लोकमानस: निवडणूक आयोगाचे वर्तन शंकास्पद!

अशाने निवडणुकीवरील विश्वास ढळेल

‘‘नि’ निवडणुकीचा की…?’ हे संपादकीय वाचले. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी निवडणूक आयोगासारख्या घटनात्मक आयोगावर मतचोरीचे गंभीर आरोप केल्यामुळे आयोगाच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. सार्वजनिक निवडणुका काटेकोरपणे आणि कार्यक्षमतेने पार पाडल्या नाहीत तर नुसत्या सार्वजनिक यंत्रणाच कुचकामी ठरत नाही तर संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थाच संकटात सापडते त्यामुळेच उत्तम निर्वाचन व्यवस्था ही शासनाची आधारशीला असते. निवडणूक प्रक्रियेवरचा लोकांचा विश्वास डळमळीत झाल्यास लोकशाही धोक्यात येईल. आपल्या निवडणूक व्यवस्थेवर लोकांचा विश्वास नसेल तर निवडणूक निकालावरही तो असणार नाही म्हणजेच संपूर्ण लोकशाही प्रक्रियेकडेच लोक संशयाच्या नजरेतून पाहू लागतील त्यामुळेच निवडणूक प्रक्रियेवरचा लोकांचा विश्वास टिकून राहावा यासाठी निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करून निवडणूक आयोगाची विश्वासार्हता वाढवणे गरजेचे आहे.-बाबासाहेब लहाने, छत्रपती संभाजीनगर

सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरे का देऊ नयेत?

‘‘नि’ निवडणुकीचा की…?’ हे संपादकीय वाचले. निवडणूक आयोगावर होणारे आरोप धक्कादायक आहेत यात वादच नाही आणि आरोपाला उत्तर न दिल्यास मौन ही संमती असेच गृहीत धरले जाणार. पण याविषयी सत्ताधाऱ्यांनी उत्तरे देऊ नयेत ही अपेक्षा अवाजवी आहे. आयोगावर आरोपच मुळी भाजपशी हातमिळवणी केल्याचे होतात. राहुल गांधींनी आरोप करताना मंचावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांचे फोटो लावले यातूनच हेतू कळतो. भाजपला जर आपले यश निर्भेळ आहे असे वाटत असेल तर उत्तर देण्याचा अधिकार नाही का? एखाद्या यशस्वी विद्यार्थ्यावर परीक्षेत भ्रष्टाचार झाल्याने पास झाल्याचे आरोप लावायचे आणि तो विद्यार्थी बाजू मांडू लागल्यावर त्याला ‘गप्प बस आणि परीक्षक संस्थेला उत्तर देऊ दे’ असे म्हणायचे अशातला हा भाग झाला. भाजप गुन्हेगार आहे असे गृहीत धरले तर गुन्हेगारांनाही बाजू मांडायचा अधिकार नसतो काय?- अॅड. सौरभ गणपत्ये, ठाणे

याद्यांत दुरुस्ती खर्चीक आहे म्हणून…

‘‘नि’ निवडणुकीचा की…?’ हे संपादकीय वाचले . राहुल गांधींनी आपली वक्तव्ये नंतर नाकारू नयेत म्हणून शपथपत्र हवे! राहुल गांधींचे आरोप एवढे बालिश आहेत की त्यांना त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून कमीत कमी तंबी तरी मिळेल, याबद्दल खात्री आहे. राहुल गांधी शपथपत्र देण्याचे टाळतात, याचे कारण त्यांच्या आरोपांत तथ्य नाही, हे त्यांनाही माहीत आहे. सदोष याद्या यापूर्वी कधीही नव्हत्याच असे नाही. त्या सुधारण्याचा खर्च बराच असावा. त्यामुळे तिकडे दुर्लक्ष केले जाते. सदोष याद्यांचा फायदा/ तोटा सर्व पक्षांना सारखाच आहे. भाजप नेते म्हणतात, ‘डोक्यातील चिप हरवली आहे’. राहुल गांधी वाटेल तसा वाद घालत असतील, तर त्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर मिळणे आवश्यक नाही का? एवढ्या सभा घेण्यासाठी मोदी स्वत:ला तंदुरुस्त ठेवू शकत असतील, तर निवडणूक सात टप्प्यांत घेतली म्हणून आक्षेप का? तुम्ही १० टप्प्यांत घ्या, कुणी अडवले आहे? तुम्हाला तर चार सभा घेणेही शक्य होत नाही.- मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे

मूलभूत कर्तव्यापासून आयोगाचा पळ

राहुल गांधींच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आपली नि:स्पृहता प्रभावीपणे प्रदर्शित करून प्रतिष्ठा वृद्धिंगत करण्याची संधी निवडणूक आयोगाला मिळाली होती, मात्र आयोगाने उथळ प्रतिसाद देऊन ती वाया घालवली. गंभीर आरोपांवर तथ्याधारित चौकशी करण्याऐवजी ‘आधी शपथ घ्या’ असे उत्तर देणे हे आयोगाला कलंक लावणारे आहे. आरोपांच्या सत्यासत्यतेची तटस्थ तपासणी करणे हेच आयोगाचे मूलभूत कर्तव्य असताना त्यापासून पळ काढला जातो, ही बाब अधिकच खेदजनक. आयोगाच्या निवडक तत्परतेची अनेक उदाहरणे आहेत. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील फुटीनंतर सत्ताधाऱ्यांना सहाय्यभूत ठरेल असा निर्णय देणे, निवडणुकीचे टप्पे अशा रीतीने आखणे की ते सत्ताधाऱ्यांना सोयीस्कर ठरावेत, या घटनांनी आयोगाच्या स्वायत्ततेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. घटनात्मक संस्थेची प्रतिष्ठा ही केवळ कायदेशीर अधिकारांवर नव्हे तर जनतेच्या विश्वासावरही उभी असते. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने आपली प्रतिमा सुधारण्यासाठी तातडीने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.- डॉ. राजेंद्र तांबिले, सातारा

क्षणिक लाभासाठी दीर्घकालीन नुकसान

‘शहांमुळेच शिंदेंची कोंडी!’ हा महेश सरलष्कर यांचा ‘लाल किल्ला’ सदरातील लेख (११ ऑगस्ट) वाचला आणि शिंदेंनी क्षणिक लाभासाठी मोठे राजकीय नुकसान ओढवून घेतल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या जरी त्यांच्या पक्षात अनेक आयाराम येत असले तरी या पक्षाला भविष्यात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागेल, यात शंका नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्था, महत्त्वाच्या महानगरपालिका निवडणुका झाल्या की भारतीय जनता पक्ष आपल्या गळ्यातील शिंदेंच्या पक्षाचे लोढणे अलगद उतरवून ठेवेल. ठाकरे बंधू एकत्र आले तर शिंदेंच्या शिवसेनेला सर्वांत जास्त फटका बसेल. शिंदेंच्या सेनेतील नेत्यांची वक्तव्ये आणि कृत्ये संघ परिवाराला पचनी पडलेली नाहीत. त्यामुळे भाजप पुढील विधानसभा निवडणुकीत एकटा लढला नाही तरच नवल वाटेल, त्यामुळे शिंदेंची कोंडी होणार हे निश्चित आहे.- राजेंद्र ठाकूर, बोरिवली (मुंबई)

‘तडजोड नाही’ म्हणजे नेमके काय?

‘शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड नाही,’ असे मोदी म्हणाले, पण तडजोड केली जाऊ नये म्हणून काय करणार याबाबत काहीही सांगितले नाही. केवळ पोकळ आश्वासने देणे सुरू आहे, कृती मात्र शून्य. ‘अब की बार ट्रम्प सरकार’ची हाक दिली त्याचे फलित काय, तर ५० टक्के कर. मारलेल्या मिठ्यांतून काय साध्य झाले? भारत-पाकिस्तानातील युद्धबंदीत अमेरिकेची काहीही भूमिका नव्हती, असे मोदींनी संसदेत स्पष्ट करावे, एवढीच विरोधकांची मागणी होती. तेवढीदेखील पंतप्रधान करू शकले नाहीत. शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड केली जाणार नाही, असे मोदी नेहमी म्हणतात, मात्र शेतकऱ्यांना दिल्लीत येण्यास बंदी घालतात. हमीभाव मिळावा म्हणून त्यांना रस्त्यावर यावे लागते. नैसर्गिक आपत्तींनी ग्रासलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेत भरपाई मिळत नाही. शेतकरी चिंतेत असताना कृषिमंत्री (तत्कालीन) विधानसभेत काय करत होते, हे संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहे. बोगस बियाणे, खते, दूध, निर्यातबंदी अशा प्रत्येक गोष्टीत शेतकऱ्यांना सरकारशी संघर्ष करावा लागतो आणि त्यानंतरही काहीच हाती लागत नाही. प्रत्येक पावलावर भाजप सरकार स्वत: शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करीत असताना ट्रम्प यांनी कर वाढवल्यावर मोदी शेतकऱ्यांच्या हिताशी तडजोड करणार नसल्याचे सांगतात. यापेक्षा मोठा विनोद तो कोणता?- अभिलाष मदाले