महाअधिवेशन घेऊन राजकीय इरादा स्पष्ट केला होता. वर्षांअखेरीस तेलंगणामध्ये विधानसभेची निवडणूक असल्याने सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीला अस्थिर करण्यासाठी ईडीचे हत्यार वापरले गेले आहे. गेली आठ वर्षे तत्कालीन तेलंगण राष्ट्र समितीने भाजपला न दुखावता खेळीमेळीने राहण्याचा प्रयत्न केला होता. पण भाजपच्या विस्तारीकरणामध्ये तेलंगणाचा समावेश झाल्यापासून मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी बिगरभाजप पक्षांशी जवळीक केली. मग भाजपने ‘ईडी’चे हत्यार बाहेर काढले. सिसोदिया आणि कविता या दोन्ही महत्त्वाच्या नेत्यांची एकाच घोटाळय़ामध्ये ईडीने चौकशी सुरू केल्याने आप आणि भारत राष्ट्र समिती या दोन्ही पक्षांना मद्यधोरणातील कथित घोटाळय़ात अडकवणे भाजपला सोपे झाले. प्रादेशिक पक्षांच्या नेतृत्वाच्या विश्वासातील नेत्यांना तुरुंगात टाकून वा त्यांच्या विरोधात चौकशी सुरू करून मानसिक खच्चीकरण तरी साधतेच. पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीआधी ममता बॅनर्जीना अस्थिर करण्यासाठी सुवेंदू अधिकारी, मुकुल राय या नेत्यांविरोधात चौकशी केली गेली. मग, दोघेही भाजपमध्ये गेले. ईडी, ‘सीबीआय’ची भीडभाड न बाळगता मुकुल राय पुन्हा तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेले आहेत. निवडणुकीत ममता बॅनर्जीनी भाजपचा पूर्ण धुव्वा उडवला. भाजपने विरोधी पक्षमुक्त भारत करण्यासाठी ‘ईडी’चा वापर केला. त्याविरोधात प्रादेशिक पक्ष रस्त्यावर उतरून ‘ईडी’ची जरब नष्ट करू लागले आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांनी दिल्लीत जंतर-मंतरवर आंदोलन करून हेच दाखवून दिले आहे. ‘ईडी’ला घाबरून उद्धव ठाकरेंना मोदींशी जुळवून घेण्याची विनंती करणारे प्रताप सरनाईक असोत, किंवा काँग्रेसमध्ये डाळ न शिजलेले नारायण राणेंसारखे नेते असोत. असे नेते थेट भाजपमध्ये गेले वा शिंदे गटात सामील झाले, म्हणजेच भाजपच्या आश्रयाला गेले. आत्ताही इतर पक्षांतील नेते भाजपमध्ये जाणार नाहीत असे नव्हे. पण ‘ईडी’मुळे भाजपपुढे नांगी टाकण्याचे दिवस मागे पडले आहेत. ‘ईडी’ची भीती दाखवल्यानंतरदेखील प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधात लढताना दिसत आहेत. यापूर्वीही वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर राजकीय नेत्यांनी प्रबळ काँग्रेसविरोधात रस्त्यावर उतरून देशाला राजकारणाला वेगळे वळण दिले होते. त्यातून त्यांनी स्वत:चे अस्तित्व-ओळख निर्माण केली. आत्ता भाजपविरोधात लढणारे ममता बॅनर्जी, शरद पवार, चंद्राबाबू नायडू, के. चंद्रशेखर राव आणि त्यांचे गुरू एनटीआर या सगळय़ांनी कधी काळी काँग्रेसविरोधात लढा देऊन सत्ता मिळवली होती. तमिळनाडूमध्ये माजी मुख्यमंत्री ‘एमजीआर’ यांच्यानंतर द्रमुकशी झालेल्या वैयक्तिक संघर्षांनंतर जयललिता यांनी अण्णा द्रमुक स्थापन करून प्रमुख महिला राजकारणी म्हणून ओळख निर्माण केली. आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसने केलेल्या अपमानानंतर एन. टी. रामाराव यांनी राजकीय पक्ष स्थापन केला. पुढे ते काँग्रेसच्या नाकावर टिच्चून मुख्यमंत्री झाले. स्वबळावर राजकारण बदलण्याची ताकद असलेल्या या प्रत्येक राजकारण्यांनी लोकाश्रय मिळवला होता. त्यासाठी त्यांनी मेहनत घेतली होती. पक्ष बांधला होता. पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे तीन दशकांची डाव्यांची सत्ता मोडून काढण्यासाठी ममता बॅनर्जीना १५ वर्षे लागली होती. एमजीआर, एनटीआर, जयललिता, चंद्राबाबू नायडू, के. चंद्रशेखर राव, ममता बॅनर्जी हे सगळे मुख्यमंत्री बनले. राजकीय आव्हानांमध्ये टिकून राहिले. आता ‘आप’चे सर्वेसर्वा अरिवद केजरीवाल यांना टिकून राहण्यासाठी हीच लढाई लढावी लागत आहे. के. चंद्रशेखर राव दिल्लीत येऊन ही लढाई लढत आहेत. गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीतील महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांमधील यशाची पुनरावृत्ती भाजपला करता येईलच असे नाही. तेलंगणा, तमिळनाडू, केरळ, पंजाब या राज्यांमध्ये भाजपचे अस्तित्व नाही. हे पाहता आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपची प्रमुख मदार उत्तर प्रदेशवर असेल. इथेही समाजवादी पक्ष वा बिहारमध्ये राष्ट्रीय जनता दल हे प्रादेशिक पक्ष ‘ईडी’ची भीती न बाळगता भाजपविरोधात उभे राहिलेले आहेत. त्यामुळे भाजपला प्रादेशिक पक्षांविरोधात ‘ईडी’ला पर्याय शोधावा लागेल असे दिसते. हे चित्र ‘ईडी’च्या कारवाईचे नसून कर्नाटक लोकायुक्तांच्या अखत्यारीतील पोलीस दलाने आमदार विरूपाक्षप्पा यांच्या मुलाच्या घरावर छापा घालून ताब्यात घेतलेल्या नोटांचे आहे!
