लोकमानस : आनंद नाही, आश्चर्य मात्र वाटले

– बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल, विरार

बांधून पाडणे अन् पाडून ते पाहणे..

‘उभे-आडवे!’ हा अग्रलेख आणि ‘काय चाललंय काय!’ मधील संबंधित व्यंगचित्र पाहिले (३० ऑगस्ट). त्यात उल्लेख केलेल्या ‘प्रतिभा’ इमारतीबरोबरच ‘आदर्श’ ‘कॅम्पाकोला’ अशी अनेक प्रकरणे व संबंधित न्यायालयीन निकाल आठवले. अनधिकृत इमारत स्फोट करून पाडून टाकणे यातील प्रतीकात्मकतेचे महत्त्व लक्षात घेऊनही नॉएडातील प्रकाराला मिळालेली प्रसिद्धी अतीच वाटली. काही वाहिन्यांनी दोन दिवस आधीपासून त्याची ‘उलटी गणती’ सुरू करून मोठा ‘इव्हेंट’ साजरा केला. मात्र इमारत पाडली गेली याच्या आनंदापेक्षा ती राजरोसपणे उभी राहिली याची चिंताच अधिक वाटते. इतक्या उघडपणे इतकी मोठी बेकायदा इमारत उभी राहते, कारवाई होण्यास काही दशके लागतात, त्या कारवाईला प्रचंड बातमीमूल्य मिळते, हे सारे आपल्या व्यवस्थांवर भाष्य करणारे आहे. ‘रेरा’मुळे थोडाफार दिलासा मिळाला तरी अनेक क्लिष्ट कायदे तसेच आहेत. डीम्ड कन्व्हेयन्स अजून दिवास्वप्नच ठरते आहे.

ही पाडकामाची कारवाई होत असताना अनेक नवी बेकायदा बांधकामे उभी राहात असतील. पुढे पुन्हा कदाचित त्यावर एवढीच वाजतगाजत कारवाईही होईल. हे पाहून ‘बांधून पाडणे अन् पाडून ते पाहणे’ अशीच स्थिती आहे आणि ‘मी ओळखून आहे, सारे तुझे बहाणे’ असे जनता म्हणत आहे, असे वाटते.

– प्रसाद दीक्षित, ठाणे</p>

काळा पैसा जप्त करा, इमारतीचा लिलाव करा

अनधिकृत इमारती एका रात्रीत उभ्या राहात नाहीत. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच ही कामे केली जातात. पण इमारती पाडून काय साध्य झाले? मोठे नुकसान झाले. अशा बेकायदा कृत्यांत सामील असणाऱ्यांना १०-१२ वर्षे तुरुंगवास आणि मोठा दंड ठोठावला पाहिजे. सरकारने इमारती जप्त करून त्यांचा लिलाव करून पैसे उभे केले पाहिजेत.

– सुधीर केशव भावे, मुंबई

आतापासूनच पाण्याचे नियोजन आवश्यक!

‘राज्याची जलचिंता दूर’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० ऑगस्ट) वाचले. पावसाळय़ात भरणारी धरणे उन्हाळय़ाच्या तोंडावर ऋण पातळी गाठतात. भविष्यातील पाणी संकटाकडे पाहता पाण्याचा वापर आणि त्याचे वितरण यांचे योग्य नियमन करणे आणि त्यात राजकीय हस्तक्षेप टाळणे गरजेचे आहे. नियोजनबद्ध अंमलबजावणी अत्यावश्यक आहे. आजचा पाणीसाठा पाहून आनंदी असणारा शेतकरी उन्हाळय़ात चिंतातुर असतो. त्यामुळे शेतीसाठीचे पाणी जाते कुठे, हे समजत नाही. पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन निश्चितपणे फायदेशीर ठरेल.

– आशुतोष वसंत राजमाने, पंढरपूर</p>

खरेच लोकांच्या मनातील सरकार?

‘मुख्यमंत्र्यांकडून अल्पावधीतच हिताचे निर्णय’ या वृत्तात (लोकसत्ता- २९ ऑगस्ट) खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी ‘लोकांच्या मनातील सरकार स्थापन झाले आहे,’ असे म्हटल्याचे नमूद केले आहे. हे वाक्य ऐकून पंकजा मुंडे यांचे ‘मी, लोकांच्या मनातील मुख्यमंत्री!’ हे वाक्य आठवले. खासदार शिंदे यांच्या मते, लोकांनी या सर्व आमदारांना गुवाहाटीला पळवून नेले होते का? ‘लोकसत्ता’मध्ये तर एका वाचकाने या गुवाहाटी प्रकरणाची संभावना तोतयांचे बंड अशा शब्दांत केली होती. सरकार स्थापनेच्या या पद्धतीवर टीका करणाऱ्या अनेक प्रतिक्रिया वृत्तपत्रांत आणि समाजात उमटलेल्या दिसल्या. असे असतानाही, खासदार शिंदे यांना हे सरकार लोकांच्या मनातील आहे, असे का वाटले असावे? हे गुन्हेगाराने पोलीस ठाण्यात वारंवार जाऊन ‘खुन्याचा शोध लागला का?’ असे विचारण्यासारखे आहे. 

– राजन म्हात्रे, वरळी

‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ किती व्यवहार्य?

उच्च शिक्षण संस्था ‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्तींना नेमू शकतील असा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घेतला आहे. निर्णय योग्य व कालसापेक्ष आहे. मात्र तो व्यवहार्य आहे का, यावर विचार व्हायला हवा. अशा तज्ज्ञांच्या अनुभवाची सांगड त्या-त्या विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाशी कशी घातली जाईल, असा प्रश्न पडतो. आजही आपल्या देशात अभ्यासक्रम आणि प्रत्यक्ष गरज यात तफावत आहे, मात्र कालानुरूप बदल करावेत अशी मानसिकता आणि संरचना विद्यापीठांच्या अभ्यास मंडळांत नाही. अजूनही आपले अभ्यासक्रम परीक्षाकेंद्रीच आहेत. मानवी गुण आणि कौशल्यांचा विकास हा अभ्यासक्रमातील उद्देशांचा भाग असला तरी प्रत्यक्ष अभ्यासक्रमात तो प्रतिबिंबित होत नाही.

‘प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस’ म्हणून नेमणूक करताना तज्ज्ञ कोण, याची व्याख्या काय असणार आहे, नेमणुकांमध्ये आपल्या देशी सवयी डोकावणारच नाहीत हे कशावरून, असे प्रश्न उपस्थित होतात. विद्यापीठांनी बाजारातील गरजा ओळखून अभ्यासक्रम लवचीक आणि कालसापेक्ष करावेत. अभ्यासक्रम आणि उद्योग क्षेत्रातील देवाणघेवाण वाढावी. तांत्रिक शाखांप्रमाणेच पारंपरिक शाखांचेही स्वरूप उपयोजित (अप्लाइड) झाले पाहिजे. 

– रजनीकांत सोनार, शिरपूर (धुळे)