मागासलेपणा ठरवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान आहे, अलीकडे याच मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने सर्वाधिक मंथन केले जात आहे..
राज्यसंस्थेसमोर सर्वजण समान आहेत. जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून नागरिक आणि राज्यसंस्था या दोहोंना भेदभाव करण्यास मनाई आहे. सार्वजनिक सेवायोजनांमध्ये सर्वाना समान संधी उपलब्ध करून दिली जाईल. अनुक्रमे अनुच्छेद १४, १५ आणि १६ यांमध्ये केलेली ही तीन प्रमुख विधाने आहेत. समता प्रस्थापित करण्यासाठी संविधानाने दिलेली ही हमी आहे. अनुच्छेद १६ सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमधील समान संधींच्या अनुषंगाने आहे. यामध्ये एकूण पाच महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे राज्याच्या नियंत्रणात असणाऱ्या सर्व नोकऱ्या आणि नियुक्त्यांमध्ये सर्व नागरिकांना समान संधी असेल. दुसरा मुद्दा आहे तो अनुच्छेद १५च्या अनुषंगाने. या नियुक्त्यांमध्ये जन्माधारित ओळखीआधारे नागरिकांत भेद केला जाणार नाही.
यापुढील मुद्दय़ांमध्ये अपवाद सांगितले आहेत. तिसरा मुद्दा आहे तो स्थानिक घटक लक्षात घेऊन राज्यांना नियुक्त्यांमध्ये विशेष अटी ठरवता येऊ शकतात. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्रामधील नियुक्त्या असतील तर त्या तत्त्वत: सर्व नागरिकांसाठी असतात मात्र महाराष्ट्र राज्यातल्या निवासी नागरिकांकरिता विशेष राखीव जागा देण्याची तरतूद राज्य सरकार करू शकते. चौथा मुद्दा आहे तो मागासवर्गाकरिता विशेष तरतुदी करण्याबाबतचा. राज्याच्या मते, विशिष्ट समूहास पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर त्यांच्याकरिता काही जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद करता येऊ शकते. त्यानुसार समाजातील परिघावरील समूहासाठी विशेष कायदे आणि तरतुदी केल्या गेल्या आहेत. येथे शब्दप्रयोग केला आहे ‘बॅकवर्ड क्लास’ असा. हा शब्दप्रयोग करण्याबाबत संविधानसभेत चर्चा झाली होती. काहींच्या मते, हा शब्दप्रयोग ढोबळ आहे, त्याऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ असे म्हणावे. मात्र मागास वर्ग असे म्हटल्याने घटकराज्ये कोण मागास आहे, त्याबाबत निर्णय घेऊ शकतील, असाही युक्तिवाद केला गेला. त्यातूनच मागासलेपणा ठरवणे किंवा सापेक्ष वंचितता ठरवणे हे एक महत्त्वाचे आव्हान उभे राहिले. त्यामुळे मागासलेपणा ठरवणे आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे काय, याबाबत निर्णय घेणे गरजेचे झाले. अलीकडे याच मुद्दय़ाच्या अनुषंगाने सर्वाधिक मंथन केले जात आहे.
मराठा समूह आरक्षणासाठी जे आंदोलन करत आहे त्याला अनुच्छेद १६ (४) चा संदर्भ आहे. त्यासाठी पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याचा युक्तिवाद होत आहे; मात्र न्यायालयाने त्यास आजवर मान्यता दिलेली नाही. इतरही राज्यांमध्ये याच आधारे आरक्षणाकरिता मागणी होत आहे. त्यासाठी मागासलेपणा असल्याबाबतचे आणि पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याबाबतचे पुरावे मांडले जात आहेत. या मागण्यांबाबतचे खटले न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पाचवा मुद्दा आहे तो धर्माच्या संदर्भात असलेल्या पदाचा. एखाद्या धार्मिक कार्याशी संबंधित असलेल्या पदावर विशिष्ट धर्माची किंवा संप्रदायाची व्यक्ती नियुक्त करण्याबाबत तरतूद करता येऊ शकते.
थोडक्यात, सार्वजनिक सेवांमध्ये सर्वाना समान संधी असेल मात्र काही समूहांचे झालेले शोषण लक्षात घेऊन त्यांच्याकरिता काही जागा राखीव ठेवण्याचा महत्त्वपूर्ण अपवाद या अनुच्छेदामध्ये केला आहे. पंधराव्या आणि सोळाव्या अनुच्छेदामध्ये हे अपवाद करण्यामागचे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व आहे. सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वामध्ये केवळ तांत्रिक पातळीवर किंवा औपचारिक पातळीवर समता नसते. मौलिक पातळीवर समता स्थापित होण्यासाठी समाजातील वंचित घटकांना प्रगती साधण्यास अशी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणेही गरजेचे असते. संविधानातील तरतुदी या सगळय़ाचा विचार करून केल्या आहेत. पूर्वीच्या जातव्यवस्थेमध्ये शूद्रांना, दलितांना स्थान नव्हते. अगदी महाभारतामध्ये एकलव्याला द्रोणाचार्यानी धनुर्विद्या शिकू दिली नाही, उलट त्याचा अंगठा कापून घेतला, अशी कथा आहे. त्या प्रतीकात्मक भाषेत सांगायचे तर संविधानाने आधुनिक एकलव्यांच्या अंगठय़ाचे रक्षण केले आहे.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
