अन्वयार्थ: जाधवांचे ‘भाषासूत्र’!

देवेंद्र फडणवीस २०१४ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले. तेव्हापासून त्यांनी केंद्र सरकारच्या विविध धोरणांची निमूटपणे अंमलबजावणी केली आहे. राज्यात महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर आणि फडणवीस यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यावर राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना हिंदी हा इयत्ता पहिलीपासून सक्तीचा तिसरा विषय करण्याचा शासकीय आदेश जानेवारीमध्ये लागू करण्यात आला. त्याला विरोध सुरू होताच शासकीय आदेशात सुधारणा करण्यात आली. हिंदीऐवजी तिसरी भाषा म्हणून कोणताही भारतीय भाषा शिकण्याचा पर्याय ठेवण्याचा नवीन शासकीय आदेश काढण्यात आला. इयत्ता पहिलीमधील विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या भाषेचा बोजा टाकणे चुकीचे ठरेल, असा सल्ला यासंदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला होता. केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे एवढेच भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या हातात असते. यामुळेच विरोध होऊनही फडणवीस हे तिसऱ्या भाषेसाठी आग्रही होते. त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात मुंबईत मोर्चा काढण्याची झालेली घोषणा, हिंदीच्या विरोधात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या दोन ठाकरे बंधूंनी जवळपास २० वर्षांनी एकत्र येण्याचा घेतलेला निर्णय, तापलेले राजकीय वातावरण, भाजप मराठीच्या विरोधात असल्याची निर्माण झालेली प्रतिमा हे सारे लक्षात घेऊन पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तिसऱ्या भाषेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली. ही स्थगिती देतानाच डॉ. नरेंद्र जाधव समिती नेमण्याची घोषणा झाली होती. भाषेचा अभ्यास करण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ, माजी कुलगुरू, नियोजन आयोगाचे सदस्य आणि राज्यसभेचे माजी खासदार डॉ. नरेंद्र जाधव यांची नियुक्ती करणे कितपत सयुक्तिक हा खरे तर चर्चेचा विषय.

डॉ. जाधव यांची बहुतांश कारकीर्द अर्थव्यवस्थेशी निगडित होती. कुलगुरू म्हणून त्यांनी विद्यापाठीची जबाबदारी सांभाळली होती. विद्यापीठाचे कुलगुरूपद एक वेळ ठीक आहे, पण एखाद्या अर्थतज्ज्ञांकडे भाषेचा विषय सोपविणे कितपत उचित? आता ही समिती जनमत अजमावण्याची भाषा करते. पण हा निर्णय जाहीर झाल्यावर खवळलेल्या जनमताची दखल घेऊनच तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना त्रिभाषा सूत्राच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी लागली होती. कारण आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्याचा राजकीय परिणाम होण्याची भाजपला चिंता होती. तेव्हा जनमत हिंदी किंवा त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात होते मग पुन्हा समिती जनमत अजमावून काय साध्य करणार आहे? स्थगितीनंतरही राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करणारच, असे सूतोवाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तेव्हा केले होते. याचाच अर्थ भाजपला काहीही झाले तरी राज्यात त्रिभाषा सूत्र लागू करायचेच आहे. चार दिवसांपूर्वी हिंदी दिनाच्या समारंभात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हिंदी ही विज्ञान, तंत्रज्ञान, न्यायपालिका, पोलिसांची भाषा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली. याचाच अर्थ केंद्र सरकारला जास्तीत जास्त हिंदीचा प्रसार आणि व्यवहारात वापर करायचा आहे हे स्पष्ट होते. हिंदी किंवा त्रिभाषा सूत्राच्या विरोधात जनमत आढळल्यास तसे सरकारला सांगण्याचे धाडस डॉ. जाधव समिती करणार का? आणि जनमत विरोधात असल्यास त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस टाळणार का, असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. मुख्य म्हणजे शरद पवार यांच्यापासून रा. स्व. संघापर्यंत प्रवास करणारे डॉ. जाधव यानिमित्ताने आता तरी सत्यास सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवणार का, हा प्रश्न.