कर कपात, कर सूट, सुलभ भूसंपादन आणि भांडवली पाठबळ यांसारख्या मोठय़ा सवलती देशात सरकारकडून दिल्या जात आहेत. इलेक्ट्रॉनिक्सची भारतातून अधिकाधिक निर्यात करण्यासाठी देशांतर्गत उत्पादन विस्तार आणि भागीदारीद्वारे व्यवसायांना जागतिक स्तरावर वाढीस मदत करण्याच्या मोहिमा वेगवेगळय़ा नावांनी दशकभरात सुरू आहेत. कधी त्या ‘मेक इन इंडिया’, कधी ‘आत्मनिर्भर भारत’ असतात, तर कधी उत्पादनसंलग्न प्रोत्साहन अर्थात ‘पीएलआय’ अशा नावांनी त्यांना संबोधले जाते. सॅमसंग इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या जगातील सर्वात मोठय़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मात्याचा भारतात प्रकल्प आहे. अ‍ॅपलकडूनही देशात उत्पादन सुरू झाले आहे आणि ही कंपनी तिच्या प्रत्येक दहापैकी एका फोनचे उत्पादन भारतातून घेऊ लागली आहे. फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉनही भारतात येऊन स्थिरावले आहेत. हे सारे घडूनसुद्धा एक गोष्ट बदललेली नाही ती म्हणजे भारताची चीनवरील आयात निर्भरता.
सरलेल्या २०२३-२४ च्या जानेवारीपर्यंत भारतात विकल्या गेलेल्या प्रत्येक १० लॅपटॉपपैकी जवळपास आठ हे चीनमधून आले होते, असे वृत्त देशाच्या वाणिज्य मंत्रालयाच्याच आयात-निर्यात आकडेवारीच्या आधारे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारी प्रसिद्ध केले. भारताने संगणक, लॅपटॉपसाठी चीनवरील मदार कमी करण्याचे प्रयत्न केले; पण परिणाम नेमका उलटा घडून आला. म्हणजे चिनी आयात रोखण्याचे मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू झाल्यासरशी प्रत्यक्ष संगणक आयातीत चीनची हिस्सेदारी ७० टक्क्यांवरून, ८७.५ टक्क्यांपर्यंत वाढली.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टच्या सुरुवातीला वैयक्तिक संगणक, लॅपटॉप, पामटॉप, डेटा प्रोसेसिंग मशीन, प्रोसेसर यांच्या आयातीवर तात्काळ निर्बंध घालणारे फर्मान काढले. देशांतर्गत निर्मितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने घेतल्या गेलेल्या या निर्णयाचा रोख हा सुस्पष्टपणे चीनकडून आयात रोखण्यावर होता. पण दुर्दैव असे की हा निर्णय जितका तडकपणे घेतला गेला, तितक्याच तडफेने तो मागेही घेण्यात आला! त्याऐवजी लॅपटॉप, संगणकाच्या आयातीसाठी परवाना आवश्यक करणारा नियम आणला गेला. या निर्णयालाही देशांतर्गत उद्योग क्षेत्राच्या विरोधाचा सामना करावा लागला. मग त्याचीही गत अशी की, परवाना बंधनकारक करणाऱ्या सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या निर्देशांची अंमलबजावणी ३१ ऑक्टोबपर्यंत लांबणीवर टाकणे सरकारला भाग पडले. प्रत्यक्ष ऑक्टोबर उजाडेपर्यंत आयात परवाना निर्देशांवर सरकारने सपशेल माघारच घेतली. या धरसोडीच्या आधी, म्हणजे आयात परवाना सक्तीचा होण्याआधी भारतात स्वाभाविकच गरजेपेक्षा अधिक संगणकादी सामग्रीची आयात झाली. अर्थात चीनमधून आयातीत वार्षिक तुलनेत सहा टक्क्यांची वाढ झाल्याचे या काळात दिसले. म्हणजे चीनला रोखू पाहणाऱ्या प्रयत्नांतून प्रत्यक्षात चीनचेच उखळ पांढरे करण्याची किमया मोदी सरकारने करून दाखवली.
भारत-चीनमधील द्विपक्षीय व्यापारातील तूट मोदी सरकार सत्तेवर आले तेव्हा ४४.८६ अब्ज डॉलरच्या घरात जाणारी होती. पण हा व्यापार तोल उत्तरोत्तर चीनच्या बाजूने ढळत गेला की, उभयातांतील व्यापार तूट नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ९०.२७ अब्ज डॉलपर्यंत आली आहे. मोदी सरकारची या आघाडीवरील कायमच राहिलेली द्विधावस्था यामागे आहे. चीनमधून होणाऱ्या आयात व्यापारात अडथळे तर आणायचे आहेत, पण त्या संबंधाने धोरण आखताना चीनचा थेट नामोल्लेखही करता येत नाही, अशी या सरकारची अडचण आहे. तशा उल्लेखाऐवजी ‘अविश्वसनीय भौगोलिक क्षेत्र’ वगैरे आडमार्ग शोधले जातात. मोदी सरकारची नामुष्की ही की, चीनच्या निर्यातीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील प्रभाव आहे आणि तो महत्त्वपूर्ण आहे, हे सरळसोट मान्यही करता येत नाही आणि सावधगिरी म्हणून ते रोखण्याचे उपायही त्यांच्यासाठी जिकिरीचेच.
गणपती-दिवाळीतील सजावटीचे सामान ते इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपर्यंत फुललेल्या आपल्या बाजारपेठा चीनच्या घुसखोरीच्या परिणामी आहेत. पण काहीही झाले तरी चीनच्या घुसखोरीबद्दल जाहीरपणे बोलायचे नाही, असा विद्यमान मोदी सरकारचा जणू स्वभावच बनला आहे. गलवान, डोकलाम सीमेवरील संघर्ष असू देत, अथवा लडाख, अरुणाचलमध्ये कैक मैलापर्यंत सीमा सरकवत आणण्याची चीनची आगळीक असो. चीनचा प्रश्न आला की तोंडाला कुलूप. किंबहुना असे काही घडत असल्याचेही मानायलाही मोदी सरकार तयार नाही. धरसोडीच्या धोरणाचाच परिणाम म्हणून चीनवरील आयात निर्भरता कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. परंतु शुद्ध आकडय़ांतून सिद्ध झालेली ही चीनची आर्थिक, बाजारपेठीय घुसखोरी मोदी सरकारला नाकारता येणे अवघडच! सीमेवर जवान इंच इंच लढत आहेत, अभियंते रस्ते बांधत आहेत.. तर देशाच्या बाजारपेठेत संगणकीय परिभाषेत बोलायचे तर गिगाबाइट्स, टेराबाइट्स चीनच्या स्वाधीन होत आहेत.
