लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहण्यासाठी आईवडिलांची नव्हे, तर संबंधित क्षेत्रातल्या नोंदणी अधिकाऱ्याची लेखी परवानगी बंधनकारक करण्याचा नवा विनोद उत्तराखंड सरकारने त्या राज्यापुरत्या समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडताना केला आहे. तो एवढय़ापुरताच मर्यादित नाही तर अशा नातेसंबंधांची नोंदणी महिनाभरात केली नाही तर संबंधित जोडप्याला तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. बहुचर्चित समान नागरी कायद्याचे विधेयक मांडणारे उत्तराखंड हे या निमित्ताने देशामधले पहिले राज्य ठरले आहे. गोव्यात समान नागरी कायदा आहे, पण तो पोर्तुगीज काळापासून. स्वतंत्र भारतात आणू पाहणारे उत्तराखंड हे पहिले राज्य. भारतीय जनता पक्षाच्या देश पातळीवर समान नागरी कायदा आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेची अशी लघुरूपे देश पातळीवर कदाचित या स्वरूपात यापुढच्या काळात दिसतील. तर मुद्दा या विधेयकातील तरतुदींचा. त्यात विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, लिव्ह इन रिलेशनशिप (लैंगिक संबंध) या मुद्दय़ांशी संबंधित तरतुदी आहेत. विवाहाच्या कक्षेत लिव्ह इन रिलेशनशिप आणणे ही खरेतर स्वागतार्ह गोष्ट. कारण लग्नव्यवस्था मान्य नसलेल्या किंवा त्यापलीकडे जाऊन नातेसंबंधांचे नवे पर्याय शोधू पाहणाऱ्या आणि त्यासाठी लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणाऱ्या जोडप्यांची संख्या अलीकडच्या काळात वाढायला लागली आहे. त्याबरोबरच त्यातून उद्भवणाऱ्या समस्याही अपरिहार्य आहेत. पण मानवी इतिहासातील विवाहसंस्थाच अजून पुरेशी नियमबद्ध करता येत नसेल, तर लिव्ह इन रिलेशनशिप ही काहीशी नवी पद्धत कायदेबद्ध करताना तिच्याकडे इतक्या कठोरपणे पाहण्याची मुळात गरज आहे का? या नातेसंबंधाची महिनाभरात नोंदणी केली नाही, तर तीन महिने तुरुंगवास? आपल्या देशात अजूनही अधिकृत विवाहांची नोंदणी करण्याबाबत पुरेशी जागरूकता आहे, असे म्हणता येणार नाही. मग नातेसंबंधांचे स्वातंत्र्य घेऊ पाहणाऱ्या नातेसंबंधांसाठी हा असा बडगा का? सरकारला असे नातेसंबंध असताच कामा नयेत, असे म्हणायचे असेल तर गोष्ट वेगळी. ते त्यांनी समिलगी नातेसंबंधांबाबत या विधेयकात अप्रत्यक्षपणे म्हटलेच आहे. पण लिव्ह इन नातेसंबंध चालतील, त्यातून जन्मलेले मूलही वैध असेल, पण या नातेसंबंधांची महिनाभरात सरकारदफ्तरी नोंद केली नाही, तर तो मात्र गुन्हा हे असे कसे असू शकते? आणि संबंधित जोडप्याच्या पालकांची परवानगी वगैरे एकवेळ समजण्यासारखे आहे, पण एखाद्या जोडप्याला एकत्र राहायचे असेल तर त्यासाठी नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नोंद करणे म्हणजे एकप्रकारे सरकारची परवानगी घेणेच आले ना? अशी वेगवेगळय़ा धर्मामधली किंवा जातींमधली जोडपी परवानगी मागायला गेली तर त्यांना ती मिळणार का? ज्यांना मुळात विवाहसंस्थेमधली बंधने नको आहेत, त्यांना नोंदणीच्या या नव्या बंधनात अडकवण्याचा अट्टहास कशासाठी? आणि सरकारच्या म्हणण्याप्रमाणे नोंदणी अधिकाऱ्याकडे नोंदणी वगैरे करून काही वर्षे या नातेसंबंधात राहिलेल्या जोडप्याला नंतर त्या नातेसंबंधांमधून बाहेर पडायचे असेल तर? आधीची नोंदणी रद्द वगैरे करायची का? समाजाच्या सोयीसाठी, काही गोष्टी चौकटबद्ध करण्यासाठी लग्नसंस्था विकसित होत गेली असली आणि ती आवडो किंवा न आवडो पण बहुतेकांना ती स्वीकारावी लागत असली तरी स्त्रीपुरुष हे चैतन्यशील, रसरशीत आणि सगळय़ाच नात्यांच्या मुळाशी असलेले नाते. अनेकदा कोणत्याही चौकटीत बसू न पाहणारे. निसर्गाच्या हाकांना प्रतिसाद देणारे प्रेम हा त्याचा पाया. नंतर त्याला वेगवेगळे मुलामे लावले जात असले तरी एकमेकांची ओढ वाटणाऱ्या दोन जिवांना असोशीने एकत्र रहावेसे वाटणे हा त्याचा गाभा आहे. त्या धडका तुरुंगवासाची वगैरे भीती घालून थोपवता येतील, असे उत्तराखंडच्याच नव्हे, कोणत्याही सरकारला खरेच का वाटत असेल? अशी तरतूद करण्यामागचे अंतस्थ हेतू किंवा अजेंडे अगदीच समजण्यासारखे आहेत. पण एखादी गोष्ट जितकी दाबाल, तितकी ती उफाळून वर येते, हादेखील मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळे चुका कराल तर याद राखा, धडा शिकवू अशी निदान याबाबतीत तरी सरकारची भूमिका असू शकत नाही. व्यक्तिवादाचा परीघ अधिकाधिक व्यापक होत जाण्याच्या, नातेसंबंधांच्या, विवाहसंस्थेच्या शक्यता खुल्या मनाने तपासत जाण्याच्या आजच्या काळात तर असा दंडुका हातात घेऊन उभे राहणे कोणत्याच शासनयंत्रणेसाठी योग्य नाही. आपल्या शहाण्यासुरत्या पूर्वजांनी ‘मियाँ बिबी राजी..’ ही म्हण आधीच सांगून ठेवली आहे. त्या म्हणीमधला काजी होण्यातच शहाणपणा आहे..
