वांशिक संघर्षाने होरपळलेल्या मणिपूरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर भेट दिली. या राज्यात मे २०२३ पासून उफाळलेल्या वांशिक संघर्षात २५० पेक्षा अधिक जीव गेले, तर हजारो विस्थापित झाले. राजधानी इम्फाळ आणि आसपासच्या खोऱ्यात राहणारे बहुसंख्य मैतेई आणि डोंगराळ भागात राहणारे कुकी-झो या दोन समाजांमध्ये निर्माण झालेली कटुता अजूनही कमी झालेली नाही. ती मोदीभेटीनंतरही कमी होण्याची लक्षणे दिसत नाहीत हे खेदजनक. त्यातून मोदी यांच्या ‘यशस्वी’ मणिपूर-भेटीचे तोकडेपण उघड होते. वास्तविक पंतप्रधानांनी मैतेईंचे प्राबल्य असलेल्या इम्फाळ खोऱ्याला तसेच कुकी- झो समाजाची वस्ती असलेल्या चुराचंदपूरलाही भेट देऊन समतोल साधण्याचा प्रयत्न दाखवला. त्यांनी दोन्ही समाजांना शांतता आणि सलोखा राखण्याचे आवाहन केले. राज्यातील पायाभूत सुविधांसाठी चार हजार कोटींपेक्षा अधिक किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी करून केंद्र सरकार मणिपुरी जनतेच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. विशेषत: रस्त्यांच्या कामांना प्राधान्य देण्यात आले. पंतप्रधानांची भेट यशस्वी ठरवण्यासाठी काही दिवस आधीच केंद्रीय गृह मंत्रालय आणि राज्यपालांच्या आधिपत्याखालील मणिपूर प्रशासनाने येथील दोन समाजांमध्ये समझोता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. यापैकी कुकी-झो जमातीच्या संघटनेशी झालेल्या समझोत्यानुसार इम्फाळ ते दीमापूर हा ‘राष्ट्रीय महामार्ग – २’ सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी खुला केला जाईल, असे केंद्र सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीला खुला होणार ही एक सकारात्मक सुरुवात मानली जात होती, पण पंतप्रधान मोदींची पाठ फिरताच पुन्हा ‘जैसे थे’ परिस्थिती झाल्याचे गेल्या दोन -तीन दिवसांतील घडामोडींवरून अनुभवास येते.
पंतप्रधानांचा दौरा आटोपल्यावर लगेच दुसऱ्या दिवशी मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकला. मोदींच्या भेटीनिमित्त लावण्यात आलेल्या फलकांची कुकी-झो समाजाचे प्राबल्य असलेल्या चुराचंदपूरमध्ये मोडतोड करण्यात आली. त्यावरून पोलिसांनी काही तरुणांची धरपकड केली. यापैकी दोघांची रवानगी कोठडीत झाली, तेव्हा जमाव संतप्त झाला आणि त्यांनी पोलिसांवरच दगडफेक केली. परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ लागताच पोलिसांनी दोघाही तरुणांना सोडून दिल, तेव्हाच जमाव शांत झाला. पण कुकी-झो संघटनेने ‘राष्ट्रीय महामार्ग – २’ खुला करण्यास विरोध कायम ठेवला आहे. याच संघटनेनेे गेल्या आठवड्यात केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी केलेल्या करारात हा राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यास मान्यता दिली होती. मैतेई आणि कुकी-झू या दोन जमातींमध्ये करार होईपर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीला खुला केला जाणार नाही, असा इशारा कुकी समाजाने दिला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग बंद झाल्याने दळणवळणावर परिणाम होतो. दोन्ही समाजांमध्ये करार होत नाही तोपर्यंत दोन्ही समाजांच्या नागरिकांनी परस्परांच्या हद्दीत प्रवेश करू नये. तसेच दोन्ही जमातींमध्ये निर्माण झालेली भिंत (बफर झोन) कायम राहावी आणि त्याचे उल्लंघन करण्याचा प्रयत्न झाल्यास हिंसाचाराचा आगडोंब उसळेल, असा इशारा कुकींकडून देण्यात आला. वांशिक संघर्ष उफाळल्यापासून मैतेई समाजाचे प्राबल्य असलेल्या खोऱ्यात कुकी-झो रहिवासी पाय ठेवू शकत नाहीत. कुकींचे प्राबल्य असलेल्या डोंगराळ प्रदेशात मैतेईंना अशीच अघोषित प्रवेशबंदी आहे. देशातील एका राज्यात अशी वांशिक भिंत उभी राहते आणि नागरिक ये-जा करू शकत नाहीत हे केंद्र व राज्य सरकारचे खरे तर सपशेल अपयशच.
वास्तविक, संघर्ष पेटल्यावर लगेच केंद्र सरकार वा मणिपूर सरकारने दोन्ही समाजांना एकत्र आणून समझोता घडवून आणणे आवश्यक होते. पण ते न करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर कायम ठेवण्यात आले. त्यांच्या गच्छन्तीनंतरच दोन्ही समाज एका मेजावर आले, पण मधल्या दोन वर्षांतील हिंसाचाराने दोन्ही समाजांची मने कमालीची कलुषित झाली आहेत. आता कुकी-झो समाजाने त्यांचे प्राबल्य असलेल्या भागाला ‘स्वतंत्र विधिमंडळासह केंद्रशासित प्रदेश’ असा दर्जा देण्याची मागणी पंतप्रधानांकडे करून नवा पेच निर्माण केला आहे. तर स्वतंत्र प्रशासन अस्तित्वात येऊच शकत नाही, अशी बहुसंख्याक मैतेई समाजाची त्यावर प्रतिक्रिया. पंतप्रधानांच्या भाषणात ‘खोरे आणि डोंगराळ भागात शांततेचा पूल बांधण्याचा निर्धार’ किंवा ‘मणिपूरला शांततेचे प्रतीक म्हणून विकसित करू’ अशी प्रभावी शब्दकळा होती, पण केंद्र व राज्यातील भाजप सरकारांच्या उदासीनतेमुळेच- आणि पंतप्रधानांनीही अलीकडेपर्यंत या राज्यात फिरकणे टाळल्यानेच- मणिपूरमधील परिस्थिती अडीच वर्षांनंतरही नियंत्रणात येऊ शकलेली नाही. मोदी यांच्या दौऱ्यास तीनच दिवस उलटले आहेच, पण या मणिपुरातील भाजपचे लोकनियुक्त सरकार हटवून राष्ट्रपती राजवट लागू करून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी हे राज्य अजूनही धुमसतच आहे.
