‘लोकमानस’मध्ये प्रसिद्ध झालेली भालचंद्र मुणगेकर यांची प्रतिक्रिया (७ फेब्रुवारी) वाचली. घटना समितीत सर्वच मतांचे, विचार, परंपरेचे लोक होते व त्या साऱ्यांनी घटना मान्य केली. त्यानंतरही सातत्याने घटनेला मान्य नसणाऱ्या बाबींना केवळ बहुसंख्याकवादी पद्धतीने प्रोत्साहन देत याच देशात, याच राज्यघटनेंतर्गत सत्ताबदल घडवून आणले गेले. ‘राइट टू रिकॉल’ ही आणीबाणीविरोधातील चळवळीची, जयप्रकाश नारायण यांच्या ‘संपूर्ण क्रांती’ संकल्पनेतील प्रमुख मागणी होती, हेदेखील लेखकाच्या विस्मरणात गेलेले नाही याचे खरे तर मुणगेकरांनी कौतुक करणे अपेक्षित होते. मतदारांनी टाकलेल्या विश्वासाचा भंग करत जनादेशाचे जे वैयक्तिक लाभात रूपांतर केले गेले, त्या पार्श्वभूमीवर या मागणीचा पुनरुच्चार करण्याशिवाय मतदार, नागरिक यांच्याकडे दुसरा कोणता लोकशाही अधिकार उरला आहे? मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर होईपर्यंत, दरवर्षी आपण नामांतराचा ठराव अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावरून मांडला जावा यासाठी आग्रही राहिलो. मग ‘राइट टु रिकॉल’सारखा लोकशाही अधिकार मिळावा असा ठराव करण्याचा आग्रह धरण्यात गैर काय आहे? आणि महामंडळाने तो मांडण्याचेच नाकारावे असे त्यात गैर वा हानीकारक काय आहे? साहित्यिकांनी घटना वाचली नसावी, हे मुणगेकर यांचे विधान अतिव्याप्त आहे. मी स्वत:, डॉ. रावसाहेब कसबे, उत्तम कांबळे यांनी जी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार संमेलन मालिका’ चालविली, त्याचा भाग म्हणून आम्ही संविधान जागर केला होता. याशिवाय ‘प्रत्येक घरात संविधानाची एक तरी प्रत’ ही चळवळही चालवली होती. मुणगेकर त्यातल्या एका संमेलनात महनीय वक्ते होते, याचे विस्मरण त्यांना झाले असल्यास, हे नम्र स्मरण करून देत आहे. विचारवंतांनी तरी अशी अतिव्याप्त विधाने टाळणे आवश्यक आहे. श्रीपाद भालचंद्र जोशी, (पूर्वाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ) म्हणे, सरकार अटी-शर्ती घालत नाही ‘ठराव नाकारण्याचा निर्णय लोकशाहीनेच!’ हे नारायण राणे यांचे पत्र म्हणजे कांगावखोरपणाचा उत्तम नमुना आहे. सावरकरांच्या विरोधात मत व्यक्त केले म्हणून, सुरेश द्वादशीवार यांचे अध्यक्षपदासाठी ठरलेले नाव वगळले नाही तर दोन कोटींचे अनुदान देणार नाही, अशी धमकी याच सरकारने दिली होती. साहित्य महामंडळाला अध्यक्ष बदलण्यास भाग पाडले होते. आणि म्हणे, ‘सरकार साहित्य संमेलनाला अनुदान देताना कोणत्याही अटी-शर्ती घालत नाही की साहित्यिक, पत्रकारांवर बंधने घालत नाही!’ मग ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम’ला दिलेला पुरस्कार परत घेण्याचे प्रयोजन काय? किंवा संसदेत अधिकृत पत्रकारांनाही मज्जाव करण्याचे कारण काय? साहित्य संमेलनात अध्यक्ष चपळगावकरांपासून केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींपर्यंत अनेकांनी परखडपणे मते मांडली; पण साहित्य महामंडळाने मात्र त्या विरोधात आचरण केले, त्याचे काय? या प्रश्नांची उत्तरे नारायण राणे प्रामाणिकपणे देतील काय? राज्यपाल कोश्यारींपासून अनेक भाजप नेते शिवाजी राजे, संभाजी राजे, नेहरू, गांधीजी यांच्याविषयी अत्यंत गलिच्छ भाषेत बरळले, त्या वेळी मतलबासाठी महाराजांचे ऊठसूट नाव घेणारे हेच नारायण राणे मूग गिळून गप्प का बसले होते? थोडक्यात त्यांचे खायचे दात आणि दाखवायचे दात वेगळे आहेत, हेच या पत्राने सिद्ध केले. तेव्हा अशा दांभिकांकडून लोकशाहीचे गोडवे गाणारी भाषा ऐकणे यासारखा मोठा विनोद नाही. जगदीश काबरे, सांगली संमेलनस्थळ की पोलिसांची छावणी? राजकीय नेत्यांनी संमेलनाच्या व्यासपीठावर असावे की नाही, हा वाद नेहमीचाच, मात्र वध्र्याच्या संमेलनात एक वेगळाच व्यावहारिक मुद्दा उपस्थित झाला. पहिल्या दिवशी उद्घाटनाला मुख्यमंत्री शिंदे, तिसऱ्या दिवशी पहिल्या सत्रात उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि समारोपाला नितीन गडकरी अशा बडय़ा नेत्यांनी हजेरी लावली. त्यांनी काय मार्गदर्शन केले हा भाग वेगळा, मात्र त्यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचा त्रास सामान्य प्रेक्षकांना सहन करावा लागला. पहिल्या बऱ्याच रांगा मोकळय़ा सोडून तिथे कुंपण घातले गेले. त्यामुळे साहित्यिक आणि श्रोत्यांतील अंतर उगाचच वाढले. शिवाय उपस्थितांच्या पिशव्या वारंवार तपासणे, बॉलपेन असेल तर त्याकडे संशयाने बघून त्याची तपासणी करणे, स्वेटर सभामंडपात नेण्यावर आक्षेप घेणे यामुळे आपण साहित्य संमेलनाला जात आहोत की कुठल्या आंतरराष्ट्रीय विमानप्रवासाला, असा प्रश्न उपस्थितांना पडला असेल. पहिल्या काही रांगा अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी राखून ठेवल्या होत्या. पण बडय़ा मंत्र्यांसमोर रिकाम्या खुच्र्या दिसू नयेत म्हणून आयत्या वेळी उपस्थितांना पुढच्या रांगांमध्ये बसायला परवानगी द्यावी, अशी विनंती पोलिसांना केली गेली. पहिल्या दिवसाच्या घोषणाबाजीमुळे दुसऱ्या दिवशी, ‘आक्षेपार्ह मजकूर असलेले फलक आत नेण्यास मनाई आहे’, अशा आशयाची सूचना प्रवेशद्वारावर लावली गेली. संमेलनस्थळाचे रूपांतर पोलिसांच्या छावणीत झाले होते. बडे राजकारणी संमेलनाला आलेच नाहीत, तर यातून सुटका होऊ शकते. फार तर त्यांचा संदेश इतर कोणीतरी वाचून दाखवेल. पुढील संमेलनापासून याबाबत काही विचार केला जाईल, अशी आशा आहे. सत्यरंजन खरे, मुंबई आधुनिकता आणि कट्टरतावादात ओढाताण ‘नकोसा नायक’ हा अग्रलेख (७ फेब्रुवारी) वाचला. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते तेव्हा आग्रा येथे भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान काश्मीर प्रश्नावर चर्चा झाली होती आणि अक्षरश: शेवटच्या क्षणी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या एका वाक्यावर ती आग्रा चर्चा फिसकटल्याचे दाखवले गेले. तेथील लष्करातील कट्टरतावाद्यांना काश्मीर प्रश्न सोडवायचा नव्हता आणि म्हणून, हे कारण देण्यात आले. राष्ट्रप्रमुख असलेल्या जनरल मुशर्रफ यांनाही लष्करामधील कट्टरवाद्यांच्या विरोधात जाता आले नाही, हेच दिसून येते. अन्यथा त्या वेळी काश्मीर प्रश्न सुटल्यात जमा होता. त्यांच्या काळात पाकिस्तानात बलुचिस्तान प्रांतातील हिंगलाज माता मंदिराला भेट देणाऱ्या हिंदूंची संख्या वाढली होती. पाकिस्तानात कोणत्याही लष्करप्रमुखांनी किंवा लोकनियुक्त पंतप्रधानांनी आधुनिकतेचा मार्ग धरल्यास त्यांना लष्करातील कट्टरतावादी सत्तेवरून दूर करतात. मुशर्रफ यांना एकीकडे लष्कराला गोंजारावे लागत होते, तर दुसरीकडे लोकशाहीवादी देशांना- अमेरिकेला गोंजारावे लागत होते. त्यामुळेच त्यांची अशी अवस्था झाली. सुदर्शन गुलाबचंद मिहद्रकर, सोलापूर ‘बिनविरोध’चा हट्ट लोकशाहीविरोधी! ‘बिनविरोधचा आग्रह कशासाठी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. बिनविरोध निवडून आलेले मतदारांचे खरेखुरे प्रतिनिधी असतीलच असे नाही. ज्या मतदारांना ते नको असतील त्यांना विरोधात मतदान करण्याची संधीच मिळालेली नाही. ‘लोकशाही म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींचे राज्य’ या संकल्पनेला अशा बिनविरोध निवडणुकांच्या प्रथेने हरताळ फासला जातो. लोकशाहीचा मान राखण्यासाठी व लोकशाहीच्या तत्त्वांचे संवर्धन करण्यासाठी निवडणुका बिनविरोध घडवून आणण्याचा हट्ट राजकीय पक्षांनी धरू नये, असे वाटते. रवींद्र भागवत, खडकपाडा (कल्याण) चुकीचा पायंडा पाडू नये ‘बिनविरोधचा आग्रह कशासाठी?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (७ फेब्रुवारी) वाचला. कोणतीही निवडणूक मग ती सार्वत्रिक असो वा पोटनिवडणूक, लढविली गेलीच पाहिजे. आजपर्यंत दिवंगत आमदाराच्या जागेवर बिनविरोध निवडून आलेल्या त्यांच्या कुटुंबीयांनी जनतेचे प्रश्न सोडविण्यात कोणताही विशेष प्रभाव पाडल्याचे दिसलेले नाही. बिनविरोध पोटनिवडणूक म्हणजे मतदारांना गृहीत धरणे. निवडणुका बिनविरोधच घ्यायच्या असतील तर लोकप्रतिनिधी कायद्यात बदल करून दिवंगत आमदाराच्या कुटुंबातील किंवा पक्ष ज्याच्या नावाची उमेदवारी घोषित करेल त्याचे नाव विजयी आमदार म्हणून निवडणूक आयोगाने थेट घोषित करावे. म्हणजे निवडणुकीवर होणारा कोटय़वधी रुपयांचा खर्च वाचेल. हे म्हणजे अनुकंपा तत्त्वावर थेट सरकारी नोकरीत घेतल्यासारखे आहे. चुकीचा पायंडा पाडू नये. ज्ञानेश्वर सारंग, दहिसर नेहमी उशिरा जाग का येते? ‘पदपथ चालण्यायोग्य करा’ ही बातमी (६ फेब्रुवारी) वाचली. पदपथांवर, भुयारी मार्गावर व स्कायवॉकवर पथविक्रेत्यांकडून होणाऱ्या अतिक्रमणाचा पादचाऱ्यांना होणारा मनस्ताप मुंबईकरांसाठी काही नवीन नाही! बडय़ा नेत्यांची सभा असेल किंवा निवडणुका जवळ आल्या की महापालिका अधिकारी फेरीवाले आणि इतर अतिक्रमणांवर तात्पुरती कारवाई करतात आणि त्यानंतर येरे माझ्या मागल्या! चुकार कारभारामुळे मुंबई महानगरपालिकेची कानउघाडणी करून घेण्याची वेळ पालिकेतील अधिकाऱ्यांनी का आणावी? पदपथांवरील विक्रेत्यांच्या अतिक्रमणाचा त्रास फक्त मुंबईपुरता नसून नजीकच्या महानगर पालिका क्षेत्रांमध्येदेखील तेवढाच आहे. सार्वजनिक पदपथाला आपली खासगी मालमत्ता समजून त्याचा वापर करणाऱ्या दुकानदारांवर व विक्रेत्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर तरी पालिका कठोर कारवाई करेल आणि कायमचा उपायदेखील काढेल याची मुंबईकरांना आशा आहे. नितीन प्रकाश पडते, ठाणे
