‘शिक्षण हा व्यवसाय नसून, सामाजिक कार्य आहे,’ असे शालेय शिक्षणमंत्र्यांनीच विधानसभेत सांगितले, हे बरे झाले. फक्त आता त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करण्यासाठी यंत्रणा कशी तयार करणार, याचेही पुरेसे स्पष्ट उत्तर मिळायला हवे. खासगी शाळांची मनमानी शुल्कवाढ हा काही अलीकडचा मुद्दा नाही. गेली अनेक वर्षे तो चर्चेत आहे आणि भरपूर समित्या, अधिनियम वगैरे तयार करूनही पालकांच्या तक्रारी कायम आहेत. नियमांमधून पळवाटा शोधून शाळा शुल्कवाढ करतात, असा आरोप आहे आणि तो चुकीचा नाही. इमारत निधी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, सहली, विकास, पायाभूत सुविधा विस्तार अशा नावांखाली शाळा शैक्षणिक शुल्काव्यतिरिक्तची आकारणी करतात, ज्याचा बोजा पालकांना सहन करावा लागतो. सध्याच्या महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन) कायद्यातील तरतुदीनुसार, खासगी शाळांना दर दोन वर्षांनी १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्क वाढविण्याचा अधिकार आहे. यासाठी पालक-शिक्षक संघ स्थापन करणे बंधनकारक आहे. त्याच्या मान्यतेशिवाय शुल्कवाढ होऊ शकत नाही. मात्र, अनेकदा इतर शीर्षांखाली खर्च दाखवून त्यापेक्षा अधिक पैसे उकळले जातात. अधिक शुल्क आकारले, तर त्या विरोधात तक्रार करण्यासाठी २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याची अट आहे. मात्र, आपल्या पाल्याच्या शैक्षणिक भवितव्याचा विचार करून अनेकदा पालक त्या वाटेला जात नाहीत आणि शुल्कवाढ होत राहते. यातून मार्ग काढण्यासाठी ही अट रद्द करण्याबाबतही सरकार विचार करत आहे, ही चांगली बाब. पण, त्यात पुन्हा पळवाटा राहू नयेत, हे पाहणेही सरकारचेच काम आहे.
चांगल्या, दर्जेदार शिक्षणासाठी शहरांतील अनेक पालकांचा ओढा खासगी शाळांकडे आहे. अशा प्रतिष्ठित शाळांमध्ये अगदी बालवाडीतील प्रवेशासाठी प्रवेश प्रक्रिया जाहीर झाल्यावरही अक्षरश: प्रवेशाच्या दिवसाच्या आदल्या रात्रीपासून पालक रांगा लावतात, असे चित्र शहरांमध्ये दिसते. बालवाडीतील या प्रवेशासाठी एक लाख किंवा त्याहून अधिक शुल्क आकारण्याची सर्रास पद्धत आहे. खासगी शाळांच्या बालवाड्यांवर अजून तरी अधिकृत नियंत्रण नसल्याने हा भुर्दंड सहन करून पालक आपल्याला हव्या त्या शाळेत प्रवेश मिळविण्याचा आटापिटा करतात. हे शुल्क भरण्यासाठी अनेक पालक कर्जही काढतात. पालकांची हीच अगतिकता हेरून खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीला आजवर मोकळे रान मिळाले आहे. त्याला आळा घालायलाच हवा आहे.
असाच दुसरा प्रकार म्हणजे अकरावी विज्ञानाचे एकात्मिक वर्ग (इंटिग्रेटेड क्लास). एखाद्या कनिष्ठ महाविद्यालयाने खासगी शिकवणी वर्गाशी करार करायचा आणि त्या शिकवणी वर्गात शिकणारे विद्यार्थी या कनिष्ठ महाविद्यालयाचे विद्यार्थी म्हणून दाखवायचे. प्रत्यक्षात मुले फक्त शिकवणी वर्गांना जाणार, पण उपस्थिती, प्रात्यक्षिके आणि परीक्षेचे अर्ज यांची तजवीज करार केलेली कनिष्ठ महाविद्यालये करणार, असा हा साट्यालोट्याचा प्रकार. विज्ञान शाखेला प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी, वैद्याकीय वा अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांची तयारी करायची असते. ही तयारी मर्यादित तासिका असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांवर अवलंबून राहून होत नाही, ही गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळची वस्तुस्थिती. त्यातूनच शिकवणी वर्गांचे पेव फुटले आणि त्यांची मजल आता ‘इंटिग्रेटेड क्लास’ या शिक्षणातील नव्या ‘वर्ग’वारीपर्यंत जाऊन पोचली आहे. येथेही पुन्हा शुल्कावर निर्बंध नाही आणि हे ‘वर्ग’ आपल्या पाल्याचा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचा प्रवेश सुकर करण्याची पालकांना खात्री असल्याने त्यांच्याकडून फारसा विरोध होत नाही. असे अनेक वर्ग चक्क निवासी संकुलेही चालवतात. आता हे सगळे सुरू होऊनही बराच काळ लोटला, त्यामुळे सरकारला हे आधी दिसले नसेल, असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. पण, उशिरा का होईना, शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी हा शिक्षण व्यवस्थेचा गैरवापर असल्याचे मान्य करून, त्याला आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा केली, हे बरेच म्हणायचे.
खासगी शाळांची शुल्कवाढ आणि ‘इंटिग्रेटेड’चे पेव हे शिक्षणाच्या अधिकाधिक खासगीकरणाकडे जाणारी नवी वर्गवारी आहे, हे तर उघडच आहे. सरकारी किंवा अनुदानित शाळांत रखडणारी शिक्षक भरती, गुणवत्तेच्या नावाने बोंब आणि सुदूर भागांतील शाळा बंद करून त्यांचे ‘क्लस्टर’ या गोंडस नावाखाली एकत्रीकरण करून ते खासगी संस्थेला गुणवत्तावाढीच्या नावाखाली चालवायला देण्याचा सरकारी सोस, हे सर्व या नव्या वर्गवारीला पूरक ठरत आहे, हे सरकार कधी समजून घेणार आहे का, हा खरा प्रश्न. तोच मूलभूत आहे, कारण शुल्काचे कितीही नियमन केले, तरी पळवाटा निघतात, हे काही लपून राहिलेले नाही. मूळ दुखणे सरकारी व्यवस्थेतील शिक्षण सुधारत नाही, हे आहे. त्यावर सरकार काही इलाज करील का?
