मोदींमुळेच भाजपला २०१९ मध्ये ३०३ जागा मिळाल्या आणि ‘एनडीए’तील घटक पक्षांना महत्त्व उरले नाही. यंदा हा आकडा गाठूच, असे भाजपजन ‘चारसो पार’चा उल्लेख न करता सांगतात. पण तसे न होता किंवा २७२ ची पायरीही न गाठता सत्ता स्थापन करावी लागली तर? लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानाची शेवटची फेरी शिल्लक राहिलेली आहे. त्यामुळे अर्थातच भाजपला किती जागा मिळणार याची चर्चा केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी, भाजपला ३७० आणि ‘एनडीए’ला ४०० जागा मिळतील, असे भाकीत खूप आधी केले होते. त्यांचा स्वत:वरील विश्वास प्रत्यक्षात आला तर त्यांच्या पक्षांतर्गत विरोधकांना मोदींचा जयजयकार करावा लागेल. भाजपचे सामान्य कार्यकर्ते, देशभरातील भाजपचे पाठीराखे-मतदार करतीलच! पण समजा काही कारणांमुळे मोदींचे भाकीत तंतोतंत खरे न ठरताही भाजप केंद्रात सत्तेवर बसला तर, लोकसभा निवडणुकीत मोदींचे नेतृत्व यशस्वी झाले म्हणायचे की नाही? मोदींच्या यशापयशासाठी कोणते निकष लागू करायचे, असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. भाजपचे नेते-कार्यकर्ते यांना मोदींच्या भाकिताच्या जवळपास जाता येऊ शकेल असे वाटते. त्यांनी ‘चारसो पार’ची आशा सोडून दिली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, भाजप २०१९चा आकडा गाठू शकेल. म्हणजे मोदींच्या भाजपला ३०३ जागा मिळतील. या जादुई आकडय़ापेक्षा एक जरी जागा भाजपच्या पदरात पडली तरी मोदींच्या नेतृत्वाचा विजय मानता येईल. भाजप सलग दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असतानाही पुढील पाच वर्षांसाठी जनता मोदींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून तीनशे जागा जिंकून देत असेल तर हे यश मोठे मानले जाईल. २०१९ मध्ये ‘एनडीए’ला ३५३ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी कदाचित ‘एनडीए’ला कमी जागा मिळण्याची शक्यता वर्तवली जाते. भाजपला साह्य करणारे तगडे घटक पक्ष ‘एनडीए’मध्ये नाहीत. महाराष्ट्रातदेखील एकनाथ शिंदे व अजित पवार गटामुळे भाजपला जागांचा तोटा होऊ शकतो, असे मानले जाते. बिहारमध्ये नितीशकुमार ‘एनडीए’मध्ये आहेत; पण त्यांचा अधिक लाभ विरोधकांच्या ‘महागठबंधन’ला होत असेल तर अशा घटक पक्षांचा भाजपला उपयोग काय, असे विचारले जाऊ शकते. आंध्र प्रदेशातील ‘तेलुगू देसम’ हा एकंदर ‘एनडीए’तील तुलनेने सक्षम असा एकमेव घटक पक्ष मानता येईल. बाकी सगळी मदार एकटय़ा भाजपवर म्हणजेच मोदींवर आहे. राज्यात शिंदे-पवारांसाठी मोदींना दौरे करावे लागत असतील तर मोदी एकटय़ा भाजपला नव्हे तर घटक पक्षांनाही खांद्यावर घेऊन जात आहेत. त्यामुळेच कदाचित घटक पक्षांचे अपयश ‘ब्रॅण्ड मोदी’ला धक्का लावणारे ठरू शकते. मग ‘एनडीए’चे काय? लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्याआधीपासून मोदींनी दक्षिणेतील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले होते. चोल साम्राज्याचा ‘सेन्गोल’ (राजदंड) नव्या संसदेत बसवला. काशीचे नाते तमिळनाडूशी जोडले. तमिळनाडूमध्ये भाजपने हिंदुत्वाचा आक्रमक प्रचार केला. केरळ, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांतही दौरे केले. या वेळी कदाचित तमिळनाडूमध्ये एखाद-दोन, आंध्र प्रदेशमध्ये ‘तेलुगू देसम’मुळे दोन-तीन जागा जास्त मिळू शकतील. तेलंगणात दोन-तीन जागांची भर पडण्याचा अंदाज आहे. कदाचित ओदिशा व पश्चिम बंगालमध्येही भाजपच्या जागा वाढू शकतील. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपच्या जागा ६२ वरून ७२ झाल्या तर मोदींचे नेतृत्व नव्याने झळाळून निघेल. सलग दुसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत मोदींची लाट होती असे भाजपला छातीठोकपणे सांगता येईल. पण इतर राज्यांमध्ये भाजपच्या यशाचा आलेख गडगडला तर मोदींच्या नेतृत्वाची झळाळी कायम राहील का, असा प्रश्न भाजपला सतावू शकतो. महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड, पंजाब या राज्यांनीच नव्हे तर उत्तर प्रदेशनेही भाजपला दगा दिला तर भाजपसह ‘एनडीए’ कुठवर येऊन पोहोचेल? ‘एनडीए’ने कमीत कमी जागा जिंकून केंद्रात तिसऱ्यांदा सरकार स्थापन केले तरी २०१९च्या बलाढय़ भाजपची सत्ता कमकुवत झालेली असेल. पाच वर्षांपूर्वी मोदींनी एकटय़ाने भाजपला ३०३ जागा जिंकून दिल्या होत्या. यावेळी मोदीच पंतप्रधान झाले पण ‘एनडीए’ला तीनशेचा पल्लाही गाठता आला नाही तर ते सरकार पूर्णपणे मोदींचे असेल का, असा विचार भाजपचे कार्यकर्तेही करू लागतील. भाजपला बहुमतापेक्षा म्हणजे २७२ पेक्षा समजा कमी जागा मिळाल्या तरीही भाजप हाच सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते. त्यामुळे राष्ट्रपतींकडून भाजपला सत्तास्थापनेचे निमंत्रण दिले जाईल. ‘एनडीए’तील घटक पक्षांच्या मदतीने मोदींना सरकार स्थापन करता येईल. पण ‘मोदी ३.०’ आणि ‘मोदी-२.०’मध्ये तुलनात्मक फरक असू शकेल. २०१९ मधील भाजप सरकार हे मोदींचे सरकार होते. तिथे ‘एनडीए’तील घटक पक्षांचे अस्तित्व नगण्य झाले होते. मोदींनी पाच वर्षांच्या काळात धडाक्यात निर्णय घेतले. काश्मीरचा विशेषाधिकार काढला. ‘सीएए’ कायदा केला, आता लागूही केला. ‘तिहेरी तलाक’वर बंदी घातली. राम मंदिर, नवे संसद भवन यांची उद्घाटने केली. ‘जी-२०’ शिखर परिषद घेतली. ‘विकसित भारत’ घडवण्याचा आराखडा तयार केला. २०४७ मध्ये केंद्रातील भाजपच देशाच्या स्वातंत्र्याचा शतक महोत्सव साजरा करेल असे ध्येय ठेवले. देशभर लोकांमध्ये प्रचंड आशावाद निर्माण करण्याची किमया मोदींनी करून दाखवली. त्या मोदींना ‘एनडीए’च्या कुबडय़ा घेऊन केद्रातील सत्ता चालवावी लागली तर, भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे स्वप्न कसे पूर्ण करता येईल, असा विचार कदाचित भाजपचे मतदार करू लागतील. मोदींच्या पाठीशी ‘तीनशे पार’ची ताकद २०१९ मध्ये होती, त्यामुळे मोदी ‘पोलादी पुरुष’ बनू शकले. ही ताकद कमी झाली तर ‘एनडीए’तील घटक पक्षांकडून मोदींच्या नेतृत्वाला वेसण घालण्याचा धोका असू शकतो. तेव्हा मात्र ‘ब्रॅण्ड मोदी’चे मूल्य घसरणार की वधारणार, असे विचारले जाऊ लागेल. २०२९ पर्यंत तरी.. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हळूच टोपीतून कबूतर काढून भाजपवर उडवून दिले आहे. त्यांनी भाजपमधील नेतृत्वाचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. केजरीवाल म्हणाले की, मोदींनंतर कोण, या मुद्दय़ावरून भाजपमध्ये घमासान माजले आहे. मोदी कदाचित अमित शहांना वारस घोषित करतील; पण भाजपमध्ये इतरही नेते नेतृत्व करण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभे आहेत. या स्पर्धेत उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथदेखील आहेत. त्यांचे काय करणार? केजरीवालांनी तिरकी चाल खेळून भाजपला कचाटय़ात पकडले. त्यावर, शहा म्हणाले की, मोदींनी पंचाहत्तरी पूर्ण केली तरी तेच पंतप्रधान राहणार! या विधानातून शहांनी भाजपअंतर्गत नेतृत्वाच्या स्पर्धेला तूर्त दाबून टाकले आहे. पण हा वाद पुन्हा उफाळून येणार नाही याची दक्षता मोदींना घ्यावी लागेल. त्यासाठी २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तरी ‘ब्रॅण्ड मोदी’ला धक्का लागणार नाही हेही पाहावे लागेल. जनतेने ‘ब्रॅण्ड मोदी’ तयार केला असला तरी त्यात संघाच्या कार्यकर्त्यांचेही मोठे योगदान आहे. तसे नसते तर गुजरातचे मुख्यमंत्री पंतप्रधान झाले नसते. असे असतानाही, ‘भाजप सक्षम झाला’, असे संघाला अप्रत्यक्ष दुखावणारे वा आव्हान देणारे विधान भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केले. त्यामुळे संघाविना भाजप आणि भाजपविना मोदी टिकून राहू शकतील का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे. ४ जूनच्या निकालानंतर भाजपला केंद्रात सत्ता मिळाली नाही तर ‘ब्रॅण्ड मोदी’बद्दल बोलण्याची गरज उरणार नाही. पण भाजपला सत्ता मिळाली तर २०२९ पर्यंत या ब्रॅण्डचा आलेख कसा असेल याचे भाजप, संघ आणि ‘इंडिया’लाही कुतूहल असेल.
