तंत्रकारण : निर्यात निर्बंधांचे त्रांगडे

डिजिटल क्रांती

निर्यात निर्बंधाचे तंत्रज्ञान उत्पादनाची निर्यात, तंत्रज्ञान प्रक्रियेची निर्यात आणि निर्यात प्रतिबंध असे तीन भाग पडतात. भारताने फ्रान्सकडून राफेल विमाने विकत घेतली मात्र उत्पादन तंत्राचे हस्तांतरण केले नाही ही झाली उत्पादनाची निर्यात! सुखोई विमानाचे भारत आणि रशियाने एकत्र उत्पादन केले हा तंत्रज्ञान निर्यातीचा सर्वात भरवशाचा आणि सर्वोच्च टप्पा. तर १९९० च्या दशकात अमेरिकेने भारताला महासंगणकांची निर्यात नाकारली हे तंत्रज्ञान प्रतिबंधाचे उदाहरण! दुसरीकडे निर्यात होणाऱ्या वस्तूंचे लष्करी, नागरी आणि दुहेरी हेतू असे तीन प्रकार पडतात. अण्वस्त्रांसारख्या स्फोटकांचे सार्वत्रिकीकरण न होण्यात सर्वात कारणीभूत होते युरेनियमचे लष्करी स्वरूप! त्यामुळे त्याच्या प्रत्यक्ष निर्यातीवर निर्बंध लादणे घटक राष्ट्रांना सोपे गेले. सध्याच्या काळात विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक क्रांतीनंतर युद्ध साहित्याचे स्वरूप बदलत गेले. आपल्या स्मार्टफोनमधील सेमीकंडक्टर चिप आणि एक क्रूझ क्षेपणास्त्राला मार्गदर्शित करण्यासाठी वापरण्यात येणारी चिप यांचे स्वरूप साधारणत: एकसारखेच असते. अमेरिकेच्या महत्त्वाकांक्षी एफ-३५ विमानामध्ये साधारणत: १९२ किलो दुर्मीळ मृदा धातूंची (रेअर अर्थ मेटल्स) आवश्यकता असते. आणि याच्या उत्पादनात चीनचा एकछत्री अंमल आहे. म्हणजे चीनच्या सहकार्याशिवाय अमेरिकेचा लढाऊ विमानाचा प्रकल्प पूर्णत्वास येऊ शकत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि विदा क्रांतीनंतर एक पाऊल पुढे जात आता निर्यातीसाठी भौतिक वस्तूंची गरजच राहिली नाही. क्लाउड डेटाबेसमुळे बसल्या जागी विदा प्राप्त होत आहे. एका चिनी एआय प्रारूपाला प्रशिक्षित करण्यासाठी अमेरिकेच्या विदाचा वापर करायचा असेल तर त्यासाठी तंत्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान यांना सीमापार जाण्याची गरज नाही.

सेमीकंडक्टर उत्पादन ही अत्यंत कौशल्याची, खर्चीक, आणि बहुराष्ट्रीय सहकार्याची आवश्यकता असणारी बाब आहे. साधारणत: त्याचे आरेखन, जुळणी, प्रत्यक्ष उत्पादन, लागणारा कच्चा माल आणि सेमीकंडक्टर उत्पादित करणारी शिलामुद्रण (लिथोग्राफिक) यंत्रे या सर्व अंगांचा समावेश होतो. अमेरिकेने गेल्या पाच वर्षांत अनेक आदेश काढून चीनवर नियंत्रण लादण्याचे प्रयत्न केले जेणेकरून निर्णायक तंत्रज्ञान चीनच्या हाती पडू नये. मात्र जागतिक सेमीकंडक्टर साखळी एवढी गुंतागुंतीची आहे की अमेरिकेच्या हाती प्रत्यक्षात काही पडले नाही. चिप आरेखनात अमेरिकेचा दबदबा! प्रत्यक्ष उत्पादन तैवानमध्ये, उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजेच जर्मेनियम, गॅलियम वगैरे धातू यांवर चीनचे नियंत्रण तर शिलामुद्रण यंत्रे बनविण्यात नेदरलँड्ससारख्या युरोपीय राष्ट्रांचा वरचष्मा! २०२२ आणि २०२३ मध्ये बायडेन प्रशासनाने चीनवर निर्बंध लादण्याचा बऱ्याचदा प्रयत्न केला. चिनी कंपन्यांना सर्वात प्रगत जीपीयू चिप्स (जे एआय ट्रेनिंगसाठी वापरले जातात) विकण्यावर बंदी घालणे, आणि अत्याधुनिक लॉजिक चिप टूल्स, फोटोलिथोग्राफी मशीन्स निर्यात करण्यावर प्रतिबंध लावणे यांचा समावेश होता. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये, अमेरिकेने Nvidia आणि AMD च्या सर्वोच्च-स्तरीय एआय चिप्स (H100 जीपीयू) चीनला निर्यात करण्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेचा हवाला देत स्पष्ट बंदी घातली. एप्रिल २०२५ मध्ये, वॉशिंग्टनने Nvidia ला सूचित केले की त्याच्या H20 AI चिपलादेखील निर्यात परवाना आवश्यक असेल, तेव्हा कंपनीने तिच्या विक्रीवर ५.५ अब्ज डॉलर्सचा तोटा जाहीर केला. यावरून हे नियम व्यवसायावर किती झटक्यात परिणाम करू शकतात हे स्पष्ट झाले. या प्रतिबंधांना प्रतिसाद म्हणून, Nvidia ने चिनी ग्राहकांना सांगितले की ती H20 चिपची कमी स्तरावरील आवृत्ती तयार करेल जेणेकरून अमेरिकेच्या निर्बंधांच्या कचाट्यातून सुटता येईल. चीनच्या हुआवेई या कंपनीने सात नॅनोमीटर जाडीची अतिप्रगत चिप तयार केली, जी त्यांनी बनवू नये यासाठी अमेरिकेने खटाटोप केले होते. पण ती निर्बंधानंतरदेखील केवळ तीन वर्षांच्या आत चीनने बनवली. उत्पादन व्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण, निर्बंधांमधील पळवाटा, रिव्हर्स इंजिनीअरिंग ही चीनच्या यशातील काही महत्त्वाची कारणे!

अमेरिकेची पिछेहाट

आर्थिक दृष्टिकोनातून, निर्यात नियंत्रणांमुळे धोरणात्मक असमतोल निर्माण होतो. जे तंत्रज्ञान देशांतर्गत बाजारात गुंतवणूक आकर्षित करू शकते त्यांना निर्यात निर्बंध लादल्याने त्यांना नुकसान सोसावे लागू शकते. हे लक्षात घेऊन अमेरिकेने २०२२ मध्ये चिप्स अॅक्ट मंजूर केला, ज्यात चीनवरील निर्बंधांसोबत सेमीकंडक्टर उत्पादन वाढवण्यासाठी २८० अब्ज डॉलर्स सबसिडीचा अंतर्भाव केला. कोविडकाळानंतर निर्यात निर्बंधांना संरचनात्मक स्वरूप येण्यास सुरुवात झाली आहे. निर्णायक तंत्रज्ञानाधारित गटबाजी होऊन चिप-४ सारख्या संघटना निर्यात नियंत्रणे समन्वयित करीत आहेत. म्हणजेच चिप आधारित जागतिक व्यवस्था उदयास येण्याची ही सुरुवात म्हणता येईल. तेल उत्पादक देशांनी एकत्र येत २० व्या शतकाचा उत्तरार्ध आपल्या राजकारणाने गाजवला होता. येणाऱ्या काळात ती भूमिका चिप उत्पादक देश बजावायची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याच वेळी भू-राजकीय संघर्ष निर्यात नियंत्रणाचा परिणाम मर्यादित करीत आहेत. प्रसंगी आपल्याच मित्रराष्ट्रांसाठी या निर्बंधांकडे कानाडोळा करावा लागत आहे. ऑपरेशन सिंदूरमधील कामगिरीनंतर एस-४०० ही संरक्षण व्यवस्था चर्चेत आली. मात्र रशियाकडून ती खरेदी करताना अमेरिकेने आक्षेप घेतला होता. शेवटी नाइलाजाने CAATSA या अमेरिकेच्या कायद्यात सूट देऊन भारताला ही प्रणाली खरेदी करण्यास अमेरिकेने परवानगी दिली.

अमेरिकेचा जागतिक संशोधन आणि विकासमधील वाटा १९६० मध्ये ६९ टक्के होता, तो २०१८ पर्यंत २८ टक्क्यांवर आला आहे. अनेक देशांमध्ये संशोधन आणि विकास खर्चाचा वार्षिक वाढीचा दरही जास्त आहे, याचा अर्थ असा की अमेरिकेचा जागतिक वाटा आणखी कमी होत जाणार आहे. संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावरील खर्चाचीही तीच तऱ्हा आहे. १९६० मध्ये अमेरिकेचा जागतिक संरक्षण संशोधन आणि विकास खर्चात ३६ टक्के वाटा होता. २०१६ पर्यंत हा वाटा जागतिक एकूण खर्चाच्या फक्त ३.७ टक्के इतका खाली आला आहे. एकूणच जागतिक संशोधनाचे केंद्र हळूहळू इतर देशांकडे सरकत आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की अमेरिकेच्या निर्यात निर्बंधांच्या राजकारणामुळे अमेरिकन कंपन्यांचेच नुकसान होत आहे. चिप युद्धाच्या प्रकरणात असे दिसून आले की जे तंत्रज्ञान चीनला नाकारले गेले ते तर त्यांनी आत्मसात केलेच पण नफ्याचे वाटेकरीदेखील अमेरिका आणि चीन सोडून त्रयस्थ देश झाले. आणि खासगी गुंतवणुकीचा संशोधन आणि विकासात वाटा वरचढ राहणार असेल तर तंत्रज्ञान निर्बंधांचा हा डोलारा शाश्वत नाही हे अटळ सत्य आहे. आज वेळ अमेरिकेची आहे, उद्या फक्त राष्ट्रे बदलतील! सहजसोप्या वाटणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या निर्यात निर्बंधांच्या या खेळातील बदलत्या समीकरणाने हे निर्बंधांचे राजकारण, प्रस्थापित शक्तींसाठी अवघड जागेचे दुखणे झाले आहे.

तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांच्या अंत: संबंधाचे विद्यापीठीय संशोधक

phanasepankaj@gmail.com