अन्वयार्थ: व्यवस्थेचे ‘बुडीत’ खाते

पुण्यातही महिनाभरापूर्वी एका शिकवणी केंद्राच्या विद्यार्थिनी वसतिगृहाला आग लागली होती. त्यात तेथील व्यवस्थापकाला जीव गमवावा लागला होता. तेव्हा अग्निशमन दलाने सर्व मुलींना बाहेर काढून वाचवले. या घटनेनंतर पुण्यातही अग्निसुरक्षेचे लेखापरीक्षण वगैरे विषय चर्चिले गेलेच. एकेका खोलीत तीन-तीन खणांचे मनोरे केलेल्या खाटा लावून विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची कशी ‘सोय’ केली जाते, हे ‘उघड’ सत्य त्या वेळी पुन्हा ‘प्रकाशा’त आले होते. यंत्रणांची निष्क्रियता आणि नाकर्तेपणा खचितच निषेधार्ह, पण या सगळ्यात दुर्लक्षित राहतो आहे तो विद्यार्थी.

दिल्लीतील घटनेत जीव गमावलेले तिघे विद्यार्थी उत्तर प्रदेश, तेलंगण आणि केरळ या राज्यांतून प्रशासकीय सेवांतील नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून राजधानीत आलेले होते. नोकरीतील शाश्वतता आणि आयुष्यातील स्वस्थता, हेच सरकारी नोकऱ्यांच्या आकर्षणाचे प्रमुख कारण आजही आहे. पोलीस भरतीसाठी होणारी गर्दी आणि त्यातील उच्चशिक्षितांची वाढती संख्याही हेच दर्शवते. त्यासाठीच्या तयारीच्या निमित्ताने शिकवण्यांचे पेव फुटले आहे. प्रसंगी कर्ज काढून गावोगावचे पालक पाल्यांना शहरांत पाठवतात. स्पर्धा इतकी तीव्र की, यशाची शिडी मोजक्यांनाच चढायला मिळते. बाकीचे उमेदवार परीक्षेचे पात्रता वय उलटून गेले, की आहे ते पदरात पाडून त्यात समाधान मानतात. त्यातही दिल्लीसारख्या घटनेत पाहायला मिळणारी नियतीची दुर्गती अशी, की ज्या यंत्रणेला हाकणारा अधिकारी होण्याची मनीषा बाळगून ही मुले शहरात आली, त्याच यंत्रणेच्या नाकर्तेपणाचे ते बळी ठरले. एकूण परवड विद्यार्थ्यांचीच. चांगल्या पर्यायी रोजगारांची कमतरता कनिष्ठ मध्यमवर्ग आणि गरिबांसाठी उत्थानाचे मार्गच बंद करते, ही यामागची वस्तुस्थिती. ती स्वीकारली जाणार का, हा प्रश्न महत्त्वाचा- कारण केंद्रीय श्रममंत्र्यांचा दावा संसदेत असे सांगतो की, देशात मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती झालेली असून, बेरोजगारीचे प्रमाण लवकरच तीन टक्क्यांपेक्षा कमी होईल. ‘नोकऱ्या जाण्याची चिंता नको आणि नोकऱ्यांची कमतरताही नाही,’ असे त्यांचे म्हणणे. ‘कुठे असतात या नोकऱ्या,’ याचेही एकदा मार्गदर्शन मिळाले, तर बरे! तोवर, शिकवणी वर्गांनी ज्ञानार्जनाची आस भागविण्याच्या वगैरे उदात्त हेतूने उघडलेल्या तळघरातील अनधिकृत वाचनालयांच्या ‘व्यवहारचतुर पिपासे’त किती विद्यार्थी बुडणार, हे हताशपणे बघत राहायचे.