पेट्रोलमधील इथेनॉलचे सध्या असलेले २० टक्के मिश्रणाचे प्रमाण वाढवून २७ टक्के करण्याच्या केंद्र सरकारच्या पातळीवर सुरू झालेल्या हालचालींमुळे मोटार उत्पादक कंपन्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेची केंद्र सरकारने खरे तर गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक होते. पण नेहमीप्रमाणे ‘हितसंबंधीयांचे कारस्थान’, असे म्हणत सरकारने त्याकडे आपण दुर्लक्षच करणार असल्याचे स्पष्ट केले. इंधनाचे वाढते दर आणि आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन यावर उपाय म्हणून पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्यावर २०००च्या दशकात भर देण्यात आला. ही योजना चांगलीच होती. यातून विदेशी चलन वाचले याशिवाय इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना चार पैसे अधिक मिळाले. पेट्रोलमधील इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवण्यात आले. सुरुवात दीड टक्क्यापासून झाली. मग पाच टक्के, दहा टक्के अशी टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्यात आली. दोन वर्षांपूर्वी हे प्रमाण २० टक्के करण्यास सुरुवात झाली. दोन वर्षांत २० टक्क्यांचे लक्ष्य गाठल्याने आता मिश्रणाचे प्रमाण २७ टक्के करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्या आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाने संबंधित यंत्रणांना तशा सूचना केल्या आहेत. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालयाने वाहने प्रमाणित करणाऱ्या संस्थेला पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा २७ टक्के वापर केल्याने वाहनांच्या इंजिनमध्ये कराव्या लागणाऱ्या बदलांचा अभ्यास करण्याची सूचना केली आहे. इथेनॉलचे प्रमाण वाढविण्याच्या संदर्भात नेमलेल्या सचिव पातळीवरील उच्चाधिकार समितीचा अंतिम अहवाल लवकरच सादर होणार आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलच्या मिश्रणाचे प्रमाण २७ टक्के करण्याबरोबरच डिझेलमध्ये जैवइंधनाचे दहा टक्के मिश्रण करण्याची योजना आहे. या दृष्टीने मोटार उत्पादक कंपन्यांशी सरकारने सल्लामसलत सुरू केली आहे.
इंधन आयातीचे प्रमाण कमी करून विदेशी चलनात बचत करण्याची केंद्र सरकारची योजना स्तुत्य असली तरी तांत्रिक क्षमता पुरेशी नसतानाच इथेनॉलचे प्रमाण वाढवल्याने होणाऱ्या दुष्परिणामांचाही सरकारने विचार करायला हवा. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवणे जुन्या वाहनांसाठी फायदेशीर ठरत नाही, असा सारासार निष्कर्ष काढला जातो. जुन्या वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊन इंजिन नादुरुस्त होणे, इंधनाची प्रतिलिटर सरासरी कार्यक्षमता (अॅव्हरेज) कमी होणे, सुट्या भागांवर गंज चढणे असे दुष्परिणाम होत आहेत. पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढल्यापासून वाहने नादुरुस्त होणे, वाहनाची प्रति लिटर कार्यक्षमता कमी झाल्याने पेट्रोलचा खर्च वाढणे, इंजिनचे आयुष्यमान कमी होणे हे प्रकार वाढल्याची वाहनचालकांची तक्रार आहे. अर्थात, पेट्रोलियम मंत्रालयाने हे सारे आक्षेप फेटाळून लावत असे कोणत्याही चाचणीत सिद्ध झालेले नसल्याचा दावा केला आहे. ‘‘कार्बोरेटर असलेले वाहन आणि इंधन इंजेक्टेड (फ्यूएल इंजेक्टेड) वाहन या दोन्ही वाहनांची २० टक्के इथेनॉल मिश्रणासह (ई २०) सुमारे एक लाख कि.मी. प्रवासात चाचणी घेण्यात आली. त्यात फार काही फरक जाणवला नाही,’’ असा दावा पेट्रोलियम मंत्रालयाने केला आहे. तसेच पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल हे घनतेत कमी क्षमतेचे आहे. यामुळे प्रति लिटर प्रवासाच्या अॅव्हरेजमध्ये चार चाकी वाहनांत एक ते दोन टक्के तर अन्य वाहनांमध्ये तीन ते सहा टक्के असा नगण्य फरक पडतो. पण इंजिनामध्ये आवश्यक बदल करून वाहनाची कार्यक्षमता वाढवता येते, असेही पेट्रोलियम मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. पण वाहनधारकांच्या चिंता मिटवण्यासाठी हे खुलासे पुरेसे नाहीत. त्यातच, सध्या कोणत्याही पेट्रोलपंपावर एक फलक दिसतो. ‘पेट्रोलमधील इथेनॉलचे प्रमाण वाढवण्यात आल्याने पाण्याचा थेंबही पेट्रोलच्या टाकीत जाणार नाही याची खबरदारी घ्यावी’ असे त्यात आवाहन केले जाते. पावसाळ्यात किंवा गाडी धुताना काळजी घेण्याचा सल्ला देण्यात येतो. इथेनॉल हे जलशोषक असल्याने ही काळजी घ्यावी लागते.
बहुतेक सर्वच मोठ्या मोटार वाहन उत्पादकांनी पेट्रोलमधील वाढत्या इथेनॉल मिश्रणाबद्दल चिंता व्यक्त केल्याने त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. इथेनॉल मिश्रण वाढविल्याने वाहनांवर काही परिणाम होत नाही, असा खुलासा गेल्या १५ दिवसांमध्ये पेट्रोलियम मंत्रालयाने वारंवार केला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण वाढवण्यात आल्याने २०१४-१५ पासून एक लाख, ४० हजार कोटींचे विदेशी चलन वाचले असून, याच काळात शेतकऱ्यांना इथेनॉल खरेदीपायी एक लाख २० हजार कोटी रुपये देण्यात आल्याची माहिती पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिली. विदेशी चलन वाचवण्यासाठी इथेनॉलचा अधिक वापर कसा उपयोगी ठरतो हे सरकार वारंवार सांगत असले तरी वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती वाहनधारकांनी बाळगायचीच, वर देशातले पेट्रोलचे चढे दरही सहन करायचे, या दुहेरी दट्ट्यातून दिलासा देण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे, केंद्र सरकारने पेट्रोलवर लावलेल्या करात आता तरी कपात करणे!
