प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदानाची आकडेवारी ४८ तासांत प्रसिद्ध करण्याची मागणी करणारी ‘एडीआर’ची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी (२४ मे) रोजी फेटाळल्यावर लगोलग शनिवारी (२५ मे) रोजी निवडणूक आयोगाने चालू निवडणुकीच्या पूर्ण झालेल्या पाच फेऱ्यांची सदरची आकडेवारी सार्वजनिक केली. आयोगाने तत्पूर्वी एडीआरच्या या मागणीला विरोध करताना कोर्टात अनेक कारणे दिली होती. आयोगाकडून प्रामुख्याने असे सांगण्यात आले होते की, ही माहिती सार्वजनिक करण्यात, माहितीचा गैरवापर होऊन चालू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेत चुकीच्या शंका निर्माण करणे, खोडसाळ आरोप करणे व गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. मात्र कोर्टात असा दावा करणाऱ्या आयोगाकडून आता ही आकडेवारी जाहीर करताना सदर माहितीचा कोणी दुरुपयोग करू नये म्हणून काय खबरदारी घेण्यात आली ते काही ऐकिवात आले नाही. तसेही, आता मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, चालू निवडणुकीच्या पूर्ण झालेल्या पाच फेऱ्यांत, आयोगाकडून त्या त्या फेरीअंती जाहीर केलेली मतदानाची टक्केवारी व आताची अंतिम टक्केवारी यातील फरकानुसार, एकूण मतदानात जवळजवळ सव्वा कोटी मतांची वाढ झालीच आहे. ही वाढ ‘माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेस लागलेल्या वेळामुळे’ असल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे. म्हणजे प्रक्रियेत वेळ जेवढा जास्त तेवढी एकूण मतदानात जास्त वाढ?! तसे असेल तर आता हा तणावाखालील आयोग, सातव्या फेरीनंतर संपूर्ण निवडणुकीची एकत्रित मतदान आकडेवारी जाहीर करायला किती वेळ घेईल व त्या ‘प्रक्रियेला लागणाऱ्या वेळानुसार’ एकूण मतदानात किती वाढ होणार, हा एक मोठय़ा कुतूहलाचा विषय आहे. निवडणूक आयोगाने आकडेवारी जाहीर करताना असेही म्हटले आहे की, ही माहिती - मतदान संपता वेळीच प्रत्येक बूथमधील उमेदवारांच्या निवडणूक प्रतिनिधींना अधिकृतरीत्या (फॉर्म १७ - क) देण्यात येत असते! असे जर असेल तर आज संगणक युगात आयोगाला या माहितीचे एकत्रीकरण करण्यास पाच/ दहा/ अकरा दिवस का लागावेत? म्हणजे शेवटी माहिती गोळा करण्याच्या प्रक्रियेस जेवढा अधिक वेळ तेवढे एकूण अधिक मतदान, हेच खरे का? -विनोद सामंत, दादर (मुंबई) हेही दडपण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो.. ‘कोयना खोऱ्यात प्रचंड जमीन खरेदी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २५ मे) वाचले. संतापजनक बाब म्हणजे शासकीय सेवेतील काही उच्चपदस्थ अधिकारी व त्यांचे आप्तस्वकीय यांनी या परिसरातील ६४० एकर जमीन मातीमोल भावाने खरेदी केली आहे. एक तर निसर्गावरील हे पूर्वनियोजित आक्रमण आहे. अतिसंवेदनशील भागात हा व्यवहार झालाच कसा? याला कुणाचा आशीर्वाद आहे, यांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. सर्व संबंधितांवर म्हणजे खरेदी करणारे आणि हा व्यवहार करणारे सरकारी अधिकारी यांच्यावर कारवाई अपेक्षित आहे. हे प्रकरण कदाचित वरून दबाव येऊन दडपण्याचा प्रयत्न केला जाईल, पण तसे होता कामा नये. हे प्रकरण उघडकीस आणणाऱ्यांना सुरक्षाही पुरवली पाहिजे.-अशोक आफळे, कोल्हापूर प्रश्नच न विचारणाऱ्यांचा ‘विकसित भारत’? घाटकोपरचा फलक आणि पेट्रोल पंपापासून पुण्यातील वाहन ते डोंबिवलीतील बॉयलपर्यंत सर्व कायद्याला बगल देऊन आलेले. जनसामान्यांसाठी कडक असलेली व्यवस्था खिसे भरलेल्यांसाठी किती पोकळ आहे हे यावरून समजून येते. त्यातच कडक उन्हाळा, पाणीटंचाई आणि दुष्काळाचे सावट.. अनेक गावे टँकरवर अवलंबून. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत फक्त एप्रिल महिन्यामध्ये विदर्भात २५० हून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. गरिबी, महागाई, बेरोजगारी इत्यादी समस्या तर जणू आपल्याकडे नाहीतच अशा प्रकारे या विषयांवर मौन राखले जाते. फक्त आपली सत्तेची पोळी कशी भाजून घेता येईल यावरच सर्व राजकारण्यांचे लक्ष आहे. त्यामुळे जनतेला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर चर्चा करायला किंवा त्यांची उत्तरे शोधायला सवडच कोणाला? पण खरी चिंता तेव्हा वाटते जेव्हा जनता या सर्वाला नेहमीचेच समजून जगू लागते. रोज सामान्य नागरिकांचे नाहक बळी जात असताना, रोजगाराच्या संधी दुर्मीळ होत असताना, महागाई फाटलेल्या खिशांची परीक्षा घेत असताना, खुलेआम धर्मावरून समाजात फूट पाडली जात असतानासुद्धा जनतेला आपणच निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना प्रश्न विचारावेसे, खडे बोल सूनवावेसे वाटत नसतील तर खरंच आपण ‘विकसित भारता’कडे प्रवास करत आहोत काय, असा प्रश्न पडतो. -जयेश भगवान घोडिवदे, शहापूर (ठाणे) ..तोपर्यंत, जगण्याचा हक्क फक्त श्रीमंतांनाच! ‘वैधावैधतेचं वंध्यत्व!’ हे संपादकीय वाचले. श्रीमंत व गरीब यांतील वाढती दरी, वाढता भ्रष्टाचार आणि पैसा हाच शिष्टाचार मानणारा समाजातील एक वर्ग यांमुळे सर्वसामान्य माणसाच्या जिवाला कवडीमोल समजण्याची लागलेली सवय भयावह असून जगण्याचा हक्क फक्त श्रीमंतांनाच आहे का, असा प्रश्न पडतो. जोपर्यंत कायदा पाळणे आणि तो न पाळणाऱ्यांना हटकणे हे आपले कर्तव्य आहे हे समाजावर बिंबत नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार. -माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव (मुंबई) सुरुवात स्वत:पासून करावी लागेल.. ‘वैधावैधतेचं वंध्यत्व!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता, २५ मे) वाचला. पुण्याच्या अगदी मध्यमवर्गीय मराठी कुटुंबांतील मुलांतही मी कशी सोळाव्या वर्षीच पहिल्यांदा बुलेट चालवली (आणि त्यांच्या पालकांत आमचा मुलगा/मुलगी सातवी-आठवीपासूनच अ‍ॅक्टिव्हा वगैरे कसा चालवतो/चालवते) हा अभिमानाचा/बढाई मारण्याचा विषय आहे आणि तो सार्वत्रिक आहे. हे इतके सामान्य व सार्वत्रिक आहे की हीच पुण्याची नवी खरी संस्कृती कदाचित स्वत:च्याही नकळत कधीच बनली आहे आणि त्याला या गोष्टींकडे निवांत दुर्लक्ष करणारे आपण सगळेच जबाबदार आहोत (मुंबईइतकी चांगली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पुण्यात नाही हे त्यामागचे एक कारण आहे हेही मान्य करावेच लागेल). आत्ताच्या अपघातातील आरोपी पोर्श कार चालवत होता म्हणून वर्गसंघर्षांतील सुप्त असूयेतून मध्यमवर्ग त्याच्यावर बेफाट आरोप/टीका करत असला तरी आपल्या पातळीवर आपणही मध्यमवर्ग म्हणून काही वेगळे वर्तन करताना दिसत नाही. तेव्हा ही सामाजिक कीड समूळ नष्ट करायची असेल तर आपल्याला सुरुवात स्वत:पासूनच करावी लागेल. -प्रवीण नेरुरकर, माहीम (मुंबई) कायद्याचा अंकुश सामान्यांसाठीच? कायद्याचा अंकुश हा फक्त सामान्य व्यक्तीलाच लागू राहिला की काय, असा आजचा न्याय आहे. याला कारण आहे राजकीय लोकांचा शासकीय यंत्रणेवर कमी झालेला धाक. हा धाक अलीकडच्या काळात कमी होण्याला कारण म्हणजे ‘क्रीम बदली’करिता आर्थिक व्यवहार! ज्या शहरात संवेदनशील घटना हाताळण्याकरिता कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्याची गरज असते तिथेच नेमका लाचखोर इसम प्रभारी म्हणून असतो. तो निरपराधांना काय न्याय देणार? -व्यंकटेश नंदकुमार भोईटे, फलटण (जि. सातारा) संघाला कणखर नेतृत्वाची अत्यंत गरज ‘संघ आता काय करणार?’ या देवेंद्र गावंडे यांच्या लेखातील (२६ मे) प्रश्नाचा संघाने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ केव्हाच उलटून गेली आहे. आपले संस्थापक डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी आणि हिंदुत्वाचे उद्गाते स्वा. सावरकर यांच्या मूळ विचारधारेकडे परत वळायचे असेल, तर संघाने ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायदा १९९१ रद्द करून आक्रमकांनी पाडलेल्या सर्व मंदिरांच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग प्रशस्त करणे, राज्यघटनेने दिलेले समान नागरी कायद्याचे आश्वासन पूर्ण करणे, अनुच्छेद १३ नुसार मूलभूत हक्कांशी विसंगत व्यक्तिगत कायदे रद्द ठरवणे, बहुपत्नीत्व हे स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणत असल्याने ते प्रथम रद्द करणे, अशा गोष्टींत स्पष्ट भूमिका मांडावी लागेल. कालपर्यंत भ्रष्टाचारी म्हणून जाहीरपणे घोषित केलेल्या, तपास यंत्रणांची कारवाई विचाराधीन/ चालू असलेल्या इतर पक्षांतील गणंगाना थेट मंत्रीपदाची शपथ देणे थांबवावेच लागेल. ‘सत्तेसाठी काहीही..’ हे संघाच्या थोर पूर्वसुरींपैकी कोणाच्याही तत्त्वांत मुळीच बसत नाही, हे ठणकावून सांगावे लागेल. संघाला आज चांगल्या कणखर नेतृत्वाची अत्यंत गरज आहे. अन्यथा तत्त्वशून्य राजकीय शाखेच्या मागे होणारी फरपट थांबणार नाही.-श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
