‘गरिबांना आणखी वर्षभर मोफत धान्य’ ही बातमी (लोकसत्ता- २४ डिसेंबर) वाचली. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षितता कायद्यांतर्गत आणखी वर्षभर गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याच्या केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा लाभ ८१.३५ कोटी गरिबांना होईल आणि त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. एवढा मोठा खर्च केंद्र सरकारला परवडणार आहे का? एकीकडे केंद्रातील भाजप सरकार दिल्लीतील आपच्या केजरीवाल सरकारला तसेच अन्य राज्यातील विरोधी पक्षीयांच्या सरकारांना ‘रेवडी संस्कृती’ अमलात आणतात म्हणून सतत हिणवत असतात, परंतु केंद्रातील भाजप सरकारदेखील तोच कित्ता गिरवते त्याला काय म्हणावे? ही योजना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत अशीच सुरू राहील असे वाटते. कारण ही केंद्र सरकारची ‘रेवडी’ योजनाच आहे! मग या मोफत अन्नधान्य योजनेबाबत देशातील सुमारे एकूण १३० कोटी जनतेपैकी बाकीच्या ४८.६५ कोटी जनतेने काय घोडे मारले? ही बाकीची सर्व जनता काही श्रीमंत/अतिश्रीमंती वर्गात मोडत नाही! - शुभदा गोवर्धन, ठाणे विद्यार्थ्यांना समजून घेणे महत्त्वाचे ‘‘फॅक्टरी’तले बळी’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. आजची शिक्षण व्यवस्था ही केवळ एक व्यवसाय बनून राहिली आहे. विद्यार्थी घडवणे, त्यांना ज्ञानार्जन करणे ही सर्व मूल्ये आता कालबाह्य ठरत चालली असून विद्यार्थ्यांकडेही ग्राहक या दृष्टिकोनातून पाहिले जात आहे. त्यात, किशोर अवस्था ही एक संक्रमण अवस्था आहे. अशात अभ्यासाबरोबरच भावनिक ताण हाताळणे ही विद्यार्थ्यांसाठी तारेवरची कसरतच असते. अपुऱ्या समुपदेशनामुळे पाल्यांना आयुष्यातील निरनिराळय़ा टप्प्यांवरील भावनिक बदलांवर नियंत्रण कसे ठेवायचे हे समजत नाही. त्यामुळे थोडी जरी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली की त्यांचा तोल लगेचच ढासळून ते मृत्यूला आपणहूनच कवटाळू शकतात. दुर्दैवाने या शैक्षणिक फॅक्टरीत विद्यार्थ्यांना खरेच कोणी समजून घेणारे नाहीत. यासाठी सरकारी धोरणांमध्ये तर बदलांची नितांत गरज आहेच, परंतु वैयक्तिक पातळीवर विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मकतेचे बीज रुजवणे हे तितकेच आवश्यक आहे. तरच देशाचे भविष्य असणाऱ्या या पिढीला निराशेच्या गर्द छायेतून बाहेर काढू शकू. - स्नेहल बाकरे, पुणे आत्महत्या वाढवणारे भयाण वास्तव ‘फॅक्टरी’तले बळी’ हा संपादकीय लेख (२१ डिसे.) वाचला. दोनच दिवसांपूर्वी सोलापूरमध्ये काही युवकांनी लग्नाला मुलगी मिळत नाही म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला, हे भयाण वास्तव आहे. प्रत्येक गावात वयाची २८ ते ३० वर्षे ओलांडलेले दहा पंधरा तरुण हमखास असतात. त्यातच १८,००० पोलीस शिपाई पदांसाठी १८ लाख अर्ज येतात, हे दुसरे भयाण वास्तव. आज २१ ते २९ वयातील युवकाच्या हाताला काम नाही. जर मुले मानसिक त्रासातून बाहेर पडत नसतील तर आत्महत्यांची संख्या वाढतच राहील. - शैलेश जमशेटे, परभणी शिक्षणाचे मूल्य वाजवी असावे ‘‘फॅक्टरी>तले बळी’ हा संपादकीय लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. मुळात शिक्षण हे पैशाभोवती फिरत आहे. यामुळे सरकारी शिक्षणाव्यतिरिक्त एक समांतर शिक्षणव्यवस्था निर्माण झाली आहे. ज्या प्रमाणात शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी वाढत नाहीत, त्यामुळे विद्यार्थी भलतेच पाऊल उचलत आहेत. खर्च करून अपयशी झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनावर परिणाम होऊन अपयश लपविण्याचा भलताच मार्ग ते शोधत आहेत, यामुळे शिक्षणाचे मूल्य वाजवी करणे काळाची गरज आहे. - पवन महादेव कव्हार, तामसी (जि. वाशिम) विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला ओळखावे! ‘‘फॅक्टरी’तले बळी’ (२४ डिसेंबर ) हा अग्रलेख वाचला. बहुतेक विद्यार्थ्यांचे पालक हे नातेवाईक, शेजारी, आप्तेष्ट यांच्यापेक्षा समाजात आपले स्थान उच्च कसे राहील या अट्टहासापोटी त्यांच्या मर्जीविरुद्ध त्यांना न पेलणाऱ्या क्षेत्रात अजमावण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना पाहायला मिळतात. ही स्पर्धा थांबवून आपल्याला काय आवडते आणि काय जमते त्या क्षेत्रात आपले करिअर करण्यावर विद्यार्थ्यांनी भर दिला पाहिजे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला व पालकांनीसुद्धा आपल्या पाल्याला ओळखणे गरजेचे वाटते. - नकुल पवार, सिंदखेडराजा ( बुलढाणा ) .. त्यापेक्षा ‘वृद्धापकाळ निधी’ सर्वाना द्या विधिमंडळाच्या चालूअधिवेशनात सरकारी कर्मचाऱ्यांची २००५ साली बंद केलेली जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी फेटाळताना ती लागू केली तर दरवर्षी एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा वाढीव बोजा सरकारवर पडेल हे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निदर्शनास आणून दिले. आणि त्यामुळे हे राज्य दिवाळखोरीत जाईल असा इशाराही त्यांनी दिला. २००५ साली हा निर्णय घेताना व नंतरच्या महाविकास आघाडीतील वित्तमंत्र्यांचा देखील हाच विचार आहे हेही सदर बातमीत नमूद आहे. देशातील फक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाची जबाबदारी सरकार घेते, हे संविधानाच्या समता सूत्राचे उल्लंघनच होय. देशातील बिगरसरकारी कर्मचारी, शेतकरी, व्यावसायिक वगैरे देखील आयुष्यभर कष्ट करतात. ते देश उभारणीसाठीच कामी येत असते. परंतु त्यांच्या निवृत्तिवेतन किंवा वृद्धापकाळ निर्वाह निधी म्हणू, याची कोणतीच जबाबदारी सरकारकडून पूर्वीपासून घेतली जात नाही. हा इतरांवर होणारा अन्याय आहे. खरे तर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा बोजा २००५ पुढे साधारण पन्नास साठ वर्षे म्हणजे २०५५ ते २०६५ पर्यंत पुढील वेतन आयोग व महागाई भत्ते यांच्या सूत्रानुसार आम जनतेवर राहणार आहेच. शिक्षण कर्ज काढून सुशिक्षित झालेल्या बेरोजगारांच्या लोंढय़ाना निधी नाही म्हणून निष्क्रिय ठेवणे आणि प्रत्यक्ष काम न करणाऱ्यांवर कोणतीही तुलना न करता वारेमाप निधी खर्च करणे हा वित्तीय व सामाजिक शहाणपणा आहे असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे मुद्दा उपस्थित झालाच आहे तर देशातील सगळय़ाच नागरिकांच्या माफक वृद्धापकाळ निर्वाह निधीबद्दल सरकारी, बिगरसरकारी असा दुजाभाव न करता समतेने, संतुलित, तुलनात्मकपणे विचार करून प्रत्येकाचा स्वत:चा देखील सहभाग वाटा असणारी योजना आखता येईल का? यावर चर्चा होऊन निर्णय घेतले जावेत ही अपेक्षा. - श्रीराम शंकरराव पाटील, इस्लामपूर (सांगली) केंद्र सरकारने ‘ढिम्म’ राहू नये ‘‘ईपीएस - ९५’ संबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाबाबत सरकार ढिम्म’ हे वृत्त (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर) वाचले. आम्हाला ‘ईपीएस - ९५’ वाढीव पेन्शन कधी मिळेल हा प्रश्न सतत सतावत होता. आम्ही आमच्या हक्कांसाठी लढत होतो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पेन्शनधारकांच्या बाजूने निर्णय देऊन त्यांना वाढीव पेन्शन द्या असा निर्णय दिला आहे. यापुढे तरी केंद्र सरकारने आम्हाला आमच्या हक्कापासून वंचित ठेवू नये. देशात महागाईने उच्चांक गाठला आहे. सातशे ते दोन हजार रुपयांपर्यंतच्या पेन्शनमध्ये जगणे कठीण झाले आहे. तेव्हा केंद्र सरकारने या निर्णयाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. - बकुल बोरकर, विलेपार्ले (मुंबई) लोकांसाठी जहाल, पण सत्ताधाऱ्यांसाठी मवाळ ‘लोकसेवकांना संरक्षण कवच, तक्रारदारांभोवती कारवाईचा फास’ या वृत्तात (लोकसत्ता, २४ डिसेंबर), सरकारचा स्वत: ला वाचवण्याचा खटाटोप दिसला, महाराष्ट्रात नेहमीच लोक महत्त्वाचे आहेत पण हे चित्र बदलण्यासाठी सरकार प्रयत्न करताना दिसते आहे. मुख्यमंत्री आणि मंत्री हे लोकांसाठी असतात, त्यांना गोपनीयतेचे संरक्षण का? लोकांनाही कळले पाहिजे की आपल्या मंत्र्यांवर काय आरोप झाले आहेत.. पण सरकार त्यांची प्रतिमा जपण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसते आहे, हा कायदा लोकांसाठी जहाल आणि सत्ताधाऱ्यांसाठी मवाळ ठरेल यात काही शंका नाही. - अंजली सूर्यवंशी, धुळे पहिला ‘पेसा’ अभ्यासक्रम २०१८ चा! देवेंद्र गावंडे यांच्या ‘वन-जन-मन’ या सदरातील ‘आदिवासी नही नाचेंगे’ हा अखेरचा लेख वाचला. त्यात त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठातर्फे वनाधिकार व पेसा कायदा थेट आदिवासी कार्यकर्त्यांना शिकवणारा अभ्यासक्रम ‘नुकताच’ सुरू झाला आहे असा उल्लेख आलेला आहे. पण यापूर्वी, २ ऑक्टोबर २०१८ पासून पेसा व वनहक्क आणि त्या अनुषंगाने वनकार्य आयोजन शिकवणारा सहा महिन्यांचा एक पदविका अभ्यासक्रम मुंबई विद्यापीठातर्फे मेंढालेखा येथे घेण्यात आला होता. या अभ्यासक्रमासाठी जागतिक कीर्तीचे पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांच्यासहित महाराष्ट्रातील या विषयातील अनेक तज्ज्ञांनी मदत केली होती. हा अभ्यासक्रम गडचिरोली जिल्ह्यातील २७ आदिवासी कार्यकर्त्यांनी पूर्ण केला. पदविका वितरणाचा समारंभ मुंबई येथे घेण्यात आला. आम्ही सारे त्या अभ्यासक्रमाचे पदविकाधारक असल्याने, हा उल्लेख या लेखात नाही याचे आश्चर्य वाटते. - चंद्रकांत किचक, रामदास कुमोटी, सदूराम मडावी, चरणदास जाळे, कृष्णा भुरकुऱ्या (सर्व- जि. गडचिरोली)
