लोकमानस: कायदा हवा, अधिकारांची पायमल्ली नको

राजकीय हेतूंनी प्रेरित सुधारणा घातकच

‘वक्फ वक्फ की बात है…’ हे संपादकीय वाचले. रमजान ईदनिमित्त मोदी सरकारने ‘सौगत- ए- मोदी’ उपक्रम राबवला; तेव्हाच अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. वक्फ दुरुस्ती विधेयकाबाबत मुस्लीम समाजाचा आणि मित्र पक्षांचा विरोध काही प्रमाणात कमी करणे हाच या उपक्रमामागचा अंतस्थ हेतू असल्याचा संशय तेव्हा व्यक्त करण्यात आला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने कान टोचल्यामुळे आपणच पारित केलेल्या ‘उम्मीद’ कायद्याला स्थगिती देण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. कायद्यात बदल करणे कालसुसंगत असले तरी सुधारणा राजकीय हेतूंनी प्रेरित असल्या तर काय होते, हे याआधी राजीव गांधी यांच्या काळातील शहाबानो प्रकरणातून देशाने पाहिले आहे. वक्फ अंतर्गत मालमत्तेवर सरकारचे नियंत्रण हवे तर हिंदू धर्म संस्थांच्या मालमत्तेवर ते का नको, वक्फवर हिंदू धर्मीय सभासद हवेत तर हिंदू धर्म संस्थांवर मुस्लीम वा इतर धर्मीय सभासद का नकोत असे अनेक प्रश्न तेव्हाच उपस्थित झाले होते. ‘उम्मीद’ कायद्याला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार हे दिसत असूनदेखील सरकारने हा कायदा केला. गृहपाठ न करता, तज्ज्ञांचा सल्ला न घेता हा कायदा केला गेला. सुधारणेमागील हेतू स्वच्छ नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतरही सरकारने कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी.- बाळकृष्ण शिंदे, पुणे

न्यायालयाचा निर्णय समतोल!

‘वक्फ वक्फ की बात है…’ हे संपादकीय (१७ सप्टेंबर) वाचले. केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या वक्फ मालमत्ताविषयक कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम निर्णय हा समतोल आणि वक्फ बोर्ड व्यवस्थेतील सुधारणांना अनुकूल आहे. संपूर्ण कायद्याला स्थगिती द्यावी, ही विरोधकांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली. केंद्रीय आणि राज्य वक्फ बोर्डावर गैरमुस्लीम सदस्यांचा समवेश करण्याच्या तरतुदीला न्यायालयाने स्थगिती दिली नसली, तरी संख्येवर मर्यादा आणली, हे महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाच्या निर्णयातून कायदे करण्याचे संसदेचे स्वातंत्र्य तर अधोरेखित झालेच, पण कायदे घटनेच्या चौकटींचा भंग करणार नाहीत, याचीही काळजी घेतली गेली.- सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)

केवळ खुजेपणाचे प्रदर्शन

‘हस्तांदोलनास नव्हे, सभ्यतेस नकार!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (लोकसत्ता १७ सप्टेंबर) वाचला. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात दुबईत झालेल्या क्रिकेट सामन्याआधी नाणेफेकीनंतर आणि सामना संपल्यानंतरदेखील भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले, ही गोष्ट खटकणारी आहे. सामना संपल्यानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन न करण्याचा नादात भारतीय खेळाडूंनी सामन्यामधील पंचांशीदेखील हस्तांदोलन केले नाही ही गोष्ट सभ्यतेच्या दृष्टीने अनुचितच. कारण क्रिकेट हा खेळ ‘जेंटलमेन्स गेम’ मानला जातो. भारतीय खेळाडूंना असे हस्तांदोलन करू नका हा संदेश कोणी दिला याचा अजून उलगडा झालेला नाही, कारण भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नंतर सांगितले की, काही गोष्टी खिलाडूवृत्तीपेक्षा मोठ्या असतात. खिलाडूवृत्ती आणि सभ्यता महत्त्वाची की क्रिकेटबाहेरील/खेळाबाहेरील राजकारण महत्त्वाचे? या प्रकरणात भारतीय संघातील खेळाडू, टीम मॅनेजर गौतम गंभीर, बीसीसीआय सचिव जय शहा सगळेच जण इन्व्हॉल्व्ह आहेत असे वाटते.

भारत चुकूनमाकून सामना हरला असता तर काय झाले असो, हा विचारदेखील महत्त्वाचा ठरतो. सामन्याचे टीव्हीवरील समालोचन सुनील गावस्कर, रवी शास्त्री आणि पाकिस्तानी खेळाडू वासिम अक्रम करत होते, त्यांनीदेखील एकमेकांशी हस्तांदोलन टाळले का? समालोचनादरम्यान प्रश्न विचारण्याची जबाबदारी संजना गणेशन यांच्यावर म्हणजेच भारतीय संघातील मुख्य गोलंदाज जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीवर होती, त्यांनी संवादात बहिष्कार का टाकला नाही? आम्ही पाकिस्तानशी द्विपक्षीय सामने खेळत नाही, असा युक्तिवाद करून सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी स्वत:साठी पळवाट शोधली. भारताला या सामन्यामधील निधी/पैसा, कॉमनवेल्थ आणि ऑलम्पिक खेळांचे नियोजन आदी गोष्टी खुणावत आहेत, म्हणून आता पहलगाम हल्ला, ऑपरेशन सिंदूर या गोष्टी मागे पडल्या आहेत. हस्तांदोलनचा शिष्टाचार न पाळून आपण आपला खुजेपणा दाखवत आहोत.-शुभदा गोवर्धन, ठाणे

राजकारण्यांनी लादले म्हणून?

‘बहिष्काराचा केवळ इशाराच!’ ही बातमी (दि. १७ सप्टेंबर) वाचली. क्रिकेट सामनाधिकारी अॅन्डी पायक्रॉफ्ट यांना हटविण्याची पाकिस्तानची मागणी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने फेटाळून लावली, हे योग्यच झाले. पण अशा गोष्टीतून अनेक प्रश्नांना वाचा फुटते. कोणत्याही खेळात कोणाची तरी हार होते आणि कोणी तरी जिंकते. खेळ संपल्यावर दोन्ही संघांतील खेळाडूंनी एकमेकांशी हस्तांदोलन करून निरोप घ्यायचा असतो, असा अलिखित नियम आहे. पण भारत पाकिस्तानच्या सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन न करता निषेध नोंदवला, ते राजकारण्यांनी त्यांच्यावर लादले असावे असे वाटते. टेनिस खेळाडूने सामना हरल्यावर त्याची रॅकेट आपटून मोडून टाकली, तर त्याला लाखो रुपयांचा दंड होतोच ना? मग असा निषेध का? निषेध करायचाच होता तर खेळायचेच नव्हते. सामना बघायला फक्त भारत आणि पाकिस्तानचेच प्रेक्षक असतात का? संपूर्ण जग याचा आनंद घेत असते. खेळ हा खेळच राहिला पाहिजे, त्याचे राजकारण होऊ नये.- चंद्रकांत घाटगे, भांडुप

रक्तरंजित हात अव्हेरले

‘हस्तांदोलनास नव्हे, सभ्यतेस नकार!’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. हस्तांदोलन करणे टाळले म्हणून सुरू झालेला गदारोळ निरर्थक वाटतो. ज्या देशाने कपटनीतीने भारतीय पर्यटकांची निर्घृणपणे हत्या केली त्यांच्याशी आता क्रिकेट खेळणे हा केवळ सरकारी निर्णयाचा भाग होता आणि त्यामागे पुढील काळात भारतात होणाऱ्या जागतिक स्पर्धांच्या आयोजनाची पार्श्वभूमी होती. भारतीय खेळाडूंनी शत्रू देशाचे रक्तरंजित हात अव्हेरून भारतीयांच्या भावनांचा, ‘सिंदूर’च्या पावित्र्याचा आदरच केला आहे असे वाटते. म्हणूनच सूर्यकुमार आणि त्याच्या सहकाऱ्यांच्या या कृतीचे क्रिकेटप्रेमींनीदेखील समर्थनच केले. उर्वरित स्पर्धेत भारतीय संघाने याचे मुळीच दडपण न घेता त्याच नैसर्गिक कामगिरी करावी.- हेमंतकुमार मेस्त्री, मनोर

पांढरा हत्ती हवाच कशाला?

तोट्यात असलेली आणि सतत बिघाड होत असलेली मोनो रेल अखेर काही काळासाठी बंद ठेवण्यात येणार आहे. चेंबूर -जेकब सर्कल दरम्यानचा हा एमएमआरडीएचा प्रकल्प म्हणजे पांढरा हत्तीच ठरला आहे. सुरू झाल्यापासून मोनो रेल सतत तोट्यात आहे. २०२३मध्ये २५० कोटी आणि २०२४मध्ये ५२९ कोटी रुपये तोटा झाला आहे. शिवाय वर्षानुवर्षे तोट्यात चालत असेल तर मोनो रेल हवीच कशाला? सतत तांत्रिक बिघाड होत असल्याने प्रवासी अडकून पडत आहेत. परदेशी बनावटीच्या या गाड्या लवकर दुरुस्त होत नाहीत. विनाकारण हा पांढरा हत्ती पोसण्याऐवजी बेस्टला आर्थिक मदत करावी.-दत्ता खंदारे, धारावी (मुंबई)