लालकिल्ला: ओबीसी, रेवडी आणि भ्रष्टाचार!

छत्तीसगडच नव्हे तर अन्य राज्यांतही ओबीसी, रेवडी आणि भ्रष्टाचार या तीन मुद्दय़ांभोवती भाजप आणि काँग्रेस निवडणूक लढवत आहेत. ओबीसी, हिंदूत्व यांवर भाजपची मक्तेदारी नसल्याचे काँग्रेस नेते दाखवून देत असले तरी छत्तीसगडमध्ये मतदानापूर्वीच्या आठवडय़ातच ‘ईडी’ सक्रिय होणे हे कुणाला लाभदायी ठरणार?

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांची सुरुवात मंगळवारी छत्तीसगड आणि मिझोरममधील मतदानाने होत असून मध्य प्रदेश वगळता एकाही राज्यात भाजपची सत्ता नाही. त्यातही भाजपसाठी छत्तीसगड, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही तीन राज्ये महत्त्वाची असतील. तेलंगणामध्ये भाजप तिसऱ्या क्रमांकावरच राहण्याची शक्यता आहे. मिझोरममध्ये प्रादेशिक पक्षांच्या सरकारमध्ये सामील व्हावे लागेल किंवा कदाचित काँग्रेसलाही सत्तेत सामील होण्याची संधी मिळू शकेल. छत्तीसगड आणि राजस्थानमधील काँग्रेसची सत्ता भाजपला कबीज करावी लागेल. पण कुठल्याही राज्यात भाजपच्या बाजूने लाट नसल्याचे बोलले जाते. ही बाब खरी ठरली तर भाजपसाठी विधानसभा निवडणुकीची लढाई तुलनेत अवघड असेल. त्यामुळे कदाचित भाजपकडून ओबीसी, रेवडी आणि काँग्रेस सरकारचा कथित भ्रष्टाचार या तीन प्रमुख मुद्दय़ांभोवती प्रचार केला जात असल्याचे दिसते.

छत्तीसगडमधील दुर्गमध्ये प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वत:च्या जातीचा आवर्जून उल्लेख केला. ‘मी ओबीसी असल्यामुळे काँग्रेस माझा सातत्याने अपमान करत आहे’, असा आरोप मोदींनी केला. मोदी ओबीसी समाजातील असले तरी, त्यांनी यापूर्वी कधी जाणीवपूर्वक स्वत: ओबीसी असल्याचे सांगून लोकांकडे मते मागितली नव्हती. ओबीसी हा भाजपचा प्रमुख मतदार असून तो टिकवण्यासाठी भाजपने पक्षामध्ये व केंद्र सरकारमध्ये ओबीसी नेत्यांना प्रतिनिधित्व दिले आहे. राजकीय निर्णयांमधून भाजपने ओबीसी मते एकत्रित ठेवण्यात यश मिळवले आहे. भाजपसाठी मंडल विरुद्ध कमंडल ही लढाई राहिलेली नसून आता मंडल आणि कमंडल दोन्ही भाजपमध्ये सामील झाले असल्याचे भाजपचे नेते जाहीरपणे सांगतात. मात्र इतक्या वर्षांत पहिल्यांदाच ओबीसी मतदार काँग्रेसकडे वळू शकेल, अशी भीती भाजपला वाटू लागली असावी.

बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर काँग्रेसने ओबीसी जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. ‘लोकसंख्येनुसार प्रतिनिधित्व’ हा काँग्रेसचा प्रचार ओबीसींना आकर्षित करणारा आहे. छत्तीसगडमध्ये ४१ टक्के ओबीसी आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणात १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा निर्णय काँग्रेसच्या भूपेश बघेल सरकारने घेतला होता; पण उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला २०१९मध्ये स्थगिती दिली. अनुसूचित जमातींना ३२ टक्के, अनुसूचित जातींना १२ टक्के व ओबीसींना १४ टक्के असे एकूण ५८ टक्के आरक्षण छत्तीसगडमध्ये दिले जाते. त्यामध्ये १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांची भर पडली आहे. ओबीसींचे आरक्षण २७ टक्क्यांवर गेले तर एकूण आरक्षण ८२ टक्के होईल. बस्तरचा आदिवासी भाग वगळला इतर विभागांमध्ये ओबीसींचा मुद्दा महत्त्वाचा असेल.

पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये भाजपने राम मंदिराचा मुद्दा प्रचारात आणला नव्हता. पण मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने सौम्य हिंदूत्वाचा आधार घेतल्याने भाजपचा नाइलाज झाला असावा. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी ‘राम वन गमन पथ’ विकासाची घोषणा करून भाजपचा ‘रामबाण’ स्वत:च्या हातात घेतला. रामाच्या वनवास मार्गातील छत्तीसगडमधील ७५ ठिकाणांचा विकास केला जाणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांनी बजरंगबलीला आपले मानले; तर बघेल यांनी रामाला! बजरंगबली आणि राम दोन्ही आता भाजपचे राहिलेले नाहीत असे दिसते. राम मंदिराचे कुलूप राजीव गांधींनी काढले होते, असे वादग्रस्त विधान काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी केले आहे. त्यावरून भाजपेतर ‘इंडिया’च्या महाआघाडीमध्ये वाद होऊ शकतात. कमलनाथ यांच्या भूमिकेला काँग्रेस अंतर्गतही विरोध असू शकतो. पण ओबीसीप्रमाणे हिंदूत्वाचा मुद्दाही काँग्रेस भाजपकडून काढून घेत असल्याचे दिसत आहे.

कोणीही येवो- सिलिंडर ५०० च

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रेवडीला कितीही विरोध केला तरी, प्रत्येक पक्ष लोकप्रिय घोषणा करून रेवडीचा आधार घेत आहे. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिलेले आहे. त्याशिवाय ओबीसी गणना, प्रति एकर २० िक्वटल धान्यखरेदी, १७.५ लाख कुटुंबांना घरे, ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, २०० युनिट वीज मोफत, गरिबांना १० लाखांपर्यंत मोफत उपचार, पदवीपर्यंत मोफत शिक्षण अशा अनेक रेवडींची घोषणा काँग्रेसने केलेली आहे. भाजपनेही जाहीरनाम्यामध्ये विवाहित महिलांना, शेतमजुरांना वार्षिक १२ हजारांचा निधी, ३१०० रुपये प्रति िक्वटल दराने भातखरेदी, ५०० रुपयांमध्ये गॅस सिलिंडर, दोन वर्षांत १ लाख सरकारी पदांवर भरती, रामलल्लाच्या दर्शनासाठी अयोध्यावारी, आयुष्मान योजनेसह १० लाखांची आरोग्ययोजना अशी विविध आश्वासने दिलेली आहेत. दोन्ही पक्षांनी रेवडींची उधळण केलेली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दुर्गमधील प्रचार सभेत देशातील ८० कोटी गरिबांना पुढील पाच वर्षे मोफत अन्नधान्य दिले जाईल, अशी लक्ष्यवेधी घोषणा केली. करोनाच्या काळात केंद्र सरकारने मोफत अन्नधान्य योजना सुरू केली होती. ही योजना आणखी पाच वर्षे चालू ठेवण्याचे आश्वासन देऊन मोदींनी आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारालाच जणू सुरुवात केली आहे. मोफत धान्य योजना ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी रेवडी असल्याचे म्हटले जाते.

अखेरच्या क्षणी ‘ईडी’

कर्नाटकमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या विरोधात ‘चाळीस टक्के कमिशनवाली सरकार’ या काँग्रेसच्या प्रचाराला यश आल्यामुळे राज्या-राज्यांत सत्ताधारी पक्षाचा कथित भ्रष्टाचार मतदाराचे मत वळण्याचे प्रमुख आयुध ठरले आहे. छत्तीसगडमध्ये मतदानाच्या चार दिवस आधी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्याभोवती कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा वेढा टाकून त्यांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. ‘महादेव गेिमग अ‍ॅप’च्या प्रवर्तकांनी बघेल यांना निवडणुकीसाठी ५०० कोटी दिल्याचा संशय सक्तवसुली संचालनालयाने व्यक्त केला आहे. यासंदर्भात सुमारे १५ कोटी जप्त करून एकाला अटकही झालेली आहे. खरे तर निवडणुकीच्या काळात ‘ईडी’कडून होणाऱ्या कारवाया केंद्रीय निवडणूक आयोगाने हस्तक्षेप करून थांबवल्या पाहिजेत, असा मुद्दा राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेत उपस्थित केला होता. निवडणुकीच्या काळात ‘ईडी’कडून चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून देऊन भाजप विरोधकांना भीती दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा आरोप गेहलोत यांनी केला होता. अखेरच्या क्षणी बघेल यांच्याविरोधात ‘ईडी’ सक्रिय झाल्यामुळे संशयाची सुई भाजपकडे आपोआप वळली आहे. ‘ईडी’च्या खटाटोपाचा छत्तीसगडच्या मतदारांवर किती प्रभाव पडेल हे यथावकाश कळेल! मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने शिवराजसिंह चौहान यांच्या सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले आहेत. छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेसची सत्ता असल्यामुळे इथे भाजपने गेहलोत आणि बघेल सरकारला घोटाळेबाज ठरवलेले आहे.

छत्तीसगडच नव्हे तर अन्य राज्यांतही ओबीसी, रेवडी आणि भ्रष्टाचार या तीन मुद्दय़ांभोवती भाजप आणि काँग्रेस निवडणूक लढवत आहेत. छत्तीसगडमध्ये ओबीसी आणि हिंदूत्वाचा भाजपचा प्रभावी मुद्दा खेचून घेऊन बोथट केल्याचे दिसत असून त्याची अप्रत्यक्ष पुष्टी मोदींच्या भाषणातून झाली असे म्हणता येईल. त्यामुळेच कदाचित भाजपकडून ‘ईडी’चे अस्त्र बाहेर काढले गेले असावे! तरीदेखील मतपरिवर्तन झाले नाही तर या अस्त्रातील धार निघून जाण्याचा धोका असू शकतो