देशात काँग्रेसची सत्ता असलेली कर्नाटक, तेलंगणा आणि हिमाचल प्रदेश ही ईनमिन तीन राज्ये. यापैकी हिमाचल प्रदेशमधील काँग्रेस सरकार आमदारांच्या बंडानंतरही कसेबसे बचावले. कर्नाटकात मुख्यमंत्रीपदावरून सिद्धरामय्या आणि डी. के. शिवकुमार यांच्यात जी काही जुंपली आहे त्यावरून या राज्यात काँग्रेसचे काही खरे नाही, असेच एकूण चित्र. कर्नाटक हे विद्यामान काँग्रेस पक्षाध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचे गृहराज्य. वास्तविक खरगे यांनी स्वत: लक्ष घालून सरकारचा कारभार योग्यपणे चालेल याची खबरदारी घेणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून सुरू झालेला राजकीय तमाशा थांबतच नाही, हे हास्यास्पद. दर दोन-तीन महिन्याने मुख्यमंत्रीपदाचा वाद चव्हाट्यावर येतो. थातूरमातूर चर्चा करून मार्ग काढला जातो, पण पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. गेला आठवडाभर पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदाचा घोळ नवी दिल्ली आणि बेंगळूरुमध्ये सुरू आहे. ‘मुख्यमंत्रीपदासाठी जागाच शिल्लक नाही’, असे विधान करीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी नेतृत्व बदलाची शक्यता फेटाळली. पुढील निवडणूक आपल्याच नेतृत्वाखाली लढली जाईल, अशी पुस्ती जोडून त्यांनी शिवकुमार यांच्या जखमेवर मीठच चोळले. ‘अनेक खुर्च्या आहेत. त्यातील योग्य खुर्ची निवडायची असत,’ असे उपमुख्यमंत्री शिवकुमार यांचे विधान त्या अर्थी बोलके ठरते.
कर्नाटक काँग्रेसमध्ये ‘एकनाथ शिंदे’ तयार होईल, असे भाजपच्या गोटातून पसरविले जात आहे. म्हणजेच शिवकुमार वेगळा मार्ग पत्करतील, असे भाजपला सूचित करायचे असावे. सिद्धरामय्या यांनी आधी पाच वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविले होते. इतर मागासवर्गीय समाजातील सिद्धरामय्या यांचा राज्यात जनाधार चांगला असला त्यांची प्रतिमा पूर्वीसारखी स्वच्छ राहिलेली नाही. म्हैसूरुमध्ये पत्नीच्या नावे १४ भूखंडाच्या वाटपात गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपांनंतर त्यांनी भूखंड परत केले असले तरी, गैरव्यवहारांच्या आरोपांचा डाग सिद्धरामय्या यांच्यावर उरलाच. ईडीने त्यांच्या विरोधात कारवाई यापूर्वीच सुरू केली आहे. दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपद भूषवताना त्यांना दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ मिळाला आहे. समाजवादी चळवळीची पार्श्वभूमी असलेल्या सिद्धरामय्या यांना खुर्चीचा मोह काही आवरत नाही. सिद्धरामय्या ‘पाच वर्षे मीच’ असे सांगतात; तर शिवकुमार अधिक प्रतीक्षा करण्याच्या मन:स्थितीत नसावेत.
मुख्यमंत्रीपदाचा वाद चव्हाट्यावर आल्याने सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार हे दोघेही गेल्या आठवड्यात नवी दिल्लीत दाखल झाले होते. राहुल गांधी यांनी या दोन्ही नेत्यांना भेटीसाठी वेळच दिली नाही. खरे तर या वादात पक्षाध्यक्ष खरगे यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावणे अपेक्षित होते. पण स्वत:ची मुख्यमंत्रीपदाची इच्छा पूर्ण झाली नसल्याने निदान आपले पुत्र व विद्यामान मंत्री प्रियंक खरगे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळावे, अशी खरगे यांची इच्छा लपून राहिलेली नाही. यामुळेच सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्यातील वाद अधिक चिघळावा, असेच खरगे यांना अपेक्षित असावे. या घोळामुळे कर्नाटकातील आमदारांवर नेतृत्वाचा वचक राहिलेला नाही. काँग्रेसचे आमदारच स्वपक्षीय मंत्र्यांवर उघडपणे भ्रष्टाचाराचे आरोप करू लागले आहेत. कर्नाटकात भाजपचे सरकार असताना काँग्रेसने तेव्हाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यावर ‘मिस्टर ४० टक्के’ असा ‘कमिशन’खोरीचा आरोप केला होता. पण काँग्रेस सरकारच्या काळातही शहरातील वाहतुकीच्या प्रश्नावर सरकारला तोडगा काढता आलेला नाही, आदी दाखले देत भ्रष्टाचार कमी झालेला नसल्याचे बोलले जाऊ लागले आहे.
बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीनंतर सिद्धरामय्या यांना बदलले जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. सिद्धरामय्या यांची पक्षाने अलीकडेच इतर मागासवर्गीय समाजाच्या नेत्यांच्या राष्ट्रीय मंडळात नियुक्ती करण्यात आली. त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणण्याची ही सुरुवात असल्याचे मानले जाते. बिहारमध्ये काँग्रेसची मदार ओबीसी, मुस्लीम मतांवर आहे. अशा वेळी ओबीसी समाजातील सिद्धरामय्या यांना बदलल्यास चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपद भूषविल्याचा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला जावा, असा सिद्धरामय्या यांचा प्रयत्न आहे. भाजपमध्येही विविध राज्यांत पक्षांतर्गत मतभेद, नेतृत्वावरून स्पर्धा सुरू असते. पण जाहीरपणे भूमिका मांडण्याची कोणाची टाप नसते. गेल्या दहा वर्षांत, सत्ता असलेल्या एकाही राज्यात काँग्रेसला पुढील निवडणुकीत सत्ता कायम राखता आलेली नाही. कर्नाटकसारखे तुलनेने मोठे व महत्त्वाचे राज्य टिकवण्यास काँग्रेस नेतृत्वाने प्रयत्न करायला हवेत. कर्नाटकने १९७७च्या जनता लाटेतही काँग्रेसला भक्कम साथ दिली होती. काँग्रेस नेतृत्वाला शहापण येणार कधी आणि कर्नाटकसारखा पोरखेळ थांबणार की नाही हेच प्रश्न यातून निर्माण होतात.
