मोदी असे का करतात?

संसद अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीमध्ये केंद्र सरकारने सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली, त्यामध्ये ऑपरेशन सिंदूरचाही समावेश होता. सत्ताधाऱ्यांना मोदींनी चर्चेत बोलणे अपेक्षितही नव्हते. पण, विरोधकांनी मोदींविरोधात मोहीम सुरू केल्यामुळे अखेर मोदींना बोलणे भाग पडले. त्यातही चर्चेतील हस्तक्षेप अर्ध्यावरच सोडून देण्यात आला. मोदी लोकसभेत बोलले; पण राज्यसभेत त्यांनी दांडी मारली. ऑपरेशन सिंदूरवर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्टीकरण दिले. वास्तविक शहांऐवजी मोदींनी राज्यसभेत येऊन भूमिका मांडायला हवी होती. शहा राज्यसभेत बोलत असताना मोदी संसदेमध्येच होते, तरीही ते राज्यसभेत आले नाहीत. लोकसभेत विरोधकांची खिल्ली उडवून झाली, आता राज्यसभेत पुन्हा तेच कशाला करायचे, पुन्हा विरोधकांना खजील नको करायला असेही मोदींना कदाचित वाटले असू शकेल. ज्या प्रश्नांची उत्तरे लोकसभेत देता आली नाहीत, ती राज्यसभेत देण्याची संधी कुठल्याही पंतप्रधानांनी घेतली असती. पण त्याकडे मोदींनी पूर्ण दुर्लक्ष केलेले दिसले. लोकसभेमध्ये मोदींचे भाषण संपल्यानंतर लगेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, मीच मध्यस्थी केली आणि भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले, असे ३० व्या वेळेला सांगितले. मोदी बोलल्यानंतर ट्रम्प लगेच कसे बोलू शकतात, असा विचार सत्ताधाऱ्यांच्याही मनात आला असू शकतो. ट्रम्प यांच्या या अधिकारवादी हस्तक्षेपाला राज्यसभेत मोदींना प्रत्युत्तर देता आले असते. पण त्यांना तसे का वाटले नाही, हे कोणीही सांगू शकणार नाही.

राज्यसभेत अमित शहा बोलायला उभे राहिल्यावर विरोधकांनी गोंधळ घातला. त्यांचे म्हणणे होते की, मोदी लोकसभेत बोलू शकतात तर राज्यसभेत का नाही? विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा युक्तिवाद बिनतोड होता. शहांकडेही त्याचे उत्तर नव्हते. पण, त्यांनी दिलेले उत्तर म्हणजे केंद्र सरकारची अरेरावी होती असे कदाचित म्हणता येऊ शकेल. शहा खरगेंना उद्देशून म्हणाले की, पहले मुझसे तो निपट लो… मोदी आएंगे तो आपका और बुरा हाल होगा… शहांच्या या विधानाचे वर्णन करायचे झाले तर असंसदीय शब्दांचा वापर कोणी करू शकेल. पण, तसे करणे योग्य नसल्याने शहांची ही भाषा आक्षेपार्ह होती इतकेच विरोधकांना म्हणता येईल. लोकसभेमध्येही शहांच्या अधिकारशाहीचे दर्शन घडलेले दिसले. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये जाऊन केंद्रीय मंत्री झालेले रवनीत बिट्टू यांना उद्देशून शहा म्हणाले की, ओ बिट्टू बैठ जा… बिट्टू यांनी शहांच्या भाषणा वेळी उभे राहून विरोधकांना अडवण्याचा प्रयत्न केला होता. शहांना बिट्टूंची ही कृती पसंत पडली नसावी. पण, बिट्टूंनी शहांनी केलेल्या अशा ‘कौतुका’चे फारसे वाईट वाटून घेतले नसावे. तसे वाटले असेल तरी ते काही करू शकत नाहीत हे उघडच होते. राज्यसभेत शहांनी खरगेंसारख्या नेत्याचीही कदर केली नाही तर भाजपमधील बाकींच्या नेत्यांची काय अवस्था होत असेल याची कोणालाही कल्पना करता येऊ शकेल.

पसंतीचे सभापती आल्यावरच?

राज्यसभेत शहांचे भाषण सुरू झाल्यावर काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीतील सदस्यांनी सभात्याग केला. मग शहा सत्ताधाऱ्यांसाठीच बोलत राहिले. मोदींनी सोपवलेली जबाबदारी शहांनी पार पाडली. पण राज्यसभेत मोदी न येण्याची दोन कारणे असू शकतील. मोदींनी उपराष्ट्रपतीपदावरून जगदीप धनखड यांची हकालपट्टी हे त्यातील महत्त्वाचे कारण म्हणता येईल. संसदेचे अधिवेशन सुरू झाले तेव्हा उत्साहात असलेले धनखड अचानक पायउतार झाले. ते कुठे आहेत हेही माहीत नाही. मोदी राज्यसभेत आले असते तर विरोधकांनी धनखडांचा मुद्दा उपस्थित करून मोदींना हैराण केले असते. त्यापेक्षा राज्यसभेकडे न फिरकलेलेच बरे असा विचार कदाचित मोदींनी केला असू शकतो. शिवाय, ऑपरेशन सिंदूरवर मोदींनी बोलावे असा आग्रह राज्यसभेतील विरोधकांनी केला होता. धनखडांचीही अपेक्षा मोदींनी उत्तर द्यावे अशी होती असे मानले जाते. मोदींना ही मागणी मान्य नसेल तर ते राज्यसभेत बोलणार नाहीत. सभागृहात बोलण्यासाठी कोणी दबाव आणू शकत नाही, असा संदेश मोदींना द्यायचा असावा. अन्यथा राज्यसभेत मोदींना बोलायला काहीच हरकत नव्हती. आता आपल्या पसंतीचे सभापती राज्यसभेत आणल्याशिवाय सभागृहात येणार नाही असेही मोदींनी ठरवले असू शकेल. नवे उपराष्ट्रपती राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतील तेव्हा मोदी त्यांच्या स्वागतासाठी स्वत: उपस्थित राहतील असे दिसते. धनखडांचा इतिहास पूर्णपणे पुसून टाकून नव्या इतिहासाची मोदींना सुरुवात करायची असावी. विरोधकांनी वा सभापतींनी कितीही दबाव आणला तरी झुकणार नाही असे मोदींनी दाखवून दिल्याचे मानले जाते. पण त्यातून राज्यसभेला फारशी किंमत दिली जात नाही असेही दिसले.

‘ऑपरेशन सिंदूर’वर मोदींनी राज्यसभेत भाषण केले नसावे यामागे ट्रम्प हेही कारण असू शकते. लोकसभेमध्ये राहुल गांधींचे भाषण प्रामुख्याने दोन मुद्द्यांवर केंद्रीभूत होते. ट्रम्प यांना मोदी आव्हान का देत नाहीत आणि चीनसमोर मोदी गप्प का बसतात, हे दोन प्रश्न मोदींसाठी अडचणीचे होते. लोकसभेतील भाषणात मोदींनी ट्रम्पचे एकदाही नाव घेतले नाही. चीन-पाकिस्तान यांच्या युतीबद्दलही मोदींनी अवाक्षर काढले नाही. बाकी सर्व भाषण काँग्रेस आणि नेहरूंना लाखोली वाहण्यात वाया गेले. मोदींसाठी कुठल्याही अडचणीच्या मुद्द्यातून सहीसलामत बाहेर पडण्यासाठी नेहरू उपयोगी पडतात. मोदींनी अनेकदा नेहरूंचा बेमालूमपणे आपल्या फायद्यासाठी वापर केल्याचे दिसले, याही वेळी नेहरू मोदींच्या मदतीला आले. पण ट्रम्प काही मोदींच्या मदतीला येईनात. लोकसभेत भाषण सुरू असताना मोदींचे मंत्री अमेरिकेशी व्यापार कराराच्या अटी-शर्ती निश्चित करत होते. तरीही अमेरिकेने २५ टक्के आयात कर लादलाच. ट्रम्प वारंवार म्हणतात, त्यांनी भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवले. मोदींची सगळ्याच बाजूने अडचण झालेली दिसली. ट्रम्पचे नाव घ्यावे तर कदाचित आणखी कर लादला जाईल, आंतरराष्ट्रीय दबाव वाढत जाईल तो वेगळाच. त्यापेक्षा ट्रम्पना भाषणातून वगळलेले बरे असा विचार करून मोदींनी लोकसभेत तो उल्लेख केला नसावा. चीनमुळे तर मोदींची फारच अडचण झालेली आहे. चीनची सामुग्री स्वस्त असल्याने तिला नकार देता येत नाही. चीनने आपल्याला कसेही वागवले तरी चीनची उपयुक्तता भारताला दिसत आहे. पण, विरोधक चीनवरून पेचात टाकत आहेत. मग चीनचाही उल्लेख टाळावा हे बरे असा मोदींचा विचार असेल. लोकसभेत मोदींना ट्रम्प आणि चीन दोघांनाही बगल देता आली. राज्यसभेतही तेच करावे लागले असते. त्यापेक्षा आपल्या विश्वासू सहकाऱ्याला वेळ मारून नेण्याची जबाबदारी दिली तर त्यालाही आपले महत्त्व वाढल्याचे समाधान मिळू शकेल असा दुहेरी विचार करून बहुधा मोदींनी राज्यसभेत येणे टाळले असे दिसते. किंवा अगदी सरळसोपा विचार म्हणजे लोकसभेत बोललो, राज्यसभेत बोलणार नाही, माझी मर्जी, असेही मोदींना वाटले असू शकते. इथे फक्त इतकेच विचारता येईल की, मोदी असे का वागतात.