व्यापार बोलणी फिसकटण्याच्या, चर्चेत अडकून राहण्याच्या किंवा तपशिलाच्या अभावी निव्वळ वरकरणी साजरी केल्या जाण्याच्या सध्याच्या युगात युरोपीय समुदाय आणि ब्रिटन यांनी मर्यादित प्रमाणात व्यापारी संबंधांची फेरआखणी (रिसेट) करण्यासाठी पावले उचलावीत हे दखलपात्र खरेच. ब्रिटिश पंतप्रधान कीर स्टार्मर, युरोपियन पार्लमेंट कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला व्हॉन डर लेयेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कॉस्टा यांनी १९ मे रोजी यासंबंधीच्या वाटाघाटींना अंतिम रूप दिले. याअंतर्गत ब्रिटिश सागरी हद्दीमध्ये मासेमारी करण्याची मुभा युरोपीय महासंघाच्या देशांना मिळेल. या बदल्यात ब्रिटिश खाद्याोत्पादनांना युरोपीय बाजारपेठेत तुलनेने कमी जाचक नियमांचा सामना करावा लागेल. युक्रेन युद्धाच्या निमित्ताने संरक्षणसिद्धता वाढवण्यासाठी अतिरिक्त तरतूद म्हणून निर्माण करण्यात आलेल्या निधीसाठी ब्रिटनचे योगदान लाभेल. शिवाय ब्रिटिश युवकांसाठी युरोपीय देशांमध्ये आंतरसीमा संचार सुलभ केला जाईल. याचा फायदा विद्यार्थी आणि रोजगारार्थींना होईल. ब्रिटिश नागरिकांना युरोपीय देशांच्या विमानतळांवर ई-गेट्स सुविधा उपलब्ध होईल. याचा फायदा युरोपात उन्हाळ्यात मोठ्या संख्येने जाणाऱ्या ब्रिटिश पर्यटकांना होईल. यांतील बहुतेक सुविधा एरवी युरोपीय समुदायाचा सदस्य नसलेल्या देशांना मिळत नाहीत. ब्रिटनच्या बाबतीत समुदायाने अपवाद केला आहे.
युरोपशी काडीमोड घेतल्यानंतर एकाकी पडलेल्या ब्रिटनसाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सत्तारूढ मजूर पक्षाचे मत आहे. ब्रेग्झिटचे कट्टर पुरस्कर्ते असलेल्या हुजूर पक्षाला, तसेच रिफॉर्म यूकेसारख्या तेथील टोकाच्या ब्रेग्झिटवादी, स्थलांतरितविरोधी पक्षाला अर्थातच हे अजिबात मंजूर नाही. ब्रेग्झिटचा उन्माद टोकाला गेला होता त्या वेळी म्हणजे जवळपास दहा वर्षांपूर्वीदेखील प्रत्यक्ष सार्वमतामध्ये अर्ध्याहून थोड्या अधिक म्हणजे ५२ टक्के मतदारांनीच युरोपमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. तर ४८ टक्के मतदारांना युरोपातच राहणे मंजूर होते. त्यातही स्कॉटलंड, उत्तर आयर्लंड येथे बहुतेक मतदारांना युरोपातून बाहेर पडणे मंजूर नव्हते. तरीदेखील त्यावेळी चित्र असे उभे केले गेले की, ब्रिटनच्या खऱ्या आर्थिक ताकदीचा युरोपमध्ये हेतुपुरस्सर संकोच केला जातो. युरोपातील कित्येक देशांपेक्षा ब्रिटन श्रेष्ठ आहे आणि हे श्रेष्ठत्व आर्थिक व व्यापारीदृष्ट्या स्वायत्त राहूनच जगाला दाखवून देता येईल. इतिहासातील पूर्ववैभव मिळवण्याची हीच संधी आहे, असे मतदारांवर ठसवले गेले आणि हा प्रचार यशस्वी ठरला.
ब्रिटन ही त्या वेळी जर्मनीनंतर युरोपमधील दुसरी मोठी अर्थव्यवस्था होती. ‘आमच्या व्यापार वाटाघाटी ब्रसेल्समध्ये (युरोपीय समुदायाचे मुख्यालय) होणार नाहीत. त्या लंडनमध्येच होतील,’ अशी गर्जना त्यावेळी ब्रेग्झिटवाद्यांनी केली होती. त्यांना अभिप्रेत असलेली ब्रिटनची आर्थिक वा व्यापारी ताकद प्रत्यक्षात दिसलीच नाही. ब्रेग्झिटच्या मुद्द्यावर हुजूर पक्षाला २०१९मध्ये प्रचंड बहुमत मिळाले. पण विरोधाभास असा की, एकही पंतप्रधान त्यांना टिकवता येत नव्हता. पुढे कोविड आणि युक्रेन युद्धानंतर ब्रिटनच्या एकल अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी युरोपचा आधार मिळू शकला नाही. ती कोलमडली नाही हे खरे; परंतु स्वत:च्या जिवावर फार काही हाती लागले नाही हेही खरे. याची जाणीव झाल्यानंतर ब्रिटिश मतदारांनी ब्रेग्झिटची स्वप्ने दाखवणाऱ्यांचा दारुण पराभव २०२४च्या निवडणुकीत करून त्यांना घरी पाठवले. आज त्याच युरोपशी मर्यादित प्रमाणात संबंध प्रस्थापित करण्याची वेळ ब्रिटनवर आली हा ब्रेग्झिटवाद्यांचा सर्वांत मोठा पराभव ठरतो.
ब्रिटिश सागरी हद्दीत मासेमारीची मुभा युरोपीय देशांना दिल्याची तीव्र प्रतिक्रिया तेथे उमटत आहे. अशा करारांमध्ये काही तडजोडी या कराव्याच लागतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये ब्रिटनने भारत, अमेरिका आणि युरोपीय समुदाय अशा तीन अर्थव्यवस्थांशी करार केले आहेत. यांतील पहिले दोन आयातशुल्क सवलतींशी संबंधित आहेत. जगातील सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था, जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था आणि जगातील सर्वांत मोठा व्यापारसमूह अशा तिघांशी यशस्वी वाटाघाटी केल्याचे श्रेय पंतप्रधान स्टार्मर स्वत:कडे घेत आहेत. यात आश्चर्य नाही. पण ते करत असताना ब्रिटनचे गतवैभव लयाला गेले आणि ते शाबूत असल्याच्या भ्रमात कोणी राहू नये, हेही त्यांनी दाखवून दिले आहे. स्वत:विषयी भ्रामक अपेक्षा आणि अभिनिवेश असेल तर व्यापार किंवा कोणतीही बोलणी यशस्वी ठरत नाहीत. जागतिक अर्थकारण आणि राजकारणाच्या प्रस्तुत भांडखोर परिप्रेक्ष्यात स्टार्मर यांनी व्यावहारिक भान दाखवून काही सवलती पदरात पाडून घेतल्या, काहींचा त्याग केला. त्याच्या फायदे-तोट्यांचा हिशोब पुढे होतच राहील. तूर्त ब्रिटनच्या या कृत्यास ब्रेग्झिटोत्तर शहाणपण असेच संबोधावे लागेल.
