लोकमानस: प्रादेशिक ‘व्रणां’वर विजय कधी?

धोरणी कप्तानाचा विजय

‘वर्ण व्रणांवर विजय!’ हे संपादकीय (१८ जून) वाचले. वर्णद्वेष हा जागतिक क्रीडा क्षेत्रातून हळूहळू का होईना संपत चालला आहे. या स्पर्धेत खरे तर सुरुवातीच्या टप्प्यात दक्षिण आफ्रिकेची चमक दिसली नव्हती. त्यात ऑस्ट्रेलियाच्या विजिगीषु वृत्तीमुळे त्या संघाला हरवणे सहज शक्य नव्हते. चौथा डाव खेळणे अवघडच असते, पण कप्तान धोरणी असेल तर काय होऊ शकते, याचे उदाहरण म्हणजे तेम्बा बवुमा! पहिल्या आणि दुसऱ्या डावात कांगारू जिंकू शकतील, अशी चिन्हे दिसत होती, पण बवुमाने संयम राखून कप्तानपदास साजेशी खेळी केली. परिणामी दक्षिण आफ्रिकेचा संघ विजयी झाला.- सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर

कट्टरतेवर सामाजिक सुधारणा हाच उपाय

डॉ. हमीद दाभोलकरांचा ‘कुर्बानीचे रूप नवे’ हा लेख वाचला. जगात युद्धांना ऊत आला असताना ‘विधायक, कृतिशील, संवादी धर्मचिकित्सा’ हा अत्यंत उपयुक्त विचार आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत धार्मिक कट्टरता कमी करण्यासाठी, धर्मांचा आदर राखत सुधारणावादी कार्य करण्याची अंनिसची शैली मोलाची आणि आश्वासक आहे. धार्मिक कट्टरता धार्मिक विधींपुरतीच कुठे मर्यादित राहते? ती समाजातील संस्कृतीचा, आचार-विचारांचा आक्रमक तरीही आकर्षक भाग होऊन माणसांच्या चिकित्सक बुद्धीला गिळून टाकते. अशा स्थितीत नवा, कालसुसंगत विचार समाजद्रोह ठरतो, सामाजिक बांधिलकी आक्रसते आणि अशा अनेक विकारांनी समाज ग्रस्तच राहतो. लोकशाहीतील स्वातंत्र्य हे मूल्य स्वीकारण्यासाठी आवश्यक ते धारिष्ट्य, धार्मिक कट्टरतेतून निपजत नाही. धर्मचिकित्सा हाच सुधारणावादाचा, युद्धावर तोडगे शोधण्याचा पहिला टप्पा आहे.- रोहिणी गुट्टे, धुळे

प्रथांतील बदल संथ गतीनेच

‘कुर्बानीचे रूप नवे’ हा डॉ. हमीद दाभोलकर यांचा लेख (१८ जून) वाचला. कुर्बानीऐवजी रक्तदान केले जाते, याचे स्वागतच आहे. फक्त हे मोठ्या प्रमाणावर होण्याची गरज आहे. कुठल्याही धार्मिक गोष्टीत बदल हे संथ गतीनेच होतात आणि त्यासाठी संयम बाळगावा लागतो. एकूणच कुर्बानीचे रूप नवे हे अभियान योग्य मार्गाने जात असून ते तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत.- माया भाटकर, चारकोप (मुंबई)

राजकीय पक्षांसाठीच राबणाऱ्या संस्था

‘पिंजऱ्यातील पोपटाचा भाऊ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ जून ) वाचला. भाजप सरकारच्या काळात ईडी, सीबीआयसारख्या स्वायत्त सरकारी संस्थांनी संविधानातील घटनादत्त अधिकार गमावले असून आता त्या फक्त एका राजकीय पक्षासाठी काम करत असल्याचे दिसते. सर्वोच्च न्यायालयाने कितीही वाभाडे काढले तरी सत्तेपुढे कोणीही शहाणपण दाखवू नये. सरकारी यंत्रणेचा वापर राजकीय विरोधकांना त्रास देण्यासाठी होत आहे म्हणून विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांनी भाजपची वाट धरली आहे. राज्य सरकारातील अनेक सत्ताधारी नेत्यांवर भाजपने आरोप केले होते तेच नेते आज भाजपप्रणीत सत्तेस सहभागी झाले आहेत. निष्ठावान भाजप नेत्यांचा विरोध असतानाही गुंडगिरी आणि भ्रष्टाचार करणारे भाजपमध्ये येऊन जनतेत मिरवतात. अशिलाला सल्ला दिला म्हणून वकिलाला ईडीकडून नोटीस बजावण्यात येते हे कशाचे द्याोतक आहे? सांविधानिक संस्थांना त्यांचे कामकाज प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेले अधिकार आणि संरक्षण संविधानाने दिलेले आहे, मात्र आज या संस्थांना राजकीय पक्षांनी आपल्या हातचे बाहुले बनवले आहे. या यंत्रणांवरून सर्वसामान्य जनतेचा विश्वास उडाला आहे. घटनेने निश्चित केलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करून स्वायत्त यंत्रणा काम करत असतील, तर राष्ट्रपती महोदयांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे.- ज्ञानेश्वर हेडाऊ, हडपसर (पुणे)

जनतेशी नव्हे राज्यकर्त्यांशी बांधिलकी

‘ईडीची कारवाई वकिलांसाठी भीतीदायक’ हे वृत्त आणि ‘पिंजऱ्यातल्या पोपटाचा भाऊ’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता- १८ जून) वाचला. एखाद्या वकिलाने आपला पेशा म्हणून एखाद्या अशिलाला सल्ला दिला, बाजू मांडली म्हणून थेट ईडीने त्याला नोटीस पाठवावी हे तर अतिच झाले, मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ईडीची कार्यपद्धती पाहता या पलीकडे वेगळे काही होण्याची अपेक्षा बाळगता येणार नाही.

गेल्या दहा वर्षांत ईडी फक्त सत्ताधारी भाजपसाठी काम करत आहे. भाजपला सत्ता मिळवून देण्यात ईडी महत्त्वाची भूमिका बजावते. विरोधकांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, त्यांना भाजपमध्ये आणणे, ते भाजपमध्ये आल्यानंतर फाइल बंद करणे, हेच ईडीचे काम उरले आहे. म्हणूनच संजय मिश्रा यांना मोदी सरकारने वारंवार मुदतवाढ दिली होती. गेल्या दहा वर्षांत ईडीने १९३ राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली, अर्थात ते सर्वच विरोधी पक्षांतील आहेत. ‘आपला तो बाब्या आणि दुसऱ्याचे ते कार्टे’ या पद्धतीने दुजाभाव केला जातो. १९३ पैकी केवळ दोन प्रकरणांत आरोप सिद्ध झाल्याचे खुद्द राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत लेखी उत्तरात स्पष्ट केले होते. ज्यांनी काळ्या पैशाविरोधात कारवाया करायच्या तेच ईडीचे अधिकारी लाचखोरीत पकडले जात आहेत. ईडी, सीबीआय, आयटी, निवडणूक आयोग, यासारख्या स्वायत्त म्हटल्या जाणाऱ्या यंत्रणांत काम करणारे आपली बांधिलकी जनतेशी, देशाशी आहे हे विसरून राज्यकर्त्यांची कामे करत आहेत. ईडी ही देशाची संस्था आहे, कोणा राजकीय पक्षाची नाही, हे भान ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बाळगण्याची गरज आहे.- अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

भाजप २०१४ मध्ये धर्मनिरपेक्ष होता?

‘मनोमीलनाच्या चर्चांना विराम’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ जून) वाचली. शरद पवार यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांचा पक्ष पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, शाहू महाराज, डॉ. आंबेडकर आणि जोतिबा फुलेंच्या विचारसरणीने जाणारा पक्ष आहे. जात, धर्माचे राजकारण करणाऱ्या पक्षांबरोबर केवळ सत्तेच्या लालसेने जाणार नाही. हे शरद पवारांचे बोल आहेत की महाराष्ट्रातील जनतेला पडलेले स्वप्न? कारण २०१४ मध्ये महाराष्ट्रातील भाजप सरकारला बाहेरून पाठिंबा देण्याचा प्रस्ताव शरद पवार यांनीच ठेवला होता. त्या वेळी विचारसरणीचा विसर पडला होता का? त्या वेळी भाजप प्रायश्चित्त घेऊन एकदम सोवळा पक्ष झाला होता का? त्या वेळी तो धर्मनिरपेक्ष पक्ष होता का?- अजित शेटये, डोंबिवली

पवारांनी गुगली टाकणे थांबवावे

‘मनोमीलनाच्या चर्चांना विराम’ ही बातमी (लोकसत्ता- १८ जून) वाचली. शरद पवारांच्या गुगलीचा अतिरेक होत आहे. आजही दोन्ही पवार एकत्रच आहेत, अशी अनेकांची धारणा आहे. भाजपबरोबर जाणाऱ्यांचे भले होत आहे, तर होऊ द्या व न जाणाऱ्यांचे नुकसान काहीच नाही, अशी रणनीती दिसते. खुद्द अजित पवार ‘काकांच्या कृपेने बरं चाललंय’ असे म्हणतात, याचा अर्थ हाच आहे. त्यामुळे शरद पवार यांनी गुगली टाकणे बंद करावे.- अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे