‘अपघात? नाही, घातपातच’ हा सुलक्षणा महाजन यांचा लेख (रविवार विशेष) वाचला. जाहिरातदारांना नको तेवढे स्वातंत्र्य दिले जाण्यामागे  जाहिरातीमधून मिळणारा महसूल हे आणखी एक कारण आहे. अशाच अवाढव्य फलकांमुळे ‘जी-२०’ च्या वेळी देशाचे खरे बकाल दृश्य लपविता आले हेही तितकेच खरे आहे. पण इतका महाकाय फलक मुख्य महामार्गावर नियमांचे उल्लंघन करून लावलेला होता म्हणजे त्यामागे कोणाचे तरी आशीर्वाद असणारच. पण आणखी दोन प्रश्न पडतात :

(१) रेल्वे किंवा महानगरपालिका यांच्या अधिकारांतील गुंता या घटनेमागे मुख्य कारण जरी आहे तरी मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार यांच्या नक्कीच वरती असतात. मुख्यमंत्री किंवा अन्य अधिकारी वर्गगण जेव्हा हमरस्त्यावरून प्रवास करीत असतात तेव्हा शहर रचनेत काहीतरी चुकीचे घडते आहे याचे निरीक्षण कसे काय करीत नाहीत? घटनेचा ठपका कोणावरही सिद्ध होऊ नये, यासाठीच  इतक्या गंभीर घटनेनंतर एकमेकांवर जबाबदारी टाकण्याचे काम चालू आहे का?

Loksatta editorial Supreme court Seeks election commission over voter turnout percentage
अग्रलेख: उच्चपदस्थांची कानउघडणी!
Tributes pour in for banker N Vaghul.
अग्रलेख : बँकर्सकार
Loksatta lalkilla Statement of BJP National President JP Nadda on Swayamsevak Sangh
लालकिल्ला: नड्डा असे कसे बोलले?
Loksatta editorial Election Commission is impartial About the disturbance at the polling stations
अग्रलेख: कल्पनाशून्य कारभारी!
Loksatta explained The Central Reserve Bank of India has paid more than two lakh crore rupees as dividend to the central government
अग्रलेख: सोसणे-सोकावणे…
maharashtra politics marathi news
आपुलीच प्रतिमा होते आपुलीच वैरी…
accident in pune and dombivli midc blast
अग्रलेख : सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!
Loksatta editorial Drought situation in Maharashtra Farmer suicide
अग्रलेख: सतराशे लुगडी; तरी..

(२) रेल्वे वसाहतीचा भूखंड जरम् पोलिसांच्या कल्याणाकरिता राखीव होता तर त्याच भूखंडावर व्यावसायिक पेट्रोल पंप चालू करणे म्हणजे पोलिसांचे कल्याण का?

एकंदरीत, एका जाहिरात फलक पडण्याच्या घटनेने कितीतरी चुकीच्या गोष्टी होत आहेत हे बाहेर आले आहे.-नीता शेरे, दहिसर पूर्व (मुंबई)

जाहिरात फलकांविरुद्ध लोकांनीच जाब विचारावा

जाहिरातीच्या जोरावरच आपल्या देशात नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदावर आरूढ झाले, त्यामुळे या देशात जाहिरातींची किंमत काय हे प्रत्येकाला चांगलेच ठाऊक आहे. प्रशासनातील बडय़ा अधिकाऱ्यांसोबत संगनमताने अनधिकृत फलक शहरोशहरी लावले जात आहेत, त्यासाठी सुसूत्र नियमावली करण्यापासून ते अशा फलकांवर कारवाई करण्यापर्यंत राजकारणी मंडळी कशाला रस घेतील?

यात जीव जातो तो निष्पाप सर्वसामान्य नागरिकांचा. या मरणाची किंमत राज्याचे मुख्यमंत्री पाच लाख रुपये ठरवतात. मुंबईतील घाटकोपरच्या अनधिकृत फलकामुळे झालेल्या जीवितहानीच्या आधीदेखील अशा अनेक घटना घडल्या असल्याची जी माहिती सुलक्षणा महाजन यांनी ‘अपघात? नव्हे घातपात’ या लेखात दिली आहे, ती माहिती मुख्यमंत्री महोदयांना नसेल काय?

त्यामुळे, अनधिकृत फलकांबाबत प्रशासनावर कारवाईसाठी अवलंबून न राहता सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपण समूहाने आपापल्या भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व त्यावर असलेले प्रशासक यांना जाब विचारला पाहिजे. -अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर

मृत्यूचेही मोल केले जात आहे..

सिद्धार्थ केळकर यांचा ‘अक्षम्य संकेतभंगाचे बळी’ हा लेख (रविवार विशेष- १९ मे ) वाचला. वैभव काळे यांच्या मृत्यूने इस्रायलचा क्रूर चेहरा भारतीयांसमोर आणला, त्याआधी काही दिवसांपूर्वीच ‘वल्र्ड सेंट्रल किचन’ या मदत संस्थेचे सहा कार्यकर्ते आणि त्यांचा पॅलेस्टिनी चालक इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यात मारले गेले होते. त्यावेळी ऑस्ट्रेलिया, पोलंड आणि ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी या हल्ल्यात त्यांच्या नागरिकांच्या मृत्यूबद्दल दु:ख व्यक्त करताना इस्रायलकडून तातडीच्या आणि स्पष्ट चौकशीची मागणी केली होती. त्या वेळी इस्रायलच्या पंतप्रधानांनीही स्वीकारले होते की त्यांच्या सैन्याने निर्दोष लोकांवर हल्ले केले होते.

‘वल्र्ड सेंट्रल किचन’ ही अमेरिकन संस्था, तिच्यासाठी अनेक युरोपीय देशांतील लोक काम करतात. या देशांनी आपापल्या नागरिकाच्या मृत्यूबाबत पंतप्रधानांच्या पातळीवर निवेदने काढून चौकशीची मागणी केली. दुसरीकडे, पॅलेस्टाईनमधील गाझा शहरात आतापर्यंत ३२ हजारांहून अधिक निरपराध लोक मारले गेले आहेत, तरीही अमेरिकेसारख्या देशाने इस्रायलला शस्त्रपुरवठा सुरूच ठेवला आहे. आज या मोठय़ा देशांचे पंतप्रधान आपल्या एका नागरिकाच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची मागणी करत आहेत आणि दुसरीकडे या काही महिन्यांत इस्रायलच्या बॉम्ब आणि क्षेपणास्त्रांमुळे मारल्या गेलेल्या हजारो हकनाक जिवांबद्दल मूग गिळून बसले आहेत. कातडीचा रंग, धर्म आणि राष्ट्रीयत्व यांमुळे एक आयुष्य हिऱ्यासारखे आणि दुसरे जीवन कचऱ्याच्या तुकडय़ासारखे कसे ठरते, याचे हे उदाहरण आहे.-तुषार अ. रहाटगावकर, डोंबिवली पूर्व.

या भक्कम पायाभरणीचा विसर नको

‘बुद्धस्मिताचे सुवर्णस्मरण!’ हे संपादकीय  (१८ मे ) देशाच्या पहिल्या अणू चाचणीची आठवण ठेवून लिहिले गेले, हेच मुळात अभिनंदनीय. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या अणू कार्यक्रमावर पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १८ मे १९७४ ला पहिली अणू चाचणी करून कळस चढवला आणि त्यावर पुन्हा एकदा ११ आणि १३ मे १९९८ रोजी पोखरणमध्ये पुन्हा अणू चाचण्या घडवून पंतप्रधान अटलबिहारी बाजपेयी यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब केले. हे सारे मागील ७० वर्षांच्या कालावधीत घडले, ही गोष्ट आताचे पंतप्रधान मोदी विसरले काय? मग, गेल्या ७० वर्षांत भारताची प्रगती न होता मागील दहा वर्षांतच भारताची खरी प्रगती झाली, या पालुपदाचे तुणतुणे मोदी आणि त्यांचे सहकारी सतत वाजवत असतात याला काय म्हणावे ? भारताची अंतराळ मोहीम, इस्रोची स्थापना या गोष्टी मागील ७० वर्षांच्या काळातच घडलेल्या आहेत. देशात घडलेली हरित क्रांती, धवल क्रांतीदेखील मागील ७० वर्षांतच घडलेल्या आहेत. संगणकीकरणाचे धोरण पंतप्रधान राजीव गांधींनी तत्परतेने राबवले म्हणूनच आजचा ‘डिजिटल इंडिया’ घडून आलेला आहे. मागील ७० वर्षांच्या भरभक्कम पायाभरणीवरच केंद्रातील भाजपची गेल्या दहा वर्षांतील प्रगती उभी आहे हेच मोदी आणि भाजपची नेते मंडळी विसरलेली आहेत असे वाटते. एकंदरीत स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांच्या इतिहासाची जाण/भान मोदी आणि भाजपने ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल. -शुभदा गोवर्धन, ठाणे.

असा कोणता समाज आहे..?

‘पुरोगामी राज्यात द्वेषजनक भाषणे ..’ हा लेख ( रविवार दि. १९ मे ) वाचला. पुरोगामी महाराष्ट्रात झालेल्या  द्वेषजनक भाषणांची होणारी आकडेवारी राज्याच्या पुरोगामित्वाला छेद देणारी आणि सामाजिक सलोख्याच्या अपेक्षेला तडा देणारी आहे. मागील सहा महिन्यांत पुरोगामी विचारांच्या महाराष्ट्रात नऊ प्रमुख शहरांत धार्मिक जातीय दंगली भडकल्या आणि यातील काही घटनांत राजकीय नेत्यांनी प्रक्षोभक वक्तव्ये करून आगीत तेल ओतण्याचे काम केले, हे तर ‘आम्ही सारे भारतीय एकमेकांचे बांधव आहोत’ असे रोज एकसुरात म्हणणाऱ्या सर्वाच्या सुजाणपणावर आणि पर्यायाने माणूसपणावर प्रश्न निर्माण करणारे आहे. धर्माधारित द्वेषमूलक राजकारण ही राजकीय पक्षांची राजकीय गरज असली तरी जगाच्या इतिहासात असा कोणता समाज आहे ज्याने धर्माधारित द्वेषमूलकतेतून प्रगती साधली आहे? -बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

म्हणजे मुलाला बाप नको असतो का?

भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ह्यांनी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, ‘भाजप स्वयंपूर्ण झाला आहे, आता रा.स्व.स़ं.ची गरज नाही’ – या वक्तव्याचा खोलवर आणि बारकाईने विचार केला तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही भाजपची अवांतर शक्ती आहे.  भाजपच्या विचारसरणीला खतपाणी घालण्याचे काम हे रा.स्व.संघानेच केलेले आहे, त्यामुळेच हा पक्ष जोमाने उभा आहे. याबाबतीत उदाहरणच द्यायचे झाले तर कुटुंबातील एखादा मुलगा नुकताच कर्ता सावरता होतो, त्यावेळी तो आपल्या बापाला म्हणतो, ‘बाबा तुमच्या मदतीची मला आता गरज नाही. मी सांभाळेन आता.’ याचा अर्थ त्या मुलाला बाप नको असतो का? बाप ही आता त्याची आणखी शक्ती आहे. वेळ प्रसंगी बापच त्यांच्या मदतीला धावून येणार! पण इंडिया आघाडीतल्या घटक पक्षांनी आपापल्या सोयीनुसार शब्दांच्या म्हणण्याचा अर्थ काढला आणि त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास केला. -अजित परमानंद शेटये, डोंबिवली

विश्वेश्वरय्यांची जन्मतारीख १५ सप्टेंबरच

‘भूगोलाचा इतिहास’ या माझ्या सदरातील दि. १८ मे रोजीच्या ‘दंतकथा बनलेला इंजिनीअर’ या लेखाच्या सुरुवातीस विश्वेश्वरय्या यांचा जन्मदिनांक ‘१५ सप्टेंबर’ ऐवजी ‘१४ एप्रिल’ १८६० असा पडला आहे. लेखाच्या शेवटी तो बरोबर नोंदवला आहे. माझ्याकडून अनवधानाने झालेल्या चुकीबद्दल दिलगीर आहे. -एल. के. कुलकर्णी, नांदेड