लोकमानस : नवे संस्थानिक आधीच तयार झाले आहेत

• जगन्नाथ पाटील, उमराळे (नालासोपारा)

आमदार निधीच्या वाटप, विनियोगावर अंकुश आवश्यक

‘आमदार निधी वाटपावर अंकुश हवा!’ हा लेख वाचला. आमदार निधी पाच कोटी रुपये करण्याची घोषणा महाआघाडी सरकारच्या कार्यकाळात अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. या घोषणेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त ३५४ कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. हा निधी पायाभूत विकासाशी निगडित कामांवर खर्च होतो की नाही याबाबत कुठलीही पारदर्शकता नसते. मोजकी कामे करून आगामी निवडणुकीमध्ये पुन्हा निवडून येण्यासाठी या निधीचा वापर होतो, ही मोठी शोकांतिका आहे.

आमदारांकडून कार्यकर्त्यांना वा कंत्राटदारांना त्यांच्या विकासनिधीतील कामांची कंत्राटे दिली जातात. त्यांच्याकडून टक्केवारी मिळवण्याचे उद्योगसुद्धा केले जातात. या निधीतील कामांचे वाटप करताना १० लाखांपर्यंतची कामे आता ई-निविदा न काढताच देता येतील, अशी तरतूद सत्ताधारी आमदारांच्या दबावापोटी करण्यात आली आहे. नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवर पर्यायाने लोकप्रतिनिधींवर दृढविश्वास निर्माण व्हावा, यासाठी आमदार निधीचे वाटप, तसेच त्याच्या योग्य विनियोगासाठी सक्षम आणि पारदर्शक अशी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे.

• राजेश नंदनवरे, छत्रपती संभाजीनगर

सत्तांतरानंतर विकासकामांना स्थगिती

‘आमदार निधी वाटपावर अंकुश हवा!’ हा लेख वाचला आणि परभणी जिल्ह्यात राजकीय सत्ता समीकरणांमुळे जनतेचे मूलभूत प्रश्न कसे हद्दपार झाले हे प्रकर्षांने समोर आले. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाले तेव्हा राजकारणातील समीकरणे बदलली. त्यानंतर पुन्हा शिवसेना पक्ष सोडून शिंदे गट वेगळा झाला आणि पुन्हा जिल्ह्यात त्याचे पडसाद उमटले. जनतेच्या मतदानाच्या हक्काला शह-काटशहाच्या राजकारणात पूर्णपणे तिलांजली देण्यात आली आहे.

परभणीतील खासदारांसह, परभणी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत राहिले. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जी विकासकामे सुरू करण्यात आली होती, त्यांना ताबडतोब स्थगिती देण्यात आली. ती देताना जनतेच्या समस्यांचा तसूभरही विचार केला गेला नाही. लोकशाही केवळ कागदावर राहिली आहे. दोन वर्षे झाली तरीही मूलभूत प्रश्न जैसे थे आहेत. राजकारणातून केवळ नवे सरंजामदार तयार होत असल्याची लेखातील भीती अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. ती समतोल विकासाच्या प्रक्रियेत प्रचंड मोठा खोडा ठरेल.

• सचिन गोविंदराव देशपांडे, परभणी

चूक मान्य करणारे सत्ताधारी हवेत

‘बा चित्त्यांनो! परत फिरा रे..’ हा अग्रलेख (३ ऑगस्ट) वाचला. तज्ज्ञांच्या सल्ल्याकडे किती सहज दुर्लक्ष केले जाते, हे यावरून कळते. राजकीय वणव्यात द्विपादांचाही बळी जातो, तिथे चतुष्पादांची काय कथा? सत्ताधारी हे मखरातले देव झाले आहेत. त्यांची सत्य पाहण्याची आणि चूक स्वीकारण्याची तयारीच राहिलेली नाही. ही स्थिती सुधारण्यासाठी सत्य जाणून घेऊ इच्छिणाऱ्या आणि योग्य वेळी चूक मान्य करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची गरज आहे.  

• शुभम दिलीप आजुरे, सोलापूर

राजकीय नेत्यांच्या हुक्कीचे बळी

आपण सामान्य माणसेही वेगळय़ा वातावरणात गेलो की आजारी पडतो. मग विदेशी प्राणी कसा काय वेगळय़ा वातावरणात तग धरेल? ध्रुवावरील अतिथंड वातावरणात आढळणाऱ्या पेंग्विनचेसुद्धा सुरुवातीला असेच हाल झाले. कोणत्याही राजकीय नेत्याला हुक्की आली की तो आपलेच खरे करण्यासाठी मानव, प्राणी, निसर्ग अशा कोणालाही वेठीस धरताना मागेपुढे पाहत नाही. यात समजूतदार माणसांचा आणि मुक्या प्राण्यांच्या हकनाक बळी जातो. हे दुष्टचक्र कधी थांबणार? 

• स्वप्ना अनिल वानखडे, वर्धा

चित्त्याला जडीबुटी देताना फोटो काढा!

 कुनोमधील आणखी एका चित्त्याचा मृत्यू’ ही बातमी आणि ‘बा चित्त्यांनो! परत फिरा रे.’ हे संपादकीय वाचले. वाजतगाजत आणलेल्या चित्त्यांचे एकामागोमाग एक होणारे मृत्यू मन हेलावणारे आहेत. हे मृत्यू टाळायचे असतील तर पंतप्रधानांनी मोराला खाऊ घालताना जसा फोटो काढून घेतला, तसा चित्त्यांना औषधाची एखादी जडीबुटी भरवतानाही फोटो काढून घ्यावा. ‘विश्वगुरूं’नी अशी मात्रा दिल्याने चित्ते धडधाकट राहतील. पंतप्रधानांचे दर्शन झाल्याने चित्त्यांचे आत्मिक सामथ्र्य वाढीस लागेल आणि पुढे होणारे मृत्यू नक्कीच टळतील.

• धनंजय मदन, पनवेल

अहवाल गुलदस्त्यात ठेवण्यातच राजकीय हित

‘ओबीसी वर्गीकरणात राजकीय संघर्षांची बीजे?’ हे ‘विश्लेषण’ (३ ऑगस्ट) वाचले.  ‘रोहिणी आयोगा’चा अहवाल गुलदस्त्यातच राहिला, कारण त्यात कुठल्याही शिफारशी असल्या तरीही त्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला स्वीकारणे कठीण आहे. मग तो भाजपसारखा स्वत:ला ओबीसींचा पाठीराखा म्हणवून घेणारा पक्ष का असेना. मूळ प्रश्न आहे, तो इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाअंतर्गत येणाऱ्या जातींच्या राजकीय मागासलेपणाचा. हा मागासलेपणा सिद्ध करण्यासाठीच रोहिणी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यातील एक उपप्रश्न होता ओबीसी प्रवर्गात नव्याने समाविष्ट  केलेल्या उच्च जातींचा. तेव्हा आपल्याच जिवावर बेतू शकणारे हे मधमाश्यांचे मोहळ उठविणे आपल्या हिताचे नाही, हे समजण्याइतके चातुर्य सर्वच राजकीय पक्षांच्या धुरीणांत निश्चितच आहे. ओबीसींच्या जनगणनेच्या मागणीचे उत्तर यातच दडलेले आहे. ८० वर्षांपासून चालढकल करण्यात आलेली ही मागणी आपली ‘शंभरी’ पूर्ण करेल यात शंका नाही.

• लक्ष्मण संगेवार, नांदेड

फडणवीस यांना भिडेंची वक्तव्ये मान्य आहेत?

‘संभाजी भिडे आमच्यासाठी गुरुजीच’ या देवेंद्र फडणवीस यांच्या वक्तव्याचे वृत्त (लोकसत्ता- ३ ऑगस्ट) वाचले. खरेतर भिडे गुरुजी हे त्यांनी घेतलेले टोपणनाव आहे. फडणवीस यांच्या वक्तव्याचा अर्थ असा की, त्यांच्या दृष्टीने भिडे सन्माननीय आहेत. याचा सरळ अर्थ त्यांची विधाने फडणवीस यांना मान्य आहेत. कारवाई करू असे सांगताना फडणवीस यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना मध्ये आणले, ते कशासाठी? महात्मा गांधी, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले यांच्याविषयी गरळ ओकणाऱ्यांविषयी चर्चा असताना सावरकरांची आठवण का होते?

• शिरीष पाटील, कांदिवली (मुंबई)

हजारो कोटी बुडविणारे मात्र मजेत

कलादिग्दर्शक नितीन देसाई यांच्या निधनाचे वृत्त वाचले. अडीचशे कोटींच्या कर्जाची भरपाई न झाल्याने त्यांनी आत्महत्या केली, पण हजारो कोटी घेऊन नीरव मोदी, विजय मल्ल्या पळून गेले. नितीन देसाई हे कर्ज फेडू शकले नसते, असे नाही. ५७ व्या वर्षी त्यांचे अर्थार्जनाचे सर्व पर्याय खुंटले होते, असेही म्हणता येणार नाही. पण त्यांना या प्रसंगातून बाहेर काढणे गरजेचे होते, त्यासाठी कोणताही मराठी नेता त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहिला नाही. डीएसके, नितीन देसाई ही मराठी उद्योग जगतातील मोठी नावे होती. आर्थिक चुका त्यांनीही केल्या, पण अशा चुका करून अनेकजण बिनबोभाट जगत असतात. पै पै जोडून कर्ज फेडणाऱ्या, हिशेब चोख ठेवण्यासाठी झटणाऱ्या मराठी माणसाच्या मागे मात्र शुक्लकाष्ठ लावले जाते. हजारो कोटी खाऊन मल्ल्या, मोदी सुखासीन आयुष्य जगत आहेत आणि मराठी डीएसके तुरुंगात आहेत, तर नितीन देसाईंनी आयुष्यच संपवले आहे. प्रामाणिक मराठी माणसाला अशा आर्थिक प्रश्नांतून बाहेर पडण्यासाठी पाठबळ देणे गरजेचे आहे.

• हर्षद माने, मुंबई

सलोखा मंत्रालय हवे

हरियाणात दंगल सुरू झाली आहे. मणिपूरमध्ये तीन महिन्यांपासून हिंसाचार सुरू आहे. भारतात केवळ हिंदू-मुस्लीम यांच्यातच काही समस्या आहेत, असे नाही. तर हिंदू धर्मीयांतील विविध जातींमध्येदेखील उच्च-नीच भावनेमुळे कटुता आहे. ख्रिश्चनांतील काही पंथ धर्मातराचा पुरस्कार करतात. त्यामुळे ख्रिश्चनांबद्दल इतरांना अविश्वास वाटतो. मुस्लीम अन्य धर्मीयांना महत्त्व देत नाहीत. थोडक्यात, सर्व भारतीयांच्या एकमेकांबद्दल तक्रारी आहेत. त्यावर चर्चेतून मार्ग काढण्याची सुविधा नसल्याने, लोक समाजमाध्यमांतून व्यक्त होतात. तथापि, त्यामुळे द्वेष वाढून त्याचे पर्यवसान हिंसेत होते. समाजात ऐक्य वाढावे यासाठी केंद्र सरकारने ‘सलोखा मंत्रालय’ तातडीने स्थापन करणे गरजेचे आहे.

• वीरेंद्र बागूल, लंडन

स्वातंत्र्य अधिक-उणे

‘युवकांनी गहाण ठेवलेले स्वातंत्र्य!’ हा ‘चतु:सूत्र’ सदरातील लेख (२ ऑगस्ट) वाचला. आजच्या अस्वस्थ वातावरणात कमालीचा शारीरिक आणि मानसिक, बौद्धिक ताण विशेषत: सामान्य कष्टकऱ्यांना सोसावा लागतो आहे. दिवसभराच्या कामानंतर श्रमपरिहार आणि दुसऱ्या दिवसासाठीची ऊर्जा यासाठी माफक मदिरापान हा पुरातन आणि अनुभवसिद्ध उपचार आहे. मनस्वास्थ्य टिकवण्यासाठी हा सोपा मार्ग आहे. बाजारकेंद्री अर्थव्यवस्थेत ‘ग्लॅमरस’ किंवा ‘फन प्रॉडक्ट’ अशी प्रतिमा सर्वच चंगळवादी उत्पादनांना निर्माण करावी लागते. अर्थात या औषधाचा विवेकाने योग्य प्रमाणात वापर महत्त्वाचा. अनेक कलाकार, विचारवंतांचेही सुयोग्य प्रमाणात मद्यपानाबाबत हेच मत आहे. भांडवलदार धार्जिणी प्रचारमाध्यमे सगळय़ाच उत्पादनांबाबत बेधडक विधाने करतात. मदिराही त्याला अपवाद नाही. पण त्यावर विसंबून सरसकट मत तयार करणे योग्य नाही.

‘‘दारूच्या सेवनाचे समर्थन करणारे आणि कोविडची लस न घेणारे हे दोघेही सारखेच अवैज्ञानिक आहेत,’’ हे विधान सिद्ध करणारे, जागतिक स्तरावर लागू पडणारे पुरावे आकडेवारीसह देता आलेले नाहीत. जागतिक आरोग्य संघटनेसारख्या सर्वोच्च वैज्ञानिक संघटनेने विशेषत: (कोविड काळात) कोणते दावे केले आणि नंतर ते मागे घेतले हे उघड झाले आहे. कोणतेही स्वातंत्र्य उपभोगण्यासाठी तारतम्य आणि जबाबदारी हे घटक ‘बंधनकारक’ असतात. किंबहुना ते असायला हवेत. मग हे स्वातंत्र्य मतदानाच्या अधिकाराचे असो किंवा कोणी काय खावे- प्यावे, कोणते कपडे घालावेत याचे असो. तसे ते अनेक बाबतीत होत नाही याची खंत आहेच.  

• प्रमोद तावडे, डोंबिवली

सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण हवेच!

‘दुरुपयोग नकोच.. पण कोणाकडून?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२ ऑगस्ट) वाचला. सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कामात हस्तक्षेप केल्यास भादंविच्या कलम ३५३ नुसार कारवाईची तरतूद होती मात्र सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, वाहतूक पोलीस यांच्या कामात हस्तक्षेप होऊन मारहाणीचे प्रकार वाढल्याने फडणवीस सरकारने २०१७ साली कलम ३५३-अ नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हात उगारल्यास, शिवीगाळ केल्यास वा त्यांच्या कामात हस्तक्षेप केल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा, सत्र न्यायालयात खटला अशी तरतूद केली. तरीही काही लोकांकडून गैरप्रकार घडलेच.

आता पावसाळी अधिवेशनात तर सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून या कलमाचा दुरुपयोग होत असल्याची तक्रार करीत कर्मचाऱ्यांचे हे संरक्षण काढून घेण्याची मागणी केली. राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या कायद्यात सुधारणा करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आतापर्यंत कायद्याचा धाक होता, पण यापुढे संरक्षण राहणार नसेल तर सरकारी कर्मचाऱ्यांना नोकरी करणे कठीण होईल. कलम ३५३ आणि ३३२अन्वये दरवर्षी २५०० च्या आसपास गुन्हे दाखल होत असतील तर कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण काढल्यास काय होईल, याचा अंदाज येऊ शकतो.

परिणामी या संदर्भात सरकारी अधिकारी व कर्मचारी संघटना आक्रमक झाल्या असतील तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. सरकारी कार्यालयांत लहानशा कामासाठी जे हेलपाटे घालण्यास भाग पाडले जाते त्यातून जनतेत असंतोष निर्माण होतो. एकाच कामासाठी गोरगरिबांना २०-३० किलोमीटरवरून सरकारी कार्यालयात वारंवार येणे परवडत नाही. यातून सरकारी कारभाराबद्दल वाईट संदेश जातो. संघटनांचा आणि सरकारी पाठिंबा आहे म्हणून जबाबदारी विसरून चालत नाही. आपल्या कामातून सामान्यांनाही समाधान मिळेल एवढे तरी भान राखायला हवे.

• मुरलीधर हरिश्चंद्र धंबा, डोंबिवली

प्रशासनाने ‘मी म्हणेन तेच’ करावे, अशी अपेक्षा

‘दुरुपयोग नकोच.. पण कोणाकडून?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. लोकप्रतिनिधींनी, प्रशासनातील कर्मचारी आणि अधिकारी या दोघांनी लक्ष्मणरेषा पाळली पाहिजे. विधिमंडळाने कायदा वा धोरण केले की अंमलबजावणी ही प्रशासनाची जबाबदारी असते. त्यात ढवळाढवळ अपेक्षित नाही. (ब्रिटनमध्ये लोकप्रतिनिधींकडून अंमलबजावणीत लुडबुड होत असेल, तर प्रशासनाच्या तक्रारींची दखल घेऊन कारवाई केली जाते. खासदारकीही रद्द होऊ शकते.) आपल्या लोकप्रतिनिधींना प्रशासनाने ‘मी म्हणेन तेच’ करणे अपेक्षित असते. मग त्यात अधिकाऱ्यांनी कायद्यावर बोट ठेवले की संघर्षांची ठिणगी पडते. दबाव, धमकी, बदली इत्यादी ‘उपाय’ केले जातात. जे जुळवून घेतात ते लाडके होतात. जे जुळवून घेत नाहीत, त्यांना तुकाराम मुंढे यांच्याप्रमाणे अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. 

• प्रमोद मुधळवाडकर, पुणे

माथाडींबाबत सरकारचे धोरण स्वार्थी

‘माथाडी कायद्यातील सुधारणा लांबणीवर’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ ऑगस्ट) वाचली. माथाडी कामगार संघटनांच्या तीव्र विरोधानंतर विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे विचारार्थ ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेतले, असे वाटत असले तरी सरकारला आपली कामगारविरोधी भूमिका लपवून ठेवता आलेली नाही. गोदी, व्यवसायांचे स्थलांतर, उद्योगांची पीछेहाट याचा परिणाम माथाडी कामगारांच्या कामावर आणि उत्पन्नावर होऊन त्यांची प्रगती थांबली आहे. मुक्त औद्योगिक धोरणाचा फायदा घेऊन उद्योजक परप्रांतीय कामगारांना अत्यल्प किमतीत वापरून घेत, आपला उद्देश साध्य करू लागले. माथाडी कामगारांची वाराई परवडत नाही अशी अवाजवी ओरड उद्योजक करू लागले. माथाडींच्या टोळय़ा रोजगार मिळवण्यासाठी आग्रही होऊ लागल्या. सरकारने उद्योजकांची बाजू घेऊन माथाडी कामगारांवर अन्याय करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसते.

उद्योजकांना माथाडी कामगार, संघटना आणि मंडळांच्या कचाटय़ातून सोडवण्यासाठी सरकारने माथाडी कामगारांची व्याख्या बदलण्याचा घाट घातला आहे. म्हणे यंत्राच्या मदतीशिवाय कष्ट करणारे अंगमेहनतीचे काम करणारे कामगार म्हणजे माथाडी कामगार, त्याचबरोबर दुकानात काम करणारे कामगार माथाडी कामगार नाहीत. याचा अर्थ कारखान्यात, गोदामात, गोदीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या क्रेन फोर्कलिफ्ट, गाडय़ा, ट्रक, ट्रेलर हीसुद्धा यंत्रेच आहेत. अशा वाहनांतून अवजड माल चढवणाऱ्या, उतरवणाऱ्या कामगारांचा माथाडी कामगार हा दर्जा हिरावून घेतला जाणार का? बाजारातील दुकानांत काम करणाऱ्यांना सतत उभ्याने अंगमेहनत करावीच लागते, तेसुद्धा कष्टकरी कामगारच. त्यांनासुद्धा माथाडी कामगार म्हणून मान्यता देण्यास सरकार तयार का नाही? सरकारच्या दृष्टीने हमाली करणारे तेवढेच माथाडी, पण ही संकल्पना तोकडी आहे. 

माथाडी कामगारांचे तंटे यापुढे कामगार उपायुक्तांच्या दरबारीच सोडवले जाणार असतील, तर या किचकट प्रक्रियेमध्ये त्यांना त्वरित न्याय कसा मिळणार? माथाडी कायद्यांत सुधारणा करण्याची सरकारची भूमिका सपशेल कामगारविरोधी आहे. सध्या सावधगिरी म्हणून विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे सोपवण्याची तयारी सरकारने दाखवली असली, तरी भविष्यात सरकार हा कायदा करेल, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे माथाडी कामगारांनी आणि संघटनांनी मात्र याबाबत आपला विरोध कायम ठेवणे फायद्याचे आहे.

• प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)